काठमाडौं—नेपालका सरकारी अधिकारी कति अव्यवस्थित र योजनाविहीन तरिकाले काम गर्छन् भन्ने उदाहरण मलेसिया भ्रमणमा पनि देखिएको छ। मलेसियामा काम गर्दै आएका श्रमिकको अवस्था बुझ्न भन्दै श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहराको नेतृत्वमा गएको ‘जम्बो’ टोलीमै खटपट भएपछि टोलीका आधा सदस्य बिहीबार स्वदेश फर्केका छन्।
त्यहाँ गएको टोलीले कुनै उपलब्धिमूलक काम गर्न नसकेको विवादपछि फर्किएका एक सदस्यले बताए ।
नेपाली कामदारले भोगिरहेका समस्या समाधानको पहल गर्ने भन्दै असार १३ गते सरकारी ढुकुटी खर्च गरी मन्त्री बोहरासहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव गोविन्दमणि भूर्तेल लगायत वैदेशिक रोजगार विभाग, वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्ड र परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारीसहित वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पाँच पदाधिकारी मलेसिया गएका थिए। मलेसिया जानुअघि त्यहाँका मानव संसाधन, श्रम तथा गृहमन्त्रीलाई भेट्ने योजना बनाए पनि टोलीमै विवाद भएपछि आधा सदस्य भ्रमण छोट्याएर स्वदेश फर्केका हुन्।
मन्त्रीसहितको सरकारी टोलीसँग कुरा नमिलेपछि बिहीबार काठमाडौं फर्केको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघको टोलीले आक्रोश व्यक्त गर्न फर्केलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गर्यो। ‘हामीलाई जुन उद्देश्यका लागि मलेसिया लगिएको थियो, सोअनुसार व्यवहार भएन,’ संघका अध्यक्ष विमल ढकालले भने। नेपालबाट गएको टोलीले सामूहिक रूपमा मलेसियाका कामदारसम्बन्धी सरोकार राख्ने मन्त्रीहरूलाई भेटी कुरा गर्ने चाहे पनि बोहरासहितको सरकारी टोलीले उक्त अवसर उपलब्ध नगराएपछि टोली सदस्यबीच विवाद बढेको थियो।
‘खासगरी मलेसियास्थित नेपाली राजदूत निरञ्जनमान सिंह बस्न्यातले व्यवसायीको टोलीलाई बेवास्ता गरे,’ ढकालले भने, ‘व्यवसायीले मलेसियाका मन्त्रीसँग बायोमेट्रिक, भिएलएन, माइग्रेमको विरोध गर्ने सम्भावना देखेर राजदूत बस्न्यातले संघका पदाधिकारीलाई सहयोग गरेनन् ।’ त्यतिखेर मन्त्री बोहराले पनि सहयोग नगरेको भ्रमण छोट्याएर फर्केका सदस्यले बताए । सघंका महासचिव रोहन गुरुङले सोही पत्रकार सम्मेलनमा मलेसियाका राजदूत कामदार ठगीको धन्दामा लागेकाले तत्काल फिर्ता बोलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे।
पछिल्लो समय रोजगारीका लागि मलेसिया पुगेका कामदार आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने क्रम बढेपछि तत्काल उनीहरूको पक्षमा काम गर्नुपर्ने चौतर्फी आवाज उठेको बेला नेपाली टोलीमै विवाद आएपछि कामदारको पक्षमा कसले सहयोग गर्ने भन्ने समस्या देखिएको छ ।
वैदेशिक रोजगार पीडितहरू उक्त टोली मलेसियामा किन गएको हो भन्नेबारेमा प्रष्ट हुनुपर्ने माग गर्छन् । ‘सरकारी ढुकुटी खर्च गरी मलेसिया गएको टोलीले कुनै नतिजा देखिने काम देखाउनुपर्छ,’ मलेसियाको रोजगारदाता कम्पनीबाट ठगिएर अघिल्लो महिना घर फर्किएका रमन लामाले भने, ‘कुनै नतिजा देखिएन भने खर्च गरिएको रकम उनीहरूबाट फिर्ता गराउनु पर्छ ।’
केही महिनाअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको टोली कामदारको समस्या अध्ययन गरी समाधानका लागि योजना बनाउने भन्दै मलेसिया गएको थियो । तर, अहिलेसम्म कामदारको सुरक्षाबारे न नेपाल सरकारले त न मलेसियन सरकारले नै कुनै योजना बनाउन सकेको छ । मलेसियाका रोजगारदाता कम्पनीले सम्झौता अनुसार पारिश्रमिक र काम नपाएको भन्दै दिनहुँ गुनासो गर्ने पीडितको संख्या बढिरहेको छ ।
मलेसियामा काम गर्ने नेपाली श्रमिकले आफ्नो राहदानी साथमा राख्न नपाउने, सम्झौता अनुसारको पारिश्रमिक, काम नपाउने, दिनहुँ आक्रमण जस्ता समस्या झेलिरहेका छन् । ढकालले मलेसियाको रोजगारी निकै समस्यापूर्ण भएकालेसमस्या समाधान नभएसम्म कामदार पठाउन बन्द गर्नुपर्ने माग गरे ।
अफगानिस्तान पठाउन चलखेल
अतिवादी हमलामा १३ नेपाली मारिएपछि सरकारले श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरेको अफगानिस्तान खुलाउन पुनः चलखेल भइरहेको बुझिएको छ । खासगरी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका उच्च तहमा रहेका व्यक्तिहरू अफगानिस्तान खुलाउन प्रयासरत रहेको स्रोतको दाबी छ ।
श्रम तथा रोजगार मन्त्री दीपक बोहरा मलेसियामा रहेका कारण कुनै निर्णय हुन नपाए पनि उनी फर्केलगत्तै त्यसबारे निर्णय हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । खासगरी अफगानिस्तानको काममा रहेका र हाल घर बिदामा आएकाहरूले बन्द निर्णयलाई बदल्न माग गरेको बहाना बनाउँदै मन्त्रालय अफगानिस्तान खोल्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका प्रवक्ता मोहन अधिकारी सरकारले अफगानिस्तान बन्द गरेलगत्तै दैनिकजसो विभागमा पुगेर त्यहाँ जान खोज्नेले श्रम स्वीकृति सुरु गर्न माग गरिरहेको बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म अफगानिस्तानको काममा रहेका ३३ जना घर बिदामा आएको पाइएको छ,’ अधिकारीले भने, ‘उनीहरू मान्छे जहाँ पनि मर्न सक्ने र मान्छे मरेकै आधारमा श्रम स्वीकृति बन्द गर्दा अरुको रोजगारीको हक गुम्ने गुनासो गरिरहेका छन् ।’
प्रकाशित: १७ असार २०७३ ०२:४१ शुक्रबार
