नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले हालैमात्र विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकको तयारी गरेपछि नेपालको विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना पुनः बहसको विषय बनेको छ। यस विधयकले परिकल्पना गरेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरणको विषयले प्राधिकरणका कर्मचारीहरु तरंगित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा रहेर विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचनाको उद्देय, यसका विभिन्न चरणहरु र हाम्रो वर्तमान अवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास यस आलेखमा गरिएको छ।

विश्वका सबै देशहरुमा विद्युत आपूर्ति उद्योगको शुरुवात नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जस्तै ठाडो एकीकृत संरचनाबाट नै भएको पाइन्छ। विद्युत क्षेत्रको ठाडो एकीकृत संरचनामा विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरण कार्य एउटै निकाय वा संस्थाबाट सञ्चालित हुने गर्दछ। मूख्यतः कमजोर ग्राहक सेवा, विद्युतको न्यून गुणस्तर तथा संस्थागत एवं आर्थिक दक्षता सुधारमा बेरुची हुनु यस्ता संरचनाको कमजोरी हुन्। यी नै कारण विद्युत क्षेत्र पुर्नसंरचनाको आवश्यक्ता महशुस गरिएको हो। सन् १९८५ मा दक्षिण अमेरीकी देश चिलीबाट शुरु भएको विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना हालसम्म करीब नब्बे देशहरुले सफलताका साथ अवलम्बन गरिरहेका छन्। हरेक देशको पुर्नसंरचनाको शैली आफैमा मौलिक छन् भने विभिन्न देशहरु पुर्नसंरचनाको विभिन्न चरणमा रहेका छन्। पुर्नसंरचित वातावरणमा विद्युतलाई सेवा नभई कारोबार योग्य वस्तुको रुपमा हेर्ने गरिन्छ र पुर्नसंरचनाको उद्देय भनेको निजी निकायहरुलाई विद्युतको थोक एवं खुद्रा बजारमा खुला प्रतिस्पर्धा गराई आर्थिक दक्षता हासिल गर्नु हो।

खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत बजारमा कारोबार भइरहेका वस्तु र विद्युतमा धेरै भिन्नता रहेका छन्। विद्युतमा गहन पुँजी लगानीको आवश्यक्ता, लगानीको अपरिवर्तनीय प्रकृती, उच्च प्रविधिको प्रयोग र विद्युत आफैमा अत्यावश्यक सेवा हुनुले विद्युत बजार अन्य वस्तु बजार भन्दा भिन्न र संवेदनशिल हुने गर्दछ। यसै कारणले पनि विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना र विद्युत बजारको नियमनका उपायहरु अवलम्बन गर्ने क्रममा सानो त्रुटीले पनि ठूलो संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।

खुला प्रतिस्पर्धा मार्फत बजारमा कारोबार भइरहेका वस्तु र विद्युतमा धेरै भिन्नता रहेका छन्। विद्युतमा गहन पुँजी लगानीको आवश्यक्ता, लगानीको अपरिवर्तनीय प्रकृती, उच्च प्रविधिको प्रयोग र विद्युत आफैमा अत्यावश्यक सेवा हुनुले विद्युत बजार अन्य वस्तु बजार भन्दा भिन्न र संवेदनशिल हुने गर्दछ। यसै कारणले पनि विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना र विद्युत बजारको नियमनका उपायहरु अवलम्बन गर्ने क्रममा सानो त्रुटीले पनि ठूलो संकट निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ।

यस्तो संकटको उदाहरणको रुपमा संयुक्तराज्य अमेरिकाको सन् २००१ को क्यालिफोर्नियाको संकटलाई लिने गरिन्छ। क्यालिफोर्निया विद्युत बजार निजिकरण गर्ने क्रममा अपनाईएको नियमनको उपायमा भएको सानो त्रुटीले गर्दा विद्युतको चर्को अभाव र विद्युतको मूल्यमा अत्याधिक वृद्धी हुन गई विद्युतीय संकटको गम्भीर अवस्थाको सिर्जना भएको थियो जसको समाधान गर्न अमेरिकी केन्द्रीय सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनु परेको थियो। यस्तै समस्याहरूबाट पाठ सिक्दै विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुले व्यवस्थित अनुक्रमहरू अवलम्बन गर्दै चरणवद्ध रुपमा आफ्नो विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना गर्दा उच्च जोखिमविनानै पुर्नसंरचनाको उद्देय प्राप्ती गर्न सक्दछन् भन्ने यस क्षेत्रका जानकारहरुको राय रहेको पाइन्छ।

कानुनी एवं नियामक संरचना र संस्थाको स्थापनालाई विद्युत क्षेत्र पुर्नसंरचनाको पहिलो चरणको रुपमा लिइन्छ। नेपालले विद्युत ऐन २०४१ मार्फत नै विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा निजी क्षेत्रको प्रवेश खुला गरिसकेको छ। नेपाल विद्युत नियमन आयोग ऐन मार्फत नेपालले विद्युत बजारको नियामक संरचानाको स्थापना गरिसकेको छ। हालै ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले तयार पारेको विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकले कानुनी संरचनालाई समायुनुकुल परिमार्जन गर्नेछ। विद्युत बजारमा विद्युत खरिद बिक्रीको ढाँचा र दर निर्धारण सम्बन्धमा आवश्यक नियम एवं संरचनाहरु निर्माण गर्ने दिशातर्फ नियमन आयोगले आफूलाई केन्द्रित गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्युत क्षेत्र पुर्नसंरचनाको पहिलो चरण नेपालले धेरै हदसम्म पार गरिसकेको छ भन्न सकिने अवस्था रहेको छ।

सरकारी स्वामित्वमा रहेको विद्युत आपुर्ति उद्योगको ठाडो एकीकृत संरचनाको खण्डीकरण गरी उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउनु र विद्युतको प्रतिस्पर्धात्मक थोक बजार स्थापना गर्नुलाई विद्युत क्षेत्र पुर्नसंरचनाको दोश्रो चरण मानिन्छ। नेपाल सरकारले हालैमात्र तयार पारेको विद्युतसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्ने विधयकले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डिकरणको परिकल्पना गर्नुको उद्देय पनि पुर्नसंरचनालाई दोश्रो चरणमा प्रवेश गराउनु हो। नेपालको विद्युत उत्पादन क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले पहिले देखिनै प्रवेश गरिसकेका छन् भने प्रतिस्पर्धात्मक थोक बजारको स्थापनाको लागि विद्युत नियमन आयोगले आन्तरिक कार्य थालिसकेको हुनुपर्छ या छिटै नै थाल्नेछ। यसर्थ नेपाल विद्युत क्षेत्र पुर्नसंरचनाको दोश्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ। पुर्नसंरचनाको तेश्रो या अन्तिम चरण भनेको विद्युतको प्रतिस्पर्धात्मक खुद्रा बजारको स्थापना गर्नु हो। हालको अवस्थामा नेपालले पुर्नसंरचनाको तेश्रो चरणमा प्रवेश गर्न केही समय पर्खनुपर्ने देखिन्छ। प्रतिस्पर्धात्मक थोक बजारको अभ्यास र बजार नियमनका उपायहरु समयसँगै परिस्कृत हुँदै जाने हो र पुर्नसंरचनाको कल्पना अनुरुप विद्युत उत्पादनमा लगानी तथा माग दुवैमा वृद्धी हुँदै जाने हो भने समय अन्तरालमा खुद्रा बजारको स्थापनाको लागि अनुकुल वातावरण निर्माण हुनेछ।

अब नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई खण्डीकरण गर्दा हुने फाइदाको बारेमा संक्षेपमा चर्चा गरौं। यहाँ प्राधिकरणको व्यवस्थापन माथि प्रश्न उठाउन खोजिएको पक्कै पनि होइन। बरु प्राधिकरणजस्तो ठाडो एकीकृत संरचनाको कमजोरी केलाउन खोजिएको हो। यस संरचनाको कमजोरीहरु मूख्यतः कमजोर ग्राहक सेवा, विद्युतको न्यून गुणस्तर र संस्थागत एवं आर्थिक दक्षता सुधारमा बेरुची हुन् जसले समग्र सामाजिक कल्याणमा नै नकरात्मक असर पारिरहेको हुन्छ। विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण तिनै क्षेत्रको प्रकृती फरक हुने हुनाले तिनै कार्य एकै निकायबाट हुँदा हरेक क्षेत्रको कमजोरी एवं सबल पक्षको विश्लेषण कम हुने हुनाले क्षेत्रगत सुधारको सम्भावना कम रहन्छ। यी तीन क्षेत्रलाई खण्डीकरण गरी छुट्टाछुट्टै सार्वजनिक कम्पनिको रुपमा स्थापना गर्दा सेवा विशिष्टीकृत हुन गई हरेक क्षेत्रको छुट्टा छुट्टै मूल्याङ्कन हुने भएकाले सुधारका क्षेत्रहरू सजिलै पहिल्याउन सकिने हुन्छ। साथै विशिष्टीकृत सेवामा प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको अवस्था सिर्जना हुने र नियमन पनि प्रभावकारी हुने हुँदा सेवा प्रदायक संस्थाहरु ग्राहकप्रति बढी उत्तरदायी हुने र प्रविधिको नवीनतम प्रयोगतर्फ प्रेरित भई सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार  हुने र संस्थागत एवं आर्थिक दक्षतामा वृद्धी आउँदछ। यसर्थ, प्राधिकरणको खण्डीकरण समग्र विद्युत क्षेत्रको सुधारको लागि आवश्यक रहेको हो। प्राधिकरणको सम्पत्ति मूल्याङ्कन तथा हस्तानतरण र कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भने सरोकारवालाहरुसँगको विस्तृत छलफलमार्फत टुङ्गोमा पुग्न सकिन्छ तर सोही कारणले मात्र प्राधिकरणको खण्डीकरण र समग्र नेपालको विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचनामा रोकावट आउनु दुर्भाग्य हुनेछ।

प्रतिस्पर्धात्मक बजारको माध्यमबाट विद्युत क्षेत्रको सुधार एवं आर्थिक दक्षता हासिल गर्न विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना  र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको खण्डीकरण अपरिहार्य रहेको रहेको छ। ढीलै नै भएपनि व्यवस्थित अनुक्रमहरूको अवलम्बन गर्दै चरणवद्ध रुपमा नेपाल सरकार आफ्नो विद्युत क्षेत्रको पुर्नसंरचना गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको हुँदा कसैले अल्पकालिन र आफूमा निहित स्वार्थका कारणमात्र यस क्षेत्रको सुधारमा वाधा पुर्याउनु घातन हुनेछ।

(लेखक एसियन ईन्ष्टिच्यूट अफ टेक्नोलोजी थाइल्याण्डमा ऊर्जा विषयमा विद्यावारिधि अध्ययनरत छन्)

sushilaryal@gmail.com

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७६ ११:५३ बिहीबार