विश्वव्यापी रूपमा आक्रान्त पारेको कोभिड– १९ को महामारीमा नेपाल पनि अछुत छैन । हरेक दिन बढ्दो संक्रमण संख्याले सबैलाई भयभीत बनाइराखेको छ । जनस्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील पाटोलाई सुरक्षित राख्नु नै प्रमुख प्राथमिकता रहेको छ । नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा स्वास्थ्य सुविधा सर्वसुलभ छैन । संविधानले दिएको स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारका लागि आवश्यक स्रोत–साधन र पूर्वाधार पर्याप्त छैनन् । लाखौँ संक्रमित भएको छिमेकी राष्ट्र तथा अन्यत्रबाट स्वदेश फर्कनेको बढ्दो संख्या सँगसँगै नेपालमा पनि संक्रमण संख्या बढ्नेछ । सरुवा रोगको फैलावट रफ्तार रोक्न धेरै सावधानी अपनाए पनि, अनेकौं चुनौतीका कारण यसले कुनै न कुनै दिन भयावह स्थिति लिन सक्छ ।  

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, २०७४/७५ सम्म नेपालभर १२५ सार्वजनिक अस्पताल,  १९८ प्राथमिक उपचार केन्द्र, ३ हजार ८ सय ८ हेल्थपोस्ट, एक हजार आठ सय २२ वटा गैरसार्वजनिक सुविधा केन्द्र रहेका छन् ।  

नेपालमा अझै पनि सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्था पूर्ण रूपमा सुदृढ छैन । साथै स्वास्थ्य सुविधाप्रदायक संस्थाको वितरण सन्तुलित रहेको पाइँदैन । हुन त संसारका एकसे एक विकसित देशलाई यो महामारीसँग जुध्नका लागि आफ्ना नीति, संस्थागत सामञ्जस्यता, भरपुर स्वास्थ्य सुविधा र पूर्ण कार्यपालनमा हम्मेहम्मे परिराखेको छ । अझ नेपालले जनयुद्धकालको कठिनाइ, महा–भूकम्पको विनाश र लामो राजनीतिक उथलपुथलको समस्याहरू पार गर्ने यात्रामा विकासका हरेक पाटोलाई थाती राख्नुपरेको थियो । हालकै अवस्थामा पनि सामान्य स्वास्थ्य सुविधालाई हरेक जनताको पहुँचमा पुर्याउन सकिएको छैन । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०७४/७५ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार, २०७४/७५ सम्म नेपालभर १२५ सार्वजनिक अस्पताल रहेका छन् । जसमध्ये, प्रदेश १ मा १८, प्रदेश २ मा १३, वागमतीमा ३३, गण्डकीमा १५, प्रदेश ५ मा २०, कर्णालीमा १२, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १४ रहेका छन् । त्यस्तै देशभर १९८ प्राथमिक उपचार केन्द्र छन् । जसमध्ये, प्रदेश १ मा ४०, प्रदेश २ मा ३२, वागमतीमा ४३, गण्डकीमा २४, प्रदेश ५ मा ३०, कर्णालीमा १३, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १६ रहेका छन् ।  देशभर ३ हजार ८ सय ८ हेल्थपोस्ट छन् । जसमध्ये, प्रदेश १ मा ६४८, प्रदेश २ मा ७४५, वागमतीमा ६४०, गण्डकीमा ४९१, प्रदेश ५ मा ५७०, कर्णालीमा ३३६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ३७८ रहेका छन् । त्यस्तै देशभर एक हजार आठ सय २२ वटा गैरसार्वजनिक सुविधा केन्द्रहरू रहेका छन् । जसमध्ये, प्रदेश १ मा १३३, प्रदेश २ मा १६९, वागमतीमा ११६३, गण्डकीमा १००, प्रदेश ५ मा १६८, कर्णालीमा ४६, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४३ रहेका छन् ।

स्वास्थ्य सर्वेक्षण सन् २०१६ अनुसार प्रजनन, परिवार नियोजन, बालमृत्यु, मातृ स्वास्थ्य, पोषण तथा उच्च रक्तचाप जस्ता सूचकमा उल्लेख्य सुधार भएको देखिन्छ । तर, सन् २०१५ मा प्रकाशित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सर्वेक्षण रिपोर्टमा नेपालभर उपलब्ध आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको स्थिति र गुणस्तरीय सेवाका लागि तयारी अवस्थाबारे जानकारी गराइएको थियो ।  

सन् २०१५ मा सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाहरूमा पूर्वाधारको पाटोमा विभिन्न समस्या औंल्याइएका थिए । १० मध्ये २ स्वास्थ्य सेवाप्रदायकमा शुद्ध पानी र सफा शौचालय सुविधा नरहेको देखिन्थ्यो । आधाभन्दा बढीमा नियमित बिजुली र ८० प्रतिशतमा सञ्चार सुविधा छैनन् । ९० प्रतिशतमा कम्प्युटर र इन्टरनेट नभएको अवस्था थियो । आधाभन्दा बढी संस्थामा साबुनपानीको व्यवस्था नरहेको देखियो । आधारभूत औषधिको मौजाद नियमित राखिएको पाइएन । करिब ३७ प्रतिशत संस्थामा मात्र नियमित व्यवस्थापकीय भेटघाट हुने र ३५ प्रतिशतले मात्र सामाजिक सहभागिता गराइएको पाइयो ।  

त्यसपछि सन् २०१८ मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका प्रगति तथा उपलब्धिको रिपोर्ट सार्वजनिक गरिएको थियो, जसमा केही मात्रामा सुधार भएको देखिन्छ । निजी स्रोतको आँकडालाई अलग्याएर हेर्ने हो भने करिब सय अर्ब रुपैयाँको कुल लगानीमा निजी स्रोतले स्वास्थ्यमा सेवा दिइराखेको छ, जसमा बैंकिङ क्षेत्रको लगानी करिब ४० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको पाइन्छ ।  

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य उपकरणहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध हुनुपर्छ । सरकारी तथा निजी लगानीबाट हाल भएका स्वास्थ्य उपकरणहरू आजको जोखिम व्यवस्थापनमा पर्याप्त छैनन् । महामारीले भयानक रुप लिएर अधिकतम बिरामीलाई भेन्टिलेटरमा राख्नुपरे मुलुकभर हजारभन्दा बढी भेन्टिलेटर सुचारु रुपमा पाउन गाह्रो पर्नेछ ।

स्वास्थ्य सेवाका लागि वैदेशिक स्वास्थ्य सेवा तथा यात्राका क्रममा विविध खर्चका कारण वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा बिदेसिने अवस्थामा सीमित वर्गका नेपालीले स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सक्ने स्थिति रहेको देखाउँछ । तर महामारीले भयानक रुप लिएर नाजुक परिस्थिति आएमा नेपालभित्र रहेका स्वास्थ्यपूर्वाधार निकै कम पर्ने देखिन्छ ।

गरिब देशको सामान्य नागरिकका लागि भेन्टिलेटर लगायतका महँगा सुविधा आफ्नै स्रोतमा वहन गर्न सक्ने क्षमता छैन । महामारीले भयानक रुप लिएर नाजुक परिस्थिति आएमा नेपालभित्र रहेका स्वास्थ्य पूर्वाधार निकै कम पर्ने देखिन्छ । गत महिना इन्डिया टाइम्सले छापेको समाचारमा भारतमा एक व्यक्तिलाई कोरोना उपचारका लागि १४ दिन भेन्टिलेटरमा राख्दा मृत्युको दुःखसँगै भारु १५ लाखको बिल पनि आएको बताइएको थियो । भोलि नेपालमा पनि सघन उपचारका लागि बिरामीको चाप बढ्दै गएमा चाहिने जति संख्यामा स्वास्थ्य उपकरणहरू जुटाउन मुस्किल पर्नेछ । उपकरण तथा उपचारको व्यवस्था भए पनि त्यसमा लाग्ने खर्च व्यहोर्न जो कोहीलाई मुस्किल पर्नेछ । हालका सरकारी तयारी र बिमा व्यवस्थाले पनि सम्भावित जोखिमका खर्चलाई सामेल गरेको पाइँदैन । यदि स्थिति नाजुक भएर लाखौं जनता अति सिकिस्त बिरामी भएमा हरेकलाई समान महत्वका साथ उपचार दिने जिम्मेवारी लिन निकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भोलि सहज र सर्वसुलभ उपचारका लागि नागरिकको आर्थिक स्थिति र पहुँच निर्णायक नबनोस् । तीन महिनाको रणनीतिक समय बितिसक्दा पनि आवश्यक तयारी हुन सकेन र कसैले उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु प¥यो भने, त्यो निकै नै दुभाग्र्यपूर्ण र दयनीय हुनेछ ।  

अहिलेको संक्रमण चरणमा त नेपालमा परीक्षणका लागि पर्याप्त कीट तथा परीक्षण केन्द्रहरू नहुँदा समयमा संक्रमण पत्ता लगाएर उपचार थालनी गर्न सकिएको छैन । परीक्षण नतिजा आउनुअगावै केहीको क्वारेन्टिन केन्द्रमै मृत्यु भएको सत्यले हाम्रो अवस्था संक्रमितको उपचार गर्न र संक्रमणको फैलावट रोक्न दुवैमा असफल भएको देखाउँछ । साथै सरुवा रोग परीक्षण तथा नियन्त्रण विभाग र जैविक तथा औषधि विज्ञान खोज केन्द्रले आजसम्म प्राथमिकता नपाउनु पश्चातापको विषय बनेको छ । आज हरेक जिल्लामा सरुवा रोगको परीक्षण हुन्थ्यो त जनताले धेरै हदसम्म ढाडस पाउँथे । बायोटेक्नोलोजी, भाइरोलोजी तथा औषधि विज्ञानका लागि दत्तचित्त लाग्ने सक्षम निकाय हुन्थ्यो त यो जैविक चुनौती सामना गर्न निकै ठूलो मद्दत पुग्थ्यो ।

नेपालले पूर्व तयारीका लागि राम्रै समय पाएको हो । आर्थिक स्रोतको हिसाबले पनि संकुचित हुनुपर्ने स्थिति थिएन । तर, सही रणनीति तयार गर्न, बाहिरबाट नेपाल आउँदै गरेका या आउन चाहेकाको लागि व्यवस्थापन मिलाउन, स्वास्थ्य सामग्री खरिद तथा वितरण गर्न र हरेक तरहका समस्या समाधान गर्न सही नीतिनिर्माण, सामञ्जस्यता र व्यवस्थापन मिल्न सकेको छैन । यस्तो आपतकालीन अवस्थामा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र, विकास साझेदारहरू तथा निजी क्षेत्रले मिलेर समाधान गर्न गर्ने कार्यनीति तथा व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो । तर, आजको सुरुवाती अवस्थामा पनि हामीले निश्चिन्त हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।

हरेक देशको आफ्नै स्रोत सीमा र कमी–कमजोरीहरू हुन्छन् । नेपालको पनि अर्थलगायत पाटोहरूमा सीमितता रहेको छ । विकासको बाटो कोरिरहेको समयमा अचानक आएको यो महामारीलाई निर्मूल पार्न अझै पनि धेरै समस्या छन् । जनस्वास्थ्य जस्तो अति संवेदनशील पाटोमा जीवन र मरणको संघार मेटाउनुपर्ने चुनौती आएको छ । कोभिड–१९ र जनस्वास्थ्यका सबै खाले रोकथाममूलक, निदानात्मक तथा उपचारात्मक सेवा प्रभावकारी बनाउन अत्यन्त जरुरी छ । राज्यस्तरका अस्पतालहरूको स्रोतसाधनले मात्र पर्याप्त सेवा दिन नसक्ने परिपेक्ष्यमा ग्रामीण क्षेत्रमा जान चाहेका निजी अस्पतालहरूको पूर्वाधार निर्माण तथा उपकरण लगानीमा कर छुटको व्यवस्था हुन जरुरी छ ।  

संक्रमण नफैलिदिए हालका बिरामीलाई शीघ्र स्वास्थ्य लाभ गराउन ध्यान पुगोस् । भोलिको दिनमा संक्रमण संख्या बढेर लाखौंमा पुगे स्थिति नियन्त्रण, उपचार तथा व्यवस्थापन मिलाउन सबैको ध्यान जावोस् । महामारीको कठिन समयमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतहरूको उपयोग गर्दा नाफा नहेरी मानव सेवामा ध्यान पुगोस् । यो संक्रमणको त्रास टरेर जाँदा नेपालले भविष्यमा आउन सक्ने जैविक विपत्तिलाई सम्हाल्न सक्ने मार्गचित्र बनाउन सकोस् । मानव स्वास्थ्यको विषम परिस्थिति तथा आर्थिक प्रतिकूलता समाधान गर्न चाहिने पाइलाहरू पहिचान गर्न ढिला नहोस् ।

प्रकाशित: ३ असार २०७७ ०७:३६ बुधबार