फास्ट ट्र्याक निर्माण — नेपाली सेना
रानी पोखरी पुनर्निर्माण — नेपाली  सेना ?
हेटाैंडा कपडा कारखाना — नेपाली सेना ?
नेपाली सेनालाई सरकारले ठेक्का जिम्मेवारी दिएको र दिने तयारीमा रहेका ‘प्रोजेक्ट’ हुन् माथि उल्लेख गरिएका। पछिल्लो समय रानी पोखरीको पुनःनिर्माणको काम सेनालाई दिने काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर र पुरातत्व विभाग सेनालाई दिने कुरामा सहमत देखिन्छन्। मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्की सेनालाई पुनःनिर्माणको जिम्मेवारी दिने वा नदिने भन्नेमा आपसमा विवादित, विभाजित छन्। रानी पोखरी पुनःनिर्माणलाई लिएर मेयर उपमेयरबीचको द्वन्द्व लामो समयदेखिको हो। यसअघि निर्माण तहमा पुगेको रानी पोखरीको पुरातात्विक महत्व भत्कने भन्दै हरिप्रभाले अडान लिएपछि पुनःनिर्माण नयाँ शिराबाट गर्ने सहमति भएको हो। अहिले फेरि सेनालाई पुनःनिर्माणको जिम्मा दिने वा नदिने मामलामा मेयर र उपमेयरको राय बाझिएको छ। सतहमा आइसकेको यो मामला कसरी निरूपण हुने हो? हेर्न बाँकी छ। पुरातत्व विभाग र मेयर रानी पोखरी सेनालाई सुम्पिन उत्साही भएको बेला उपमेयरले कुन हदसम्म रोक्न सक्छिन् प्रतिक्षा गरौँ। रानी पोखरी सांस्कृतिक धरोधर हो, त्यसैले यसको निर्माणमा पुरातत्व विभागको संलग्नता भएको हो। यो धरोहर पुरातत्व विभाग र काठमाडौ महानगरपालिकाले आपसको समन्वयमा पुनःनिर्माण गर्न सक्छन्। ठेकेदार लगाउनै परेपनि सजिलो र कानुनसम्मत बाटो छ । त्यो भनेको बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको र काम गर्न सक्नेलाई ठेक्का दिने । तर, यहाँ कानुन, प्रक्रियाको वैधानिक बाटो अख्तियार नगरी, ठाडो निर्णयमा सेनालाई दिन सकिने बाटो रोजिँदैैछ।

पञ्चायत कालमा निर्माण गरिएको नुवाकोट सोमदाङ्ग सडक सेनाले ट्र्याक खोले पछि त्यसलाई यातायात चल्नसक्ने बनाउन सडक विभागले कति करोड रुपैयाँ खर्च गर्याे त्यसको हिसाब कसले गर्ने? कटारी, ओखलढुंगा सडकको अवस्था पनि त्यस्तै हो।

रानी पोखरीको पुनर्निर्माण आयोजना र ठेक्काका हिसाबले ठूलो कुरा होइन । तर किन सेनाको सहभागिता खोजिँदैछ, त्यसको पछाडि भने स्वाभाविक प्रश्न उब्जिएको छ। सेनाको विशेषज्ञता भौतिक निर्माण होइन। अझ सांस्कृतिक सम्पदाको पुनःनिर्माणमा उसको क्षमता र विशेषज्ञता पुग्दैन। तर यहाँ सेनालाई ठेकेदारको रुपमा प्रयोग गरिँदैछ। सरकारी अनुमानित लागतकै मूल्यमा सेनालाई कामको जिम्मा दिन यसो गरिएको देखिन्छ । खासमा बोलपत्र प्रक्रिया छल्ने प्रयोजनबाहेक अरू केही कारण देखिदैन।

रानी पोखरीको मामला अहिलेको तात्तातो विषय हो। नेपाली सेनालाई पोहोर मात्र काठमाडौं निजगड फास्टट्र्याक निर्माणको जिम्मा दिइयो मन्त्रिपरिषदको निर्णयका आधारमा। अहिलेसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत यकिन नभएको फास्टट्र्याक फौजी पारामा निर्माणाधीन छ। फास्टट्र्याक निर्माणमा नेपालको प्राविधिक जनशक्तिले पनि नभ्याउने आँकलन गरिँदैथियो दुई वर्ष अघिसम्म। विदेशी कम्पनीको अपेक्षा र निर्माण सञ्चालन र हस्तान्तरण (बिओपि) मोडल चर्चा र विवादमा थिए।  सरकारी निकाय सडक विभागलाई पन्छाएर सेनालाई जिम्मा दिइएको हो। सरकारको यो निर्णयको त्यसैबेला प्रशस्त आलोचना भएको थियो, खास गरेर निर्माण व्यवसायी र प्राविधिज्ञहरूबाट। सेनालाई विकास निर्माणको काममा सहभागि गराउने शास्त्रीय तर्कहरू गरिन्छ। र, पछिल्लो समय एकपछि अर्को गर्दै विकासका नाममा सेनालाई ठेक्का दिने प्रचलन बढेको छ। किन यसो गरिन्छ? सेनालाई ठेक्का दिँदा सरकारी निकायले गरेको अनुमानित लागत जति हो त्यत्ति नै दिइन्छ, बोलपत्र गरिँदैन। सरकारी निकायले निर्माणका काम गर्दा बोलपत्र गर्नुपर्दछ। त्यहाँ बोलकबोल हुन्छ। काम गर्न सक्षम र कम कबोल गरेकाले सामान्यतया ठेक्का पाउँछन्। प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले अनुमानित बजेटको ३०, ४० प्रतिशत घटेर ठेक्काहरू लाग्ने गर्दछन्।

सेनालाई ठेक्का दिँदा हुने लाभ?
क्याबिनेट वा अन्य सरकार निकायले निर्णय गरेर सोझै सेनालाई ठेकेदार बनाउन सकिने यो नीतिको प्रमुख आकर्षण भनेको सेनाले बोलकबोलमा भाग लिनुपर्दैन। बन्दुक देखाएर विकास गर्ने यो मोडलमा सेनाका हाकिमहरूले आफूलाई ‘मनपर्ने’हरूलाई पेटी ठेक्का दिन्छन्। सेनाको अटनखटनमा पेटी ठेक्का पाउनेहरू भाग्यमानी ठहरिन्छन्। सेनाले  निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लेखा परीक्षण सेनाले उपलब्ध गराएको विवरणका अधारमा मात्र हुन्छ। बन्दुकको छायामा हरियो मसीले रेजा लगाउन लेखापालहरू तयार हुँदैनन्। सतहमा हेर्दा सामान्य देखिन्छ सेनाको विकासे काम र उसको ठेकेदारी। सिद्धान्ततः सेनाले ठेक्का लिएका योजनाहरूमा सैनिक जवानहरू, प्राविधिकहरू खटिइन्छन्। सरकारी जागिर सेनाले विकासे काम गरेको थप भक्ता प्राप्त गर्दछन्। व्यवहारमा भने सैनिक जवानहरूभन्दा पेटी ठेकेदारका केटाहरूको प्रयोग हुन्छ। हाजिरमा गोलमाल गरेर सेनाले पेटी ठेक्कामा अधिकांश काम गराउँदै आएको जानकारहरू बताउँछन्। बन्दुके मोडलमा पनि चासो राख्दैन। बेला–बेलामा विकास निर्माणमा सेनाले बहादुरी कमाएको कथाहरू छापिन्छन्, प्रसारण हुन्छन्। तर सेना ठेकेदार बन्नु बनाइनुका कारणहरू खोजिँदैन। यसको सैद्धान्तिक व्यावहारिक पक्ष केलाइएको छैन। सतहमा विकासमा काम भने पनि पर्दा पछाडिका कारणहरू खोज्दै गयो भने उत्तर फरक भेटिन्छ। नेताहरू, निर्णयकर्ताहरू बोलपत्रको बाटोविपरीत किन गरिरहेका छन्? पेटी ठेक्का प्राप्त गर्नेहरूले राजनीति गर्ने, नीति निर्माता र सेनाका जर्साबहरू सबैलाई रिझाउन सक्छन्। आजकल मालपोत, यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट हुने काममा आम नागरिकले कर्मचारीलाई सोझै घुस दिनुपर्दैन। लेखनदास जस्ता सहयोगीहरूले आफ्नो फी लिन्छन् र  भित्रभित्रै उनीहरूलेनै सबै काम मिलाएका हुन्छन्। कर्मचारी घुस होइन, प्रत्येक दिन कमिसनको हिसाब–किताब गर्ने गर्दछन् कमिसनको नाममा। त्यस्तै हो, पेटी ठेक्काको भित्री कथा ।

कुरो अलिक पुरानो हो, त्यसबेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री थिए। दाहाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री विजय गच्छदार सेनाले ठेक्का पाएको जाजरकोट रोल्पा सडक निरीक्षणमा गएको समयमा निर्र्माण व्यवसायीहरूले नेताहरूलाई कालोझण्डाले स्वागत गरेका थिए। उनीहरूको आरोप थियो— सेनाले आफ्ना मान्छेलाई भित्रभित्रै पेटी ठेक्का दिन्छ। हामी दर्तावाल ठेकेदारलाई काम दिँदैन। यो आरोप जाजरकोटबाट मात्र उठेको होइन। मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ सेना विकासमा लागेको छ, त्यहाँ यस्ता आरोप उठ्छन्, उठिरहेका छन्, ती त्यत्तिकै त्यहीँ धुमिल हुन्छन्। निर्माण व्यवसायीहरूका संघ संगठन सेनालाई ठेकेदार बनाउने सरकारी नीतिको खिलाफमा छन्। उनीहरू बेला–बेलामा वक्तव्यबाजी गर्दछन्, नेताहरू गुहार्छन् । उता सडक विभागका प्राविधिकहरू पनि सेना ठेकेदार बनेकोमा सन्तुष्ट देखिन्नन्। तर, सरकारको जिम्मेवारहरूको सेनाप्रतिको मोहको प्रमुख कारण हो भित्रभित्रै गरिने पेटी ठेक्का। जसको कुनै न कुनै अंश नेता, निर्णयकर्ताको खल्तीमा पुग्छ।

भौतिक पूर्वाधार विकासमा राजनीतिक हस्तक्षेप, चलखेल, प्राविधिकहरूको कमिसन स्वार्थ र ठेकेदारको कामचोर प्रवृत्ति आफ्नो ठाउँमा गम्भीर समस्या हो । त्यस्ता समस्याको उपचार आवश्यक छ। प्रभावकारी प्रशासनसँग जोडिएको मामला हो। यसको समाधान सेना प्रयोग गरेर गर्ने होइन । निश्चय पनि विकास निर्माणका काममा स्थानीय तवरबाट व्यवधानहरू आउने, विरोध हुने, स्थानीय ‘दादा’हरूलाई चित्त बुझाउनुपर्ने जस्ता चुनौती छन्। संक्रमणकालीन राजनीतिक वातावरणमा देखिएका यस्ता चुनौती क्रमशः कम हुँदै गएका छन्। जनताका अपेक्षा र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका स–साना मामलालाई बन्दुक देखाएर दबाउने नीति लोकतन्त्रमा सुहाउँदैन। बन्दुक देखाएर गरिने विकासभित्र कति विकृति थुप्रिँदै गएका छन् र त्यस्ता विकृतिले राष्ट्रको सुरक्षाको जिम्मेवार निकायलाई कसरी कमजोर पारिरहेको छ टड्कारो विवेचना आवश्यक छ।

सेनाले गरेका काममा प्रश्न?
सेनाले गरेका कामको लामो फेहरिस्त छ। त्रिशूली, सोमदाङ्ग, कटारी, ओखलढुंगा, कर्णाली राजमार्ग र फास्टट्र्याक सेनाले गरेका कामका उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता धेरै सडक सेनाले खनेको छ, खन्दैछ । पञ्चायत कालमा निर्माण गरिएको नुवाकोट सोमदाङ्ग सडक सेनाले ट्र्याक खोले पछि त्यसलाई यातायात चल्नसक्ने बनाउन सडक विभागले कति करोड रुपैयाँ खर्च गर्याे त्यसको हिसाब कसले गर्ने? कटारी, ओखलढुंगा सडकको अवस्था पनि त्यस्तै हो। सेनाले ट्रयाक खोल्ने मात्र काम गर्ने अनि गाडी गुड्न सक्ने बनाउने काम सडक विभागको हो। कर्णाली राजमार्गको कथा आफ्नै छ। त्यहाँ ४ मिटर ५० सेन्टिमिटर चौडाइको ट्र्याक खोल्ने भनिएको थियो सेनालाई। सेनाले अप्ठारा कतिपय भीरहरूमा ३ मिटरभन्दा कम चौडाइको ट्र्याक खालेको छ। तिनै भीरहरू कर्णाली राजमार्गका कहर हुन् र दुर्घटनाका प्रमुख कारणहरू। सेनाले ट्र्याक खोलेको राजमार्गहरू अन्य ठेकेदारले खोलेको भन्दा धेरै मिहिनेत र लगानी गर्नुपर्ने अनुभव सुनाउँछन् सडक विभागका इन्जिनियरहरू। फास्टट्र्याकको ७६ किलोमिटरमध्ये खोकना क्षेत्रको ६ किलोमिटर खोस्रिएको पनि छैन। सेनाले २ वर्ष अगाडि ट्र्याक खोलेको सडकबाट निजगड पुग्दा १०० किलोमिटर यात्रा गरेका थिए सडकका प्राविधिकहरूले। फास्टट्र्याकका मोडहरूमा भनेजति नखनेको, अप्ठारा भीरहरूमा अधकल्चो काम गरेको र सडकको ग्राडिएन्ट पनि नमिलाएको रिपोर्ट थियो सडकका इन्जिनियरहरूको। त्यसो त सेनाले खनेका सडकहरू ठेक्कामा लगाउँदाभन्दा महंगो परेका दर्जनांै उदाहरण छन्। फास्टट्र्याकको ट्र्याक खोल्दा सेनाले करिब १ अर्ब रुपैयाँ दिएको थियो। सेनाका कर्मचारी, फौजहरू जसले सरकारी तलब खाएका हुन्छन् र सरकारी बजेटबाट किनेका उपकरणहरूको प्रयोग गरिन्छ। यी सबै पक्ष जोड्दा सेनाको विकास अझ महंगो हुन आउँछ।

जिलेटिनको जालो  
पहाडी हिमाली क्षेत्रमा सडक निर्माण चुनौतीपूर्ण छ। चट्टानहरू फोड्न विस्फोटक पदार्थ आवश्यक हुन्छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’ को विरुद्ध सरकारले मध्यपश्चिमका केही जिल्लामा विकास र सुरक्षा कार्यक्रम ल्यायो। माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा बन्दुक देखाएर ‘जनवादी’ विकास गर्ने यो मोडलमा कति पैसा बग्यो? त्यसको हिसाब–किताब हुँदै गर्ला। तर, माओवादी ‘जनयुद्ध’ को नाममा विस्फोटक पदार्थको प्रयोग, भण्डारणका काम सेनाको प्रत्यक्ष नियन्त्रण पु¥याइयो। ठेकेदारले सडक बनाएको अवस्थामा पनि सेनाको ४० जनाको टुकडी चाहिने नियमहरू लागू गरियो, जो अहिले विद्यमान छ। माओवादी  सशस्त्र विद्रोह भन्दा पहिला विस्फोटकहरू जिल्ला सदरमुकामको बंकरमा राखिन्थ्यो र प्रहरीको रोहवरमा त्यसको प्रयोग गरिन्थ्यो। त्यसबेला सेनाको सहभागिता हुन्थ्यो, आंशिक र औपचारिक। ‘जनयुद्ध’ नाममा विकास निर्माणको काममा प्रयोग हुने विस्फोटक जिलेटिन ब्यारेकभित्र प्रवेश गरेपछि र सेनाको उपस्थितिविना प्रयोग गर्न नसकिने नियम सेनालाई ठेकेदार बन्न सहयोगी कारक बन्न पुग्यो।

विद्युत आयोजनाहरू, निर्माण व्यवसायीहरू विस्फोटक पदार्थको प्रयोग, आयात र स्थानान्तरण सेनाको सक्रिय सहभागिताको नियमबाट आजित भएको सुनाउँछन्। माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि मुलुकमा सशस्त्र समूहको खतरा औंल्याउँदै सेना विस्फोटक पदार्थ माथिको आफ्नो नियन्त्रण राखिराख्न चाहन्छ। जिलेटिनको अधिपति सेना भएकोले पहाडी हिमाली क्षेत्रमा सडकको ठेकेदार बन्न उसलाई सहज भएको हो।

के गर्ने सेनालाई ?
सेनाको काम राष्ट्रिय सुरक्षा हो । यसबाट विकासका काम गर्ने होइन । नीति निर्माता र राजनीतिज्ञहरूले गम्भीर भएर सोच्ने मामला हो यो । अहिले नेपाली सेनासँग करिब १ लाखको जनशक्ति छ। यो संख्या राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो अधिनायकत्व बलियो बनाउन ह्वात्तै बढाएर पु¥याएको हो। करिब ४५ हजारको सेना १ लाख पु¥याइएको राजनीतिक अवस्थाको विश्लेषण भैरहेको छैन। गणतन्त्रवादीहरूले समय र मुलुकको आवश्यकताअनुसार सेनाको साइज र भूमिका निर्धारण गर्नुपर्ने हो । ज्ञानेन्द्रको पदचिह्नमै हिँड्नुपर्छ  गणतन्त्रवादी भन्ने छैन । सेना भनेको ब्यारेकमा बस्ने जात हो । सडक बनाउने विकासका नाममा डाँडाकाँडामा बन्दुक बोकेर घुम्ने काम सेनाको होइन । एकीकृत सुरक्षा नीति बनाएर सेना कत्रो र कस्तो राख्ने, सशस्त्र प्रहरी कति संख्याको बनाउने र सिभिल प्रहरी कति संख्याको हुने ? राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आवश्यक छ। के देखिन्छ भने नेपाल प्रहरी जसको अधिक आवश्यकता छ, त्यो सानो संख्यामा छ। उता सेना जो आम जनताको सुरक्षाका निम्ति होइन, त्यो सबै भन्दा ठूलो सुविधा सम्पन्न छ र काम नपाएर ठेकेदारी गर्दैछ।

प्रहरीको नियति?
नेपाल प्रहरीका सबैजसो आईजीपीहरूले खोरको अनुभव गरेका छन्, गर्दैछन्। अधिकार, बल र पैसा भएपछि भ्रष्टाचार हुने गर्दछ। नेपाली सेना सैन्य बलले सुसज्जित हुने नै भयो। त्यसमाथि ठेकेदारी गरेर धन आर्जन गरिरहेको छ। कतै प्रहरी प्रमुखको जस्तै नियति जर्साबहरूले भोग्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ। नेपालमा राज्यका महत्वपूर्ण संस्थाहरूलाई राजनीतिकरण गर्ने, कमजोर पार्ने, भ्रष्ट र  पंगुसावित गर्ने खेलहरूमा नेताहरू जानेर नजानेर लागि परेका छन् ।  

नीतिगत अन्यौल
बन्दुक देखाएर गरिने विकासले नेपालका नीति निर्मातालाई प्रभावित पारेको छ, सायद प्रलोभनमा पारेको छ। २ वर्षअघि २०७३ फागुन ४ गतेको व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको एउटा निर्णयलाई लिऔं । अहिलेका उड्डयनमन्त्री रविन्द्र अधिकारी समितिको सभापति रहँदा गरिएको निर्णयमा भनिएको छ— ‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा दु्रत गतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुनसक्ने देखिएकोले समितिको यो बैंठक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय र सहकार्य गरी सडक निर्माण कार्यलाई तीब्र गति दिन निर्देश गर्दछ ।’ त्यस्तै सेनाले बेला–बेलामा खेप्दै आएको विस्फोटक पदार्थको आयातलाई लिएर समितिले भनेको छ ‘... विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधान गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ।’

समिति र सरकारका निर्णयहरूले संकेत गर्दैछन् गणतन्त्रवादी सरकारहरू सेनालाई देश विकासको नाममा ठेकेदार बनाउने उद्यममा लागिपरेका छन्। नेपालको यस्तो प्रयोगले अन्तत सेनालाई कमजोर बनाउने र मुलुकका लागि प्रत्युत्पादक हुने खतरा सामुन्ने छ।   

प्रकाशित: १५ श्रावण २०७५ ०९:४३ मंगलबार