प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले संसद् गतिरोध, २१ खर्बको बजेट छलफल प्रभावित
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक बजेटमाथि सघन छलफल हुनुपर्ने संसद् यति बेला राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र कूटनीतिक मर्यादाको विषयतिर केन्द्रीत भएको छ।
२१ जेष्ठ २०८३ बिहीबार
- अहिले चर्चामा
- #निर्वाचन
- #चुनावी चर्चा
गोविन्द अधिकारीका लेखहरु :
गणतन्त्र यात्राको आरोह-अवरोह
देश कुनै एक परिवारको होइन, सम्पूर्ण नागरिकहरूको साझा सम्पत्ति हो। राज्यको अन्तिम मालिक जनता हुन्। जहाँ जनता मालिक हुन्छन्, त्यहीं लोकतन्त्रको वास्तविक सम्भावना जीवित रहन्छ। गणतन्त्र त्यसै सम्भावनाको नाम हो।
विपक्षी अडानले संघीय संसद् अवरुद्ध
प्रधानमन्त्रीले खुला सीमा र नदीहरूको धार परिवर्तनका कारण दशगजा क्षेत्रमा दुवैतर्फका स्थानीय नागरिक स्तरमा परापूर्वकालदेखि देखिँदै आएका प्राविधिक र व्यावहारिक समस्यालाई स्वीकार गरेका मात्र हुन् भन्ने उनी निकट स्रोतको दाबी छ।
रोल्पाका आँखामा अधुरो गणतन्त्र
‘छोरा आउला भन्ने आशा त छैन तर कहिलेकाहीँ आउँछ कि जस्तोचाहिँ लाग्छ।
सिंगान पुछिदिने बहानामा नाकै काटिदियाै!
सिंगान पुछिदिने बाहनामा नाकै काटिदियाै, ए बैगुनी, अझै पहाड भएर बसिरहेछाै कि बाटामा।
मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा दलहरूका आआफ्नै स्वार्थ
केही दिनअघिसम्म संसद्मा प्रधानमन्त्री संसद्बाट भागेको भन्दै संयुक्तरूपमा संसद् अवरोध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरू अब आआफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने आत्मकेन्द्रित एजेन्डामा रुमल्लिने सम्भावना देखिएको छ ।
आर्थिक सर्वेक्षण: बाह्य क्षेत्र बलियो, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा चुनौती
अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार अर्थतन्त्र मिश्रित दिशातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ।
प्रधानमन्त्रीलाई सदनमा बोलाउन सभामुखले रुलिङ गर्नै सकेनन्
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका विपक्षी दलहरूको तीव्र नाराबाजी र अवरोधका बिच सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेलेरै संसद्को कार्यसूची अघि बढाउँदा अवस्था तनाब ग्रस्त बन्यो।
संविधान विपरीत संसद् नियमावली प्रस्ताव
संविधानले राष्ट्रियसभाले पारित गरेको तर प्रतिनिधिसभाले अस्वीकार गरेको वा प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित राष्ट्रियसभामा फिर्ता पठाएको तर राष्ट्रियसभा त्यस्तो संशोधनमा सहमत हुन नसकेको विधेयकलाई दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेर बहुमतले पारित गर्नुपर्दछ। यो व्यवस्थाबाहेक विधेयक पारितका अर्को व्यवस्था छैन।
संवैधानिक परिषदमा सकस : २३ पदपूर्ति अन्योलमा
संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति भइसके पनि अन्य नियुक्तिको हकमा भने परिषद् मौन बनेको छ।
अँध्यारो
आजकल कुकर्मीहरूले मेरो आगमन कुर्दैनन्। पत्याएनौ, हेर त तिम्रै ढलिमली भएका बेला चल्ने सरकारलाई।
प्रधानमन्त्री खोज्दै सांसद
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले मुलुकको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको ५० दिन बढी भइसकेको छ। यतिका दिन बित्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा बोलेका छैनन्।
संसद् अवरोध प्रतिपक्षीको हतियार कि विकृत संसदीय संस्कृति?
नेपालको संसदीय इतिहासमा ‘संसद् अवरोध’ एउटा यस्तो नियमित आकस्मिकता बनेको छ, जसलाई राजनीतिक दलहरूले आफ्नो अनुकूलता र आवश्यकताअनुसार व्याख्या गर्दै आएका छन्।
रगतको मोलमोलाइ गर्ने समाज
होमशंकरलाई शरीर चिनेको धेरै भएको छैन। साहित्यमा केही गरौं भन्ने हुटहुटी सधैं बोकेर हिँड्ने, आधा दर्जन कृतिहरू प्रकाशित गरिसकेका साहित्यिक व्यक्तित्वलाई मैले उनका कृतिहरूमार्फत पहिल्यै चिनेको हुँ।
द्वन्द्वपीडित गाउँमा भरोसा फर्काउँदै नेपाली सेना
द्वन्द्व अन्त्यसँगै माओवादी शक्तिहरू संसदीय मूलधारमा आएपछि गाउँ–सहरबीचको तिक्तता घट्दै गएको छ।