सिता (नाम परिवर्तन) हाल ३९ वर्ष पुगिन् । पश्चिम रुकुम मुसीकोट नगरपालिकामा जन्मिएकी उनको १६ वर्षको कलिलो उमेरमा विवाह भएको थियो । घरेलु कामदारका रूपमा मजदुरी गर्दै जीविकोपार्जन गरिरहेकी उनले ३ सन्तान जन्माउँछिन् । कष्टका बिच घर चलाइरहेकी सिताका श्रीमानले दैनिक रूपमा मदिरा सेवन गर्ने र दिनहुँ यातना दिने गरिरहे । घरेलु यातानाले सीमा नाघेपछि उनी मानसिक रोगी हुन्छिन् ।  

बिरामी परेपछि श्रीमानले माइतीमा लगेर छोडिदिए । आमाबाबा नभएकी सितालाई माइतीमा पनि दाजुभाउजूहरूले खासै वास्ता गरेनन् । लामो समय मानसिक समस्याले ग्रसित अलपत्र परेकी सितालाई अनजान दानवले बलात्कार गर्छन्। ९ महिनासम्म कहिले कसैको घरमा त कहिले जंगलमा बास बसेकी अमानवीय घटनाको सिकार बनिन् । गत साता जंगल बिचमा प्रसवपीडाले छटपटिएकी रातभरि जंगलमा तड्पिरहिन् । भगवान् भरोसाको जीवन बाँचेकी उनले बिहान ५ बजे बच्चा जन्माउँछिन् ।  

न उनीसँग कपडा थियो न त सुत्केरी पछिका आवश्यक सामाग्री । बिहान जंगलमा घाँसदाउरा गर्न गएका स्थानीयले खबर गरेपछि प्रहरीको सहयोगमा रगताम्य सितालाई स्वास्थ्य संस्थामा ल्याइन्छ । जंगलमा जन्मेको बच्चाको जीउभरि माटो, ढुगां र रगतले नदेखिने अवस्थामा अस्पतालले आवश्यक सेवा गर्छ । परिवारलाई बोलाइन्छ । श्रीमानले केही महिना अगाडि बिरामी श्रीमतीलाई माइती छोडेका थिए । आउने कुरै भएन । माइतीले लिन मान्दैनन् । घर न घाटको भएकी सितालाई मुसीकोट नगरपालिका र ओरेक नेपाल रुकुमको सहयोगमा तत्कालका लागि आवश्यक कपडाको व्यवस्था गरी सुरक्षा आवामा (सेफ हाउस) राखिएको छ । अबको जीवन कसरी बिताउने सहाराविहीन छन् । मानसिक रूपमा पनि विक्षिप्त उनले बच्चालाई दूध चुसाउँछिन् तर एकछिनमै छोड्छिन् ।

हिंसारहित सुरक्षित वातावरणमा स्वतन्त्र र आत्मसम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने प्रत्येक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, यथार्थमा महिलाले अहिले पनि दोस्रो दर्जाको नागरिक सरह भूमिकामा रहनु परेको छ । अहिलेसम्म पनि उनीहरूमाथि मानवीय व्यवहार भएको छैन । घरदेखि सार्वजनिकस्थलमा समेत बढिरहेका हिंसाका घटनाले महिलाको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यका साथै आत्मसम्मान र समाजमा पनि प्रत्यक्ष असर पारेको छ । यस्ता हिंसात्मक घटनाले मानव समाजलाई नै कलंकित बनाएको अवस्था छ । जन्मेको घरबाट ‘मारे पाप पाले पुण्य’ भनेर छोरीलाई पराईको जिम्मा लगाइन्छ । तर जिम्मा लागाइएकाहरूबाट छोरीहरू दिनहुँ विभिन्न खाले यातना सहेर दर्दनाक जीवन यापन गर्न बाध्य छन् ।  

नेपालको प्रजनन स्वास्थ्य नीतिले बालमृत्युदर र मातृमृत्युदर घटाउन थुप्रै योजना ल्याई कार्य गरिरहेको छ । नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य नीति २०५२ सालमा बनेको थियो तर मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमले नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य एजेन्डामा त्यति प्राथमिकता पाएको देखिँदैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७१ मा नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यक्षेत्रहरू तोकिनुको साथै कार्यान्वयनको तहमा ल्याएको छ । यसको अतिरिक्त नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीति २०७२–२०७७ ले पनि मानसिक स्वास्थ्यलाई स्वास्थ्यको अभिन्न अंगको रूपमा समावेश गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सूचीमा इपिलिप्सि, स्किजोप्रेनिया, बाइपोलार डिसअर्डर र एन्जाइटी डिसअर्डरलाई समावेश गर्दै त्यसको निशुल्क उपचार तथा मनोविमर्श सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था समेत गरिएको अवस्था छ । यस्ता व्यवस्थाहरू नीतिमा मात्र सीमित भइदिँदा मानसिक स्वास्थ्य अझ जटिल बन्दै गएको छ ।  

सिता जस्ता दर्जनौ महिला आज पनि नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । अनेकन् कारणले चरम यातना खेप्ने कतिपय महिलाहरू सामाजिक कारणले खुल्न पनि सक्दैनन् । अबका दिनमा घरछेउमा आएका स्थानीय सरकार र सरोकारवालाहरूले महिला हिंसाका सवालमा नीतिगत व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आफ्ना गतिविधि संचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  

लेखक ओरेक रुकुमका कार्यक्रम संयोजक हुन् ।

प्रकाशित: ५ वैशाख २०७८ ०९:५१ आइतबार