राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री, राज्यका मन्त्री, सांसद्, प्रदेश सांसद्, नगरपालिकाका मेयर, गाउँपालिका अध्यक्ष आदि सबै लोकतन्त्रका अनुहार हुन्। लोकतन्त्रको सुन्दरता– यी सबै व्यक्ति आम जनताको मतद्धारा चुनिन्छन्। लोकतन्त्रको साँचो अर्थ – उनीहरु सधैं जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ। लोकतन्त्रवादी ठान्नेहरुमा देखिएको विचलन – एकपटक मत पाएपछि उनीहरुले कसैको वास्ता गर्दैनन्। आफैंलाई सर्वेसर्वा ठान्छन् र स्वार्थमा लिप्त हुन्छन्।  

नेपालमा लोकतन्त्र कुन अवस्थामा छ ? त्यसको जवाफ दैनिक सार्वजनिक हुने मृत्युको आँकडाले दिन्छ। चुल्हो बाल्न सक्ने अवस्था नरहेपछि भोकै न्याउरो अनुहार लगाएर काठमाडौं छाडेर हिडिरहेका मजदुहरुको लस्करले दिन्छ। सुनसान सडकमा कयौं दिनदेखि भोको रहेका जनावर, गुडिरहेका शव वाहन, अस्पातालमा चलिरहेको चिच्याहट, मसानघाटमा जल्नका लागि पनि घण्टौं प्रतिक्षा गरिरहेका शवहरूले दिन्छन्।  स्वास्थ सामग्रीमा भ्र्रष्टाचार, अक्सिमिटर र अक्सिजनको कालोबजारी भइरहेको समाचार सुन्दा कसको मन नरोला ? सात समूद्रपारी बसेका हामी जस्ता प्रवासी पनि रून्छौं।  

अहिलेको अवस्था आउनुमा को जिम्मेवार ? यो प्रश्न भने जटिल छ, किनकी महामारी कसैले चाहेको थिएन र चाहदैंन पनि। महामारी बाजा बजाएर पनि आउँदैंन, जब आउँछ, तब स्वभाविक रुपमै शोक छाउँछ।  यदि  हामी महामारी चाहन्नौं भने महामारीविरुद्ध लड्ने इच्छाशक्ति पनि हामीले देखाउनुपर्छ। त्यो इच्छाशक्ति नेपालको नेतृत्वले देखायो वा देखाएन भन्ने प्रश्न भने अहम् हो, किनकी नेतृत्वको परीक्षा संकटमै हुन्छ।  

गुट र फुटमा अल्झिएका नेता  

दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि म अमेरिकाको राजनीतिक र सामाजिक घटनाक्रमको साक्षी छु, यहाँ पनि प्रमुख दुई पार्टी डेमोक्रेटिक र रिपब्लिकनबीच तिक्तता भयंकर छ। तर, डोनाल्ड ट्रम्पको कार्यकाल बिर्सने हो भने राष्ट्रिय संकटमा अमेरिकीहरु एकजुट हुने गरेका छन्। चाहे सेप्टेम्बर ११, २००१ हमलापछि होस्, चाहे आर्थिक मन्दीको समय होस् वा अहिले जो बाइडेनकै कार्यकाल किन नहोस्।  

ट्रम्पको कार्यकालको अन्त्यतिर अमेरिकामा कोभिड–१९ महामारीका रुपमा फैलनुका धेरै कारणमध्ये एक प्रमुख कारण भने उनकै लापरवाही थियो। मास्क नलगाउने, महामारीको समय राजनीतिक सभा–सम्मेलन गर्ने, वैज्ञानिकहरुका तर्कलाई मजाक बनाउने, मानिसलाई मानिस नठान्ने, विज्ञानलाई विज्ञान नमान्ने उनको दम्भ भाइरससामु त हार्ने नै भयो, त्यो दम्भले देशलाई पनि ठूलो नोक्सानी पु¥यायो। अन्तत, यहीकारण जनताले उनलाई हराइदिए। अर्थात्, संकटको घडीमा भएको परीक्षामा उनी उत्तिर्ण हुन सकेनन्। नयाँ राष्ट्रपति जो बाइडेनले सपथ लिएको चार महिना बल्ल पुग्दैछ, तर यो अवधिमा आकाशिएको कोरोनाको ‘ग्राफ’ निकै तल झरिसकेको छ। किनकी, उनले विज्ञहरुको सल्लाह मान्दै मास्क लगाउन र सामाजिक दूरीको नियम पालना गर्न जनतालाई झक्झक्याइरहे। 

खोप अभियानलाई तीव्रता दिए। कोरोनाबाट प्रभावित भएकालाई कसरी राहत दिन सकिन्छ अनि अस्पतालबाट कसरी प्रभावकारी सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहे। विपक्षी रिपब्लिकन पार्टीले साथ नदिएको भए उनलाई यसरी प्रभावकारी काम गर्न पक्कै सहज हुने थिएन। संकटको समयमा विपक्षी विधायकहरु विपक्षीजस्ता देखिदैंनन्, उनीहरुले सरकारलाई साथ दिइरहेका छन्। यसरी, कोरोनाविरुद्ध लड्ने सामुहिक इच्छाशक्तिले समग्र देशलाई विजयतर्फ उन्मुख गराउने आशा पलाएको छ। ट्रम्प कार्यकालको अन्त्यमा, ८ जनवरीमा एकैदिन ३ लाखभन्दा धेरैजना कोरोनाबाट संक्रमित थिए। अहिले, १६ मेमा संक्रमित हुनेको संख्या १७ हजारमा झ¥यो र यो संख्या निरन्तर झर्ने अपेक्षा छ। महामारीमा विवेकी नेताको आवश्यकता यो दृष्टान्तले सावित गर्छ।  

यता, नेपालको अवस्था ठिक विपरीत छ। संकटको समय एकजुट हुनुपर्ने नेताहरुले गुट–उपगुटमा विभाजित भएर आफैं राजनीतिक संकट बढाउन लागिरहेका छन्। कोरोनाको पहिलो लहर आउँदा नेकपामा गुटतन्त्र अत्यधिक मौलाएको थियो र यसले पार्टीलाई नै विभाजित ग¥यो। सर्वोच्चको निर्णयपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किए। तर, फेरि एमालेभित्रको अन्तरसंघर्ष चर्कियो। कुनै समय संसद्मा दुई तिहाई बहुमत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अहिले अल्पमतको सरकार हाँकिरहेका छन्। देश र जनताको चिन्ता लिने फुर्सद प्रधानमन्त्रीलाई मिलेजस्तो देखिदैंन, उनलाई आफ्नै पार्टीभित्रको विवाद टुंग्याउन र भागवण्डा मिलाउन हम्मे–हम्मे परिरहेको छ।  

विपक्षीहरु पनि कम छैनन्। सरकारको उछितो काढ्नु नै आफ्नो परम धर्म ठानेका विपक्षीहरुले महामारीकै समयमा सरकार फेर्ने योजना नबनाएका होइनन्। उनीहरुको योजना महामारीसँग जुध्नसक्ने बलियो सरकार वा संयन्त्र गठनमा नभएर  ‘टाला–टुली बटुली’ भनेजस्तो मुस्किलले जुट्नसक्ने बहुमत संकलनमा केन्द्रीत थियो। जो अहिलेलाई विफल भयो। तर, सरकार ढाल्ने कसरत जारी नै छ।  

प्रमुख नेताहरु नै विभाजित भएपछि संसद्मा पनि त्यसको छाँया पर्ने नै भयो। नीति, नियम र कानून बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभामा चुनिएर गएका जनप्रतिनिधिहरु पनि कर्तव्य बिर्सेर सत्ताकै खेलमा एकोहोरो लागेका छन्।  

सरकार र विपक्षीहरुबीचको दूरी महामारीमा घट्नुपर्ने थियो। सत्ता पक्ष र विपक्ष भन्ने शब्दावली बिर्सेर सबै एकजुट हुनुपर्ने थियो। संसद्को अंकगणितमा अल्झनुको साटो सबैले महामारीविरुद्ध लड्ने सर्वदलिय सरकार वा संयन्त्र गठनको कसरत थाल्नुपर्ने थियो  किनकी  पहिले हामी मानिस हौं, हामीभित्र मानवता रहेमात्रै समाज ,राष्ट्र र चराचर जगत्प्रतिको जिम्मेवारीबोध हुन्छ। तर सधैं आफ्ना नातागोता, आसेपासे, झोले आदीलाई च्याप्न पल्केका नेताहरुले पार्टीभित्र गुट–उपगुटको पर्खाल ठड्याएर महामारीको समय देशलाई अन्धकारतर्फ धकेलिरहेका छन्। केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म यसको बाछिटा परेको छ। आफ्नो राजनीति सुरक्षित गर्नुलाई नै अभिष्ट ठानेका केहीलाई विपद्को यही समय चुनाव चाहिएको छ।  

यता, महामारीले पीडित भएकाहरु रोग र भोकसँग जुध्न नसकेर रोइरहेका छन्। औषधि, अस्पताल र अक्सिजन नपाएपछि  नेताहरुलार्ई सराप्दै बिरामीले प्राण त्याग्नुपर्ने दुग्भार्यपूर्ण अवस्था छ। सत्ताको खेल नै लोकतन्त्रको असली परिभाषा हो त ? विगतमा ठूलो त्यागसहित ज्यानै जोखिममा राखेर परिवर्तनका लागि लडेका नेताहरुले सोच्नुपर्छ। नत्र ढिलो–चाडो जनताले यी नेताहरुको विकल्प सोच्नेछन्।  

(अमेरिकाको जर्जिया बस्ने राजा घले सामाजिक अभियन्ता तथा हामी नेपाली ग्लोबल नामक संस्थाका उत्तर र दक्षिण अमेरिकी महादेश हेर्ने सद्भावना दूत हुन्। )

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७८ ११:२३ मंगलबार