८ मंसिर २०८१ शनिबार
image/svg+xml
प्रवास

नेपालको विद्युत र सडकलाई अमेरिकाको ५० अर्ब सहयोग

टेक्सास (अमेरिका)—अमेरिकाले नेपाललाई ५० अर्ब रुपैयाँ (५०० मिलियन डलर) अनुदान सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकी सरकारको मिलेनियम च्यालेन्ज कोपअरेसन (एमसीसी) बाट सो रकम नेपालले विद्युत र सडक विस्तार लागि पाउने भएको हो।

अमेरिकासँग दुई पक्षीय सम्बन्ध स्थापित भएयताकै यो सबैभन्दा ठूलो अनुदान सहयोग हो।

अमेरिकी संसदले सहयोग रकम अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारबीच यही सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका आउने तय भइसकेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीले बताए।

अमेरिकाले गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग गर्न स्थापना गरेको एमसीसीको बोर्ड अफ डाइरेक्टरको अगटस्ट महिनामा बसेको बैठकले सो रकम प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।

अमेरिकी संसदले सहयोग रकम अनुमोदन गरेपछि दुवै देशका सरकारबीच यही सेप्टेम्बर महिनामा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनेछ। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सहयोग सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिका आउने तय भइसकेको अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत डा.अर्जुन कार्कीले बताए।

राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी भएयता एमसीसीले दक्षिण एशियाली राष्ट्रलाई सहयोग उपलब्ध गराउने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको यो पहिलो निर्णय हो। 

एमसीसीका कामु सिइओ जनोथन मासकाअनुसार उक्त रकममा नेपालले १ अर्ब ३० करोड अमेरिकी डलर थप गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपालको रकमसहित संयुक्त कोषमा ६३० मिलयिन अमेरिकी डलर हुनेछ। विद्युत र सडक सञ्जाल विस्तारले नेपाललाई क्षेत्रीय राष्ट्रहरुसँग जोड्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै उनले नेपालको गरिबी निवारणमा यो सहयोग कोशेढुंगा सावित हुने बताए।

विद्युत र सडकमा खर्चमा हुनेछ सहयोग

एमसीसीको सहयोगमा दुई परियोजना सञ्चालन हुनेछन्। इलेक्ट्रिीसिटी ट्रान्समिसन परियोजनाले ३०० किलोमिटर लामो हाइभोल्टेज ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नेछ। यसले नेपालको एक तिहाई भूभागमा विद्युत् आपूर्तिका लागि बलियो संरचना स्थापना गर्नेछ। दोस्रो चरणमा यही आयोजनाले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाईन विस्तार गरी भारतसँगको विद्युत् व्यापारको बलियो आधार खडा गर्नेछ। दोस्रो आयोजना सडकसम्बन्धी रहेको छ। नयाँ सडकहरु निर्माण गर्दै पुराना सडकहरुको स्तरउन्नति गर्नेछ।

सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत गर्नुभन्दा पहिला एमसीसीको एउटा टोली नेपाल गएर वस्तुस्थिति बुझ्ने काम गरेको थियो। एमसीसीका यूरोप, एसिया प्यासिफिक र ल्याटिन अमेरिका हेर्ने डेपुटी रिजनल भाइस प्रेसिडेन्ड फाटेमा जेड समरको नेतृत्वको टोलीले नेपालमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.स्वर्णिम वाग्लेसहितको उच्च सरकारी टालीसँग छलफल गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी लगानीका आयोजना पाँच वर्षमा पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि अमेरिकी पक्ष सहयोगका लागि तयार भएको हो। 

लामो समयदेखि नेपालको राजनीतिक र आर्थिक अवस्था अध्ययन गरिरहेको एमसीसीले आफ्नो सहयोग नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र विकासका लागि महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। यो परियोजना कार्यान्वयनका लागि एमसीसीको एउटा टोली छिटै नेपाल जाने तयारीमा छ। सो टोलीले नेपाल गएर परियोजना सम्झौताहरुमा हस्ताक्षर गर्नेछ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कोअपरेसन अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो। सन् २००४ मा स्थापना भएको यो निकायले आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्दै गरिबी घटाउन काम गर्ने गर्छ। 
यसले विश्वभरीका अतिकम विकसित राष्ट्रहरुबाट स्थलगत अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार ती देशहरुसँग मिलेर आर्थिक वृद्धि र विकासका परियोजनामा अनुदान लगानी गर्नेगर्छ।

एमसिसीको आधिकारिक वेबसाइटका अनुसार नेपाल परियोजना प्रतिनिधिका रुपमा हिमेश ढुंगेललाई तोकिएको छ। 

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०३:३१ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App