संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आज (मंगलबार) यहाँस्थित युरोपेली सङ्घ (इयू)मा आबद्ध देशका गैरआवासीय राजदूत तथा मिसन प्रमुखहरूसँग संयुक्त भेटवार्ता गर्दै छन्।
बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ लाई दफाबार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने छिन्।