तर अहिले नेपाली भाषा बिगारिँदै जान थालेको पाइन्छ। अरुलाई सिकाउने जिम्मेवारी लिएका सञ्चार माध्यम यसमा सबैभन्दा अग्रस्थानमा देखिन्छन्। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी वा स्वायत्त संस्था भाषा बिगार्ने दौडमा प्रतिस्पर्धामै देखिन्छन्।
यस क्रममा प्रहरी निकै अगाडि छ। उसको वेबसाइट हेर्ने हो भने दिनै गल्ती गनेर साध्य हुँदैन। एउटा उदाहरण : कारबाही- हा.ह., ख.ख. अन्तर्गत। (२०६७ असार २१ गतेको प्रहरी बुलेटिनमा पेस्तोल र गोलीसहित पक्राउ - काभ्रे शीर्षकको खबरमा।)
वेबसाइटमा राख्नु सबैको जानकारीका लागि हो भन्ने स्वतः बुझिने हो। यसरी वेबसाइटमा राखिने जानकारीमा प्रयोग भएका साङ्केतिक अक्षर यही बुलेटिन जारी गर्ने र सीमित व्यक्तिबाहेक अरुले कसरी बुझ्न सक्छन्? सर्वसाधारण वा सबैले बुझ्नु जरुरी छैन भने किन वेबसाइटमा राख्ने बाध्यता आइपर्यो? हा.ह. लाई हातहतियार र ख.ख. लाई खरखजाना भनिदिएको भए के बिग्रिन्थ्यो?
प्रहरीकै अर्को उदाहरण- तपाईंको नजिकमा कुनै घटना घटेको छ? (नेपाल प्रहरीको वेबसाइट, प्रहरी सेवासम्बन्धी जानकारी, पाँचौं बुँदा) प्रहरीले नजिकमा घटेका घटनाको जानकारी प्रहरीलाई गराउन आग्रह गरेको छ, जुन राम्रो हो। तर भाषिक हेलचेक्र्याइँका कारण प्रहरीलाई धन्यवाद दिनुपर्ने ठाउँ छैन। घटना बढेमात्र प्रहरीलाई जानकारी दिने हो, घटेमा दिइरहनुपर्दैन। घटना घट्नु सकारात्मक भएकाले यसमा प्रहरीको जरुरी पर्दैन। थाहा पाइयो भने नजिकैमात्र हैन, टाढै भएका घटनाबारे प्रहरीलाई जानकारी गराउँदा पनि केही बिग्रिन्न। त्यसैले प्रहरीको आग्रह सुन्दर हुँदाहुँदै पनि यति सानो (६ शब्दको वाक्य) मा ऐजंेरु शब्द (नजिकमा) र उल्टो अर्थ लाग्ने शब्द (घटेको) प्रयोगले पाठकको दिमाग रन्थनाउँछ।
कम्तीमा जनताप्रति उत्तरदायी वा जनताले धेरै आशा गरेका संगठित संस्थाले काम-कारबाहीमा सतर्कता अपनाउनुपर्छ। उनीहरूले प्रयोग गर्ने सानो शब्दले धेरै ठूलो हानि निम्त्याउन सक्छ। भारतीय अभिनेता ऋतिक रोशनले 'मलाई नेपाली मन पर्दैन' भनेका 'हल्ला वाक्य' का कारण काठमाडौंमा कति नोक्सान भयो, दोहोर्याइरहनु नपर्ला।
बारम्बार विज्ञप्तिमा गल्ती दोहोर्याउने अर्को संस्था हो- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग। यसले प्रयोग गर्ने एउटा मात्र शब्दले पनि पीडितले न्याय नपाउने र अभियुक्त दोषी ठहर हुनबाट उम्कने अवस्था आउन सक्छ। तर यही संस्थाले विज्ञप्तिमा यसबारे ठ्याम्मै सोचेको देखिन्न।
आयोगको विज्ञप्तिको नमूना- 'मृतकका हकवालालाई क्षतिपूर्तिस्वरूप जनही तीन लाख उपलब्ध गराउने'- बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्जको बाँसपानी क्षेत्रमा २०६६ फागुन २६ गते एक बालिका र दुई महिलालाई सेनाकोे ज्वाला दल गणबाट खटिएको गस्ती टोलीद्वारा मारिएको घटनाको संक्षिप्त अनुसन्धान प्रतिवेदन, ५ नं. सिफारिस २०६६।१२।१९)
क्षतिपूर्तिको अर्थ हुन्छ- जे क्षति भएको हो, त्यही पूर्ति गर्नु। कसैको १ लाख रुपैयाँ हराएको छ भने उसलाई त्यति नै रकम दिइयो भने क्षति पूर्ति हुन्छ। तर मानिस मारिएको जस्तो संवेदनशील विषयमा ३ लाख दिनू भनेर सिफारिस गर्यो र त्यसलाई 'क्षतिपूर्तिस्वरूप' भन्यो आयोगले। ज्यानको मूल्य कसरी ३ लाख तोक्यो र त्यसलाई क्षतिपूर्ति भन्ने आँट गर्यो आयोगले? सामान्य बोलिचालीका भाषामा समेत विचार नपुर्याउने आयोगले गरेका अनुसन्धान कसरी संवेदनशील होलान्? सरकारले आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गरेन भनेर गरिएका अरण्यरोदनमा सर्वसाधारणले किन साथ दिने?
खासगरी जनताका करबाट चल्ने निकायले सही भाषा प्रयोग गर्नु उनीहरूको कर्तव्य नै हो। जसको करबाट चलिएको छ, उसैलाई भाषिक चक्रब्युहमा फसाएर रमाउने अधिकार उनीहरूलाई छैन। जनतालाई सुसूचित गर्ने कर्तव्यसमेत भएकाले उनीहरुको यो पटके गल्ती क्षम्य हुँदैन।
मुलुक विकास योजना कोर्ने राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत जनतालाई शाब्दिक जालमा पार्न खप्पिस छ। आयोगको तीन वर्षीय अन्तरिम योजनाको आधारपत्र, पेज नं. ५० को तेह्रौं हरफमा भनिएको छ- 'विद्यालयमा महिला शिक्षिकाको अनुपात बढाउँदै लगी रिक्त....।' शिक्षिका भनिसकेपछि महिला किन चाहियो? अर्थात् पुरुष शिक्षिका कतै देखेका छन् आयोग पदाधिकारीले?
उच्च निकायमा बसेका आफ्नै राष्ट्रिय भाषाप्रति संवेदनशील हुनुपर्छ कि पर्दैन? यसबाट भाषा बिग्रन पुगेको अवस्था तथा भाषालाई माया गर्ने सर्वसाधारणको दिमागमा पुग्न गएको तनावको जिम्मेवारी कसले लिने? प्रयोग भएका एक-दुईवटा शब्द भन्दा पनि सवाल 'ठूला मान्छे' सुधि्रनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने हो! एउटा शब्द ठीक चयन गर्न नसक्नेले मुलुकलाई ठीक पार्ने योजना कसरी निर्माण गर्न सक्छन्?
'बिग्र्या घरको भत्क्या चाल, जता हेर्यो उतै प्वाल' भनेझैं भाषिक हिसाबले हेर्दा प्रायः सबै जिम्मेवार संस्थाको ताल उस्तै छ। भाषालाई महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता कसैमा पनि महसुस भएको देखिन्न। मुलुकभरको खबर उपलब्ध गराउने सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय समाचार समिति पनि यो खेलमा अग्रस्थानमा छ। राससले गत साउन ११ गतेको साढे ६ बजेको बुलेटिनमा स्वयम्सेविकासम्बन्धी अन्तर्क्रिया नामक समाचारमा लेखेको छ- स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. यशोवर्धन प्रधानले कार्यक्रम सफल बनाउन सबैभन्दा ठूलो भूमिका महिला स्वयम्सेविकाको रहेको बताउनुभयो।
यो सानो समाचारमा ४ ठाउँमा 'महिला स्वयम्सेविका' उल्लेख छ। एक त महानिर्देशक जस्तो व्यक्तिले स्वयम्सेविका भनेपछि ती महिला नै हुन्छिन् भन्ने हेक्का राख्न चाहेनन्। अर्कोतर्फ उनीहरूले बोलेका वा उल्लेख गरेका कुरालाई सम्पादन गरेर संप्रेषित गर्नुपर्ने जिम्मेवारीबाट रासस पन्छियो। आधिकारिक खबर उपलब्ध गराउने मुलुककै एकमात्र सरकारी समितिले गर्ने गल्ती हरेक दिन भेटिन्छ।
राससले साउन ७ गतेको बिहानी सेवाअन्तर्गत साढे सात बजेको बुलेटिनमा तनहुँमा टाइफाइडको महामारी शीर्षकमा एउटा समाचार संप्रेषण गरेको थियो जसमा भनिएको थियो- जिल्लामा महामारीका रुपमा फैलिएको टाइफाइडका कारण सदरमुकाम दमौलीका अधिकांश जनता प्रभावित भएका छन्। अधिकांशको अर्थ हुन्छ- आधाभन्दा बढी। त्यसैले यो शब्दको अर्थअनुसार दमौलीका करिब २० हजार बिरामी भएको हुनुपर्छ। (२०५८ को जनगणनाअनुसार यहाँको जनसङ्ख््या २८ हजार २ सय ४५ छ र प्रतिवर्ष वृद्धि प्रतिशत हेर्दा अहिले यो सङ्ख्या करिब ४० हजार हुन आउँछ।) २० हजार बिरामी भए भन्ने आधार के हो? त्यहाँस्थित संवाददाताले त्यही पठाए पनि यहाँ त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्दैन? बिनाप्रमाण र पुष्टि हुने आधारबिना ठूलो सङ्ख्या बिरामी भएको भनेर जनता आतङि्कत बनाउन पाइन्छ? साँच्चै एकैपटक एउटै रोगका कारण दमौलीजस्तो सानो ठाउँमा २० हजार बिरामी हुने हो भने त्यो दुनियाँका सञ्चारमाध्यममा प्रमुख समाचार बन्छ।
जाबो भाषा बिग्रेर के भयो त, बुझे भइहाल्यो नि भन्ने हजारौं छन्। तर भाषा मानिसको पहिचान र आत्मसम्मानसँग जोडिएको विषय हो। संस्कृतिसँग जोडिएको विषय हो। भाषा गर्वको पनि विषय हो। भाषा सामान्यमात्र थियो भने टर्कीको संसदमा निर्वाचित कुर्द सांसदले आफ्नै भाषामा सपथ लिन पाउनुपर्ने माग गर्दा सभामुखबाट निलम्बन हुुनुपर्दैनथ्यो। न त भारतको महाराष्ट्र विधानसभामा निर्वाचित अबु आजमीले मराठी भाषाको सट्टा हिन्दीमा सपथ लिएको भन्दै महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनाका सांसदद्वारा कुटाइ खानुपर्थ्यो।
टाढा जानै पर्दैन। नेपालमै उपराष्ट्रपति परमानन्द झाले नेपालीमा सपथ नलिन बरु निष्त्रि्कय बसे तर मन नपरेको भाषा स्वीकार गर्न तयार भएनन्। भुटानमा दुई दशक पुग्न लागेको आन्दोलन मूलतः भाषासँग अकाट्य जोडिएको छ। आन्दोलनको नेतृत्व नेपालीभाषीले लिएको र मूल विषय पनि नेपालीभाषीमाथि अन्याय गरिएको भन्ने विषयबाट उठान भएको आन्दोलन अहिले पनि भुटानका लागि 'टाउको दुखाइ' भएको छ। भाषाकै कारण थुप्रै मुलुक द्वन्द्वको चपेटामा छन्। ६ हजार ७ सय भाषा बोलिने दुनियाँमा यी सबैको उत्तिकै महत्व छ भन्ने बुझिनु जरुरी छ। नेपाली अपवाद होइन।
मानिसको आत्मसम्मानमा चोट लाग्न सक्ने भएकाले र त्यसले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउन सक्ने भएकाले पनि भाषाको प्रयोगलाई खेलाँची मान्न सकिन्न। त्यसैले 'मार्ने धम्की' सजिलो भाषा प्रयोग गर्न छाडेर 'ज्यान मार्ने धम्की' जस्ता ऐजेंरु शब्दसमेतको प्रयोग गर्ने सञ्चारकर्मीले सोच्न ढिला भइसकेको छ। आफूले लेखेको ठीकै छ भनेर दाबी गर्ने हो भने स्पष्ट गर्न सक्नुपर्छ- हात मार्ने, गोडा मार्ने, टाउको मार्ने पनि हुन्छ भनेर।
नियम सबै विषयको हुन्छ। सबैले पालन गरेमात्र समाज सञ्चालन सहज हुन सक्छ। आफ्ना कुरा अरुलाई पढ्न उपलब्ध गराउँदा त्यही पढेर उसले यातना अनुभव गर्नुपर्ने अवस्था कुनै हालतममा सह्य हुँदैन। न महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका संस्था र लेखक हुँ भन्नेलाई नै पाठकलाई यातना दिने अधिकार छ।
जसरी पनि चलिहाल्छ, बुझे भैगो नि भन्ने हो भने मुखलाई पनि किन यातना दिइरहने, इसाराले नै काम चलाउँदा भयो। आखिर बहिराको संसार इसारैले चलेकै छ। कुरा ठीकै हो भन्ने लाग्यो र सुधारिन मन छ भने प्रहरीबाटै भाषा सुधार सुरु गर्दा बेस होला। प्रहरी सङ्गठन बिगार गर्नेलाई पनि सजाय दिने निकाय हो। उसले प्रयोग गर्ने 'मा.प.से. गरी ज.ज.क. गरेको अभियोग' लाई बिदा दिई 'मादक पदार्थ सेवन गरी जबर्जस्ती करणी' गरेको अभियोग उल्लेख गर्दा त्यो सर्वसाधारण त सजिलै बु‰छन् नै, प्रहरीकै लागि पनि हितकारी हुनेमा शङ्का छैन।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०६७ ०२:०० आइतबार
