विस्तुत शान्ति सम्झौता कार्यान्वयन र मेलम्चीको पानी एकादेशको कथा भए। हामी कथा श्रवण गर्ने लाटा स्रोता भयौँ। कथाकारले मिसन, कमिसन, भिजन, प्रमोसन र एक्जिबिसन के के हो गर्दै आए, हामी झुटो कथा हो भन्ने जान्दै टाउको हल्लाउँदै सुन्दै आयौँ। अझै कति सन्नुपर्ने हो समयले बताउला।

विस्तुत शान्ति सम्झौता ५ मंसिर २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको स्थिति साठी दिनभित्र सार्वजनिक गर्ने उद्घोषसहित हस्ताक्षर गरियो। बहत्तर पटक साठी दिन पुगेछ तर बेपत्ता नागरिकको स्थितिसार्वजनिक भएन। रसाएका आँखा आफन्तको तस्बिर बोक्दै दैनिक रुँदाको आफन्तको पीडा बुझ्ने कसले ? बेपत्ता परिवारजन युद्व र आन्दोलनको चर्को मूल्य तिर्दै न्यायको पर्खाइमा छन्। उनीहरूको घाउमा जबर्जस्त नूनचुक लगाउँदै खाटो बसाउने कि न्यायिक प्रक्रियामा लाने ? अहिलेको प्रश्न यही हो। सँगै लडेका मित्र नीति निर्माण तहमा पुगे। त्यही लडाइँमा बेपत्ता भएका सहयोद्वाका आफन्त न्यायको याचिका गर्दाद्वन्द्व र न्याय चटक्कै बिर्सी आलो घाउमा खेल्ने दुःसाहस कहाँबाट आयो होला? विश्लेषणको पाटो होला नै।  

नन्दप्रसाद अधिकारी छोराको न्यायका लाग अनि हराएका नागरिकको खोजीका लागि आमरण अनशन बसे। सरोकारवाला निकायको मौनताका कारण प्राण त्यागे तर छोराको न्याय र हराएका मानिसको खोजीमा कहिल्यै डगेनन्। मृत्यु रोजे तर न्यायिक आन्दोलन छाडेनन्। उनी जस्तै हजारौँ बेपत्ता परिवारजन अहिले पनि आफन्तको पर्खाइमा छन्। बाटो हेरेका छन्, सत्यतथ्यको खोजीमा छन्, न्यायिक प्रक्रियामा आफूलाई होमेका छन् तर उनीहरूका कुरा सुन्ने धैर्य न राजनीतिक दलले न सरकारले गर्योप।  

बेपत्ता नागरिकको खोजी र न्यायिक प्रक्रियाका लागि बेपत्ता आयोग गठन गरियो तर आयोग पीडितमुखी र कामकाजी हुन सकेन। फलतः पीडितको आयोगप्रति भरोसा भन्दा शंका मात्रै छ। नेपालमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि माओवादीले सशस्त्र युद्व थालनी गर्योा। २०५२ साल फागुन महिनादेखि२०६३ मंसिर ५ सम्म नेपालमा .चौधसय भन्दा बढस्नागरिक बेपत्ता पारिए। एकै दिन भैरवनाथ गणबाट ४९ जना नागरिक बेपत्ता बनाइयो। हजारौँ नागरिक बेपत्ता पारिँदा लाखौँको मात्रामा मानिस प्रत्यक्षरूपमा प्रभावित छन्।  

बेपत्ता नागरिकको खोजी र न्यायिक प्रक्रियाका लागि बेपत्ता आयोग गठन गरियो तर आयोग पीडितमुखी र कामकाजी हुन सकेन। फलतः पीडितको आयोगप्रति भरोसा भन्दा शंका मात्रै छ। 

विस्तृत शान्ति सम्झौताले कल्पना गरेको पीडितहहरूको न्यायका लागि सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गर्ने तथा मानवताविरुद्वको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूका बारेमा सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न आपसी सहमतिबाट उच्चस्तरीय आयोगको गठन गर्ने व्यवस्था गरियो। उक्त तथ्यलाई नेपालको संविधानले समेत अपनत्व ग्रहण गरेको अवस्था हो। आयोग गठन गरिएन, नागरिक न्यायालय गए,सरकार बाध्य भई अध्यादेशमार्फत भए पनि कानुन बनाएर आयोग स्थापना गर्न लाग्यो।  

दुईवटा आयोगलाई एउटै बनाइयो तर सर्वोच्च अदालतले छुट्टाछुट्टै आयोग  गठन गर्ने आदेशपश्चात २०७१ वैसाख २८ मा ऐन जारी गरी माघमा दुईवटा आयोग गठन गरियो। व्यक्ति बेपत्ता पार्नेसम्बन्धी घटनाहरू छानविन गरी वास्तविक तथ्यसत्य ल्याउने, घटनामा पीडित व्यक्तिलाई न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्थागर्न र त्यस्तो मानवताविरुद्वको कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने आयोगको उद्देश्य थियो।  

सुरुवाती चरणमै आयोगले सोचे जस्तो गति लिन सकेन। आयोग भन्दैछ– सरकारले हामीलाई सहयोग गरेन। पीडित भन्दैछन्– आयोग सरकारको भर्ती केन्द्र भयो।  निरीह कानुनी प्रावधान, राजनीतिक नियुक्ति र आयोगको कार्यदिशाका लागि बनाइएका कानुनहरूमा पीडितहरूले औला उठाउँदै आए यद्यपि ऐनका प्रावधान २०७५ असार र माघमा संशोधन गरिए तर अहिलेको मौजुदा ऐन संशोधन नगरीकन आयोगले सत्य निरूपण तथा अन्वेषण र न्याय प्रदान गर्न सक्तैन भन्ने विषयमा पीडितहरूले आवाज उठाउँदै आएका छन्। उनीहरूले आयोगको विश्वनीयतामा थुप्रै शंका गरेका छन्।  

लामो समयको रिक्ततापश्चात आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति गरियो तर आयोग कुहिरोमा हराएको काग जस्तै छ। उसको रिपोर्ट हेर्ने हो भने आयोग स्थापना र भौतिक पुर्वाधारको माग भन्दा बाहिर निस्कन सकेको छैन। आयोगले बेपत्तासम्बन्धी छानविनका क्रममा देशका नौ स्थानमा शब उत्खनन गरी अनुसन्धान गर्नु राम्रो कार्य थियो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुरूप भएका त्यस्ता अनुसन्धानबाट बेपत्ता पारी हत्या गरिएका नागरिकसम्म पुग्न सघाउ पुग्नुका साथै बेपत्ता पारी हत्या गर्ने कार्य गम्भीर किसिमको मानव अधिकारको उल्लंघन भएको तथ्य स्थापित भइसकेको छ।  

नेपालको सशस्त्र युद्धमा राज्य तथा तत्कालीन विद्रोहीबाट हजार भन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिएका छन्। परिवारजनले उनीहरूको स्थिति सार्वजनिकका लागि धेरै धर्ना, आन्दोलन, अनशन, प्रेस विज्ञप्ती, आन्दोलनहरू गरे तर धेरै सरकार परिवर्तन भए, पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने मानसिकता परिवर्तन भएन। राज्य तथा राजनीतिक दलको बेपत्तापीडितलाई न्याय दिनेमुद्दा साझा बन्न सकेन। हामी लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक मुलुकमा छौँ, जहाँ नागरिकको स्थान सर्वोच्च छ तर हराएका नागरिकको खोजी कार्य नुहुनु मानव अधिकार, विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतामाथिको गम्भीर चुनौती हो।

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकलाई सार्वजनिक गर्नका लागि अपिल गर्दे बर्सेनि पीडितहरूले आँसु चुहाउँछन् तर उनीहरूको आँसुमा सरकार र सरोकारवाला निकायको मौनताले पीडितलाई न्याय, हौसला, सान्त्वना भन्दा पीडा मात्रै थपिदिएको छ।मानव अधिकार आयोगसँग राज्यबाट ८४२ र माओवादीबाट १५२ गरी कुल १०९४ नागरिक द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता भएको अद्योपान्त रिपोर्ट छ। त्यस्तै गरी रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था र मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने संस्थाहरूको सूची हेर्ने हो यो संख्या बढ्दो छ। स्वयं बेपत्ता आयोगको उजुरी हेर्दा यो संख्या यति नै हो भनी एकीन गर्ने अवस्था छैन।  

यस्तो संवेदनशील र मानव अधिकारको विषयमा आयोग बेखबर जस्तो हुनुहँुदैन। आयोग बन्ने तर आयोगले पीडितको भावना आत्मसात नगर्ने परिपाटीले पीडितको घाउमा नून लगाउनुबाहेक केही हुन सकेको छैन। बेपत्ता आयोग राजनीतिक घेरा भन्दा माथि उठोस्, आयोगले आफ्नो कार्यदिशा पहिल्याओस् र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा स्थापित मूल्य÷मान्यताअनुरूप काम गर्नका लागि आयोगको ऐन संशोधनका लागि पहल गरोस्। उक्त ऐन संशोधनका लागि पीडितहरूसँग अन्तक्र्रिया गर्ने सामथ्र्य राखेमा मात्रै पीडितले आयोगप्रति अपनत्व  महसुस गर्न सक्नेछन्। होइन भने आयोगका पदाधिकारी आउनु र जानुले उनीहरूको न्यायिक अभियानमा खासै प्रभाव पार्ने छैन।  

विश्वभर युद्व अपराध, आन्दोलन, सशस्त्र युद्व, प्राकृतिक विपत्तिका कारण लाखौँ मानिस बेपत्ता छन्। यो संवेदनशीलतामा सरोकारवाला निकायको मौनताले पीडितलाई पीडा मात्रै होइन, राज्यले अभिभावकत्व गुमाएको सन्देश दिनुहुँदैन। तसर्थ कम्तीमा द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकको खोजी र उनीहरूको स्थिति सार्वजनिक गर्नका लागि राज्यले इच्छाशक्ति राख्नुपर्छ साथै बेपत्ता तथा छानबिन आयोगले पीडितको आवाजलाई आत्मसात गर्दै आफ्ना काम अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन।  

बेपत्तापीडित न्यायका लागि संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार समितिसम्म पुगे। राज्यलाई झक्झकाए। दर्जनौँपटक सर्वोच्च अदालत धाए। सर्वोच्च अदालतले न्यायका लागि कानुन निर्माण र पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा लाग्नका लागि र यो क्षम्य नहुने अपराधको कोटीमा भएकाले सोहीअनुरूपको कानुन निर्माणका लागि सरकारलाई आदेश दियो। सरकार र राजनीतिक दलहरू यो वा त्यो ढंगले सांकेतिक दण्ड र मौद्रिक परिपूरणका हिसावले पीडितहरूको आँसुमाथि खेल्ने प्रयास गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको बर्खिलाप हो।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य मानवताविरुद्धको अपराध हो। यो वा त्यो ढंगले यो अपराध क्षम्य नहुने र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कार्य यसले स्वीकार गर्दैन। तसर्थ राज्यले ढिला नगरी पीडितहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा लाने कार्यमा अर्घेल्याइँ गर्नुहुँदैन। आयोगको दक्षता, प्रभावकारिता, क्षमता, अहिलेको ऐनबाटै संभव छभनी पीडितहरूविश्वास गर्न सक्तैनन्। राज्यले यही आयोगबाट नै बेपत्ता परिवारजनलाई न्यायिक प्रक्रियामा लान सक्छ। पीडितहरूले विश्वास गर्न सकेका छैनन्–पीडितको उपस्थितिविना निर्माण भएको आयोगले उनीहरूका मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन र कानुनबमोजिम काम गर्न सक्छ भनेर।

तसर्थ द्वन्द्वका क्रममा बेपत्ता पारिएका उनीहरूका आफन्तको स्थिति जस्ताको त्यस्तै थाहा पाउनु पीडित पक्षको अधिकार नै हो।बेपत्ता पार्ने व्यक्ति तथा निकायलाई जवाफदेही बनाउन,पीडितलाई न्याय तथा आत्मसम्मान प्रदान गर्न आवश्यक छ। यसका लागिबेपत्तापीडितलाई केन्द्रमा राखी उनीहरूलाई न्यायिक प्रक्रियामा ल्याउन अबेला भइसकेको छ। बेपत्ता नागरिकको स्थिति सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्नु भनेको मानव अधिकार र कानुनी राज्यको उपहास गर्नु मात्रै हो।यसर्थ पनि सरकार आफ्ना हराएका नागरिकप्रति संवेदनशील हुनैपर्छ।  

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७७ ०८:०८ शुक्रबार