लगभग ४४ वर्ष इरान धार्मिक सर्वोच्च नेताको शासनमा रह्यो । पहिले नै प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रताको स्वाद चाखिसकेका इरानेली जनता पुनः कडा सरिया कानुनमा बाँधिदा उकुसमुकुस महसुस गरे । कठोर राज्य व्यवस्थाका सामु जनता सङ्गठित हुने र आफूअनुकूलको शासन व्यवस्था कायम गराउने कुरा सम्भव थिएन ।  

पछिल्लो समय पश्चिमा राष्ट्रहरूको समर्थनमा इरानको सत्ता परिवर्तन गराउने उद्देश्यले इरानी जनता पनि शासनसत्ताको विरुद्धमा सडकमा आएका थिए । उनीहरूमाथि भएको चरम दमनका कारण हजारौँ नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए भने राज्य संयन्त्रप्रतिको आस्था कमजोर हुँदै गएको थियो । आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेको इरान जब अमेरिका र इजरेलको निशानामा पर्‍यो तब अनौठो किसिमको परिवर्तन र राष्ट्रिय एकताको भाव इरानी जनतामा विकसित हुन पुग्यो ।  

सर्वोच्च नेता अयतोल्लाह खामेनीलाई मार्ने घोषणा गरे पनि उनी शरण लिन अन्य कुनै राष्ट्रमा गएनन् । यदि म भागेँ भने मेरो ज्यान त बच्ला तर मेरा जनता सुरक्षित हुने छैनन् । उनीहरुको जुन अवस्था हुन्छ मेरो पनि सोही अवस्था हुनु स्वाभाविक हो भन्ने अयतोल्लाह खामिनीको भनाइ सार्वजनिक भयो । नभन्दै केही दिनमा उनको हत्या भयो । यस घटनाले इरानी जनतामा भावनात्मक रुपमा राज्य अर्थात् सरकारप्रतिको आत्मीयता झनै बढाउने काम गर्‍यो ।  

हाम्रा नेता आफ्नो ज्यान जोगाउनका लागि हामीलाई अलपत्र पारेर कतै जाँदैनन्, उनीहरुले आफ्नो सुरक्षालाई जत्तिकै प्राथमिकता जनताको सुरक्षालाई दिएका छन् भन्ने प्रत्याभूति भएपछि विदेशी शक्तिका विरुद्ध लड्न त्यहाँका जनता एकताबद्ध भए यतिसम्म कि उनीहरु मानव साङ्लो निर्माण गरी भौतिक पूर्वाधार र संरचनालाई सुरक्षित पार्न जनस्तरबाटै सहभागी भए । यस घटनाले अमेरिकाको सामरिक योजना नै परिवर्तन भयो । त्यसो त अन्य राष्ट्रले पनि त्यहाँका जनताको साहस र एकताको प्रशंसा गर्न थाले ।

सत्तामा पुगेपछि सामान्यतया शासकले जनतालाई अधिकार दिएको छु भन्ने धारणा बनाउने गर्छन् । उनीहरुले त्यतिखेर आफूलाई जनताले जनताकै जीवन, स्वतन्त्रता र धनसम्पत्ति संरक्षण गर्नका लागि अधिकार प्रत्यायोजन गरेका हुन् भन्ने कुरा बिर्सन्छन् । वास्तवमा राज्यको कल्पना व्यक्ति स्वयंले आफू आफ्नो स्वतन्त्रता र आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसक्ने भएकाले सोको संरक्षणका लागि संयुक्त रुपमा योगदान गर्नेगरी संयन्त्र निर्माण गर्ने भन्ने आधारमा राज्यको अवधारणा विकास भएको हो । जुन कुनै राज्यका लागि जनता नै पहिलो प्राथमिकता हुन्छन् । प्रजातान्त्रिक मुलुकमा जनविश्वासबाट नेतृत्व चयन हुने र जनाधार कमजोर भएपछि नेतृत्व र सम्बन्धित पार्टीको साख गुम्ने गर्छ।  

सत्तामा जुनसुकै दल भए पनि उनीहरुको मूल चिन्तन संविधान प्रदत्त जनताका हक हितको संरक्षण एवं जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा सुनिश्चितता गर्नु हो । देशमा रहेका उद्योगी व्यवसायी पेशाकर्मी तथा आम नागरिकलाई राज्य आफ्नै हो भन्ने महसुस हुनेगरी सरकारले व्यवहार गर्नुपर्छ । जनता स्वतस्फुर्त रुपमा राज्यलाई सहयोग गर्नका लागि तत्पर हुने वातावरण बनाउने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हो ।  

सम्पन्न व्यक्तिका लागि सरकारी सहयोग त्यति धेरै महत्त्वपूर्ण नहुन सक्छ । उनीहरुका लागि नेपालीको पहिचान अर्थात् राहदानीलगायत अन्य कार्यालयीय सामग्री महत्त्वपूर्ण हुन सक्छन् तर आम नागरिक अझ आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका लागि सरकार सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भरोसा र आधार हो । स्वयं असमर्थ हुँदाखेरि आवश्यक सहयोगका लागि सरकार मेरै साथमा छ भन्ने धारणा जनतामा विकास हुन सक्ने हो भने राज्यको विकास र भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा निकै सहयोग पुग्छ ।  

हाम्रो सन्दर्भमा सरकार गठनपछि फरक किसिमको आर्थिक, सामाजिक परिवेश सिर्जना भएको छ । उद्योगी व्यवसायीहरु सरकारलाई तालाचाबी बुझाउने घोषणा गरी बसेका छन् । सरसामान आयात निर्यात गर्ने व्यवसायीहरू सरकारको कठोरता र लगानीकर्ताको विपक्षमा रहेको सरकारका गतिविधिबाट सशङ्कित छन् । क्रमभङ्ग हुँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतलगायत अन्य सरकारी निकायमा नियुक्ति, सरुवा बढुवाका कामले फरक ढङ्गको राज्य व्यवस्था अस्तित्वमा रहेको देखिन्छ ।  

सहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासी समस्या प्रमुख समस्याका रूपमा रहँदै आए पनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापनबिना हतारमा गरिएको कारबाहीले सहज परिणाम दिन सक्छ भन्न सकिँदैन । पाँच वर्षका लागि स्पष्ट जनमत प्राप्त गरिसकेको सरकारले प्रचलनमा रहेका नीति नियम र कानुन एवं पद्धतिमा रहेका ससाना लुपहोलहरू पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि सक्रियता देखाउनुपर्छ ।  

३० र ५५ का कारण निजामती कर्मचारीहरु त्राहिमान् हुने अवस्था, सेयर बजार न्यूनतम बिन्दुमा आइपुग्दा समेत आत्मविश्वास गुमाएका लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गर्न नसक्नु, ट्राफिक जरिमाना बढाउँदै सडक अनुशासन कायम गराउने यात्रामा अगि बढ्दा आउन सक्ने दुर्घटनाका पूर्वसङ्केतले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्या सिर्जना हुने स्पष्ट आधार खडा गरेका छन् ।

राजनीतिक भागबण्डामा हुने गरेका नियुक्ति बदर गरी मेरिटोक्रेसीका आधारमा योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्ने नयाँ सरकारको घोषणाले साँच्चै देशमा परिवर्तन आउन लाग्यो भन्ने महसुस गरेका नागरिक पनि पुनः नियुक्ति पाएका व्यक्तिको व्यक्तित्व र पेशागत दक्षता तथा उनीहरुको संलग्नताका विषयले झनै चिन्तित भएका छन् ।  

लोकसेवा आयोग पास गरेर कार्यक्षेत्रमा खटेका कर्मचारीलाई ५५–३० को आधारमा सेवामुक्त गर्न खोजेको सरकार साँच्चै ऊर्जाशील नवयुलाई परिचालन गर्ने दिशामा उद्यत भएको हो कि भन्ने कुरालाई सरकारद्वारा नियुक्त भएका अन्य घटनाहरूले खण्डन गरेको छ । वायुसेवा निगमलगायतका निकायमा उमेरको माथिल्लो हदबन्दी नै नराखी अति ज्येष्ठ नागरिकलाई नियुक्त गर्नुका पछाडि के रहस्य छ भनी जनता चनाखो हुन थालेका छन् । अन्य नियुक्तिमा पनि सेनाका पूर्व अधिकृतहरुले प्राथमिकता पाउनुलाई सामान्य मानिएको छैन ।  

कर्मचारीतन्त्र त्रासमा हुनु विकास निर्माणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नु हो । हो, राज्यको नुन खाएका कर्मचारीले भ्रष्टाचार, अटेरी, ढिलासुस्ती गर्नु हुँदैन तर कुनै पनि कुराको निश्चितता थाहा नभएको भन्दै निराश बन्दै जानुलाई शुभ सङ्केत मान्न सकिँदैन । परिवर्तनकारी शक्तिले विद्यमान नियम, विधि र पद्धतिमै टेकेर आमूल परिवर्तन गर्न सक्ने सम्भावना रहँदैन । यसका लागि अवरोधक बनेका नियम कानुनलाई संशोधन गर्दै गन्तव्यमा अगि बढ्नु स्वाभाविक पनि हो । यसो भनिरहँदा जुन ठाउँमा राज्यले हस्तक्षेप गर्दा परिस्थिति झनै बिग्रन्छ वा योग्य व्यक्ति भेटाउन कठिन हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा भने हस्तक्षेपको सट्टा सशक्त सुपरिवेक्षण हुनु आवश्यक छ ।  

लामो  समयपछि देशले स्पष्ट बहुमतसहितको सरकार प्राप्त गरेको छ । फरक परिवेशले सिर्जना गरेको परिस्थितिमा निर्मित सरकारबाट जनताले ठुलो अपेक्षा राखेका छन् । स्रोत साधन र जनशक्ति सीमित र उही नै भएकाले सबै अपेक्षा पूरा नै हुन्छन् भन्न सकिँदैन तर सरकारले हरेक नागरिकमा आशाको सञ्चार गर्ने काम गर्नुपर्छ । बढ्दै गएका आशङ्का र निराशालाई चिर्दै आम नागरिक अझ आर्थिक रुपमा पिछडिएको समुदायलाई जीविकोपार्जनका लागि सहज वातावरण निर्माण गर्ने काममा सरकारी सक्रियता आवश्यक छ ।  

निःशुल्क शिक्षा, बीमाका माध्यमबाट सहज स्वास्थ्य सुविधा र सुरक्षाको उचित प्रबन्धले जनतामा आशाको किरण उदाउन थाल्छ । पक्राउ गरेर छानबिन गर्नुको सट्टा आवश्यक सतर्कता अपनाउँदै छानबिनपछि आवश्यक कारबाही गर्ने परिपाटीको विकास गर्न सके हरेकको मानव अधिकार र मौलिक हकको पनि सम्मान हुने अवस्था आउँछ ।  

दोषी कोही  न उम्किउन तर निर्दोष कोही दण्डभागी नबनोस् बरु सय दोषी उम्किउन एक निर्दोष नफसोस् भन्ने विधिशास्त्रीय सिद्धान्तलाई समेत आत्मसात गरी सबै नागरिकले न्यायको अनुभूति गर्ने गरी राज्य सञ्चालन गरिनु आवश्यक छ । सबै कुराले राज्य जनताको भरोसा भएकाले जनविश्वासमा घात पुग्ने कुनै पनि काम राज्य सञ्चालकबाट हुनुहुँदैन । सत्ता प्राप्तिपछि जनताका पक्षमा कति काम गर्छन् भन्ने आधारमै कुनै पार्टीका जनाधार राम्रो देखिन्छ भने अर्का थरीको जनाधार दिनानुदिन स्खलित हुँदै गएको पनि देखिन्छ । लामो समयको निराशाको भेदन गर्न सक्ने शक्तिका रुपमा वर्तमान सरकारलाई लिइएको छ । यदि विगतका पार्टीहरूले जस्तै आन्तरिक कलहलाई थाम्न नसकेर दिग्भ्रमित हुने हो भने यसले पार्टीलाई मात्र होइन आम नेपाली नागरिकको भरोसामा ठुलो ठेस पुर्‍याउने छ जसलाई मलमपट्टी गर्ने अरु विकल्पका बारेमा अहिलेसम्म चिन्तन गर्नसमेत सकिएको छैन ।