बेलायती सेनाबाट सेवानिवृत्त भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे छलफल गर्न बेलायत र नेपालबीच सरकारी स्तरीय वार्ता हुने भएको छ।
नेपाली दूतावास लण्डनका अनुसार बेलायत सरकारले दुई देशबीचको औपाचारिक वार्ता आगामी नोभम्वर ३ तारिख गर्न राजी भए पछि वार्ताको ढोका खुलेको हो।
लन्डनस्थित नेपाली दूतावासकी उपनियोग प्रमुख तथा प्रवक्ता रोशन खनालका अनुसार बेलायती सरकारको तर्फबाट वार्ताको नेतृत्व भेट्रान्स मामिला हेर्ने सहायक मन्त्री सारा एथर्टनले गर्ने छिन्।
यसअघि नेपाल सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुको विषयमा बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्न बेलायतका लागि नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यको संयोजकत्वमा एक वार्ता समिति गठन गरेको थियो। तर, वेलायतमा भएको राजनीति परिवर्तनका कारणले गर्दा बेलायती सरकारले वार्तालाई पछि धकेल्दै आएको थियो।
लण्डनस्थित नेपाली दूतावासको उच्चस्रोतका अनुसार बेलायत सरकारले वार्तामा बस्नुअघि पूर्वशर्तहरु अनिवार्य रुपमा स्वीकार गर्न दवाव दिएको थियो। ती शर्तहरुका बारेमा भने दूतावास स्रोतले उल्लेख गर्न चाहेन्।
गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिका प्रमुख संयोजक कृष्णबहादुर राईले बेलायत सरकारसंग गत मार्च ४ तारिख बुझेको टेक्निकल रिपोटको आधारमा त्रिपक्षीय वार्ता हुनु पर्ने बताए।
उनले बेलायत – नेपाल सरकार र भूपुगोर्खाको प्रतिनिधि रहेर हुने वार्ताबाट आएको निष्कर्ष आफूहरुलाई मान्य हुने तर अन्य पूर्वशर्तहरु स्वीकार नगर्ने जिकीर गरे।
बेलायतले हाल बेलायतमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरुको परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा र नेपालमा रहेका भूतपूर्व सैनिकहरुको परिवारको स्वास्थ्य उपचारको जिम्मा लिने लगायतमा मुद्धाहरुलाई प्रमुख प्रथामिकतामा राखेको बताएको छ।
लण्डनस्थित रक्षा मन्त्रालयमा हुने वार्तामा गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त संघर्ष समितिको नेतृत्व रिटर्य मेजर जुद बहादुर गुरुङले गर्ने छन्।
लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएका भूतपूर्व सैनिकहरुले सन् १९९७ भन्दा पहिले सेवा निवृत्त भएका गोर्खा सैनिकहरुले बेलायती सैनिक सरह समान पेन्सन र अधिकारको माग गर्दै आएका छन्।
कतिपयले भूतपूर्व सैनिकहरुको सबै मागलाई सम्बोधन गर्दा बेलायती सरकारको मल्टिमिलिय पाउण्ड खर्च गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको कारणले वेलायतले वार्तालाई आलटाल गरेको बताएका छन्। त्यसैले आगामी महिना हुने औपाचारिक वार्ता समेत पूर्ण रुपमा फलदायी हुनेमा आशंका गरिएको छ। लण्डनस्थित नेपाली दुतावासले वार्ताको सुरुवात हुनुलाई वेलायत सरकारको सकरात्मक कदम भन्दै वार्ताबाट अन्तिम निष्कर्ष निष्कने विश्वास लिएको छ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७९ ०२:५७ आइतबार
