पीडाका पहाडले थिचिएको दुर्गम बस्तीभित्रका अबोध नागरिक। लालसाविहीन मुहारभित्र लोलाएका नजर। दश वर्ष चलेको आन्तरिक द्वन्द्वले रोल्पा-रुकुमका दुर्गम गाउँ आज पनि पुरानै अवस्थामा छन्। निस्वार्थीहरूको बस्तीमा नजर नपुगेका कारण परिवर्तनले गोरेटो कोरेको छैन।
गाउँमा युवाको अभाव छ। घरछेउको रोजगार डोजरले खोस्दै जाँदा अधिकांश पुरुषहरू रोजगारीका निम्ति मनाङ-मुस्ताङ, कालापार वा उपत्यका तिरका ईट्टाभट्टा तिर लागे पछि गाउँमा महिलाहरूको बाहुल्यता छ। प्रतिफल बिनाको कडा परिश्रमले महिलाहरूमा प्रजनन् स्वास्थ्य समस्या बढ्दो छ। पाठेघर खस्ने रोगबाट पीडित आमाहरू पनि कडा श्रम गर्न बाध्य छन्।
चरम गरिबिका कारण महिलाहरू सदरमुकाम सम्म पुगेर उपचार सम्म गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। गरिबी सँगै उमेरले नेटो काटेका आमाहरूमा मात्र नभएर अर्धवैश्य उमेरका चेलीहरूमा पाठेघरको समस्या व्यापक छ। यी आमा र चेलीहरूको उपचार र रेखदेखमा तीनै तहका सरकार चुकिरहेका छन्।
२०५२ फाल्गुन १ देखि २०६३ मङ्सिर सम्म देशमा चलेको आन्तरिक द्वन्द्वले थिलथिलो भएका दुर्गमका बस्तीहरूमा आज पनि अभाव चुलिरहँदा स्थानीयहरूमा ठुलो अपेक्षा केही छैन। मेहनत गरेर दुई छाकको जोहो मात्र गर्न पाए अन्य ठुलो गुनासो पनि देखिँदैन। प्रतिफलविनाको मेहनतले अपेक्षित उपलब्धि नदेखिएको हो।
हिजो रुकुम–रोल्पा बसेर नयाँ नेपाल बनाउन राजनीति गर्छौ भन्नेहरू आज काठमाडौं बसेर रुकुम–रोल्पा बेच्दै छन् भन्दै स्थानीयहरू गुनासो गर्छन्। आफ्नो गाँस काटेर पेटभरि खाना खुवाएका रुकुम–रोल्पाका महिलाहरू आज दीर्घ रोगी बनेर थलिएको कसैलाई हेर्ने फुर्सद छैन। कानुनमा लेखिएका मौलिक हक दुर्गममा उधारो छ। शिक्षा र स्वास्थ्य सबैभन्दा महँगो बनेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरू गणतन्त्र, संविधान, संघीयता, समानता र समता कुन बारीमा फलेको फल हो भन्नेमा अनभिज्ञ छन्। श्रीमान् किन बेपत्ता पारिए? बाबा किन काटिए र त्यो रगतले देशलाई के दियो? रगतको मूल्य ‘नेताले गरे या जनताले ?’ सबै प्रश्न अनुत्तरित छन्। परिवर्तन पछिका सरकार चलाउनेहरूले अब गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ।
भौगोलिक विकटता भित्र एकदमै दयनीय अवस्था रहे पनि भोको पेट रमाउन विवश उनीहरूसँग आम्दानीको स्रोत जुटाउने पर्याप्त जमिन छैन। मेहनत गर्छन् तर छाक टार्न पुग्दैन। भएको थोरै जमिनमा पनि गतिलो उत्पादन हुँदैन। स्थानीयहरू बिहानदेखि बेलुकासम्म मरेर काम गरे पनि छाकको गर्जो टार्न सकस हुने गर्दछ।
साँझ बिहानको छाक टार्न मुस्किल भएका कारण पोषणको कुरै देखिँदैन। बाला उमेरमा विवाह अनि त्यसपछिको आर्थिक विपन्नताले महिलाहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा कमजोर बन्ने गर्दछन्। गाउँमा आज पनि बहुविवाह समेत उत्तिकै छ। अपराधका रूपमा स्वीकार नगरेका कारण बालविवाह र बहुविवाह घट्न सकेको छैन।
द्वन्द्वका कारण आज पनि स्थानीयहरू मानसिक रूपमा स्वास्थ्य छैनन्। नाङ्गो आँखाले हेर्दा अस्वस्थ्य नदेखिए पनि अधिकांशमा मानसिक समस्या छ। चिकित्सकका अनुसार बिरामी परेर अस्पताल आउनेहरू शारीरिक समस्या लिएर आए पनि भित्री समस्या मानसिक नै हुने गर्दछ। मानसिक समस्यालाई गम्भीरताका रूपमा लिने प्रचलन नहुँदा जहिल्यै सकस हुने गर्दछ।
जीवनका हर कालखण्डमा विभेदमा परेका छोरी र उनीहरूका अधिकारबारे सरोकारवालाहरू छलफल समेत गर्न चाहँदैनन्। दाउरा घाँस, गाई गोठालो जाँदा होस् वा विद्यालय जाँदा होस् हरसमय गिद्धे दृष्टिले हेरिने बालिकाहरू पलपल असुरक्षित रहने गर्दछन्। सानादेखि ठुला शहरमा चिकित्सकको सहारामा गर्भमै छोराछोरी छुट्याएर गर्भपतन गर्ने क्रम बढे पनि राज्य स्तरबाट नियन्त्रणमा कुनै चासो देखाइएको छैन।
मार्च ८ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस
ठुला साना सहरमा तडकभडकका साथ मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले ‘भुईँ मान्छे’ का समस्याका बारेमा छलफल समेत गर्ने गरेको पाइँदैन। समानता र समताका कुराहरूलाई थन्काएर औपचारिकताकमा सीमित हुने दिवसहरू पुग्नै पर्ने ठाउँमा कहिल्यै पुग्दैनन्। मौलिक हक समेत कहिले भोग्न नपाएका महिलाहरूका लागि यो दिवस ‘कागलाई बेल’ जस्तै हुन्छ।
केन्द्र र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय सरकार सँगै विभिन्न संघसस्थाले आफूसँग आएको बजेट खर्चिँदै परम्परागत शैलीका कार्यक्रममा ध्यान दिने गरेको पाइन्छ। केन्द्र देखि स्थानीय स्तरमा हदै भए केही महिलाको उपस्थितिमा र्याली निकालेर कोण सभा, दोहोरी गीत, कुनै खेलकुद सम्मका कार्यक्रमले दिवसको औचित्यतामा खासै प्रभाव पार्ने गरेको छैन। अलिकति पहुँच बाला महिला र केही पुरुषहरूको सहभागितामा सम्पन्न गरिने महिला दिवसमा गरिने प्रतिबद्धता बोलीमा सीमित रहने गरेको उदाहरण विगतले देखाएको छ।
एकै प्रकृतिका काम गर्ने महिला पुरुषका बिचमा आज पनि श्रमको मूल्य फरक हुनु। महिला र पुरुषका बिचमा आज पनि विभेदकारी कार्य विभाजन छ। राजनीति र अवसरमा मात्र नभएर हरपल महिला प्रति गरिने जबरजस्त विभेदले देशले गति लिन नसकेको स्वीकार्य तथ्य सबैले मनन् गर्नु पर्छ। ‘लैङ्गिक समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको बिस्तार’ भन्ने मूल नाराका साथ १ सय १३ औँ महिला दिवसले फरक सन्देश दिन सक्नु पर्छ।
विश्वमा भएका श्रमिक महिलाहरूको अधिकारको लागि गरिएका आन्दोलनहरूको सम्झना र सम्मानको रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सुरुवात भएको हो। सन् १८५७ मा अमेरिकाको गार्मेण्ट कारखानामा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूले निश्चित कार्य घण्टा, समान कामको समान ज्याला, मातृ शिशुको अधिकार, महिला मजदुरलाई ट्रेड युनियनको अधिकार लगायतका माग सहित गरेको प्रदर्शनले आन्दोलनको रूप लियो। त्यसपछि आन्दोलन अझै फैलँदै र विकसित हुँदै गयो।
१९०९ मा न्यूयोर्कको गार्मेण्ट कारखानाका मजदुरहरूलाई युनियनमा लागेको आशंकामा व्यवस्थापनले निष्कासन गर्यो। त्यसपछि श्रमिकहरू हडतालमा उत्रिन बाध्य भए। यस घटनाले श्रमिक आन्दोलनमा गुणात्मक परिवर्तन ल्यायो र पहिलाभन्दा ठुलो सङ्ख्यामा महिलाहरू युनियनमा सङ्गठित हुन पुगे।
श्रमिकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको मञ्चबाट पहिलो पटक महिलाको समान अधिकारको लागि आवाज उठाउने प्रथम जर्मन समाजवादी महिला नेताक्लारा जेट्किन थिइन्। सन् १९१० मा १७ देशका १०० जना समाजवादी महिलाहरूको बीचमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन समापन भयो। यस सम्मेलनमा क्लारा जेट्किनले महिला अधिकार र राजनीतिक समानताका लागि हरेक वर्ष विश्वभरका महिलाहरूले मार्च ८ लाई महिला अधिकार आन्दोलन दिवसका रूपमा मनाउन राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिबाट पारित भयो। सन् १९११ देखि यस दिनलाई विश्वका विभिन्न देशमा महिला अधिकारको आन्दोलनको प्रतीकका रूपमा मनाउन थालिएको हो।
‘महिलाको श्रम, शरीर र पहिचान’ लेख्य रूपमा परिभाषित गरिए पनि व्यवहारिक रूपमा जहिले ओझेल पर्ने गर्दछ। समान काम, समान हक, समान ज्याला मौखिक वा लिखित रूपमा मात्र देखिन्छ। सहरमा होस या दुर्गम गाउँमा महिला माथिको विभेदले आज पनि जरा गाडेको छ। १ सय १३ औ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसले सबैमा सद्बुद्धि दिन सकोस् शुभकामना!
लेखक ओरेक रुकुमका जिल्ला संयोजक हुन्।
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७९ १०:०१ बुधबार
