अधिकार हरणको चाहना

साविकका स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले समेत राष्ट्रिय सभाको एक चौथाइ प्रतिनिधि छान्ने अभ्यास २०४७ सालको एकात्मक व्यवस्थामा समेत थियो। त्यसको विपरीत यो संविधान संशोधन प्रस्ताव रहेको छ।