भदौ २३ र २४ का घटनालाई आधार बनाएर बीबीसीले सार्वजनिक गरेको वृत्तचित्रले नेपालमा व्यापक तरंग सिर्जना गरेको छ। यस सामग्रीको समय, प्रस्तुति शैली, निष्कर्ष र सम्भावित राजनीतिक प्रभावबारे गम्भीर प्रश्न उठेका छन्।

विशेषगरी, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मुखमा यति संवेदनशील विषयवस्तु सार्वजनिक गर्नु सामान्य पत्रकारिता अभ्यास मात्र हो भन्ने विश्वास गर्न कठिन छ।

निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा यस्तो संवेदनशील विषय सार्वजनिक गर्नु संयोग मात्र हो भन्नु सहज छैन। जब देश निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको छ, त्यतिबेला यस्तो सामग्रीले जनमत प्रभावित पार्ने स्पष्ट सम्भावना रहन्छ। जनमतलाई प्रभावित पार्न सक्ने सामग्री प्रसारण गर्नु जिम्मेवार पत्रकारिताको मान्यतासँग मेल खान्छ कि खाँदैन भन्ने बहस अपरिहार्य छ।

यही कारणले निर्वाचन आयोगले उक्त सामग्री हटाउन प्रेस काउन्सिल नेपाललाई पत्राचार गर्नु अस्वाभाविक ठहर्दैन। निर्वाचनको संवेदनशील समयमा शान्ति–सुरक्षा र आचारसंहितामा असर पार्न सक्ने सामग्री नियन्त्रण गर्नु आवश्यक रहेको आयोगको तर्क छ। आयोगको यो कदम अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दबाउने प्रयास हो कि निर्वाचन स्वच्छ राख्ने दायित्वको निर्वाह, यसबारे मतभेद हुन सक्छ; तर समयको सन्दर्भलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।

वृत्तचित्रले १७ वर्षीय श्रीयम चौलागाईंको दुःखद मृत्युबाट कथा सुरु गरी सम्पूर्ण घटनालाई भावनात्मक ढाँचामा प्रस्तुत गरेको छ। कुनै पनि किशोरको ज्यान जानु अत्यन्त दुःखद र निन्दनीय घटना हो।

पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत छैन। तर एउटा दुःखद घटनालाई कथाको केन्द्रमा राखेर सम्पूर्ण घटनाको राजनीतिक र कानुनी जिम्मेवारी पूर्वनिर्धारित दिशातर्फ मोड्नु निष्पक्ष अनुसन्धानको तरिका होइन।

वृत्तचित्रमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई ‘पिटर १’ कल साइन प्रयोग गरी घातक बल प्रयोगको आदेश दिएको दाबी प्रस्तुत गरिएको छ।

तथाकथित रेडियो लगलाई निर्णायक प्रमाणसरह देखाइएको छ, तर त्यसको आधिकारिक प्रमाणीकरण, प्राविधिक परीक्षण र कानुनी पुष्टि सार्वजनिक गरिएको छैन। प्रहरी प्रवक्ताले उक्त दाबी अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा एकपक्षीय रूपमा निष्कर्ष झल्किने प्रस्तुति गर्नु पूर्वाग्रहपूर्ण देखिन्छ।

घटनाको समग्र सन्दर्भ पनि पूर्ण रूपमा प्रस्तुत गरिएको छैन। संसद परिसरमा भएको आगजनी, सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा, प्रहरीमाथि आक्रमण र तीन प्रहरीको मृत्यु, त्यसपछिको हिंसात्मक अराजकतामा ७७ जनाको ज्यान गएको तथ्य-यी सबै पक्षलाई समान गहिराइमा विश्लेषण गरिएको देखिँदैन।

भीड नियन्त्रणको जटिलता, कर्फ्यु घोषणा गर्ने कानुनी आधार, सुरक्षा समितिको सामूहिक निर्णय प्रक्रिया र आकस्मिक परिस्थितिमा सुरक्षाकर्मीले सामना गर्नुपर्ने दबाबलाई गौण बनाइ एक व्यक्तिलाई केन्द्रमा राखेर दोषारोपण गर्नु सरलीकृत व्याख्या हो। यस्तो प्रस्तुति तथ्यभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिने प्रयास जस्तो देखिन्छ।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न- वृत्तचित्र र अनुसन्धानमूलक प्रतिवेदनबीचको भिन्नता हुन्छ। वृत्तचित्र स्वभावतः कथात्मक हुन्छ। त्यसमा दृश्य, ध्वनि र सम्पादनमार्फत प्रभाव निर्माण गरिन्छ। तर त्यसलाई अन्तिम सत्यका रूपमा ग्रहण गर्नु वा त्यसकै आधारमा सार्वजनिक धारणा निर्माण गर्नु जोखिमपूर्ण हुन्छ।

कुनै पनि घटना कानुनी प्रक्रियाबाट टुंगिनुपर्छ। अहिले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले छानबिन गरिरहेको अवस्थामा विदेशी सञ्चारमाध्यमले आफ्नै निष्कर्ष सार्वजनिक गर्नु न्यायिक प्रक्रियामाथि छाया पार्ने प्रयासजस्तो देखिन सक्छ। कानुनी छानबिन टुंगिनुअघि नै विदेशी सञ्चारमाध्यमले निष्कर्ष सुनाउनु नेपालको न्यायिक सार्वभौमिकतामाथि प्रश्न उठाउने कार्य हो। यस्तो सामग्रीलाई अन्तिम सत्यका रूपमा प्रचार गर्नु खतरनाक हुन्छ।

नेपाल एक नवोदित लोकतन्त्र हो, जहाँ संस्थागत संरचना अझै परिपक्व हुँदैछन्। यस्ता संवेदनशील घडीमा बाह्य माध्यमबाट आउने सामग्रीले जनभावना उक्साउने, राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने र निर्वाचन प्रक्रियामा अविश्वास सिर्जना गर्ने जोखिम हुन्छ।

यदि उद्देश्य पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो भने निष्पक्ष, सन्तुलित र बहुपक्षीय प्रस्तुति अपेक्षित हुन्थ्यो। तर वृत्तचित्रले आरोपित पक्षको विस्तृत कानुनी धारणा, सुरक्षाकर्मीको संस्थागत दृष्टिकोण र घटनास्थलको जटिलतालाई पर्याप्त स्थान दिएको देखिँदैन।

यसका साथै, सामग्री सार्वजनिक गर्ने समय र चुनावी सन्दर्भलाई अलग गर्न सकिँदैन। निर्वाचनअघि मतदाताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्ने कुनै पनि सामग्री रणनीतिक हुन सक्छ। त्यसैले यसको निहित उद्देश्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ। पत्रकारिता स्वतन्त्र हुनुपर्छ, तर स्वतन्त्रता जिम्मेवारीविहीन हुन सक्दैन। विशेष गरी जब विषय राष्ट्रिय सुरक्षा, जनजीवन र राजनीतिक स्थिरतासँग गाँसिएको हो।

यसको अर्थ घटनाको सत्यता खोजिनु हुँदैन भन्ने होइन। बरु सत्य खोज्ने प्रक्रिया विधिसम्मत, पारदर्शी र संस्थागत हुनुपर्छ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन बाँकी छ। अदालत र सम्बन्धित निकायले तथ्यको परीक्षण गर्ने प्रक्रिया जारी छ। त्यस्तो अवस्थामा विदेशी वृत्तचित्रलाई नै अन्तिम निर्णायकका रूपमा प्रस्तुत गर्नु असावधानीपूर्ण हुन्छ।

अन्ततः, पीडित परिवारको पीडा वास्तविक छ र त्यसप्रति संवेदनशीलता अनिवार्य छ। पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा छैन। तर न्याय भावनात्मक आवेगबाट होइन, प्रमाण, प्रक्रिया र कानुनी परीक्षणबाट सुनिश्चित हुन्छ।

निर्वाचनको संवेदनशील घडीमा सार्वजनिक गरिएको यस्तो सामग्रीलाई आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्नु लोकतान्त्रिक सतर्कता हो। कुनै पनि माध्यम–चाहे स्वदेशी होस् वा विदेशी–अकाट्य सत्यको एकाधिकार राख्दैन। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठाउने अधिकार जति महत्तवपूर्ण छ, त्यति नै महत्तवपूर्ण छ तथ्यको सन्तुलित र जिम्मेवार प्रस्तुति।