कोरोना महामारीको जोखिमपुर्ण अवस्थामा आधी गाग्री पानीको जस्तो हालत भएको छ मध्यम वर्ग र साना तथा मझौला उद्योगहरूको अवस्था ।  

भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि नेपालमा लकडाउन भएको अढाई महिना नाघिसक्यो । आज धेरैको रोजगारी गुमेर बेहाल भएको छ । संक्रमणलाई सुस्त बनाउन बन्दाबन्दी प्रभावकारी अस्त्र भए पनि यसले अर्को समस्यातिर मुलुकलाई धकेलेको छ । संक्रमण कम गर्नु मात्र नभई बन्दाबन्दीले उत्पन्न गराएका समस्या सुल्झाउन पनि सरकारलाई चुनौती थपिएको छ ।  

कोरोनाका कारण विश्वकै आर्थिक क्षेत्र मृत्युशय्यामा पुगेको छ । नेपालमा पनि यसको प्रभाव यसैगरी बढ्दै जाने हो भने भोलि साना मात्र होइन, ठूला उद्योग पनि स्वतः बन्द हुने स्थिति आउन सक्छ । यस क्षेत्रको क्षति मूल्यांकन गर्न सजिलो छैन । उद्योग तथा व्यवसाय बन्द हुँदा प्रत्यक्ष प्रभाव वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ । कर्जाको किस्ता र व्याज बैंकको मुख्य कारोबार आम्दानी हो । उद्योगहरूले समयमै बैंकको व्याज र किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकहरूको तरलता तथा पुनर्लगानी क्षमतालाई प्रभावित हुनुका साथै खराब ऋणको परिमाण बढ्दै जान्छ । यस्तो अवस्था लम्बिँदै गएमा बैंकिङ क्षेत्रले समेत कारोबार सीमित गर्ने र रोजगार कटौती गर्ने अवस्था आउनेछ ।  

कैयौं नेपाली खुनको आँसु पिउँदै नेपाल फर्कने बाटो कुरेर बसेका छन् । कलकारखाना बन्द छन् । खेती गर्न बीउ छैन । सिँचाइ छैन । किसानका गुनासा सुन्ने कसले ?

यो महासंकटका बेलामा आम्दानी गर्न सकिँदैन । भएको बचत खर्च गर्नुपर्छ । यस्तो क्रम चल्दै जाँदा धनीहरू पनि गरीबीतिर धकेलिन सक्छन् । राज्यले पनि अन्य क्षेत्रको पूँजी कटाएर स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने अवस्था छ । तर लगानी बढाउँदैमा तत्काल प्रभावकारिता बढ्दैन । स्वास्थ्य जनशक्ति दुईचार दिनको तालिमले मात्र उत्पादन हुँदैनन् । अर्कोतिर स्वास्थ्य सेवामा आवश्यक सामाग्री उत्पादन तत्काल बढाउन सकिएन भने स्थिति झनै कष्टकर हुनेछ  ।

यस्तो आर्थिक स्थितिले फरकफरक वर्गलाई फरकफरक प्रभाव पार्छ । तल्लो वर्गलाई जीवन धान्न गाह्रो हुन्छ । यो वर्गलाई जीवन धान्न सरकारले निरन्तर राहत दिनुपर्छ । सरकारको सामान्य कोषले लामो समयसम्म धान्न पनि नसक्ला । अहिले राजस्व संकलन हवात्तै घटेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले नागरिक तहमा अपिल गरी सहयोग अभियान चलाउन सके प्रभावकारी हुन्छ ।  

साना तथा मझौला उद्योग र मध्यम वर्गका मान्छेका आफ्नै समस्या छन् । यो वर्गमा साना वा मध्यम आकारका व्यापार तथा व्यावसाय हुन्छन् । तीमध्ये अधिकांश बन्द छन् । बन्द व्यवसायले मुनाफा दिँदैन तर घरभाडा र बैंकको व्याज भने पाकिरहन्छ । जति लामो बन्द भयो त्यति यो वर्गको अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । ठूला उद्यमी र व्यवसायीको पारिवारिक जीवनमा खासै संकट नआए पनि  व्यावसायिक जीवनमा तनाव बढ्दै जान्छ । अझ यो वर्गमा सरकार र समाजको दोहोरो दबाब पर्न सक्छ ।  

बन्द व्यवसायले मुनाफा दिँदैन तर घरभाडा र बैंकको व्याज भने पाकिरहन्छ । जति लामो बन्द भयो त्यति अवस्था कमजोर हुँदै जान्छ । ठूला उद्यमी र व्यवसायीको पारिवारिक जीवनमा खासै संकट नआए पनि व्यावसायिक जीवनमा तनाव बढ्दै जान्छ ।

अहिलेको माहोल हेर्दा विपन्नलाई सरकारले राहत दिएको छ । सम्पन्नहरू बैंक व्यालेन्सबाट खर्च गर्दै विभिन्न परिकार बनाएर खान मस्त देखिन्छन् । यहाँ सानोतिनो रोजगारी गरेर परिवार पाल्ने तथा घर बहालमा दिएर जीवन निवार्ह गर्ने मध्यम वर्गलाई भने लकडाउनले रुनु न हाँस्नु बनाएको छ । सरकारले बाँडेको राहत लिन उनीहरू लाइनमा बस्न जान लजाउँछन् । ईज्जत जाने डरमा पुरै छाक खान नसकेका मध्यम वर्गका समस्या अझ विकराल छन् ।  

तल पनि झर्न नसक्ने र माथि पनि उक्लन नसक्ने मध्यम वर्गका लागि पनि सरकारले राहत दिनु आवश्यक छ । यो आधी गाग्री पानी न रित्तिन सक्छ न भरिन नै ।  

यहाँ सामान्य मजदूर गर्न संकोच मान्ने तर आर्थिक हैसियत कमजोर रहेका र परिवारका सबै सदस्य बेरोजगार रहने तप्काको वर्ग बढी समस्या खेप्न बाध्य छ । यिनको पनि पहिचान गरेर राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।  

स्वास्थ्य संकट कतिसम्म लम्बिन्छ भन्ने टुंगो छैन । लागत लिने र राहत बाँड्ने काम सरकार गरिरहेको छ । वास्तविक पीडा झेलिरहेका मानिसमा तत्कालै राहत पुग्न जरुरी छ । राज्यले संकटको घडीमा लक्षित वर्गलाई वितरण गर्ने राहत भनेको आकस्मिक सेवा नै हो । राहतलाई हतारमै बाँड्ने हो । चरम संकटमा परेका तमाम हुँदा खाने वर्गलाई राज्यले बेलैमाथि राहत वितरण नगर्ने हो भने भोकमरीको चपेटामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।  

ढिलासुस्ती र उदासीनताले संकटलाई थप गहिराइमा पु¥याउने छ । त्यसैले जसरी लागत लिने र राहत वितरण गर्ने काम भइरहेको छ । यसलाई अझ प्रभावकारी रूपमा निरन्तरता दिनु जरुरी छ । वास्तविक भोकाएकाको भोक मेटिनुपर्छ ।  

विडम्बना ! पेट भरिएकाहरूकै छचल्किएको अवस्था देखिँदैछ कतैकतै !  

हरेक क्षेत्र अव्यवस्थित रहँदा मध्यम वर्गको अझै धनी हुने मोहले सामाजिक मनोविज्ञान रोगी बनिरहेको छ । हामीले नयाँ पुस्तामा परिवर्तनको भोक र महत्वाकांक्षा जगाउन सकेनौं । उनीहरूलाई उद्यमी बनेर रोजगारी सिर्जना गर्ने सपना देख्न दिँदैनौं । बरु देशमा विदेशिन हौस्याउँछौं ।

सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा धेरै निराशावादी र पलायनवादी सोचको जड मध्यम वर्गमै देखिन्छ । किनकि यहाँ रियालिटीभन्दा बढी देखावटीले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले मध्यम वर्ग मानसिक तनावमा छ ।  

हामी देखिरहेका छौं कि सौखिन चीज धनीले भन्दा पहिला गरीबले किनिरहेको हुन्छ, किनकि ऊ धनी देखिन चाहन्छ । मध्यम वर्गलाई एकातिर कसरी धनी देखिने र अर्कोतिर जीवनस्तर कसरी सुधार गर्ने भन्ने चिन्ता छ । सामाजिक एवम आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा धेरै निराशावादी र पलायनवादी सोचको जड मध्यम वर्गमै देखिन्छ । किनकि यहाँ रियालिटीभन्दा बढी देखावटीले प्रश्रय पाएको छ । त्यसैले मध्यम वर्ग मानसिक तनावमा छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जानुपर्छ ।  

हाम्रो संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, खान पाउने हक र सुरक्षित बस्न पाउने हक अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको मूल्यमान्यताअनुरूप नै छन् । नागरिकका यी अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यले लिनैपर्छ ।  राज्यले संकटका बेलामा नागरिकप्रति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । आलटाल गर्न मिल्दैन ।  

अहिलेको विकराल समस्याको समाधान दिने दायित्व राज्यको । सरकारलाई नागरिकले साथ दिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गएपछिको सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण घडी आएको छ । संघीयताको वास्तविक परीक्षा यो समयले दिनेछ । यस्तो जटिल अवस्थामा राज्यमा रहेका तीनै तहका सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।  

महामारीमा संघीय सरकारले उपयुक्त निर्णय लिने, प्रादेशिक सरकारले निर्णयको व्यवस्थापन गर्ने र स्थानीय सरकारले सही कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अहिलेको चरण भनेको अल्पकालीन उद्धार र धैर्य गर्ने समय हो । मानवीय क्षतिसँगै आर्थिक क्षति कम गर्ने गरी कार्यक्रम चलाउनुपर्छ ।  

हामी नागरिकले पनि राज्यप्रतिको दायित्व पूरा गर्नैपर्छ ।    

मुलुकभित्र रडाको भैरहेकाले छिमेकी मौका खोज्दैछ । ऊ नाकाबन्दी गर्ने दाउ हेर्दैछ । कैयौं नेपाली खुनको आँसु पिउँदै नेपाल फर्कने बाटो कुरेर बसेका छन् । कलकारखाना बन्द छन् । खेती गर्न बीउ छैन । सिँचाइ छैन । किसानका गुनासा सुन्ने कसले ?

उद्योगमा लगानी गरेका व्यावसायी निराश हुँदैछन् । जताततै अभाव र अस्तव्यस्त छ । यस्तो अप्ठेरोमा सबै तह र तप्कालाई हौसला बढाउने कदम चाल्न सरकारसँग आग्रह गर्छु । साथै हामी नागरिकले पनि सोचेर धैर्यपूवक कदम चालौं ।  

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७७ १०:०८ आइतबार