९ कार्तिक २०७८ मंगलबार
ब्लग

मर्नै खोजेको होइन, बाँच्न गाह्रो भएको हो...

सन्दर्भ–विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस

दिपा धिताल

(मनोविमर्शकर्ता)

फलानो वा फलानीले आत्महत्या गरेछ। कस्तो पापी रैछ। हेर परिवारको बिचल्ली। मलामी फर्केको १३ दिनसम्म आदि –इत्यादि सुनिन्छ। त्यसपछि छिमेकी आफन्त आफ्नो घरतिर लागेपछि परिवारका सदस्यले समेत मृत्युको दाग बोकेर बस्छन्। मनभित्रको सदस्य गुमाउनुको पीडा बोकेर यादमा जिउन कति कठिन हुन्छ, कसैले बुझिदिँदैन। कसैलाई पनि मर्न मन हुँदैन तर उसको मनको अवस्थाले गाह्रो भएको हुन्छ। व्यक्ति मर्नै खोजेको होइन बाँच्न गाह्रो भएको हो तर यो विषय ओझेल पर्ने गर्दछ।

कोही कसैले आत्महत्या गर्यो भने छिमेकमा केही दिन चर्चा हुन्छ। अलि प्रतिष्ठा बनाएको कोही परेछ भने आम रूपमा पनि छलफल हुन्छ तर आत्महत्या किन हुन्छ र यसलाई घटाउन के गर्न सकिन्छ भनेर खासै बहस हुने गरेका पाइँदैन। आत्महत्या मानसिक समस्याको अन्तिम चरणमा पुगेपछिको रोजाइ हो। समयमै मनोविमर्श सेवा वा मानसिक चिकित्सकको सल्लाह लिन सकेको खण्डमा व्यक्तिले आत्महत्या रोज्दैन।  

‘आत्महत्याको सवालमा तुरुन्त प्रतिकार्य गरौ, आशा जगाऔ’ भन्ने नाराका साथ सेप्टेम्बर १० मा हरेक वर्ष आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाउने गरिन्छ। दिवसहरू दिवसमा सीमित भएका उदाहरणमध्ये यो पनि पर्दछ। समाजले मानसिक स्वास्थ्यलाई समस्याका रूपमा नलिने भएका कारण मानसिक स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशील विषय जहिल्यै ओझेलमा पर्ने गर्दछ।

प्रत्येक नागरिकले शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र भावानात्मक रूपले स्वस्थ रही उत्पादनशील र गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न पाउने व्यवस्था मौलिक हकको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरिसकेको छ। त्यसै गरी प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुने हकको व्यवस्था गरेको छ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ मा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सूचीमा समावेश गरिएको छ। यसैगरी जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ मा पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याहरूलाई क्रमशः आधारभूत र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा समावेश गर्दै संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ मा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धि कार्यक्षेत्रहरू तोकिनुको साथै कार्यान्वयनको तहमा ल्याएको छ। यसको अतिरिक्त नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२/२०७७ ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यको अभिन्न अंगको रूपमा समावेश गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सूचीमा इपिलिप्सि, स्किजोप्रेनिया, बाइपोलार डिसअर्डर र एन्जाइटी डिसअर्डरलाई समावेश गर्दै त्यसको निःशुल्क उपचार तथा मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको अवस्था छ।

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजना, २०७७ ले मानसिक स्वास्थ्यलाई सबैको सहज, सुलभ र समान पहुँचका लागि पाँच वर्षको कार्ययोजना बनाएको छ। जसमा आत्महत्या रोकथाम लागि पनि कार्ययोजना समावेश गरिएको छ। नेपालमा कूल नसर्ने रोगहरूको समस्यामध्ये १८ प्रतिशत मानसिक रोगले ओगटेको छ। अपांगता गराउने प्रमुख १० कारकमध्ये ४ वटा मानसिक स्वास्थ्य समस्या नै पर्दछन्।  

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण नेपाल, २०७७ को नतीजा अनुसार नेपालमा १३ देखि १७ वर्षका ५।२ प्रतिशत किशोर –किशोरीहरूमा मानसिक स्वास्थ्य समास्या देखिएको छ। नेपालमा प्रजनन उमेर समूहका महिलाहरूको मृत्यु हुने प्रमुख कारण पनि आत्महत्या नै रहेको छ। यसले नेपालमा महिलाको मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था अत्यन्तै भयावह रहेको देखाउँछ।

बनेको कानुन  र नीतिअनुरूप कार्य नहुँदा धेरै मानिस आत्महत्या गर्न बाध्य भएका छन्। आत्महत्या भनेको आफंैले आफैंलाई मार्नु हो। हानि पुर्याउनु हो। यस्तो सोचाइ आउनु भनेको मर्नै खोजेको होइन, बाँच्न गाह्रो भएको हो। आत्महत्या गर्दा विभिन्न तरीकाको प्रयोग गर्छन्। कसैलाई पनि मर्न मन हुँदैन तर उसको मनको अवस्थाले गाह्रो भएको हुन्छ। कहिलेकाहीं लामो समयसम्म समस्या भएर योजनाबद्ध तरीकाले आत्महत्या गर्छन् भने कहिलेकाहीं तत्कालीन अवस्थाको कारण पनि आत्महत्या हुन्छ।

यो अवस्थामा उसलाई आफ्नो जीवन अन्धकार लाग्छ र म केही होइन भन्ने विचार आउँछ तब आत्महत्या गर्छ। आत्महत्या गर्ने सोच बनाएका मानिसहरूमा यस्ता खालका संकेतहरू देखापर्छन्। नैराश्य झल्काउने खाले प्रतिक्रिया, असहायपन झल्काउने खाले प्रतिक्रिया, अयोग्य छु भन्ने खाले प्रतिक्रिया, आत्महत्याबारे कुरा गर्नु, मृत्युबारे कुरा गर्नु, एक्कासि धेरै र बढी खुशी हुने समस्या हो।

एक्कासि शान्त हुने, पहिले हेरचार गर्ने कुराहरूप्रति अब रुचि र चाख हराउने, आफूले माया गर्ने व्यक्ति वा रेखदेख गर्ने व्यक्तिसँग भेटघाट या कुराकानी गर्ने, आफ्नो मूल्यवान् वस्तु अरूहरूमा बाँड्ने जस्ता कुरा देखिएमा चाँडैभन्दा चाँडै मनोविमर्श तथा मानसिक रोग विशेषज्ञ, मनोविद् कहाँ पठाउनुपर्छ।

मनोविमर्शले पनि समस्या समाधान हुन सक्छ।

घटना – १

उनी सानै थिइन्। बुवाको मृत्यु भयो। घरको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण ४ कक्षाभन्दा बढी पढ्न सकिनन। उनले १३ वर्षको उमेरमा नै भागी विवाह गरिन्। विवाह गरेको केही दिनपछि श्रीमानले जर्बजस्ती यौन – सम्पर्क गर्न थाले। रगत पनि बेसरी बग्यो। बिरामी परिन्। उपचारपछि ठिक भयो।

केही समयपछि पुनः श्रीमानसँगको सम्पर्कमा त्यसरी नै गाह्रो भयो। घरमा उनलाई राम्रो व्यवहार भएन। ‘बाँचेर केही छैन, म मर्छु’ भन्ने सोच आयो। एकदिन बेलुका मर्न भनेर डोरी लिएर गइन्। पासो लगाउँदै थिइन् तर आमाको याद आयो। आमालाई एकपटक भेटेर मर्छु भने फर्की आइन्। आमालाई भेट्न गएकी उनको संयोगले एक मनोविमर्शकर्तासँग भेट भयो। लामो समयको काउन्सिलिङपछि उनलाई बाँच्ने रहर जागेको छ।

घटना –२

दिला ९नाम परिवर्तन० आमाबुवाको दोस्रो सन्तानको रूपमा जन्मेकी हुन। द्वन्द्वको समयमा ९ कक्षामा पढ्दापढ्दै माओवादी युद्धमा हिँडाइयो। पढ्न पाइनन्। २ वर्षपछि घरमा आएर पढाइलाई अगाडि बढाइन्। कक्षा १० पढ्दा एकजनाले मलाई तानी विहे गर्यो। सम्बन्ध राम्रो भएन। उनले सम्बन्ध –विच्छेद गरिन्। त्यसपछि माइती बसिन्।  

सम्बन्ध–विच्छेदपछि उनलाई हरेक दिन मर्न मात्र मन लाग्दथ्यो। कोठामा विष ल्याएर समेत राखिन्। एकदिन खाने तयारी गर्दा आमाले देखिन्। उनलाई औधी मर्न मन लाग्यो। घरदेखि अलिपर गएर डोरीमा झुन्डिन खोज्दै गर्दा एकजना गाउँले दाइले देखेर मर्न दिएनन्।  

संयोगले एकदिन दिलाको मनोविमर्शकर्तासंग भेट भयो। मनोविमर्श सेवा पाएपछि मर्ने रहर त्यागेकी छिन्। अब बाँचेर केही गर्छु भन्ने सोच आएको छ।

आत्महत्या कमी गर्न स्थानीय स्तरमा यी कार्य गर्न जरुरी छ–समुदाय स्तरमा मानसिक स्वास्थ्यमा सचेतना कार्यक्रमहरू गनुपर्ने जसमा मानसिक रोगप्रतिको गलत धारणामा परिवर्तन गनुपर्ने। मानसिक स्वास्थ्य समस्याको रोगभारको अनुपातमा सञ्चालित कार्यक्रमहरू र विनियोजन हुने बजेट न्यून भएकाले यस क्षेत्रमा पर्याप्त कार्यक्रम योजना र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने। मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्ति र परिवारको सदस्यप्रति व्याप्त रहेको लाञ्छना, अपहेलना, विभेद र मानव अधिकारको हनन रोक्न र कम गर्न कार्यक्रम बनाएर जानुपर्ने।

मानसिक स्वास्थ्यमा काम गर्ने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गर्नुपर्ने जसमा मनोविमर्शकर्तालाई पनि समावेश गनुपर्ने। एक वडामा एक मनोविमर्श केन्द्रको स्थापना गनुपर्ने र जिल्ला स्तरमा मनोचिकित्सकको व्यवस्था गनुपर्ने। पालिकास्तरमा मानसिक स्वास्थ्यको उपचार निःशुल्क गरिनुपर्ने। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिहरू तथा लैंगिक हिंसाबाट प्रभावित व्यक्तिमा व्यापक रूपमा रहेको मानसिक स्वास्थ्य समस्या र आत्महत्याको अवस्थालाई तुरुन्त सम्बोधन गर्नुपर्ने।

लैगिंक हिंसा रोकथाम र लैंगिक समानताका लागि जोड दिनुपर्ने। महामारी लगायत अन्य विपद्को अवस्थामा हुने मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न स्पष्ट अवधारणा र प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने। युवा लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने र रोजगारको सिर्जना गनुपर्ने। आत्महत्यासम्बन्धी तथ्याङ्कको कमी भएकाले आत्महत्यासम्बन्धी तथ्याङ्क जुटाउने र यसलाई अध्यावधिक गर्दै लैजानुपर्ने। मानसिक स्वास्थ्य सम्बोधनका लागि सबै सरोकारवाला एवं सरकारी निकाय मिली एकीकृत कार्यक्रम बनाई अघि बढ्नुपर्ने।

(लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।)

प्रकाशित: २५ भाद्र २०७८ १४:२२ शुक्रबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App