समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आन्दोलनरत पूर्वगोर्खा सैनिकहरूका मुद्दामा छलफल गर्न आज (सोमबार) मन्त्रीस्तरीय वार्ता हुन लागेको छ।

गोर्खा आन्दोलनका अभियन्ता ज्ञानराज राईका अनुसार सोमबार दिउँसो बेलायती मन्त्री, परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल तथा भूपूगोर्खा प्रतिनिधिबीच भर्चुअल माध्यमबाट वार्ता हुन लागेको हो। उनका अनुसार सुरुमा त्रिपक्षीय ‘नेगोसिएसन’ गर्ने तयारी भए पनि यस पटक ब्रिटिश सेनाबाट सेवानिवृत्त भूपूगोर्खाहरूले उठाएका मुद्दामाथि केन्द्रित छलफल मात्र हुने भएको छ। बेलायत–नेपालबीचको यो नवौँ औपचारिक वार्ता हो।

छलफलमा आन्दोलनरत भूपूगोर्खाहरूले १३ बुँदे माग प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन्। 'हामीले सबै पक्षलाई समेटेर १३ बुँदे माग बेलायत सरकारसमक्ष पेस गरेका छौँ। धेरै माग गरेका छैनौँ, तर सुगौली सन्धिको मर्म र भावना तथा समानताको सिद्धान्तअनुसार भूपूगोर्खाहरूलाई व्यवहार हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो,' राईले भने।

राईले भूपूगोर्खाहरू आफ्नो मागका विषयमा एकजुट रहेको बताए। 'विभिन्न संघ–संस्थामा आबद्ध भए पनि समानताको आन्दोलनमा हामी एकढिक्का छौँ,' उनले भने।

नेपाल सरकारले भूपूगोर्खाहरूका तर्फबाट वार्तामा प्रतिनिधित्व गर्न जुद्धबहादुर गुरुङलाई जिम्मेवारी दिएको छ। त्रिपक्षीय छलफलमा अभियन्ता ज्ञानराज राई, जुद्धबहादुर गुरुङ, नेपाल सरकारका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव तथा यूरोप क्षेत्र हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको सहभागिता रहनेछ।

राईका अनुसार बेलायती सेनाबाट अवकाश प्राप्त करिब २३ हजार भूपूगोर्खाहरूका समस्याको समाधान गर्न बेलायतले ढिलाइ गरिरहेको छ।

भूपू गोर्खाहरूले समान पेन्सन नपाएका करिब १५ हजार, पेन्सन नै नपाएर सेवाबाट हटाइएका ७ हजार, सन् १९८६ को हवाई दुर्घटनामा प्रभावित १११ जना तथा करिब ६ हजार विधवा परिवारका समस्याहरू समाधान गर्न माग गरेका छन्।

त्यसैगरी, बेलायती सेनामा कार्यरत रहँदा भोग्नुपरेको अन्यायका लागि क्षतिपूर्तिको माग पनि गरिएको छ। तर बेलायत सरकारले आर्थिक भारका कारण क्षतिपूर्ति दिन नसकिने भन्दै आनाकानी गरिरहेको र ‘क्षतिपूर्ति’ शब्द नै स्वीकार गर्न नचाहेको राईले बताए।

भूपूगोर्खाहरूले अन्यायपूर्ण तरिकाले सेवाबाट हटाइएका गोर्खाहरूका परिवारको समेत बेलायत सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्ने माग अघि सारेका छन्।

वार्ताको संयोजन नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतका लागि कार्यवाहक राजदूत विपिन दुवाडीले गरेका छन् भने बेलायत सरकारका तर्फबाट रक्षामन्त्री जोन हिली स्वयं सहभागी हुने जनाइएको छ।