आमसञ्चार तथा पत्रकारिताको स्नातकोत्तर तहमा सार्क मिडिया विषयको हालै सम्पन्न परीक्षामा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले सोधेको प्रश्न थियो– सदस्य राष्ट्रबीचको आफ्नै कारणले सार्कले आफ्नो १९ औँ शिखर सम्मेलन त आयोजना गर्न सकेको छैन, दक्षिण एसियाली क्षेत्रको विकासमा यस्तो सङ्गठनबाट कस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ?
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन, सार्कसँग सम्बन्धित विद्यालय, विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम या अरु क्षेत्रमा मात्र होइन यो प्रश्न कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि व्यापक रुपमा उठ्ने गर्दछ। सार्कको १९ औँ शिखर सम्मेलनको समय जति लम्बिदै जान्छ यो प्रश्न सोध्नेको सङ्ख्या उतिनै बढ्ने मात्र होइन कि उत्तर पनि झन जटिल बन्नेछ।
सन् २०१४ को नोभेम्बरमा नेपालले सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलन आयोजना ग-यो। सोही सम्मेलनले १९ औँ सम्मेलन १५–१६ नोभेम्बर, २०१६ का लागि तोकेको हो। नेपाल पछिको वर्णानुक्रमानुसार आयोजना गर्ने पालो पाएको पाकिस्तानले १९ औँ सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पुगेको बताइरहेकै बेला भारतका कारण सो सम्मेलन आयोजना नै हुन सकेन। उक्त सम्मेलनमा भारत सहभागी नहुने जानकारी गराएकोले अरु केही सदस्य राष्ट्रले पनि अनुपस्थित हुने जानकारी पठाए।
भारत प्रशासित काश्मिर नजिक रहेको युरीको भारतीय सैनिक पोष्टमाथि सन् २०१६ को सेप्टेम्बर १८ मा भएको आतङ्कवादी हमलामा पाकिस्तान पक्षका आतङ्कवादीको हात रहेको आरोप लगाउँदै भारतले उक्त शिखर सम्मेलनमा सहभागी नहुने जनायो। भारतको यो अनुपस्थितिको सूचनापछि सार्कका अरु तीन सदस्य राष्ट्रले पनि सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराए। यसरी तत्कालका लागि रोकिएको सम्मेलन आजसम्म पनि हुन सकेको छैन। नेपालले सार्कको अध्यक्षका हैसियतमा गरेका केही पहल पनि सफल हुन सकेन।
अभाव, गरिबी, सामाजिक पछ्यौटेपन र अशिक्षा व्याप्त रहेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा यी सबै भयबाट यस क्षेत्रलाई मुक्तगर्ने उद्देश्यले तीन दशकअघि सन् १९८५ को डिसेम्बर ८ मा सार्कको जन्म भएको हो। क्षेत्रीय सहयोग संगठनका रुपमा दक्षिण एसियाका आठ देश सदस्य रहको यस सङ्गठनले विश्वको भूगोलमा गरिबीको पर्याय बनेको यस क्षेत्रलाई गरिबीबाट मुक्तगरी जनताको जीवनस्तर उकास्ने प्रयत्न त गरेकै छ, तर ती प्रयासहरु भने सार्थक हुन सकिरहेका छैनन्।
सार्कको यो अवस्था र गतिशिलताका कारण दक्षिण एसियालाई अलिक परसम्म जोड्ने एसियाको अर्को वैकल्पिक क्षेत्रीय सङ्गठनका रुपमा करिब २१ वर्षअघि, सन् १९९७ जुन ६ मा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास, विमस्टेकको कल्पना गरिएको हो भन्ने अनुमान धेरैको छ।
सन् १९९७ मा थाइ राजधानी बैंककबाट शुरु भएको पाँच देशको बिमस्टेक अभियानमा आजसम्म आइपुग्दा सात देश बङ्गलादेश, भारत, भुटान, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र नेपाल सदस्य छन्। बङ्गालको खाडी वरपरका यी देशहरुको सङ्गठन खासगरी आर्थिक विकासको सम्भावनामा ऐक्यबद्ध भएको देखिन्छ। सार्वभौम समानता, क्षेत्रीय अखण्डता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप, शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व र पारस्पारिक फाइदामा आधारित आधारभूत सिद्धान्त रहेको यस सङ्गठनले विशेषगरी आर्थिक विकासमा जोड दिनेगरी आफ्ना क्रियाकलापहरुलाई अघि बढाएको छ।
सदस्य राष्ट्रहरुको आर्थिक अवस्था बलियो हुँदामात्र बिमस्टेकले दरिलो आधारस्तम्भ हासिल गर्नसक्छ। सात दशमलव छ प्रतिशतको वृद्धि दरका साथ भारत विश्वमा अधिक छिटो वृद्धि भइरहेको अर्थतन्त्रमध्ये एक हो। दुई हजार अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कुल गार्हस्थ उत्पादन भएको भारत सवा सय करोड जनसङ्ख्याका साथ यस समूहको प्रभावशाली अर्थतन्त्र हो। म्यानमार जस्ता केही साना मुलुकले पनि छिटो आर्थिक बृद्धिका लागि प्रयास जारी राखेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार सन् २०१६ मा विश्व अर्थतन्त्रमा ३.१ प्रतिशतका दरले मन्दी छाउँदा बिमस्टेकमा ६.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो। सन् २०१६ मा बिमस्टेकको कुल गार्हस्थ उत्पादन तीन हजार अर्ब अमेरिकी डलर अथवा विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको चार प्रतिशत रहेको थियो।
यसरी हेर्दा यस सङ्गठनलाई नेतृत्व दिने अवस्थामा भारत देखिन्छ। आर्थिक दृष्टिले भारतले यस समूहलाई नेतृत्व दिनसक्छ। प्रतिव्यक्ति आयमा भने भारत पछि छ। जीवनस्तरका हिसाबले हेर्दा थाइल्यान्ड, श्रीलङ्का तथा भुटानको राम्रो अवस्था देखिन्छ। उता श्रमशक्तिमा महिलाको सहभागिताको विषयमा र सामाजिक–आर्थिक विकासका विभिन्न सूचकमा बङ्गलादेश भारतभन्दा अगाडि छ। यी र यस्ता अरु पनि कैयौँ सकारात्मक आधारभूत तत्वका कारण बङ्गालको खाडीको समुदाय सबैका लागि फाइदाजनक हुनसक्छ। त्यसैका लागि सामुहिक सहकार्य जरुरी छ।
विमस्टेकले गरिबी निवारण, वाणिज्य, लगानी, प्रविधि, पर्यटन, मानवीय स्रोतको विकास, कृषि, माछापालन, यातायात तथा सञ्चार, वातावरण संरक्षण, जनस्वास्थ्यलगायत १४ ओटा क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र अथवा कार्ययोजनाका रुपमा अघि सारेको छ। तर ती सबै क्षेत्रमा अहिलेसम्म प्रभावकारी काम भने हुन सकिरहेको छैन। यस सङ्गठन स्थापनाको २१ वर्ष पूरा भएको छ भने यसका तीन वटा मात्र शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएका छन्। नेपालले यही भदौ १४ र १५ गतेका लागि चौथो सम्मेलन आयोजना गरेको छ। तर अहिलेसम्म पनि यस सङ्गठनले बाङ्गालको खाडी वरपरका देशहरुको समुन्नत भविश्य निर्माणमा यही नै काम गर्न सकिन्छ भन्ने ठोस योजना अघि सार्न सकेको छैन।
सन् २०१४ को जनवरीमा नेपालमा बसेको बिमस्टेक मन्त्रिस्तरको बैठकले स्वीकृत गरेको गरिबी निवारण कार्ययोजनालाई म्यानमारमा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त सम्मेलनले विशेषगरी बङ्गालको खाडी वरपरका क्षेत्रमा सडक सञ्जालले जोड्ने (फिजिकल कनेक्टिभटी) मा जोड दिएको थियो। यस क्षेत्रलाई सडक सञ्जालले जोड्दा क्षेत्रीय रुपमा लगानी र पूर्वाधार निर्माणका धेरै पक्षमा फाइदा पुग्नेछ। त्यसैगरी
बङ्गालको खाडी क्षेत्र पनि जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित भएकोले यसको प्रभाव न्युनिकरणमा पनि सामूहिक सहकार्यको आवश्यकतामाथि तेस्रो शिखर सम्मेलनले जोड दिएको थियो। त्यस्तै उक्त सम्मेलनमा जलविद्युतका क्षेत्रमा पनि सामुहिक सहकार्यको विकासमा जोड दिइएको थियो। अघिका यी सबै प्रतिबद्धताहरुलाई विमस्टेकको आगामी शिखर सम्मेलनले अघि बढाउन सकेमा फाइदा पुग्ने छ।
यतिखेर नेपालको समन्वयमा विमस्टेकले तयर गरी आगामी शिखर सम्मेलनमा अघि सार्न लागेका पाँच क्षेत्रमा पनि प्रयः यिनै प्राथमिकताहरु परेको देखिन्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गत बुधबार सार्वजनिक गरेकाे प्राथमिकता क्षेत्रमा यसअघि आएका यिनै क्षेत्रहरु नै छन्। सडक सञ्जाल, गरिबी निवारण, व्यापार र लगानी, जलवायु परिवर्तन र जलविद्युत आगामी शिखर सम्मेलनका प्राथमिकता क्षेत्रहरु हुन्। विगतमा सार्कले अघि सार्ने गरेका कार्यक्षेत्रहरु पनि लगभग यिनै हुन्। प्रतिबद्धता गर्नु र पूरा गर्नुमा धेरै फरक छ। सार्कका आजसम्मका १८ औँ शिखर सम्मेलनसम्म आइपुग्दा यसले गरेका प्रतिबद्धताहरुको चाङ ठूलै छ। तर पूरा गर्न भने साँचो अर्थमा सामुहिक सहकार्य र निश्वार्थ भावना चाहिन्छ। यसैको खाँचोले नै सार्कको यो अवस्था आएको हो भन्दा त्यति गल्ती नहोला।
कूटनीतिक या राजनीतिक रुपमा अथवा सदस्य राष्ट्रहरुबाटै औपचारिक रुपमा र स्पष्ट भाषामा नआए पनि दक्षिण एसियामा सार्कको विकल्पका रुपमा यस विमस्टेकलाई हेरिएको छ। सार्कको अहिलेको भूगोलभन्दा थोरै परसम्म
पुगेको बङ्गालको खाडीनजिकका राष्ट्रहरुको यस प्रयासले हालका लागि गर्नुपर्ने काम भनेको यस क्षेत्रको खाँचो र सम्भावनाको खोजी नै हो। उर्जाको खाँचो सम्भवत यस क्षेत्रका राष्ट्रमै छ। स्वतन्त्र व्यापार या नाम जेसुकै दिएपनि
व्यापारमा भूगोल र दिल खुला गर्न सके सबैका लागि काम लाग्नेछ। यी कार्यलाई सार्थक बनाउन सडक या हवाई सञ्जालले यस क्षेत्रलाई जोड्नु जरुरी छ। यिनै कार्यहरुले नै यस क्षेत्रको हित गर्नेछ। सार्कको विकल्पका रुपमा विमस्टेकलाई खोज्ने हो भने यिनै साझा एजेण्डालाई कामयबी बनाउनु जरुरी छ। नत्र विकल्प खोज्ने मात्र काम हुनेछ।
प्रकाशित: ९ भाद्र २०७५ १३:३७ शनिबार