डाव (दैलेख)– माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सात्तला–१ डावस्थित ड्याम साइटमै घर भएका चन्द्रबहादुर शाही आयोजनाले स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर छिटो बनाउनुपर्ने बताउँछन् । केही महिनादेखि उनी मुआब्जा विवादकै कारण दुःखी छन् । स्थानीयलाई मारमा पारेर मुआब्जा निर्धारण गर्न खोजिएकामा चन्द्रमात्र होइन, प्रभावित बासिन्दा सबै असन्तुष्ट छन् ।

स्थानीयले प्रतिरोपनी २५ लाख जग्गाको मुआब्जा मागेका थिए । भारतीय लगानीकर्ता जिएमआरले न्यून मुआब्जा तोक्दा आयोजना पक्षधर स्थानीय चर्को विरोधमा उत्रिएका छन् । छलफलको निचोड चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्थानीयले संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति तथा पदाधिकारी र सरोकारवाला निकायले राखेको कार्यक्रममै स्थानीयको चर्को गुनासो सुनाएका हुन् ।

‘२५ लाखबाट आयोजना छिटो बनोस् भनेर स्थानीय लचिलो भएका छन्,’ स्थानीय प्रभावित चन्द्रबहादुर शाही भन्छन्, ‘सबै मिलेर प्रतिरोपनी १० लाख कम्तीमा दिनुपर्ने निर्णय गरेका छौं । कम्पनीले ७ लाख ६० हजार दिने बताएको छ ।’ आयोजना निर्माणमा राष्ट्रहित विपरीत सम्झौता भएको भन्र्दै केही राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाले विरोध गरिरहेका बेला प्रभावित ड्याम साइटस्थल दैलेखको सात्तला, अछामको भैरवस्थानलगायत गाविसका जनताले मुआब्जा वितरण, पुनस्र्थापना तथा पुनर्बास योजना चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै स्थानीयको हितमा काम गर्नुपर्ने बताए । स्थानीयको माग सम्बोधन गरेर काम अघि बढाउनुपर्ने संसदको कृषि तथा जलस्रोत समितिका सभापति गगन थापाले बताए ।

जिएमआरसँग मुआब्जाबारे छलफल भइरहेको माथिल्लो कर्णाली सरोकार समिति अध्यक्ष बमबहादुर बिसीले बताए । ‘छलफल भइरहे पनि स्थानीय धेरै लचिलो भएका छन्,’ सरोकार समिति अध्यक्ष बिसीले भने, ‘कम्पनी पनि सकारात्मक भए मुआब्जा विवाद टुंगिनेछ ।’ जिएमआरले प्रतिरोपनी ७ लाख ६० हजार दिन सक्ने सार्वजनिक गरेको छ । तर, स्थानीयले २५ लाखबाट लचिलो भएर १० लाखसम्म झर्दासमेत कम्पनीले आफ्नो अडानबाट पछि नहटेको आरोप प्रभावितको छ ।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाका प्रभावितले आफूहरुलाई चित्त बुझाएर तत्काल आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै स्थानीयले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । भारतीय लगानीकर्ता जिएमआरले आगामी असोज ३ गतेभित्र वित्तीय व्यवस्थापन गरी आयोजनाको निर्माण सुरु गर्नुपर्ने लगानी बोर्डले जनाएको छ । निर्माण चरणको क्रम सुरु हुने समय आउँदै गर्दा मुआब्जा विवाद नमिलेकाले आयोजनाप्रति स्थानीयस्तरबाट विरोधका स्वर आयोजना स्थलसम्म आउन थालेका छन् । स्थानीयबासीले विशेषगरी सेयर वितरण प्रक्रिया, स्थानीयबासीको रोजगारी, प्राकृतिक स्रोत तथा साधन संरक्षणको विधि तथा प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्ने अधिकांश स्थानीयले बताएका छन् । आयोजना प्रवद्र्धकले स्थानीयबासीसँग खुलेर छलफल नगरेको भन्दै असन्तुष्टि समेत पोखेका छन् । विवाद नमिल्दा विरोधी सभामा स्थानीय सामेल हुन थालेका छन् ।

आयोजनाले गरेका गतिविधिको कुनै पनि सूचना नदिएर स्थानीयलाई झुक्याउन खोजेको स्थानीय वीरबहादुर नेपालीले बताए । ‘पिडिएमा के–के छ थाहा छैन । निश्चित मान्छे पोस्ने काम भइरहेको छ,’ वीरबहादुरले भने, ‘ग्रामीण तहसम्म केही थाहा छैन । अहिले मुआब्जामा स्थानीय लचिलो हुँदासमेत कम्पनीले पेलिरहेको छ ।’ जिएमआरका अनुसार मुआब्जा कति दिने भनेर अन्तिम टुंगो लागेको बताइएको छ । तर कति दिने भनेर टुंगो लागेको छैन । जिएमआर स्रोतले भन्यो, ‘७ लाख ५० हजारबाट अहिले १० हजार बढाएर ६० पु¥याएका छौं ।’ मुआब्जाबारे स्थानीयबीच अहिलेसम्म कुरा नमिलेको स्रोतले बतायो । ९ सय ९६ रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि मुआब्जा विवाद भएको हो । अछाम र दैलेखको सीमा भएर बग्ने कर्णाली नदीमा ५८.४ मिटर अग्लो बाँध बाँध्ने र २ सय मिटर लम्बाइ हुने जनाइएको छ । आयोजनाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा पार्ने प्रभावका विषयमा समेत थप अध्ययनका लागि प्रतिवेदन सिँचाइ विभागमा बुझाइसकेको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

ड्यामसाइटमा निजी जग्गा कुल ४८ हेक्टर र वन क्षेत्रको २ सय ६२ हेक्टर जग्गा आयोजनालाई उपलब्ध गराउने विषयमा अन्तिम तयारी गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १० असार २०७३ ०५:१४ शुक्रबार