मुलुकमा अहिले ५ दलीय सत्ता गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ र प्रधानमन्त्री छन्, कांग्रेस सभापति— शेरबहादुर देउवा। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय महाधिवेशन औपचारिकरूपमा सम्पन्न भएका छन्।

महाधिवेशनबाट कांग्रेस सभापतिमा देउवा र केन्द्र अध्यक्षमा दाहाल दोहोरिएका छन्। कोरोना महामारीबाट उन्मुक्तिका लागि पर्याप्त र सर्वसुलभ भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने, महामारीका कारण बढ्दो बेरोजगारी तथा भोकमरीसँग लड्न र समाधान निकाल्ने, पूर्ववर्ती नेकपा एमालेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महामारीका आडमा गरेका अनियमितता र भ्रष्टाचार तथा कुशासनको न्यूनीकरण गर्ने, मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन तत्काल कदम चाल्नुपर्ने साथै स्थानीय तह, संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) र प्रदेशसभाका आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गराउनु इत्यादि गठबन्धन सरकारका मूलभूत काम, कर्तव्य र चुनौती हुन्।

तर सरकार गठनको ६ महिना बितिसक्दासमेत देउवा सरकार अन्योल र अनिर्णयको बन्दी बन्नबाट मुक्त हुन सकेको छैन। वास्तवमा सभापति तथा प्रधानमन्त्री देउवा पार्टीभित्र स्वार्थ समूहको घेराबन्दी, दबाब र स्वार्थको भूमरीमा तथा सरकारमा गठबन्धनमा सहभागी दल र तिनका प्रमुख नेताको प्रभाव एवं स्वार्थमा फसेका प्रतीत हुन्छ। अझै पनि चर्चा र त्रास ओली र एमालेकै छ।

तमाम राष्ट्रिय समस्या, एमसिसीबारे अनिर्णय, छिमेक सम्बन्धमा देखिएका समस्या र सरकारको उपस्थितिहीनता तथा स्थानीय निर्वाचन संवैधानिक समयसीमाभित्र गर्न सरकार एवं गठबन्धनभित्र देखिएका उदासीनता र संविधान एवं निर्वाचन ऐनले तोकेको समयभित्र निर्वाचन गराउन निसंकोच देखिएका हुन्।

यसले संसद्मा कमजोर प्रतिपक्षी दलका नेता तथा स्थानीय निकायमा निर्वाचित प्रतिनिधि शून्य बनाइ स्थानीय जनप्रतिनिधिको अधिकार कर्मचारीलाई सुम्पिएको खराव विगत बोकेका देउवाको हठात सत्तारोहणको औचित्य र उपयोगिता पुष्टि हुन सकेन।

त्यतिमात्रै होइन, यस अर्थमा पूर्वनेकपा नेताद्वय पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालले आफ्नै दलको सुविधाजनक बहुमत प्राप्त ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित गरी देउवालाई सत्तारोहण निम्ति गरेका षड्यन्त्र तथा खेलेको भूमिकाको औचित्य समेत पुष्टि हुन सक्दैन। र, पुष्टि गर्न सक्ने सम्भावनासमेत देखिँदैन।

देउवा कसरी फरक?

लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र भएजस्तै लोकतन्त्रमा दलको विकल्प दल हो। कुन दल र कुन नेता रोज्ने भन्ने प्रश्नको जवाफ आवधिक निर्वाचनमा नागरिक (मतदाता) ले दिने हुन्। दलको निर्माण, सत्तारोहण र त्यसको विघटन जटिल प्रक्रिया भए तापनि स्वाभाविक हुन्छन्। अर्थात दलहरू जन्मन्छन्, सत्तामा पुग्छन् र कतिपय अवस्थामा पत्तासाफ बन्छन्। लोकतन्त्रमा जनमत दलीय जीवनको अक्सिजन हो। तथापि अमूल्य मताधिकार राख्ने नागरिकको राजनीतिक चेतनामा लोकतन्त्र, दल र नेताको भविष्य निर्धारित हुने गर्छ। लोकतन्त्रको सुन्दरता र भविष्य त्यसैमा जोडिएका हुन्छन्। त्यसैले महत्वपूर्ण छ- नागरिक राजनीतिक चेतना।

संविधान घोषणापश्चात बनेको स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको पहिलो निर्वाचन कांग्रेस—माओवादी गठबन्धन सरकारले सम्पन्न गरेको थियो। २०७२ सालमा संविधान जारी भई सम्झौताबमोजिम तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पदबाट राजीनामा दिएपछि २०७२ असोज २४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पहिलो पटक देशको प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। ओली प्रधानमन्त्री बन्दासाथ दिएको थियो, माओवादी केन्द्रले।

ओलीले सत्ता सम्हालेको केही महिनापश्चात सत्ता साझेदार दल माओवादी अध्यक्ष दाहालले अघोषित सहमतिबमोजिम आफूलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पन ओलीमाथि दबाब दिए। आधाआधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाहालको दाबीमाथि सुनुवाइ नभएपछि आफ्नै सरकारमाथि संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेस गरी ओलीलाई पदबाट हटाएर कांग्रेसको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री बने।

स्थानीय तहको आधा निर्वाचन सम्पन्न गरी सम्झौताबमोजिम दाहालले सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री पद हस्तान्तरण गरे। त्यसपछि देउवा नेतृत्वको कांग्रेस—माओवादी—राप्रपा गठबन्धन सरकारले बाँकी स्थानीय तह र प्रतिनिधिसभा एवं प्रदेशसभाका निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो।

सत्ता खेल यहाँसम्म त स्वाभाविकै लाग्ला, तथापि गृहसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाल्दै सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेसँग चुनावमा गठबन्धन गर्दै चुनावपश्चात दुई पार्टीबीच एकता गरी एउटै दल बनाउने लिखित सम्झौता गर्न पुग्यो।

त्यो सम्झौताको मुख्य कारण सत्ता गुमाउँदा विचलित र आक्रोशित बनेका ओलीलाई कुनै पनि मूल्य या सर्तमा पुनः सत्तामा पुग्नु थियो। एउटै घोषणापत्रका आधारमा चुनाव लडेका दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीच हठात चुनावी गठबन्धन र चुनावपश्चात पार्टी एकता सम्भव हुनाका मूल कारण थियो— पुनः एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहालबीच फेरि आधाआधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने पुरानो सहमति। अर्थात् ओली र दाहालबीच भएको सत्ता, शक्ति, स्वार्थ र पदको सहमति।

यसबाहेक तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी) केन्द्रबीच एकता गर्दा कुनै वैचारिक, सैद्धान्तिक र नीतिगत आधार थिएन। त्यतिमात्रै होइन, दुई नेताबीचका घोषित/अघोषित सहमति पार्टीका केन्द्रीय कमिटीहरू या कुनै निकायमा छलफल गरी निर्णय लिने लोकतान्त्रिक विधिसमेत अपनाइएन। शास्त्रीय कम्युनिस्ट पार्टीका जड नीति ‘जनवादी केन्द्रीयता’ लागु गरी विरोधी या फरक मतमाथि डण्डा ठोक्ने घृणित काम गरे। प्रश्न उठ्छ– पहिले नै दुई नेताबीच भएको भनिएका पद हस्तान्तरणको सहमति कार्यान्वयन नगरी धोका दिएका ओलीले पुनः दाहालसँग उही सहमति कार्यान्वयन गर्लान् र दाहाल प्रधानमन्त्री बन्लान् भन्ने विश्वास कसरी गरियो?

सत्ता स्वार्थ र द्वन्द्वको राजनीति दोहोरिन पुग्यो। ओलीले अढाई वर्षपछि आफूलाई स्वतः सत्ता हस्तान्तरण गरिदिने आशामा बाँचेका दाहाल निराश भए र नेकपाभित्र सत्ता द्वन्द्व मच्चियो। अन्ततः नेकपामा विभाजन रोकिएन, बरु एमालेसमेत दुई टुक्रा बन्यो ।

निर्लज्जतापूर्वक दाहाल र नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनिदिन आग्रह गर्न पुगे। ज्ञातव्य छ, राजनीतिक स्थायित्व, स्थिरता आदिको वकालत गर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीले नेकपा सरकार किन टिकाउन सकेनन्? दाहाल—नेपाल आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुग्न नसके तापनि प्रधानमन्त्री देउवालाई अनावश्यक स्वार्थमा प्रयोग गर्ने, प्रभावमा पार्ने र असफल बनाउने कार्य गम्भीर ढंगले चलिरहेको छ ।

अघिल्लो पटक धोका दिएको गुन तिर्नका लागि होला शायद, दाहालले यसपटक गृह, परराष्ट्र जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयमा दावी गरेनन्, कांग्रेसलाई सुम्पिए।

सत्ता सत्य अन्य मिथ्या?

वेद आदि धार्मिक ग्रन्थहरूमा लेखिएको छ,— ‘जगत मिथ्या, ब्रह्मा सत्य ।’ पण्डित–पुरोहितहरूले तत्कालीनदेखि वर्तमानसम्म भन्दै आएका छन्, जगत् अर्थात् भौतिक सुख, सुविधा, सत्ता, मनोरञ्जन, परिवार आदि मिथ्या हुन्। ब्रह्मा अर्थात स्वर्ग, आध्यात्मिक ज्ञान, धर्म कर्म, दान, पुनर्जन्म र मोक्षचाहिँ सत्य हो। सोझासिधा मूलवासी जनतालाई भ्रामक प्रवचन दिएर र स्वर्गको आस देखाएर राज्यमा कब्जा गरे। ब्राह्मण, पुरोहितहरू भने सत्ता, भौतिक सुख–सुविधा, परस्त्री, यौन, महल आदिप्रति सधैँ आशक्त रहे। माक्र्सवादी, माओवादी कामरेडहरूको यथार्थ पनि यस्तै हो। 

पुष्पकमल दाहाल, पं. बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली आदि कथित कम्युनिस्टहरूले जनतामाथि सधैँ यस्तै षडयन्त्र गर्दै मूल लक्ष्य भने सत्ता, शक्ति, सम्पत्ति र भौतिक सुख–सुविधालाई बनाउँदै आए। जनताको बाँच्न पाउने हकसमेत दिलाउन नसक्ने राज्य कसरी लोकतान्त्रिक हुन सक्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्यान्न जस्ता अति संवेदनशील क्षेत्रहरूमा समेत अत्यधिक माफियाकरण कुन लोकतन्त्र र कुन समाजवादी राज्य हो? कोरोना महामारीपश्चात सामान्यजन दुई छाक खान धौ धौ पर्ने जटिल अवस्थाबाट गुज्रँदै छन्। राज्य भने सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षको कटाक्षमा रमिता हेर्दैछ।

नेकपा एमालेको भर्खरै सम्पन्न १०औँ महाधिवेशनपश्चात उसको लोकतान्त्रिक छवि माटोमा मिसाउने काम गरेको छ। उसको आन्तरिक समस्यालाई बिर्सिदिने हो भने पनि विगतमा जस्तै उसको गैरसंसदीय भूमिका खेदजनक छ। मुलुकमा यतिविघ्न समस्या जीवित रहेको र जनताको जनजीविका अप्ठ्यारोमा परेको समयमा लामो समय संसद् चल्न नदिएर घृणित काम गर्दैछ।

सत्ताच्युत बन्न बाध्य पारिएका एमाले अध्यक्ष ओलीले सत्ता गठबन्धनसँग रीस साँध्न जनप्रतिनिधि संस्था संसद्को दुरूपयोग गर्नु एमालेका लागि घातक बन्नेछ। दुई पटक असंवैधानिक संसद् (प्रतिनिधिसभा) विघटन गरी कुख्याती कमाएका ओलीले संसदीय मर्यादामा चल्न जरुरी छ।

दाहाल–नेपालको समस्या जगतले नबुझेका हैनन्। आगामी चुनावमा दलको कुरै छाडौँ, उनीहरूलाई चुनाव जित्न कांग्रेसको सहयोग चाहिन्छ। दाहाललाई बरु तुलनात्मक हिसावले सहज छ, कांग्रेसले तालमेलमा जाँगर देखाएन भने उनी फेरि ओलीको शरणमा जानेछन्।

तथापि नेपाल पुनः ओलीसँग जान असम्भव छ। चुनावी तालमेल मात्रै किन, कांग्रेससँगै पार्टी एकता गरुन्, जनतालाई सरोकार रहँदैन तथापि सरकारले जनता हेरोस्। गठबन्धनको नालायकीका कारण राज्य र जनता अप्ठ्यारोमा नपरुन्। कांग्रेस यस सम्बन्धमा विशेष चनाखो बन्न जरुरी छ।

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७८ ००:५० बिहीबार