नेपालको जनसांख्यिकीय संरचनाले हामीलाई एउटा सुनौलो अवसर प्रदान गरेको छ। राष्ट्रिय युवा नीति, २०८२ अनुसार १८ देखि ३५ वर्ष उमेर समूहका युवाहरूले देशको कुल जनसंख्याको ३०.१० प्रतिशत ओगटेका छन्। यो तथ्यांकले नेपाललाई युवा बहुल राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्छ, तर सोही अनुपातमा यी युवाहरूलाई रोजगारी र उद्यमशीलताको मूलधारमा जोड्न सकेको छैन। युवा शक्ति नै राष्ट्रको मेरुदण्ड हो। यदि यस शक्तिलाई सही दिशा र अवसर प्रदान गरियो भने नेपालको दिगो विकास र समृद्धि सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

तर, दुर्भाग्यवश अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अधिकांश युवा बेरोजगारी, अल्परोजगारी, सीपको मिलान नहुनु, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हुनुजस्ता समस्याबाट ग्रसित छन्, जसले गर्दा बर्सेनि ठूलो संख्यामा युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन हुन बाध्य छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रेमिट्यान्सले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एक चौथाई हिस्सा ओगटेको छ, जसले हाम्रो अर्थतन्त्रको निर्भरता मूलतः मुलुकभित्रको उत्पादनमूलक क्षेत्रको सट्टा वैदेशिक रोजगारीमा निर्भर रहेको देखाउँछ।

विद्यमान कानुनी एवं नीतिगत संरचना

नेपालमा युवाको सशक्तिकरण, उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि प्रशस्त कानुनी र नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। संविधान २०७२ ले नै युवाहरूलाई राज्यको महत्वपूर्ण आधार मानेको छ भने राष्ट्रिय युवा परिषद् ऐन २०७२, राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ र २०८२, युवा दृष्टिकोण २०२५, खेलकुद विकास ऐन २०७७ र नियमावली २०७९, चौधौं, पन्ध्रौं र सोह्रौं आवधिक योजनाहरूले युवाका लागि विभिन्न कार्यक्रम तथा योजनाहरू अघि सारेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहहरूलाई युवामैत्री शासन प्रणाली अंगीकार गर्न निर्देशन दिएको छ। यसैगरी, टिभिट क्षेत्रीय रणनीतिक योजना (२०२३–२०३२), विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (२०२२–२०३२), रोजगारीको अधिकार ऐन २०७५, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तथा राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०८१ जस्ता नीतिगत दस्ताबेजहरूले पनि युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेका छन्। तथापि, नीतिगत संरचनाको बावजुद कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। अत्यधिक केन्द्रीकृत संरचना, झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया र वित्तीय पहुँचको अभावले यी नीतिहरूको प्रभावकारितामा बाधा पुर्याइरहेको छ।

युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका प्रमुख चुनौतीहरू

नेपालमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका सन्दर्भमा थुप्रै चुनौतीहरू देखिन्छन्। पहिलो, सीपको अभाव र बजारको मागबीच तालमेल नहुनु प्रमुख समस्या हो। युवाहरूले प्राप्त गरेको शिक्षा र तालिम प्रायः बजारको मागसँग मेल खाँदैन, जसले गर्दा उनीहरू आफ्नो क्षमताअनुसारको काम पाउन सक्दैनन्। दोस्रो, अल्परोजगारी र अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत हुने अवस्था छ। धेरैजसो युवा अनौपचारिक क्षेत्रमा ज्यालादारी वा अल्पकालीन काममा आबद्ध छन्, जहाँ आम्दानी र सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुँदैन। तेस्रो, युवा उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहित गर्ने वातावरण न्यून छ। स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गर्ने संयन्त्रको अभाव, सहुलियतपूर्ण ऋणको पहुँचमा कठिनाइ, बजारीकरण र विस्तारमा सहयोगको अभाव, र जोखिम बोक्ने मानसिकताको कमीले युवा उद्यमशीलतालाई सुस्त बनाएको छ। चौथो, युवाहरू जातीय, लैंगिक, भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा बहुआयामिक भेदभाव र कमजोरीको सिकार छन्। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति, तथा सीमान्तकृत समुदायका युवाहरूका लागि उद्यमशीलताको अवसर अझै सीमित छ। पाँचौं, सूचनाको अभाव र गलत सूचना तथा दुष्प्रचारले पनि युवाको निर्णय क्षमतामा प्रभाव पारेको छ। यसैगरी, डिजिटल साक्षरताको कमी र प्रविधिमैत्री सीपको न्यूनता पनि उद्यमशीलताको बाटोमा बाधक बनेको छ।

अवसर र सम्भावनाहरू

नेपालमा युवा उद्यमशीलता र रोजगारीका अनेकौं क्षेत्रहरूमा प्रचुर सम्भावनाहरू रहेका छन्। कृषि क्षेत्र, जुन नेपालको मुख्य आर्थिक आधार हो, त्यहाँ युवाहरूले आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण र मूल्य शृंखला विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। पर्यटन क्षेत्रमा इको–टुरिज्म, साहसिक पर्यटन, हिमाल आरोहण, ग्रामीण पर्यटन र सांस्कृतिक पर्यटनजस्ता उपक्षेत्रहरूमा युवाहरूले आफूलाई स्थापित गर्न सक्छन्। त्यस्तै, हरित व्यवसाय तथा जलवायु अनुकूलनका क्षेत्रहरूमा पनि युवा उद्यमशीलताको ठूलो सम्भावना छ। फोहोर व्यवस्थापन, चक्रिय अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, वातावरणीय संरक्षण, र हरित कृषिजस्ता विषयमा युवाहरूले नयाँ आयाम थप्न सक्छन्। यसैगरी, डिजिटल सेवा, सूचना प्रविधि, सफ्टवेयर विकास, ई–कमर्स, र डिजिटल मार्केटिङजस्ता क्षेत्रले पनि युवाका लागि अवसरको ढोका खोलेको छ। विशेषगरी कोभिड–१९ महामारीपछि डिजिटल रूपान्तरणको गति बढेको छ, जसले गर्दा प्रविधिमैत्री युवाहरूले डिजिटल अर्थतन्त्रमा आफ्नो पहिचान बनाउन सजिलो भएको छ।

समाधानका उपायहरू

युवा उद्यमशीलता र रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि निम्न उपायहरू अवलम्बन गर्नु आवश्यक छः

१. सीपसँग रोजगारीको जोडः बजारको मागअनुसार प्राविधिक, डिजिटल र व्यावसायिक सीप प्रदान गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। व्यावसायिक तालिम र इन्टर्नसीप कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्नु आवश्यक छ।

२. स्टार्टअपभन्दा स्केल–अपः युवाका व्यवसायलाई सुरुवात मात्र होइन, बजार, लगानी र विस्तारमा समेत सहयोग गर्नुपर्छ। उद्यमीहरूलाई मार्गदर्शन, नेटवर्किङ र पूँजीको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

३. सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँचः सरल प्रक्रिया, न्यून ब्याजदर र बिना झन्झट ऋण तथा क्भभम ँगलमष्लनउपलब्ध गराउनुपर्छ। यसका लागि युवा उद्यमशीलता कोष स्थापना गर्न सकिन्छ।

४. युवा उद्यमशीलता केन्द्रः प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहमा थ्यगतज भ्लतचभउचभलभगचकजष्उ ७ क्ष्ललयखबतष्यल ज्गद स्थापना गर्नुपर्छ, जसले युवालाई आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण र सल्लाह प्रदान गर्न सकोस्।

५. युवामैत्री नीतिः उद्यम दर्ता, कर, लाइसेन्स र अन्य प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल र डिजिटल बनाउनुपर्छ। एउटै द्धार प्रणालीमार्फत उद्यम दर्ता र स्वीकृति दिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

६. स्थानीय स्रोतमा आधारित उद्यमः कृषि, पर्यटन, डिजिटल सेवा, हरित व्यवसाय, फोहोर व्यवस्थापन र परिपत्र अर्थतन्त्रमा युवाका लागि थप लगानी र प्रोत्साहन आवश्यक छ।

७. महिला र सीमान्तकृत युवाका लागि लक्षित कार्यक्रमः महिला, ग्रामीण तथा आर्थिक रूपमा कमजोर युवाका लागि विशेष उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ। भेदभाव र बहिष्करणको शिकार भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

८. रोजगारी सिर्जनाः “विदेश जानु गलत हो” भन्ने होइन, नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यमको अवसर सिर्जना गर्नु राज्यको प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यसैले हरित रोजगारी, डिजिटल रोजगारी, तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ।

९. युवा रोजगारी तथा उद्यमशीलता डेस्कः युवाहरूको सीप, योग्यता र क्षमताको तथ्यांक संकलन गरी आवश्यकताअनुसारको व्यवस्थापन गर्न संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

१०. इन्टर्नसीप कार्यक्रमः सरकार, निजी क्षेत्र र संस्थाहरूमा युवाहरूका लागि अनिवार्य इन्टर्नसीप कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ, जसले व्यावहारिक सीपको विकास गर्न सहयोग पुर्याउँछ।

राजनीतिक सहभागिता र युवा नेतृत्व

नेपालको संविधान र कानुनले युवाहरूलाई १८ वर्ष पुगेपछि मतदान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने २१ वर्ष पुगेपछि स्थानीय तहको चुनावमा उम्मेदवार बन्न सकिन्छ। प्रदेश र संघीय संसद्का लागि २५ वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि ३५ वर्ष र राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखका लागि ४५ वर्ष उमेर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, १८ वर्षमै मतदान गर्न पाउने तर उच्च नेतृत्वमा पुग्न उच्च उमेरको बाध्यताले युवाहरूको राजनीतिक सहभागितामा सीमा थोपरेको छ। यसबाट युवाको राजनीतिक र नीतिगत नेतृत्व विकासमा अवरोध पुग्न सक्छ। त्यसैले, उमेरको सट्टा क्षमता, अनुभव र योग्यतालाई मूल्यांकन गर्ने खालको संरचना निर्माण गर्न आवश्यक देखिन्छ, ताकि युवाहरू राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अझ प्रभावकारी ढंगले सहभागी हुन सकून्।

नेपालको समृद्धिको मूलकुञ्जी भनेको युवा शक्तिको सदुपयोग हो। युवाहरूलाई सीप, वित्तीय पहुँच, बजारीकरण र नीतिगत सहायता प्रदान गर्न सकियो भने नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिशील, उत्पादनमुखी र स्वावलम्बी बनाउन सकिन्छ। युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर र वातावरण दिनुपर्छ। “सीप विकास → उद्यम → वित्त → बजार → रोजगारी“ लाई एउटै एकीकृत प्रणालीमा जोड्ने नीति राज्यले अँगाल्नुपर्छ। यसको सफलता भनेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तीनवटै तहको समन्वय, निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता, र युवाको आवाजलाई नीतिमा समावेश गर्नबाट मात्र सम्भव छ। अन्त्यमा, परिवर्तन मौनताबाट आउँदैन, त्यसका लागि बोल्नुपर्छ, बोल्नका लागि सिक्नुपर्छ। युवाहरूले आफ्नो अधिकार, क्षमता र सम्भावनालाई चिन्नुपर्छ र राज्यले तिनलाई सम्बोधन गर्ने ठोस नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि बढाउनुपर्छ। समग्रमा, युवा सशक्तिकरण र रोजगारी प्रवर्द्धन मार्फत नै नेपालले समृद्धिको बाटोमा अग्रसर हुन सक्छ।

मूल मन्त्रः “युवालाई रोजगारी खोज्ने मात्र होइन, रोजगारी सिर्जना गर्ने अवसर र वातावरण दिनुपर्छ”।

(लेखक क्लिन अप नेपालका कार्यकारी निर्देशक हुन्)