अमेरिकाको भर्जिनियामा ममता काफ्ले भट्ट बेपत्ता भएको घटनासँग सम्बन्धित मुद्दाको सुनुवाइ सोमबारदेखि सुरु हुँदैछ।

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार करिब सात हप्तासम्म चल्ने अनुमान गरिएको मुद्दामा निर्णायक मण्डल छनोट पनि सोमबारदेखि सुरु हुनेछ।

प्रिन्स विलियम काउन्टीकी न्यायाधीश किम्बर्ली इरभिङले सञ्चारमाध्यमलाई अदालतभित्र क्यामेरा राखेर सुनुवाइ रेकर्ड गर्न अनुमति दिएकी छन्। तर मुद्दाको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न भने रोक लगाइएको छ। अदालतमा दुई वटा क्यामेराले सुनुवाइ रेकर्ड गर्न पाउनेछन् भने सञ्चारमाध्यमले रेकर्ड गरिएको भिडियो समाचारमा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तस्बिर खिच्न पनि अनुमति दिइएको छ।

सम्भावित निर्णायक मण्डलका सदस्यको गोपनीयता र सुरक्षामा असर पर्न सक्ने भन्दै प्रत्यक्ष प्रसारण गर्न रोक लगाइएको हो। मुद्दा अघि बढ्दै जाँदा क्यामेरा प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने न्यायाधीशले बताएकी छन्। करिब ३०० सम्भावित निर्णायक मण्डलका सदस्यबाट निर्णायक मण्डल छनोट गरिनेछ।

ममता जुलाई २०२४ मा भर्जिनियाको मानसस पार्कस्थित घरबाट बेपत्ता भएकी थिइन्। उनी अन्तिम पटक जुलाईको अन्तिम साता देखिएकी थिइन्। त्यतिबेला उनी २८ वर्षकी थिइन् र एक वर्षकी छोरीकी आमा थिइन्।

ममता काममा जान छाडेपछि उनका साथीहरू चिन्तित भएका थिए। अगस्ट २०२४ मा उनी हराएको रिपोर्ट गरिएको थियो। त्यसपछि प्रहरीले उनको खोजी सुरु गरेको थियो। ममता बेपत्ता भएको केही सातापछि उनका श्रीमान् नरेश भट्ट पक्राउ परेका थिए। सुरुमा उनीमाथि शव लुकाएको आरोप लगाइएको थियो भने पछि हत्या र शवसँग सम्बन्धित थप अभियोग लगाइएको हो।

ममताको शव अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अभियोजन पक्षले अनुसन्धानका क्रममा घरको शयनकक्ष र बाथरुममा भेटिएको रगत तथा अन्य प्रमाणलाई मुद्दामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले ममताको मृत्यु जुलाई ३०, २०२४ मा भएको हुन सक्ने बताएका छन्।

अभियोजन पक्षले नरेशले त्यसपछि विभिन्न स्थानमा फोहोरका झोला फाल्दै गरेको, सरसफाइका सामग्री किनेको र अन्य गतिविधि गरेको देखाउने भिडियो तथा डिजिटल प्रमाण अदालतमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ। अनुसन्धानका क्रममा नरेशले ममता बेपत्ता हुनुअघि र त्यसपछि गरेका विभिन्न अनलाइन खोजी तथा फोन गतिविधिलाई पनि प्रमाणका रूपमा हेरिएको छ।

नरेशले भने आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका वकिलले यसअघि मुद्दाको तयारीका लागि थप समय माग्दै सुनुवाइ पछि सार्न आग्रह गरेका थिए। न्यायाधीश इरभिङले भने थप ढिलाइको अनुरोध अस्वीकार गरिन्।