नेपालको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएका तर शवसमेत फेला नपरेका नागरिकको स्मरण गर्दै विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलनमा आबद्ध युवा, आदिवासी अगुवा तथा विभिन्न देशका नागरिक आन्दोलनका प्रतिनिधिले मंगलबार साझा टर्किएको अन्तल्यामा प्रदर्शन गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप–३१) भइरहेको स्थलमा आयोजित प्रदर्शनमा भोटेकोसी विपद्का क्रममा बेपत्ता भएकाहरूको प्रतीकका रूपमा कपडा र काठबाट बनाइएका शव (पुतला) प्रदर्शनमा राखिएको थियो।
बाढीमा आफन्त गुमाएका तर शवसमेत फेला नपरेपछि अन्तिम संस्कार गर्न नपाएका परिवारको पीडा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष पुर्याउने उद्देश्यले प्रतीकात्मक शव राखिएको आयोजकले बताए।
नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकका युवा, आदिवासी समुदायका प्रतिनिधि र जलवायु न्याय अभियानकर्मी सहभागी प्रदर्शनमा भोटेकाशी विपद्मा ज्यान गुमाउने, बेपत्ता हुने, घरबारविहीन बन्ने तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाउने सबैप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको थियो।
गत अगस्ट २६ मा हिमाली क्षेत्रमा भएको हिमनदीजन्य घटना र त्यसपछि आएको बाढीले नेपालको उत्तरी सीमावर्ती भोटेकोशी क्षेत्रका बस्ती, पूर्वाधार र जनजीवनमा ठुलो क्षति पुर्याएको थियो।
विपद्मा सयौँको संख्यामा सर्वसाधारणको मृत्यु भएको र हजारौं बेपत्ता भएका तथ्यांक भए पनि समग्र बस्ती नै बगाएका कारण वास्तविक मानवीय क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न कठिन रहेको प्रदर्शनकारीको भनाइ थियो।
प्रदर्शनमा सहभागी वक्ताहरूले भोटेकोशीको विपद् कुनै एक ठाउँमा सीमित घटना नभई जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वका कमजोर तथा जोखिममा रहेका समुदायले भोगिरहेका बढ्दो विपद्को प्रतिनिधि उदाहरण भएको बताए।
पिपुल्स मुभमेन्ट फर क्लाइमेट जस्टिसका प्रयास अधिकारीले प्रदर्शनको उद्देश्य जलवायु वार्तामा संलग्न विश्वका नेताहरूलाई जलवायु संकटको मानवीय मूल्यबारे स्मरण गराउनु रहेको बताए।
उनका अनुसार जलवायु सम्मेलनमा आर्थिक प्रतिबद्धता र कूटनीतिक छलफल भइरहँदा विपद्बाट प्रभावित समुदायको वास्तविक पीडा ओझेलमा पर्न नहुने सन्देश प्रदर्शनमार्फत दिन खोजिएको हो।
प्रदर्शनकारीहरूले जलवायु संकटका लागि ऐतिहासिक रूपमा बढी जिम्मेवार औद्योगिक राष्ट्र र ठुला प्रदूषकहरूले पर्याप्त जिम्मेवारी नलिएको आरोप लगाए।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले जलवायुजन्य विपद्को ठुलो भार बेहोर्नुपरेको उनीहरूको भनाइ थियो।
उनीहरूले ऋणमा आधारित जलवायु वित्तको विकल्प खोज्दै नयाँ, अतिरिक्त, पर्याप्त, न्यायोचित र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउन विकसित राष्ट्रसँग माग गरेका छन्।
कोप–३१ ले यसअघि गरिएका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने र अनुकूलन, हानि तथा क्षति र न्यायोचित संक्रमणका लागि थप स्रोत सुनिश्चित गर्ने ठोस निर्णय गर्नुपर्ने प्रदर्शनकारीहरूको माग थियो। भोटेकोशीका विपद्पीडित समुदायलाई पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ऋण लिन बाध्य पार्न नहुने उनीहरूको तर्क छ।
यसैगरी, प्रदर्शनकारीहरूले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोष (एफआरएलडी) मा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन पनि माग गरेका छन्। उनीहरूले जलवायुजन्य विपद्बाट प्रभावित मुलुक र समुदायको बढ्दो आवश्यकता सम्बोधन गर्न विकासोन्मुख राष्ट्रहरूले उक्त कोषमा वार्षिक कम्तीमा ४०० अर्ब अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने माग अघि सारे।
विश्वव्यापी जलवायु न्याय अभियानका अगुवा तथा ’फिल द फन्ड’ अभियानका संयोजक हरजित सिंहले पनि नेपालको विपद्प्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै सिंहले अगस्ट २६ मा नेपालमा गएको विनाशकारी विपद्मा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा विश्वव्यापी जलवायु न्याय आन्दोलन एकजुट भएको बताएका छन्।
सिंहले धनी तथा बढी प्रदूषण गर्ने राष्ट्रहरूले हानि तथा क्षतिसम्बन्धी कोषमा पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै हिमाली समुदायले विपद्पछि तत्काल सहयोग पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
’सहानुभूति मात्र पर्याप्त छैन। कोप–३१ ले नेपालका लागि न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्छ,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। विपद्बाट गुमेका कुरा पुनः प्राप्त गर्न नसकिने भए पनि प्रभावित समुदायको जीवन र जीविकोपार्जन पुनर्निर्माणका लागि तत्काल आर्थिक सहयोग आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रदर्शनको अन्त्यमा सहभागीहरूले प्रतीकात्मक शव वरिपरि मैनबत्ती बालेर भोटेकोशी विपद्मा ज्यान गुमाउने, बेपत्ता हुने र आफ्नो घर तथा जीविकोपार्जन गुमाउने सबैको सम्झनामा मौन धारण गरेका थिए।
जलवायु वित्त र जोखिममा रहेका मुलुकलाई सहयोग गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता भइरहेका बेला अन्तल्यामा गरिएको यो प्रदर्शनले नेपालको पछिल्लो विपद्लाई विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नगण्य योगदान भए पनि जलवायु परिवर्तनका असरबाट उच्च जोखिममा रहेको नेपालका लागि भोटेकोशी विपद्ले अनुकूलन, विपद्पछिको पुनःस्थापना र हानि तथा क्षतिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको आवश्यकता थप उजागर गरेको छ।
प्रकाशित: २ मंसिर २०८३ १३:५१ बुधबार





