७ आश्विन २०७७ बुधबार
अर्थ

'कारबाही छल्न' ग्यास रोक्ने धम्की'

काठमाडौं- ग्यास उद्योगीले सरकारी कारबाहीबाट बच्न भारतबाट ग्यास नल्याउने धम्की दिएका छन्। सरकारले एचपी ग्यास कम्पनीको ग्यास ल्याउने अनुमति (प्रोडक्ट डेलिभरी अर्डर–पिडिओ) रोकेर कानुनी कारबाही अघि बढाएपछि 'गैरव्यवसायी चरित्र' देखाउँदै नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले मंगलबारबाट ग्यासको पिडिओ नलिने घोषणा गरेको हो।

ललितपुरमा ग्यास विष्फोटमा तीन जनाको मृत्यु भएपछि सरकारले उक्त कम्पनीको पिडिओ रोक्ने निर्णय गरेको हो। त्यसविरुद्ध व्यवसायीले पाँच दिनअघि नै निर्णय सच्याउन अल्टिमेटम दिएका थिए। त्यसलगत्तै सुगम ग्यासमा आगालागी भएर घाइते भएका एक जनाको पनि मृत्यु भएको थियो।

यी दुई घटनाबाट चोखिन ५५ ग्यास उद्योगले नेपाल आयल निगमबाट पिडिओ नलिई ग्यास आयात रोके त्यसको प्रत्यक्ष असर आधा करोडभन्दा बढी उपभोक्ताको भान्सामै पर्नेछ। एचपीको पिडिओ फुक्का गर्ने उद्योगीले दिएको दबाबबाट नगल्ने सरकारको अडानपछि संघले मंगलबारबाट पिडिओ नलिन सोमबार देशभरका ग्यास उद्योगलाई पत्राचार गरेको छ। संघका महासचिब दिवानचन्दले हस्ताक्षर गरी गरेको पत्रमा आपूर्ति मन्त्रालय, विभाग, आयल निगम, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग लगायतका निकायलाई बोद्यार्थ दिएको छ।

एकपछि अर्को गर्दै सिलिन्डर विष्फोट भएपछि उपभोक्ताको सुरक्षामा ध्यान दिँदै आपूर्ति मन्त्रालयले कारबाही अघि बढाएको हो। घटनाको अनुसन्धान गर्न सघाउन्ाुपर्ने ग्यास उद्योगी भने थप अराजक ढंगले प्रस्तुत भएका छन्।

एचपी र सुगम ग्यास दुर्घटनामा परी चार जनाको मृत्यु भएको थियो। लगत्तै सरकारले कडाइ गर्न थालेपछि कारबाहीबाट फुत्कन उद्योगी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। ग्यास उद्योगमा सिन्डिकेटका कारण कारबाहीबाट जोगिन उद्योगीले यस्तो निर्णय गरेको आयल निगमका एक अधिकारीले बताए। 'सरकारले नियमनमा कडाइ नगर्दा उद्योगीले आतंक मच्चाए,' ती अधिकारीले भने, 'निजीकरणका नाममा कलंक लगाउने काम गरे।'

'सरकारी मातहत ग्यास प्लान्ट खोल्छु भन्दा विगतमा एक जनाको जागिरै भयो,' ती अधिकारीले भने, 'वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सिन्डिकेट लाद्ने प्रयास गरेका छन्।' सरकारको नियमन गर्ने तरिकामा केही कमजोरी भए पनि ग्यास नै रोक्ने निर्णय अतिवादी सोच भएको ती अधिकारीको ठहर छ।

सरकारलाई निर्णयबाट घुँडा टेकाउन आधा करोडभन्दा धेरै उपभोक्ताको भान्सामा प्रयोग हुने ग्यास वितरण रोक्ने हर्कत गरेपछि उपभोक्ता त्रस्त छन्। भारतको नाकाबन्दीको समयमा आजित बनेर सामान्य अवस्थामा फर्किरहेका उपभोक्तालाई फेरि सास्ती दिने तयारीमा उद्योगी नै लागेका हुन्।

अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा र कालोबजारी नियन्त्रणलगायत ऐनलाई चुनौती दिँदै उद्यागीले सरकार निर्देशनलाई रद्दीको टोकरीमा मिल्काएर उल्टै उपभोक्ताको चुलो रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। ग्यास उद्योगमा निजी क्षेत्रको एकाधिकारजस्तै छ। उद्योगीले नेपाल आयल निगमसँग पिडिओ लिएर भारतबाट ग्यास आयात गरी ग्यास प्लान्टमा सिलिन्डर भरेर उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँछन्। करिब साढे चार सय ग्यास बुलेटले मासिक करिब २८ हजार मेटि्रक टन ग्यास ल्याउने गरेका छन्।

 पिडिओ नलिए उद्योगहरुले बजारमा ग्यास ल्याउँदैनन्। त्यसपछि स्वतः बजारमा ग्यासको अभाव हुन्छ। निजी क्षेत्रको लगानी भए पनि ग्यास अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवामा पर्छ। यस्तो सेवा रोक्नु मानवअधिकारको ठाडो उल्लंघन हो। दैनिक जीवनमा प्रभावित पर्ने सेवा रोक्न नपाइने यसअघि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेका थुप्रै उदाहरण भए पनि कानुनी राज्यको मर्मविपरीत व्यवसायीले यस्तो निर्णय गरेका हुन्।

ललितपुरमा एचपी ग्यास विस्फोटमा तीन जनाको मृत्यु भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले एक महिनामा सोमबार प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि घटनाको कारण उल्लेख गरेको छैन। आपूर्ति विभागका निर्देशक लक्ष्मण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित समितिले ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन मौन रहेको छ। घटनामा बिस्फोट भएका सिलिन्डर गुणस्तरको विषय र प्रयोगकर्ताको कमजोरी थियो या थिएन भन्ने विषयमा मौन बस्नुले छानविन समिति पनि औपचारिकतामै सिमित देखिएको छ। घटनामा मानवीय क्षति भएकोमा कानुनी प्रक्रिया र व्यावहारिक संवेदनशीलता ध्यानमा राखी पीडित र परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति पाउने आशासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ। सिलिन्डरको मोटाइ उपयुक्त छ/छैन भन्ने विषयमा विज्ञबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द रेग्मीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।  'उक्त कम्पनीको ग्यास हाइड्रोलिक टेस्ट गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। सरकारलाई घुर्क्याएर कानुनी दायराबाट उन्मुक्ति पाउन उद्योगीले यस्तो निर्णय गरेको उपभोक्ताको आरोप छ। आपूर्ति विभाग, प्रहरीसहितको टोलीले गेजमिटरको प्रयोग गरी मापन गर्दा एचपी ग्यास सिलिन्डर मोटाइ कम भेटिएको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए। 'प्रारम्भिक अनुसन्धानमा गुणस्तरको विषयमा प्रश्न उठकै हो,' उनले भने। सिलिन्डरको मोटाइ र गुणस्तर कमसल भएको विषय उठेपछि सरकारले उक्त घटनामा अनुसन्धानसँगै दोषीलाई कारबाही दायरामा ल्याउने निर्णय गर्‍यो।

ललितपुरमा एचपी ग्यास विस्फोट हुँदा तीन जना र सुगम ग्यासबाट कालिमाटीमा एक गरी चार जनाको मृत्यु भएको हो। ती घटनापछि असामान्य परिस्थिति सिर्जना भएको हो। दुवै घटना ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तर र प्राविधिक कमजोरी नभई उपभोक्ताको लापरबाहीले दुर्घटना भएको नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले बताए।

'प्रयोग गर्न नजानेकाले मानवीय क्षति भयो,' उनले भने, 'सरकारले व्यवसायीलाई हतोत्साही पार्ने निर्णय गरेकाले बाध्य भएर कडा कदम चाल्न बाध्य भएका हौं।' नाकाबन्दी पछि भर्खर सहज बन्दै गएको अवस्थामा कठोर निर्णय गर्नुपर्दा आँफैलाई दुख लागेको घिमिरले बताए। 'छानविन समिति बनाउने प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, उनले भने। यता एचपी ग्यासको मुख्य मुख्य विक्रेता मेगा ट्रेडिङ कन्सर्नका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष पाण्डेले आफूहरु अन्यायमा परेको गुनासो गरे। 'प्रतिवेदन नआउँदै अनावश्यक हल्ला चलाइयो,' उनले भने, 'साढे दुई लाख उपभोक्तालाई त्रासमा पार्ने काम भयो।' एचपीका साढे दुई लाख प्रयोगकर्ता रहेको उनले बताए। बजारमा करिब ६५ लाख ग्यास सिलिन्डर छन्।

यहाँ प्रयोग हुने ग्यास सिलिन्डरको गुणस्तरको विषयमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।  उद्योगीले नियमानुसार हाइड्रोलिक टेस्ट, गुणस्तर कमजोर भएका सिलिन्डर नष्ट नगरेको गुनासो आउने गरेको छ। नेपाल ग्यासले भारतबाट सिलिन्डर आयात गरे पनि यहाँका अन्य ग्यास उद्योगीका लागि गृहलक्ष्मी, पञ्चकन्या, एरोटेकलगायत कम्पनीले सिलिन्डर उत्पादन गर्दै आएका छन्।

प्रकाशित: ७ असार २०७३ ०७:४१ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App