नेपाल सरकार, दूतावास तथा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच मध्यपूर्वको वर्तमान संकटका कारण नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार र व्यवस्थापनबारे समन्वयात्मक छलफल सम्पन्न भएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालय डायस्पोरा डिभिजनलगायत ४० भन्दा बढी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा सम्पन्न उक्त बैठक एनआरएनए र आइएलओको संयुक्त परियोजना “MiRiDeW Phase II” अन्तर्गत आयोजना गरिएको हो।

बैठकमा मध्यपूर्वमा कार्यरत नेपाली श्रमिकहरूको सुरक्षा, उद्धार तथा संकट व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझावहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले नेपाल सरकार, दूतावास र एनआरएनए बीचको समन्वय संयन्त्रलाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। साथै आपतकालीन उद्धार योजना, सुरक्षित स्थानान्तरण प्रणाली, श्रमिकहरूको तथ्यांक व्यवस्थापन, तथा द्रुत प्रतिक्रिया संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।

त्यसैगरी, प्रस्थानपूर्व अभिमुखीकरण तालिममा संकट व्यवस्थापन तथा जोखिम सचेतना अनिवार्य गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी ठगी नियन्त्रणका लागि जनचेतना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने, तथा डिजिटल सहायता प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि छलफल भएको थियो।

बैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक तथा उपाध्यक्ष खगेन्द्र न्यौपानेको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रालय पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख रामकाजी खड्काले सरकारले गरिरहेको तयारीबारे जानकारी गराएका थिए।

उक्त बैठकमा कतार, यूएई, साउदी अरब, कुवेत, ओमान र बहराइनस्थित एनआरएनए एनसीसी प्रतिनिधिहरूले आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए। साथै आप्रवासन विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले समेत सुझाव दिएका थिए।

एनआरएनए अध्यक्ष डा. हेमराज शर्माले सरकार, दूतावास र सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए। उनले कोभिड–१९ महामारीका समयमा एनआरएनएले सञ्चालन गरेको तीन आर (Relief, Repatriation & Rehabilitation) कार्यक्रममार्फत गरेको उद्धार तथा पुनःस्थापनाको अनुभव स्मरण गर्दै तत्काल आपतकालीन संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने बताए।

त्यसैगरी प्रवक्ता सोम सापकोटाले संकटले श्रमिकहरूको रोजगारी, सुरक्षा तथा मानसिक स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको उल्लेख गर्दै नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।  

पूर्व अध्यक्ष डा. बद्री केसीले मध्यपूर्वको वर्तमान परिस्थितिमा एनआरएनएको सक्रिय भूमिका र सरकारसँगको सहकार्य महत्वपूर्ण रहेको धारणा व्यक्त गरे।

महिला संयोजक रश्मि थापाले सीप विकासपछि मात्र श्रमिकहरू विदेश पठाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। बैठकमा महासचिव डा. चिरन्जीवी खड्का, सहकोषाध्यक्ष गंगा खतिवडा, तथा एनसीसी साउथ सुडानका अध्यक्ष रामप्रसाद पाध्या लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। अनलाइनमार्फत समेत पदाधिकारीहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।