भाद्र १० बिहान तिब्बत हुँदै रसुवागढी नाका: तिब्बतको लिन्डे खोला हुँदै आएको बाढी चीनको केरुङ र नेपालको रसुवागढी सिमाना मा जोडतोडले ठोक्किन आइपुग्यो।

बाढीको बहावले रसुवागढीको अध्यागमन कार्यालय र मितेरी पुल क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा सोहोरेर बगाउदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीको मार्ग रसुवागढी पार गरेपछि यो बाढी रसुवाको टिमुरे, स्याफ्रुबेँसी हुँदै भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा मिसियो।  

यो समय त्रिशूली नदीमा पानीको सतह मात्र ३० मिनेटभित्र ९ मिटरसम्म बढेको रेकर्ड गरिएको थियो।तल्लो तटीय क्षेत्र त्रिशूली हुँदै यो बाढीले नेपालका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन, गोरखा, र नवलपरासी सम्मका नदी किनारका बस्ती, सडक, र जलविद्युत आयोजनाहरू मा ठूलो विनाश निम्त्याएको खबर आएका छन्।

यस प्रलयलाई केही घण्टा बढी पानी परेको कारण नदीको बहाव बढि आएको एक सामान्य प्राकृतिक घटनाका रूपमा आएको होइन। थुप्रै खोज रिपोर्ट र विज्ञहरुले समेत यो घटनालाई लिएर जुन हिसाबको आकलन गरे त्यसैबाट अर्थ लगाउन सकिन्छ कि यो असामान्य, अकल्पनीय र महाप्रलयजस्तै थियो।

हामीले बाहिरबाट देखेका केही दृश्यहरू नै यति भयावह छन् कि त्यही ठाउँमा, त्यही क्षणभित्र रहेका मानिसले के भोगे होलान् भन्ने कल्पना गर्न पनि कठिन हुन्छ। बाढीले घर र परिवार मात्र बगाएन; कतिपय ठाउँमा बस्ती, गाउँ, बजार, सडक, पुल, बिजुली र सञ्चारका संरचनासहित मानिसको सामान्य जीवनको आधार र समाजको सभ्यतानै बगायो।

त्यसैले यसको वास्तविक आकार क्षतिको तथ्यांकले मात्रै बताउँदैन। कति घर बगे, कति सडक भत्किए, कति मानिस बेपत्ता भए यी तथ्यांक आवश्यक छन्, तर पर्याप्त छैनन्। त्यसपछिको मानवीय संकट, विस्थापन, सञ्चारविहीनता, हरेक बाचेको मान्छेले आफन्त खोज्दै गरेको प्रतीक्षा, उद्धारको कठिनाइ र राज्यका संयन्त्रले सामना गर्नुपरेको असाधारण परिस्थितिलाई पनि सँगै हेर्नुपर्छ।

यही कारण पुन: भन्छु, यो लेख बाढीको क्षति गन्न वा कसैलाई तल माथि पार्न लेखिएको होइन।यो त विपत्तिले हाम्रो राज्य, नेतृत्व, सूचना प्रणाली, मिडिया र समाजलाई कस्तो अवस्थामा देखायो भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित छ। हुनत अझै हजारौ मानिस बेपत्ता छन हजारौले आफ्ना आफन्तंको सास वा लास कुरेका छन । बिपत्तिपछिको उद्दार अझै दयनिय अबस्थामा छ तरपनि एक समीक्षा महत्त्वपूर्ण भएर लेख्दैछु। यो लेखले सम्पूर्ण घटनालाई समीक्षा गर्ने भन्दापनि अझैपनि यी सुधार गर्दा अझै प्रभावकारी यसरी बन्न सकिन्छ भन्ने आसयमा यो लेख्दैछु।

यस घटनामा सरकारले केही गरेन भन्ने बिल्कुलै छैन सरकारले सक्ने सबै प्रयास गरेको छ। सुरक्षाकर्मी खटिएका छन, उद्धार कार्य जारी छ । स्थानीय नागरिक र स्वयंसेवकहरू आफ्नै ज्यानको जोखिममा उत्रिएका छन्। कतिपय ठाउँमा राज्यका संयन्त्रले अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा पनि मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याएको छ। क्षतविक्षत क्षेत्रमा विद्युत् र नेटवर्क सन्चालन गर्न सरकारले अधिक्तम प्रयास गरेको छ। यो आफैमा प्रसंशनीय छ।

तर यति ठूलो विपत्तिमा प्रयास हुनु र प्रश्न नहुनु एउटै कुरा होइन।

हामी कहाँ चुक्यौँ? अर्को पटक यस्तै विपत्ति आउँदा हामी आजभन्दा राम्रोसँग तयार हुन सक्छौँ कि सक्दैनौँ?

यो लेख त्यही असहज प्रश्नबाट सुरु हुन्छ।

बाढी घटेपनि संकट घटेन।

त्यो दिन आएको बाढी पानीको मात्रै थिएन, लेदो र कङ्क्रिटसहितको थियो । बहाब जब विस्तारै घट्दै गयो। तर धेरैका लागि संकट त्यहीँबाट अर्को चरणमा प्रवेश गर्‍यो। यो लेख तिनै प्रश्नको वरिपरि हुनेछ।

यो प्रलयमा कोही हराएका आफन्त खोजिरहेका छन् । कोही बेपत्ता परिवारका सदस्यको खबर पर्खिरहेका छन् । कोही सुरक्षित ठाउँ खोजिरहेका छन् । हिजो ज्यान जोगाउन घर छोडेर भागेका मानिसहरू आज फर्केर घर जाने ठाउँ खोज्दै थिए तर न त फर्किने बाटो थियो न त फर्केर पुग्दा घर नै थियो।

यो महा प्रलयकारी बाढीले थुप्रै जन धन र भौतिक संरचना बगायो, तर त्यससँगै मानिसको भविष्यको एउटा हिस्सा पनि बगायो।

विस्थापन, आफन्त गुमाउनुको पीडा, हराएका मानिसको प्रतीक्षा, बसोबासको समस्या, रोजगारी र व्यवसाय गुम्नु, कृषि तथा पशुधनको क्षति यी सबै बाढी घटेपछि देखिने संकट हुन्।

त्यसैले विपत्ति केवल उद्धारको केही दिन होइन। यसको एउटा लामो मानवीय र आर्थिक जीवन हुन्छ।

बाढी आउँदा मानिसले ज्यान जोगाउन संघर्ष गर्छ। बाढी घटेपछि उसले जीवन जोगाउन संघर्ष गर्नुपर्छ।

र यही चरणमा नागरिकले राज्यलाई कसरी महसुस गरे भन्ने प्रश्न अझ महत्वपूर्ण हुन्छ।

संकटमा राज्य कहाँ थियो ? के गर्‍यो?

यति ठूलो विपत्तिपछि स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ।

संकटमा राज्य कहाँ थियो? र उसले के गर्‍यो?

यो प्रश्नको उत्तर खोज्दा राज्यलाई प्रधानमन्त्री, एउटा मन्त्रालय, मन्त्री वा कुनै एउटा सुरक्षा निकायमा मात्र सीमित गर्न मिल्दैन। राज्य भनेको संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार, जिल्ला प्रशासन, सुरक्षा निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि, कर्मचारी र संकटमा नागरिकसँग उभिने सम्पूर्ण संयन्त्रको समन्वयकारी शक्ति हो।

यसपटक राज्य पूर्ण रूपमा निष्क्रिय थियो भन्नु एक मनोगत आरोप मात्र हो। प्रधानमन्त्रीले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेका विवरण गृहमन्त्री र सरकारी निकायले अपडेट गरेका सुचना अनुसार राहत, उद्धार, आपत्कालीन सूचना र सञ्चार व्यवस्थापनमा सरकार, विपद् प्राधिकरण तथा सुरक्षा संयन्त्रले विगतको तुलनामा प्रभावकारी काम गरेका छन्। तर एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न बाँकी रहन्छ कि नागरिकले राज्यको त्यो उपस्थितिलाई कति महसुस गर्न पाए?

यहीँ हामी चुकेका छौँ। प्रशासनिक संरचनामा राज्य दुई वा तीन तहको हुन सक्छ, तर संकट, उद्धार र नागरिकको जीवन रक्षाको समयमा राज्य एउटै हुनुपर्छ, समन्वित, स्पष्ट र एकीकृत।

सरकारले गरेको कामको प्रचार गर्नैपर्छ भन्ने होइन। तर संकटमा सही सूचना पुर्‍याउनु, भ्रम र अफवाहबाट नागरिकलाई जोगाउनु र राज्य साथमै छ भन्ने अनुभूति गराउनु पनि उद्धारकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो। यही सन्दर्भमा राज्यको स्पष्ट र प्रत्यक्ष सञ्चार पर्याप्त हुन नसक्नु प्रश्नको विषय हो।

तर यो विपत्तिले हामीलाई अझ गम्भीर प्रश्नहरू पनि सोधेको छ, विपत्ति आउनुअघि हामी कति तयार थियौँ? जोखिममा रहेका बस्ती, घरपरिवार र नागरिकको व्यवस्थित डिजिटल अभिलेख हामीसँग थियो? आपत्कालीन सम्पर्क, सुरक्षित स्थान र उद्धार मार्गको तयारी कति प्रभावकारी थियो?

कतिपय ठाउँमा स्थानीय सरकारका कार्यालय र अभिलेखसमेत नष्ट भएका अवस्थामा नागरिकको विवरण र आवश्यकतालाई वैकल्पिक प्रणालीबाट कसरी पहिचान गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै गम्भीर छ।विपत्ति कहिले आउँछ र कति ठूलो हुन्छ भन्ने कुरा सधैँ हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। तर विपत्ति आएपछि राज्य कसरी चल्ने, कसरी समन्वय गर्ने र नागरिकसम्म कसरी पुग्ने भन्ने तयारी भने पूर्ण रूपमा हाम्रो जिम्मेवारीभित्र पर्छ।

यस्तो अवस्थामा सूचना पनि एक उद्धार हो।

विपत्तिमा उद्धार भनेको एम्बुलेन्स हेलिकोप्टर वा सुरक्षाकर्मी लिएर घटनास्थल पुग्नु मात्र होइन।

सही सूचना पनि उद्धारको एउटा माध्यम हो।

कुन ठाउँ जोखिममा छ, कहाँ मानिस फसेका छन्, कुन बाटो खुला छ, कहाँ उद्धार टोली पुगेको छ, कसलाई सम्पर्क गर्ने यी सूचना समयमै सही ठाउँमा पुग्न सके कतिपय अवस्थामा एउटा जीवन बचाउन सकिन्छ। तर आज मोबाइल बोकेको लगभग हरेक व्यक्ति सूचना प्रसारक बनेको छ। यसले अभूतपूर्व सम्भावना दिएको छ, तर त्यति नै ठूलो जोखिम पनि ल्याएको छ।

एउटा सही भिडियोले उद्धार टोलीलाई घटनास्थलसम्म पुर्‍याउन सक्छ। एउटा सही सूचनाले परिवारलाई आफन्तको अवस्था बुझ्न मद्दत गर्न सक्छ। तर एउटा अपुष्ट सूचनाले हजारौँ मानिसमा भ्रम र त्रास फैलाउन सक्छ।

यो विपत्तिमा पनि हामीले यही समस्या देख्यौँ।

भ्यूज, पहुँच, राजनीतिक आग्रह र डिजिटल प्रतिस्पर्धाको दौडमा अपुष्ट सामग्री फैलियो। सामाजिक सञ्जालका स्टेटस र अनुमानहरू समाचारको स्रोत बने। कतिपय अवस्थामा सत्यभन्दा पहिले समाचार दिने होड देखियो।

राज्यले यसबीच बिगतमा सुचनाको सहज पहुच नै कम भएका आफ्ना वेबसाइट, नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल, गोरखापत्र, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी आधिकारिक माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रभावकारी बनाउदै सूचना दिने प्रयास गरेको थियो। यी माध्यम स्पष्ट सूचनाका लागि उपयोगी पनि भए। तर एउटा प्रश्न रहन्छ यी नै विश्वसनीय आधिकारिक स्रोत हुन् भनेर नागरिकलाई पर्याप्त रूपमा विश्वास दिलाउन सकियो? सरकारले सूचना प्रकाशित गरेर मात्र पुग्दैन। सरकारले नागरिकलाई कुन सूचना विश्वास गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट गर्नुपर्छ। जुन सरकार प्रमुखको सम्बोधनबाट मात्र सम्भव थियो र प्रभावकारी पनि हुने थियो।

कम्तीमा नेतृत्वले स्पष्ट रूपमा अपुष्ट सूचनाबाट जोगिन, सरकारी आधिकारिक माध्यमलाई पछ्याउन र सही सूचना त्यहीँबाट लिन आग्रह गरेको भए सूचनाको अव्यवस्था धेरै हदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिन्थ्यो। किनकि विपत्तिमा गलत सूचना आफैँ एउटा जोखिम हो।

सबैभन्दा पहिले मानवता र जीवन।

विपत्तिको समयमा खाना चाहिन्छ। कपडा चाहिन्छ। औषधि चाहिन्छ। आश्रय चाहिन्छ। तर यी सबैभन्दा अघि एउटा कुरा आउँछ, मानिसको ज्यान। कतिपय अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो राहत नै समयमै गरिएको उद्धार र समयमै पुगेको सूचना हुन्छ।

बाढीको बीचमा फसेको मानिसलाई भोलि पुग्ने राहतभन्दा आज पुग्ने उद्धार चाहिन्छ। आफन्त कहाँ छ भनेर अनिश्चिततामा रहेको परिवारलाई राहतको प्याकेटभन्दा पहिले सही सूचना चाहिन्छ।

त्यसैले विपत्तिको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ, पहिले जीवन, त्यसपछि राहत र यो प्राथमिकता पूरा गर्न राज्यसँग स्रोत मात्र भएर पुग्दैन। सही सूचना, निर्णयको गति, पूर्वतयारी र समन्वय पनि चाहिन्छ।

राज्यको अर्को अनुहार : सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवा।

राज्यका कमजोरीको समीक्षा गरिरहँदा राज्यले गरेको कामलाई बिर्सनु पनि न्याय हुँदैन।यो विपत्तिमा सुरक्षाकर्मीहरूले जुन जोखिम मोलेर उद्धारमा खटिए, त्यसलाई सामान्य सरकारी जिम्मेवारीको एउटा बुँदामा राखेर मात्र हेर्न मिल्दैन।

नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ लैजाँदै गर्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा राख्नेहरू थिए। कतिपय स्वयं हराए। कतिपयका आफ्नै परिवार विपत्तिको चपेटामा थिए। तर उनीहरू अरूको जीवन बचाउन घटनास्थलमै खटिइरहे।

त्यसैले सुरक्षाकर्मीलाई कमजोर आँक्ने, उनीहरूको योगदानलाई कम मूल्याङ्कन गर्ने वा उनीहरू राज्य होइनन् जस्तो व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिबाट पनि हामी मुक्त हुनुपर्छ।बाढीको बीचमा अरूलाई काँधमा बोकेर हिँडिरहेको एउटा सुरक्षाकर्मी नै कहिलेकाहीँ राज्यको सबैभन्दा प्रत्यक्ष अनुहार हुन्छ।

तर त्यहीँ अर्को प्रश्न पनि छ, हामीले राज्यको उपलब्ध जनशक्ति र राजनीतिक संरचनालाई कति प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्‍यौँ?विपत्तिको समयमा मन्त्री, सांसद र जनप्रतिनिधि घटनास्थल पुग्नु आवश्यक हुन सक्छ। तर उपस्थितिको अर्थ निरीक्षण मात्र होइन। नेतृत्वले आशा दिन सक्नुपर्छ, स्थानीय संयन्त्र चलायमान बनाउन सक्नुपर्छ, समस्या सुन्न र प्राथमिकता छुट्याउन सक्नुपर्छ र आवश्यक स्रोत सही ठाउँमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ।

विपत्तिमा नेतृत्वको मूल्य उसको उपस्थितिले मात्र होइन, उसले कति समन्वय गर्न सक्यो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।

यससँगै राजनीतिक दलहरूले पनि आफ्ना संरचनाबारे सोच्नुपर्छ। दलका संरचना चुनावका बेला मात्र परिचालित हुने होइनन्। समाजमा काम गर्न सक्ने, प्राथमिक उद्धारमा सहयोग गर्न सक्ने र सरकारसँग समन्वय गरेर स्वयंसेवा गर्न सक्ने नागरिक संरचना विकास गर्न सकिन्छ।तर यसको अर्थ राहतमा दलगत झन्डाको प्रतिस्पर्धा होइन।विपत्तिमा कसले कति राहत लग्यो, कसको नाम ठूलो भयो वा कसको झन्डा देखियो भन्ने होइन, कसलाई के आवश्यक छ भन्ने महत्वपूर्ण हो।

हामीले यस्तो स्वयंसेवी संस्कृति विकास गर्नुपर्छ जहाँ मानिस कुनै दलको झन्डा बोकेर होइन, नागरिक भएर नागरिकका लागिस्वतःस्फूर्त रूपमा उभिन सकून्।सरकारले गर्नुपर्ने ठाउँमा सरकार गरोस्। सुरक्षाकर्मीले गर्नुपर्ने उद्धार सुरक्षाकर्मीले गरून्। स्थानीय सरकारले स्थानीय संयोजन गरोस्। र जहाँ नागरिक स्वयंसेवाको आवश्यकता छ, त्यहाँ नागरिकहरू पनि राज्यसँग समन्वय गरेर उभिऊन्।

किनकि सरकार भनेको हामीबाट अलग कुनै अर्को शक्ति होइन। संकटको समयमा सरकार भनेको हामी सबैको सामूहिक क्षमता हो।

मिडियाले देखाएको अर्को ऐना।

विपत्तिको समयमा मिडियाको भूमिका समाचार दिनुमा मात्र सीमित हुँदैन। उसले जोखिमबारे सचेत गराउनुपर्छ, राज्यलाई खबरदारी गर्नुपर्छ, पीडितको वास्तविक आवाज बाहिर ल्याउनुपर्छ र नागरिकलाई सही सूचना दिनुपर्छ।

तर जब अनुमानलाई समाचारको रूप दिइन्छ, सामाजिक सञ्जालका अपुष्ट सामग्रीलाई स्रोत बनाइन्छ, सत्यभन्दा पहिले समाचार दिने होड सुरु हुन्छ र सन्सनीलाई प्राथमिकता दिइन्छ, तब विपत्तिभन्दा बाहिर सूचनाको अर्को विपत्ति जन्मिन सक्छ।

यो पटक त्यस्ता धेरै दृश्य देखिए,यस्तो महाप्रलयमा पित पत्रकारिता गर्ने महान पत्रकार एवं मिडियाहरु प्रति खेद प्रकट गर्द्छु।यस्तो कठिन र बिपत्तिमा समेत कसैलाई राम्रो देखाउने, कसैलाई नराम्रो देखाउने, राजनीतिक आग्रहअनुसार घटनाको व्याख्या गर्ने र अपुष्ट दाबीलाई समाचारको रूप दिने प्रवृत्तिले प्रश्न जन्माएको छ, एकपटक छातिमा हात राखेर सोच्नुहोस कि हामीले सूचना दिइरहेका थियौँ कि आक्रोश, भ्रम र त्रास फैलाइरहेका थियौँ?

मिडिया स्वतन्त्र हुनुपर्छ। तर स्वतन्त्रताको अर्थ जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनु होइन। विशेषगरी विपत्तिको समयमा एउटा गलत समाचारले सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै ठूलो असर पार्न सक्छ।

अझ विडम्बना के छ भने, समाचारका नाममा चलिरहेका कतिपय बहसमा वास्तविक पीडितहरू उपस्थित नै थिएनन्। उनीहरू आफ्नो घर, परिवार र जीवन बचाउने संघर्षमा थिए। तर उनीहरूको नाममा बाहिरबाट बहस चलिरहेको थियो।

मिडियाले आफैँलाई सोध्नुपर्ने प्रश्न हो, हामी पीडितको आवाज बोलिरहेका थियौँ कि पीडितको मौनतालाई आफ्नो कथाको सामग्री बनाइरहेका थियौँ?

मेनस्ट्रिम मिडिया भएकै कारण जिम्मेवारी अझ ठूलो हुन्छ। स्वतन्त्रता आवश्यक छ, तर विपत्तिको समयमा जिम्मेवार स्वतन्त्रता अझ आवश्यक हुन्छ।राज्यको कमजोर सञ्चारले सूचना क्षेत्रमा खाली ठाउँ बनाउँछ। खाली ठाउँमा अफवाह र राजनीतिक व्याख्याले ठाउँ पाउँछ। त्यसैले सरकार र मिडिया दुवैले आफ्नो भूमिका पुनः समीक्षा गर्नुपर्ने कुराको पाठ यो घटनाले सिकाएको छ।

समाज र नागरिकमाथि उठेका प्रश्नहरू।

राज्यलाई प्रश्न गरिसकेपछि समाजतिर फर्किनुपर्छ।  

र समाजलाई प्रश्न गरिसकेपछि अन्ततः आफूभित्र फर्किनुपर्छ।

यो विपत्तिमा हामी नागरिक कति संवेदनशील भयौँ? कति संयमित भयौँ? हाम्रा सामाजिक सञ्जाल कसरी प्रयोग गर्‍यौँ? हामीले सूचना फैलायौँ कि भ्रम? पीडितलाई साहस दियौँ कि उसको पीडामाथि आफ्नो राजनीतिक धारणा राख्यौँ?विपत्तिलाई हामीले मानवीय संकटका रूपमा बुझ्यौँ कि फेरि अर्को राजनीतिक बहसको विषय बनायौँ?

यी प्रश्नबाट हामी पनि मुक्त हुन सक्दैनौँ।

तर समाजको सकारात्मक पक्षलाई बिर्सन पनि मिल्दैन।

आफ्नै जोखिममा उद्धारमा खटिएका नागरिक थिए। खाना पुर्‍याउने, आश्रय दिने, हराएका मानिसको खोजीमा लाग्ने र स्वयंसेवा गर्नेहरू थिए। देशभित्र र बाहिरबाट सहयोग जुट्यो। राज्यका संयन्त्रलाई साथ दिने ठूलो नागरिक शक्ति पनि देखियो।

समस्या हाम्रो समाजमा संवेदना छैन भन्ने होइन। समस्या के हो भने त्यो संवेदनालाई व्यवस्थित नागरिक शक्तिमा बदल्ने हाम्रो क्षमता अझै कमजोर छ।कतिपय अवस्थामा हामी नागरिकभन्दा बढी राजनीतिक दलका कार्यकर्ता भएर उभियौँ। कतिपयले पीडालाई पनि आफ्नो राजनीतिक पक्षको समर्थन वा विरोधको सामग्री बनाए।सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिनु र संकटमा जिम्मेवारी लिनु एउटै कुरा होइन।

त्यसैले प्रश्न हामी प्रत्येकसँग छ।

हामी विपत्तिमा सहयोगी समाज बन्यौँ कि सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिने दर्शक मात्र?

अब के सिक्ने?

अब यो विपत्तिको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा सुरु हुन्छ।

बाढीको बहाब त घट्यो।त्याहाको समुदाय बस्ति र परिस्थितिले त दशकौ यो घटनाबाट आफैंलाई टाढा पुर्याउन सक्दैनन तर अरु बाहिर ननिस्कि पनि हुदैन। अझैठुलो प्रश्न हामीले यस घटनाबाट सिकेको कुरा कति समयसम्म सम्झन्छौँ?

यदि अर्को विपत्ति नआउँदासम्म सबै कुरा बिर्सियौँ भने आजको पीडा केवल एउटा दुःखद घटना भएर जानेछ। तर आज देखिएका कमजोरीलाई सुधारका आधार बनाउन सक्यौँ भने यही विपत्ति भविष्यका लागि एउटा पाठ बन्न सक्छ।

अब केवल नयाँ संरचना बनाउने कुरा गरेर पुग्दैन।

हामीलाई जोखिमको पूर्वतयारी चाहिन्छ। स्थानीय तहसम्म व्यवस्थित र डिजिटल तथ्यांक चाहिन्छ। तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट समन्वय चाहिन्छ। संकटमा तुरुन्त चल्ने सूचना प्रणाली चाहिन्छ। नेतृत्वले नागरिकसँग संवाद गर्ने संस्कार चाहिन्छ। उद्धार र राहतका प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ। मिडियाले स्वतन्त्रतासँगै जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ। र नागरिक समाजले विपत्तिलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धाभन्दा माथि राख्न सक्नुपर्छ।

अझ एउटा कुरा हामीले गम्भीर रूपमा सिक्नुपर्छ।

राजनीतिक असहमति रहन्छ। सरकारसँग असहमति रहन्छ। व्यक्तिसँग असहमति रहन्छ। सत्ता र प्रतिपक्षबीच संघर्ष पनि हुन्छ। तर विपत्ति कुनै दलको हुँदैन। पीडा कुनै विचारधाराको हुँदैन। मृत्यु कुनै राजनीतिक पक्षको हुँदैन।

त्यसैले विपत्तिको समयमा कम्तीमा हामीले आफ्नो राजनीतिक आग्रहभन्दा माथि उठेर मानवीय संकटलाई हेर्न सक्नुपर्छ।

सरकारले पनि नागरिकलाई केवल राहतका लाभग्राहीका रूपमा होइन, संकटमा राज्यसँगै उभिन सक्ने साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्छ। नागरिकले सरकारको आलोचना गर्ने अधिकारसँगै संकटमा जिम्मेवारी वहन गर्ने कर्तव्य सम्झनुपर्छ। मिडियाले स्वतन्त्रता जोगाउँदै सत्य र जिम्मेवारीलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। राजनीतिक नेतृत्वले मौनताभन्दा संवादलाई रोज्नुपर्छ।

अन्ततः हामीले विपत्तिको आकार बदल्न सक्दैनौँ। नदीको बहाव रोक्न सक्दैनौँ। प्रकृतिको प्रहार कहिले आउँछ भन्ने पनि सधैँ जान्न सक्दैनौँ।तर त्यसपछि हामी कस्तो राज्य भएर उभिन्छौँ, कस्तो नेतृत्व देखाउँछौँ, कस्तो सूचना दिन्छौँ, कस्तो मिडिया बन्छौँ र कस्तो समाज भएर एकअर्काको साथमा उभिन्छौँ, त्यो हाम्रो हातमा छ।

सायद, यो विपत्तिपछि हामीले आफैँलाई सोध्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो प्रश्न यही हो।अर्को विपत्ति कहिले आउँछ, कति ठूलो आउँछ र कहाँ आउँछ भन्ने हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ।तर अर्को विपत्ति आउँदा हामी आजभन्दा तयार हुन्छौँ कि फेरि आजकै कमजोरी दोहोर्‍याउँछौँ ? त्यो भने आज हामीले यस विपत्तिबाट के सिक्यौँ भन्ने कुराले तय गर्नेछ।