केही लाख बजेट जाने एउटा गाउँमा अहिले यो करोडमा रूपान्तरण हुनु, निश्चित नै भए पनि न्यायिक अधिकार उपलब्ध गराइनु तथा आफ्ना लागि आफैँ आवश्यक कानुन बनाउन पाउने अवस्थाले वास्तवमै स्रोत र अधिकारलाई गाउँ/टोलसम्म पुर्याएकै हो।
सत्तासीन दलहरू नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस आ-आफ्नै अडानमा रहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर नियुक्ति थप पेचिलो बनेको छ। यतिसम्म कि गभर्नरकै कारण सरकार ढल्न सक्नेसम्मको अड्कल हुन थालेको छ।