केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासबाट ‘गोपाल पराजुली प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले गरेको सिफारिसको निर्णय र उमेरसम्बन्धी यसअघि परिषद्बाट भएको निर्णय, राष्ट्रपति कार्यालयबाट भएको कारबाही एवम् पत्राचार झिकाउने’ आदेश भएको रहेछ।
नेपालको न्यायिक इतिहासमा यसपालाजस्तो दुःखद् र लज्जास्पद घटना कहिल्यै घटेन। धेरैले यसलाई अनपेक्षित घटना मान्दै आएका छन्, तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएउप्रान्त न्यायाधीश नियुक्तिमा भएको राजनीतिक प्रविष्टीकरण तथा संस्थागत नैतिक विचलनले यस्तो दुर्घटना निम्त्याउँछ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्थ्यो। कानुन द्वैमासिकको अङ्क १० मा प्रकाशित लेखमा प्रयुक्त शब्दावलीप्रति तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्याय असन्तुष्ट थिए।
न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरिएमा सन्तोषको सास फेर्ने कुनै स्थान छैन । फोहोर मुहानबाट शुद्ध पानीको अपेक्षा गरिएकै अवस्था अहिले न्यायपालिकामा देखिन्छ । जताबाट हेर्दा पनि भ्वाङ परेको देखिनु दुःखद परिणति हो।
नेपालमा औपचारिक कानुनी शिक्षा २०१२ सालमा प्रारम्भ भएपछि पनि कानुनी क्षेत्रमा अपरिचित एवम् कानुनमा स्नातक नगरेका व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश बनेको इतिहास हाम्रै हो । सक्षम र सफल मानिएका प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानलाई विस्थापित गर्न ‘प्रधान न्यायालय’ लाई ‘सर्वोच्च अदालत’ नामाकरण गरेर दरबारिया स्वार्थ सिद्धि गर्न यसरी २०१३ सालमा अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई प्रधानन्यायाधीश बनाइएको थियो । चाखलाग्दो विषय के थियो भने उनलाई प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा उनको उमेर ३२ वर्षमात्र थियो । पछि विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले चारपासे प्रधानन्यायाधीशबाट सपथग्रहण नलिने अडान लिएपछि भगवतीप्रसाद सिंहलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त गरेर अनिरुद्रप्रसाद सिंहलाई २०१६ सालमा लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष बनाइएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय भई वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गरिँदा मागभन्दा आपूर्ति बढी भएको देखिन्छ । यसबाट वरिष्ठ अधिवक्ताको सूचकाङ्कमा गिरावट आएको र अर्थशास्त्रीय विश्लेषणमा वरिष्ठ अधिवक्ताको बजार भाउ खस्किएको मानिन्छ ।
महाभियोगको प्रस्तावमा कुनै आधार र कारण नरहेको अवस्था प्रमाणित गरेर संविधानमा भएको व्यवस्थाबमोजिम निर्णय भएमा आगामी दिनमा यसको दुरुपयोग हुने छैन भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
विदेशी टिकाटिप्पणीप्रति कुनै पनि खण्डन नहुँदा यसबाट आरोप प्रमाणित भएको अर्थ लाग्सक्ने डरसँगै विदशी चासो झनै बढ्नसक्ने अवस्था रहन्छ भनेर सोच्नुपर्ने हुन्छ । कहिल्यै कुनै प्रतिवाद नगर्नुले कतै विदेशी चासो र सरोकारको कुरुक्षेत्र बन्न सक्छ । आफूमा कुनै खोट छैन भने यस्तोमा खण्डन र प्रतिवाद आवश्यक हुन्छ ।
महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतको फुलकोर्टबाट संस्थागत धारणा आउनुपर्थ्यो। आफ्नै प्रधानन्यायाधीश निलम्बनमा परिसकेपछि पनि 'पर्ख र हेर' भन्न मिल्दैन।
आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा नभएको अर्थमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाविरुद्ध गलत आरोप लगाउनेलाई कठघरामा उभ्याएर दण्डित गर्ने आँट राख्न सक्नुपर्छ।
अदालतको लापरबाही रहेछ भने अक्षमताको आधारमा 'महाअभियोग' तर्फ मोडिन्छ, अनि सरकारले अदालतको फैसलालाई 'अन्यथा' गर्न छलकपट गरेको देखिएमा त्यस्तो कार्य 'अदालतको अवहेलना' मानिन्छ।
न्यायको सार्थक प्रत्याभूति हुन र दिन नसक्ने न्याय प्रणाली र न्याय सम्पादन प्रक्रियाको विकल्प खोज्नु आजको खरो आवश्यकता हो।
राजनीतिक आस्था र प्रभावको झिनो छायाँ पनि पर्न नसक्ने गरी न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तन नगर्ने हो भने अमनचैन, विकास र अधिकार संरक्षणमा झनै नाङ्गो नाच नाच्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
खरदारमा नियुक्त गर्न पनि योग्यता परीक्षण हुन्छ। तर, आफ्ना मान्छेको परीक्षा लिनु नपर्ने र राजनीतिक एवं गैरसरकारी घुन लागेका व्यक्तिलाई योग्य देख्ने धृतराष्ट्रहरूले न्यायाधीश पदकै अपहेलना गरेका छन्।
यतिबेला २०४८ साल कात्तिक महिनाको तेस्रो साता न्यायपालिकाले भोग्नुपरेको प्रसव वेदनाको सम्झना आइरहेछ । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ बमोजिम न्यायपालिका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा पहिलोपटक अभ्यास गरिएको न्यायपरिषद्ले सफल अवतरण गर्नुपरेको सकसलाई थोरै शब्दमा अर्थात एउटा छोटो लेखभित्र शायदै समायोजन गर्न सकिन्छ ।
कुनै दिन एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले महसुस गर्नुभएको निराशाको निदान र निराकरण गर्न सक्ने हैसियत मसित छैन, तर तत्सम्बन्धमा केही अनुत्तरित प्रश्नको सामना भने दिनानुदिन भोगिरहेजस्तै लाग्छ । वहाँले सुनाउनुभएको तथ्य, प्रमाण र कानुनको मूल्यांकन गर्दा वहाँका पक्षले मुद्दा हार्न सक्छ भनेर सायदै कल्पना गर्न सकिन्छ ।
