हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन चाहने सरकारी बैंकसँग सरकारले प्रस्ताव माग गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले आज सूचना जारी गर्दै १५ दिनभित्र व्यावसायिक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव पेस गर्न भनेको हो।

‘हेजिङ नियमावली २०७९’ को नियम ६ मा हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रूपमा काम गर्न सरकारी लगानी रहेको र नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत पाएको वा पूर्वाधार बैंकका रूपमा अनुमति पाएको हुनुपर्ने उल्लेख छ।

सोही व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत पाएको सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन प्रस्ताव हाल्न पाउने छन्। हेजिङ सम्बन्धी व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्य क्षमताका आधारमा मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने बैंकका रूपमा तोक्नेछ।

हेजिङ भन्नाले परियोजना कार्यान्वयनका लागि लगानीकर्ताले विदेशी ऋण लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हो। सोही विनिमय दरमा लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी विदेशी विनिमय दर स्थिर गर्ने कार्य हो। सरकारले विभिन्न पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा आउने विदेशी लगानीको हेजिङ गर्ने गरी केही समयअघि मात्रै नियमावली संशोधन गरेको थियो। नयाँ नियमावलीले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट (एसडिआर) भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा मात्र हेजिङ गर्ने प्रावधान राखेको छ।

नियमावली अनुसार एक सय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्धजलाशययुक्त विद्युत् परियोजना, दुई सय २० केभी वा सोभन्दा बढी भोल्टेज क्षमताको ३० किलोमिटरभन्दा लामो विद्युत प्रसारण लाइन र १० किलोमिटरभन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माणमा सरकारले हेजिङ गर्ने व्यवस्था छ।

त्यस्तै सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल, सुरुङ मार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण एवं विस्तारमा पनि हेजिङ सुविधा दिने व्यवस्था छ। रु दुई अर्बभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्राविधिको क्षेत्र, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजनामा पनि हेजिङ सुविधा दिने नियमावलीमा उल्लेख छ। रासस

प्रकाशित: २१ मंसिर २०७९ ०८:१४ बुधबार