१४ मंसिर २०८१ शुक्रबार
image/svg+xml
ब्लग

गभर्नरको कम्युनिष्ट पारा

बिहानै एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारीले फोन गरे। मौद्रिक नीतिका बारेमा उनको गुनासो लेख्ने हो भने १५ सय शब्दभन्दा पनि लामो समाचार बन्छ।

'बुझेनौं सुदर्शन मौद्रिक नीतिले त हामीलाई बैंकिङ गर्नै गाह्रो बनाइ दिएको छ,' उनले गुनासो पोख्न थाले- 'नियमन पो गर्नु पर्छ त, नियन्त्रण गर्न खोजेर पनि कहीँ हुन्छ?'
शाखा खोल्न पनि राष्ट्र बैंकमा नै धाउनु पर्ने। तलव कति खानु भनेर पनि गभर्नरसँग सोध्नु पर्ने। अरु बैंकमा खाता खोल्न पनि रोकिदिने। के मात्रै गरेको छैन र यो मौद्रिक नीतिले?

'पाँच वर्षपछि हेर सबै बैंकको बोर्डमा राष्ट्र बैंकका मान्छे हुन्छन्,' बालुवाटारबाट नियमन गर्न गाह्रो भयो भन्दै बोर्डमै बसेर नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकले नीति लिन सक्ने सटिक व्यंग्य गर्दै उनले भने, 'कम्युनिस्टले चलाएको कुनै पनि देश, संस्थामा स्वतन्त्रता हुँदैन भनेको हो रहेछ।'

गत बुधवार सार्वजनिक भएको चालू आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा ती प्रमुख कार्यकारीले विहानै फोन गरेर मेरो दिमाग चाट्नसम्म चाटे। 'बैंकर्सले बिहीवार गरेको पत्रकार भेटमा भनेको भए त राम्रै समाचार हुन्थ्यो नि,' उनले निरन्तर मलाई गुनासो पोख्न थालेपछि अति भएर मैले भने, 'कि तपाईको भनाइलाई समाचार बनाइ दिउँ?'
उनले हत्तनपत्त भने- नाइँ। 'पत्रिकामा आएको सामान्य कुरामा त आपत्ति जनाउने राष्ट्र बैंकले यति खरो कुरा आएपछि मलाई सहन्छ?' उनले भने, 'गाह्रो छ यार गाह्रो छ बैंकिङ गर्न। गभर्नरलाई मात्र चित्त बुझाएर हुँदैन पालेसम्मलाई खुसी राख्नु पर्छ।'

बैंकले गरेको राम्रो कामलाई कहिले पनि राष्ट्र बैंकले 'एप्रिसिएट' गरेन। कुन बेला बैंकहरुले गल्ति गर्छन् र समातौंला भनेर पर्खिरहेका हुन्छन् त्यहाँ (राष्ट्र बैंक) का कर्मचारी। उनीहरु मालिक हामी कारिन्दाजस्तो व्यवहार हुन्छ। केही बोल्यो भने बैंकिङ गर्न गाह्रो बनाइदिन्छन्। 'राष्ट्र बैंक त आमाको रोलमा पो हुनु पर्छ,' उनले भने, 'छोराछोरीले गल्ति गर्‍यो भने सम्झाउने, फकाउने पो हो त तर यहाँ कुन बेला गल्ति गर्छ र मजाले कुटौंला भन्ने दाउमा राष्ट्र बैंक हुन्छ।'

शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिनु पर्छ। दुनियामा नभको कुरा यहाँ हुन्छ। यसअघि बैंक तथा वित्तीय कम्पनीले आफैले सम्भाव्यता अध्ययन गरी मोफसलमा एउटा खोलेर राजधानीमा अर्को शाखा खोल्न पाउँथे। मौद्रिक नीतिपछि मोफसलमा २ शाखा खोलेपछि राजधानीमा शाखा खोल्न पाइने बनाइएको छ।

ट्रस्ट रिसिप्ट' कर्जाको ९० दिने सिमालाई बढाएर १२० दिन पुर्‍याएको छ। व्यापारिलाई मात्र सजिलो बनाएर हुन्छ। हामी पनि त अर्थतन्त्रको एउटा पाटो हो नि। बैंक नै भएन भने राष्ट्र बैंकलाई कसलाई हैकम चलाउँछ? त्यो ठाउँ त राख्नु पर्छ। एक दिन भाका नाघ्यो भने सत् प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था गर्नु पर्छ। अरु कर्जामा २५, ५० प्रतिशतका दर वढाउँदै लैजाँदा हुन्छ। उनले आफ्नो गुनासोलाई जारी राखे।

'खतिवडाले सरले के गर्न खोजेका हुन् मैले त बुझ्नै सकिन यार,' उनले भने, 'यस्तै हैकम चलाउँदै लगेर बैंकलाई तह लगाउने हो भने न बैंक रहन्छ न अर्थतन्त्र?'

हेर पत्रकारहरुले पनि यसमा रोल खेल्नु पर्छ। राम्रोलाई राम्रो नराम्रोलाई नराम्रो लेख्न सक्नु पर्छ। तिमीहरु त आर्थिक पत्रकार। बैंकबिना कुनै आर्थिक गतिविधि हुने होइन। अनि तिमीहरुको पनि 'प्रफेसन' मा असर पर्न थाल्छ।

बाँकी कुरा भेटमा गर्ने भनेर टुङ्ग्याउँदै उनले भने, 'लहै मिलेर जानु पर्छ, अर्थतन्त्रलाई एकजनाको भरमा छाड्नु हुँदैन। नराम्रो नीतिको विरोध तिमीहरुले पनि गर्नु पर्छ।'

 

प्रकाशित: १७ श्रावण २०६७ ०१:२० सोमबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App