२०१३ असार १४ गते चैनपुर २ संखुवासभामा जन्मेका किरणकुमार श्रेष्ठले २०४३ मा नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक प्रबन्धकबाट बैंकिङ सेवा सुरु गरी विभिन्न शाखा, विभाग तथा कार्यालयमा विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित वित्तीय क्षेत्र सुधार कार्यक्रममा करार व्यवस्थापन अन्तर्गत व्यवस्थापन समूहको सदस्यको रुपमा नेपाल बैंक लिमिटेडभित्रबाट प्रमुख संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गरेका श्रेष्ठले सोही बैंकमा महाप्रबन्धकको उच्च जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त दोस्रो प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठसँग नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउन लागेको नयाँ मौद्रिक नीति, बैंकको वित्तीय अवस्था, लगानी  लगायत विषयमा नागरिकका विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

तपाईंसँग बैंकमा काम गरेको लामो अनुभव छ । आगामी मौद्रिक नीति कस्तो ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

आगामी मौद्रिक नीति सरकारको कार्यक्रमलाई सघाउने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र सरकारले प्रक्षेपण गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सघाउने किसिमले आउनुपर्छ ।

निकै विवादमा आएको बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी विधेयक (बाफिया) बारे तपाईंको धारणा के छ ?

हाल बाफिया विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता भइसकेको अवस्था छ । केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता तथा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासन तथा नियन्त्रण सन्तुलनको पाटोमा सन्तुलित भएको ऐन निर्माण हुनुपर्छ ।

वाणिज्य बैंकले सर्वसाधारणलाई दिने भनिएको ३० प्रतिशत सेयरबारे के भइरहेको छ ?

हामीले यस सम्बन्धमा प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि लेखी पठाएकोमा निर्देशनको प्रतीक्षामा छौं ।

भूकम्प, तराई–मधेस आन्दोलनले वित्तीय क्षेत्रमा पारेको प्रभाव चौथो त्रैमासिक विवरणमा देखिन्छ भनिन्छ नि ?

भूकम्प, तराई आन्दोलन एवं नाकाबन्दीलाई समेत मध्यनजर गर्दै ब्याज आम्दानीलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन सकिने, पाकेको ब्याजमात्रलाई समेत नगद आम्दानी जनाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सो अनुरुप ब्याज लेखांकन नगरेको र असहज परिस्थितिमा पनि बैंकका ग्राहकले नियमित ब्याज बुझाइरहेको स्थिति छ । केही सीमित ग्राहकले मात्र कर्जा पुनर्तालिकीकरण गरेकाले र हाल आएर देशको परिस्थिति पनि सहज भएकाले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको चौथो त्रैमासको वित्तीय विवरणमा कुनै प्रतिकूल परिणाम देखिने छैन ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको हालको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ?

०७२ चैत मसान्तमा बैंकको निक्षेप १ खर्ब ३० अर्ब, कर्जा ७९ अर्ब र खुद मुनाफा १ अर्ब ६२ करोड रहेकामा ०७३ असार मसान्तसम्म निक्षेप करिब १ खर्ब ४० अर्ब, कर्जा ८४ अर्ब र खुद मुनाफा करिब २ अर्ब ९० करोड हुने पूर्वानुमान छ । समग्रमा बैंकको वर्तमान  वित्तीय अवस्था सबल रहेको छ ।

आगामी दिनमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई कुन स्तरमा पुर्‍याउने योजना बनाउनु भएको छ ?

यस बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नियुक्ति प्रक्रियामा पेस गरेको व्यावसायिक योजनामा मुलतः ३ पक्षलाई जोड दिँदै यस बैंकलाई ४ वर्षमा उकृष्ट बैंक बनाउन सकिने विश्वासका साथ योजना पेस गरेको छु। मैले जोड दिएका ३ पक्षमा यस बैंकमा भएको साधन तथा स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्ने, बैंकको जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गरी बजारअनुरुप प्रतिस्पर्धी बनाउने, बैंकलाई ग्राहकमुखी, व्यवसायमुखी सोच, चिन्तन र व्यवहारको विकास गर्ने पर्छन् । यसै अन्तर्गत मेरो सम्पूर्ण योजना र कार्ययोजना तयार गरेको छु । मेरो कार्ययोजना अनुसार योजनाको चोथौ वर्षमा बैंकको निक्षेप २ खर्बभन्दा माथि, कर्जा–निक्षेप अनुपात ७५ देखि ८० प्रतिशत, मुनाफा हालको दोब्बर, देशका ७५ जिल्लामा नै शाखा पु¥याउनु पर्छ । यो लक्ष्य हासिल गर्न तदनुरुपले नीति निर्माण, परियोजना र संरचना तयार गरिने छ ।

चार वर्षभित्रमा बैंकलाई उत्कृष्ट बनाउने कुरा कसरी सम्भव छ ?

सम्भव छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको देशको सबैभन्दा ठूलो बैंक हो । यस बैंकसँग रहेका पुँजी, देशव्यापी शाखा सञ्जाल, ख्याति तथा जनताको अपार विश्वास, अनुभवी तथा दक्ष जनशक्ति, प्रचूर स्रोतसाधन जस्ता सबल पक्षको व्यवस्थित र योजनाबद्ध ढंगले परिचालनबाट यस बैंकलाई उत्कृष्ट बैंक बनाउन सकिन्छ । यसै आधार बिन्दुमा टेकेर मैले बैंक विकासको व्यावसायिक योजना बनाएको छु । यी व्यावसायिक योजनाको कार्यान्वयनबाट बैंकलाई उत्कृष्ट बनाउन सकिन्छ ।

कर्जा लगानी बढाउने योजना के के छन् ?

विगत केही वर्षअगाडिदेखि यस बैंकको कर्जामा उल्लेख्य वृद्धि भएको देखिन्छ । वार्षिक करिब १८–२० अर्बको हिसाबले कर्जा बढेको हुनाले आगामी वर्षमा पनि सोही अनुपातमा कर्जा वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । यस आवमा भूकम्प तथा सीमा नाका लगायत विविध अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि बैंकले कर्जा लगानीमा जोड दिँदै आएको छ । अतः कर्जा लगानी विगतका वर्षकै अनुपातमा वृद्धि गर्न हामीले यस वर्ष ठूला परियोजनामा लगानी गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । हाइड्रो, होटल, पर्यटन क्षेत्र, पूर्वाधार, कृषि, भूकम्प पीडित घर कर्जा, साना तथा मझौला उद्योगमा उल्लेख्य मात्रामा कर्जा बढाउने योजनाका साथ अघि बढेका छौं । बैंकको कर्जा लगानीको मिश्रण हेर्ने हो भने करिब ५० प्रतिशत जति कर्जा एसएमई अन्तर्गत लगानी भएको देखिन्छ । त्यसैले ठूला परियोजनामा हामीले चाहेजति लगानी गर्न प्रचूर सम्भावना भएकाले कर्जा नीतिमा समेत केही संशोधन गरी लगानी बढाउने योजना बनाएका छौं ।

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा पूर्ण सरकारी बैंकको नाताले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक उपर औंलो ठड्याइन्छ । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?

कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाउन बैंकले छुट्टै विभाग गठन गरी काम गर्दै आएको छ । बैंकले कृषि कर्जा लगानी गर्न र कृषि परियोजनाको विश्लेषण गर्न कृषि विषयमा स्नातकोत्तर अधिकृत कर्मचारीहरु केन्द्रीय तथा क्षेत्रीय कार्यालयमा समेत व्यवस्था गरेको छ । बैंकको यस प्रयासका बाबजुद अपेक्षित रुपले कृषि कर्जा बढ्न सकेको छैन । यस क्षेत्रमा लगानी बढाउन हाम्रो साथै सरोकारवालाको पनि त्यत्तिकै प्रयास आवश्यक छ । कृषि उद्यमीमा आत्मविश्वास सिर्जना, कृषि बिमाको व्यापक विस्तार, कृषि बजारको उचित व्यवस्था, कृषि उत्पादकत्व बढाउन महत्वपूर्ण स्थान ओगट्ने मल, बीउ बिषादी सिँचाइको उचित व्यवस्था हुन सकेमा व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षण बढी कृषि व्यवसायी, उद्यमीको संख्या बढ्ने र यसबाट कृषि कर्जाको माग बृहत रुपमा बढ्न सक्छ । सरोकारवालाबाट  यस दिशामा हुने प्रयासले कृषि क्षेत्रमा सिर्जना हुने उपयुक्त परियोजनामा लगानी गर्न बैंक सदा तम्तयार रहेको छ । साथै आगामी आवमा कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न विशेष योजना तर्जुमा गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ठूलो योगदान देखिन्छ । नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा करिब ७० प्रतिशत बराबर हुन आउने रकमको निक्षेप परिचालन गरी करिब ५७ प्रतिशत बराबर हुन आउने रकम कर्जा लगानी गरेको पाइन्छ । नियामक निकायको निकट अनुगमनका साथै संस्थागत सुशासनको अपरिहार्यताले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार चुस्त दुरुस्त देखिन्छ ।

महाभूकम्प र सीमा नाका अवरोध लगायत विभिन्न अप्ठेरो परिस्थितिमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन, कर्जा लगानी लगायत कारोबारका साथै नाफा उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिन्छ । यसले देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ नै । देशमा भूकम्प पीडितलाई घर पुनर्निमाण गर्न भूकम्पपीडित कर्जादेखि राहत वितरण, देशमा उद्योग–धन्दा, कृषि, पूर्वाधार विकासदेखि वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमार्फत बचत तथा पुँजी निर्माणमा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो भूमिकाबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गतिशीलता आउने र परिणामस्वरुप बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार आकार बढेर यिनीहरुको अवस्था सबल हुने देखिन्छ ।

हाल पुँजी वृद्धि, सुशासन, नियामक निकायको निकट अनुगमन लगायत कदमबाट नेपालका वित्तीय संस्थाको अवस्था सुदृढ बनी प्रतिष्पर्धी क्षमता वृद्धि भएको छ । वित्तीय संस्थाको यो प्रतिष्पर्धी क्षमताबाट देशको उद्योग, वाणिज्य, कृषि, सेवा क्षेत्रले लाभ लिन सकेमा निश्चित रुपमा देशको अर्थतन्त्र लाभान्वित हुनेछ । समग्रमा हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अवस्था सबल रहेको छ।

प्रकाशित: २२ असार २०७३ ०४:०९ बुधबार