आधिकारिक संरक्षणमा अचम्मको अनौपचारिक अर्थतन्त्र चलाइएको छ। पञ्चायत सकिने बेलामा भएको नाकाबन्दीमा पनि सरकारको संरक्षणमा यस्तै तस्करतन्त्र चलाइएको थियो। तस्करतन्त्रबाट सत्ताधारीलाई पनि नाफै छ। उपभोग्य वस्तुको थेरथोर आपूर्ति भएको छ। तस्करीबाट नजराना पनि आएकै छ। यसैले उनीहरू आपूर्ति सहज बनाउन खासै अग्रसर हुँदैनन्। नेपाली जनतालाई जिल्याउन उति बेलाजस्तै अहिले पनि 'राष्ट्रवाद'को नारा घन्काइएको छ। लाग्छ नेपालका तर्फबाट पनि 'नाकाबन्दी भाग–३' मञ्चन भइरहेको छ।
जनता संकटमा छन् तर तिनका समस्याले सरकारलाई केही फरक परेको छैन। अहिलेको सरकारमा सम्भवतः नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक कम्युनिस्टहरूले सत्ता कब्जा गरेका छन्। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, गृह मन्त्री र रक्षा मन्त्री सबै पदमा कम्युनिस्ट छन्। कम्युनिस्ट सरकारमा फट्के किनाराका साक्षी दुई जना उपप्रधान मन्त्री गैरकम्युनिस्ट पनि छन्। तर, तिनीहरू बिस्तारै प्रभावहीन हुँदै जाने निश्चित छ। नेपाल राष्ट्रका निम्तिमात्र हैन लोकतन्त्र र कम्युनिस्टहरू स्वयंको पनि भविष्य अहिलेको क्रियाकलापले निर्धारण गर्नेछ। अहिले वार्तामा किन कोही गम्भीर नभएको भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजौँ।
सरकारी शंका
सत्ता स्वयं शंकालु हुने गर्छ। त्यसमाथि संसद्मा र कुल जनमतमा समेत बहुमत नभए पनि सरकार कब्जा गर्ने मौका पाएका कम्युनिस्टहरू झन् बढी शंकालु हुनु स्वाभाविक हो। सम्भवतः मधेस आन्दोलनको समाधान खोज्दा पनि सरकारलाई विश्वासको संकट छ। कारणहरू पनि छन्। आन्दोलनरत मधेसी दलका नेताको साख छैन। त्यस्तै आन्दोलनमा यी दलका नेताको पकड कति छ भन्ने आकलन गर्न सरकारले सकेको छैन। सम्झौता गरेर पनि आन्दोलन रोकिन्छ नै भनेर ढुक्क हुन सकिँदैन। भारतको चाहना पूरा नहुँदासम्म मधेसी दलका नेता सम्झौताका लागि तयार हुँदैनन् होला। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली एउटा दन्त्यकथाकाृ अभिशप्त पात्रले 'विसेमिरा' जपेजस्तै सोधिरहेका छन्– भारतले के चाहेको हो? भारतीय राजदूतले अनौपचारिकरूपमा बताएजस्तो मधेसी नेताहरूलाई सुरक्षित अवतरणका लागि 'नाक जोगाउने बाटो' मधेसमा दुई प्रान्त भए पुग्ने हो? कि धेरैले शंका गरेजस्तै कोसी, गण्डकी र कर्णालीको नियन्त्रणका लागि सजिलो हुने गरी प्रान्त बनाउनै पर्ने हो? संविधान संशोधन गर्न अगाडि सरौँ भने 'राष्ट्रवादी' छवि धमिलिने हो कि भन्ने डर पनि छ सरकारलाई।
नेपाली कांग्रेसले साथ देला कि नदेला? सत्ताको लोभमा कम्युनिस्ट नेताहरूले अस्वाभाविकरूपमा कांग्रेसलाई पन्छाए। अहिले कांग्रेस बिच्किनेबित्तिकै सरकारले पनि शक्ति र सामर्थ्य गुमायो। मधेसी दललाई कांग्रेसले साथ दिनेबित्तिकै शक्ति सन्तुलन विपक्षीको पक्षमा हुन्छ। समस्या समाधान हुनेबित्तिकै सत्ता गुमाउनुपर्ने भयले सायद सरकारी पक्ष आन्दोलन लम्याइराख्न चाहन्छ।
माओवादीलाई लाभ
अहिलेको समीकरणमा सबैभन्दा बढी फाइदा एनेकपा (माओवादी)लाई भएको छ। यथार्थमा कांग्रेस नेतृत्वको संयुक्त सरकारमा रहँदा जति पनि अहिले सत्तामा एमालेको प्रभाव छैन। एमाले र कांग्रेसभित्रै अहिलेको समीकरण गलत भयो, कांग्रेस र एमाले नै मिल्नुपर्छ भन्ने आवाज कमजोर छैन। महाधिवेशनपछि कांग्रेस सत्तामा जान आतुर हुनसक्छ र त्यसमा एमालेभित्रैबाट सहयोग पनि हुनसक्छ। प्रधानमन्त्री ओलीलाई उनैका पार्टीका नेताले पद छाड्न बाध्य बनाउन सक्छन्। समस्या समाधान नभए अहिलेको सत्ता समीकरण लामो समय चल्न सक्छ। यसैले एमाओवादी र एमालेको ओली समूह समाधान टार्न प्रवृत्त भएको हो कि? एमाओवादीले कतै सहरमा चरम असन्तोष उत्पन्न भए विद्रोह मच्चाउन सकिन्छ भन्ने ठानेको पो हो कि?
यसो त अहिलेको तस्कर तन्त्रमा सत्ताधारीहरूले कमाउने राम्रो मौका पाएका छन्। स्थिति यस्तै रहिरहे संकटका व्यापारीहरू अरू मालामाल हुने निश्चित छ। किन बित्थामा सत्ता र सम्पत्ति कमाउने मौका गुमाउन तम्सने? आलटाल गर्योा। चर्को भाषण गर्यो्। दुवै हातमा लड्डु!
मधेस आन्दोलन चाँडै सकियो भने अहिले ओलीको सरकारले चीनसँग बढाएको सम्बन्ध पुनः शिथिल हुनसक्छ। आपूर्ति सहज हुनेबित्तिकै सरकारी पक्षले सबै बिर्सिहाल्छ। भारतबाट पनि चीनसँग सम्बन्ध नबढाउन दबाब पर्नसक्छ। ओलीमा आत्मरती ग्रन्थी बलियो छ। उनलाई यो राष्ट्रवादी चोला गहु्रंगो र महँगो भए पनि प्यारो लागेको हुनसक्छ। इतिहास रच्ने महत्वाकांक्षाले शासकहरूले जनतालाई सास्ती दिएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन्। मधेसीको माग पूरा गर्ने हो भने आफू हारेको ठान्न सक्छन्। यसले पनि उनलाई अनावश्यक मात्रामा हठी बनाएको हुनसक्छ।
मधेसी दल
सिद्धान्तहीन राजनीतिको अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि अहिलेका मधेसी दलका नेता अध्ययनको राम्रो विषय बन्न सक्छन्। तैपनि अविश्वास गर्ने कारण भने उनीहरूसँग पनि छ। सरकारले सेना तैनाथ गर्नेलगायत सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाउने तयारी पनि गरिरहेको बताएको छ। वार्तामा अलमल्याएर आन्दोलन शिथिल बनाउने र पछि संविधान संशोधन नगर्ने पो हो कि? प्र्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसको समर्थनबिना संविधान संशोधन गर्न पाइँदैन। कांग्रेस सत्ताबाहिर छ। संविधान संशोधन हुने ठानेर आन्दोलन मत्थर बनाउँदा कांग्रेसले सहयोग नगरे के गर्ने?
आन्दोलनमा देखिएको उग्रताले पक्कै पनि मधेसी नेताहरूलाई झस्काएको हुनुपर्छ। आन्दोलन चकर्ेेका बेला सम्झौता गरिहाले पनि साम्य भएन भने वा अर्को नेतृत्व निस्क्यो भने आफ्नो राजनीतिक हैसियत समाप्त हुने जोखिम छ। यसैले सरकारी दमन वा अरू कारणले आन्दोलन केही कमजोर होस् अनि वार्ता गरेर सम्झौतामा पुग्ने रणनीतिमा मधेसी नेताहरू रहेका पनि हुन सक्छन्।
मधेसी दलहरूकै लागि पनि भारतको चाहना बुझ्न कठिन भएको हुनसक्छ। आन्दोलनमा भारतीय प्रभाव कति छ? भारत उनीहरूबाहेक अरू को कोसँग सम्पर्कमा छ? भारतले प्रयोग गरेर पन्छाइदिने पो हो कि? सरकारसँग भारतको सम्झौता भयो भने आन्दोलन तुहिनेछ। मधेसी जनतालाई दिएको सास्तीको मूल्य त आउने चुनावमा पक्कै चुकाउनुपर्छ। त्यति बेला आफ्नो भविष्य के हुने? अब पनि पत्नीलाई सांसद बनाउन त पक्कै नसकिएला!
नेपाली कांग्रेस
संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि कम्युनिस्टहरूले सत्ताबाट चिप्ल्याएको सहन कांग्रेसका नेतालाई सजिलो पक्कै भएको छैन। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन हुनेबित्तिकै देखि ओलीले कांग्रेसलाई सकेको छिर्की हानेकै हुन्। जनादेश कांग्रेसका पक्षमा भए पनि एमाले एक वर्षभित्र सत्ता छाड्ने तमसुक नगराई ओलीले सरकार बनाउन दिएनन्। सत्ता छाड्ने कबुल नगरुन्जेल संविधान बनाउन पनि दिएनन्। कांग्रेसको मुख्य जनाधार रहेको मधेस आन्दोलित रहेकै बेला संविधान पारित गरिहाल्न पनि ओलीको चर्कै दबाब सहनुपर्यों।
कांग्रेसले अहिले ओलीलाई समस्या साम्य बनाउन सहयोग गर्नेबित्तिकै सत्ता गठबन्धनका सबै मिलेर कांग्रेसलाई थप एक्ल्याउने शंका हुनु अस्वाभाविक होइन। यो असुरक्षाको भावनाले पनि कांग्रेस हिचकिचाएको हुनुपर्छ। रणनीतिकरूपमा कम्युनिस्टहरू कांग्रेसविरुद्ध एक हुनु अस्वाभाविक पनि होइन।
अहिले आन्दोलनमा रहेका मधेसी दलले काट्ने भोट त कांग्रेसकै हो। अहिले सम्झौता भए मधेसी दलहरूप्रति जनसमर्थन बढ्नसक्छ। सत्तामा भएकाले पहाडी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सक्छन्। यसैले कांग्रेस संविधान संशोधनका लागि उपयुक्त अवसरको प्रतीक्षामा हुनसक्छ।
कांग्रेसका नेताहरूको सिद्धान्त र व्यवहारबीच तालमेल छैन। उनीहरूलाई विपक्षमा बसेर संसदीय पद्धतिको मर्यादा राखेको देखाउने लोभ पनि छ। अर्कोतिर, पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे नियुक्त होस् भन्ने चाहना पनि छ। कि त कम्युनिस्टहरूले भनेजस्तै सबै मिलेर सरकार चलाउन तयार हुनुपर्छ नभए असल विपक्षी भएर सत्ताको कुनै लोभ गर्नुहुँदैन कांग्रेसले। मधेस आन्दोलनमा सरकारलाई खुलेर सहयोग गर्न पनि उनीहरूलाई यही दोहोरो मानसिकताले रोकेको हुनसक्छ।
पार्टीमा पहाडी र मधेसी मूलका नेताका बीचमा स्पष्ट मतभेद देखिन थालेको छ। मधेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पहाडी मूलका नेताहरू झन् बढी बिलखबन्दमा परेका छन्। मधेस आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत एकरूपता देखिन सकेको छैन।
भारतसँगको कांग्रेसको सम्बन्ध पनि प्रेम र घृणाको रहिआएको छ। बाहिरबाट हेर्नेहरूले कांग्रेसलाई भारतीय पक्षधर ठान्छन्। भारतीय पक्ष विशेषगरी बाबुहरूले कांग्रेसका नेतालाई देखिसहँदैनन्। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतले भ्रमणमा समेत बोलाएन। हेपाइको यो चरम रूप हो। भारतका घोषित अघोषित सहयोगी समर्थकहरू कांग्रेसमा थुप्रैछन्। तिनको सहयोगमा भारतले बेलाबखत कांग्रेसलाई नराम्ररी पछारिदिने गरेको छ। माओवादी विद्रोह हुर्काउनेदेखि अहिलेको सरकारबाट कांग्रेसलाई चिप्ल्याउने कामसम्म भारतकै सहयोगमा भएको हो। सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री हुन नउक्साएको भए सायद कांग्रेस सरकारमा जाने र राष्ट्रपति हुने सम्भावना थियो। हुन त, कोइराला प्रधानमन्त्री पदको उमेदवार हुने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले नै एमाले र माओवादीले कमल थापा र विजय गच्छदारसँग सम्झौता गरिसकेका थिए। तैपनि, भारतीय लहैलहैमा नलागेको भए कांग्रेस यसरी अस्वाभाविकरूपमा सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने थिएन । विपक्षमा बस्नै मन लागेको भए राष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि पनि त बस्न सकिन्थ्यो। यसैले कांग्रेस भारतको रवैयाप्रति ढुक्क हुन सकेको छैन। मधेसी दललाई सहयोग गरेपछि भारतले फेरि पहिलेजस्तै पन्छाइदिने पो हो कि भन्ने त्रास कांग्रेसलाई छ। यसैले कांग्रेस पनि समस्या समाधानप्रति अन्यमनस्क देखिएको हुनुपर्छ।
भारत
भारत यस विवादमा जानीजानी मुछियो। अब बाबुहरूका लागि मधेस आन्दोलन प्रतिष्ठाको प्रश्न बनिसकेको छ। सायद, 'रअ'ले राजनीतिक नेतृत्वलाई तह लगाइसक्यो। अब आन्दोलन मत्थर भयो भने त नेपाल सधैँका लागि 'काबु'मा नरहने भयो। मधेसी नेताहरूको हैसियत भारतलाई थाहा छ। सरकारकै उपप्रधानमन्त्रीले 'पहिले गरेको वाचा पूरा नगरेकाले भारतले सहयोग नगरेको' भनेका छन्। के हुन् त्यस्ता पुराना वाचा? राप्रपा नेपालको मूल एजेन्डा रहेको हिन्दु राज्य हो कि? राजतन्त्र कायम राख्ने वाचा पो हो कि? त्यस्तो वाचा गरेको कसले हो? पछिल्ला दिनमा दिल्लीको मेजमानी पाउन गएका शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल दुवैले वाचा गरेर ढाँटेका हुन् कि यीमध्ये एक जनाले मात्रै हो? कि अरूले नै वाचा गरेका हुन्? नेपाली जनताको थाहा पाउने हक छैन?
अहिलेको समस्या समाधान भए नेपालमा आफ्नो भूमिका सकिने ठानेर भारत पनि संकट लम्याउन चाहन्छ। चीनबाट इन्धन आपूर्तिको हल्ला चाहिनेभन्दा बढी गरियो। भारतीय पक्ष पर्खेर हेर्न चाहन्छ सायद। यसपटक नेपाली स्वाभिमान बढी नै जाग्यो। भारतलाई जलन हुनु स्वाभाविकै हो। नेपालीलाई घर भाँडिएकै बेला घुँडा टेकाउन सकिने देखेर बाबुहरू बढी नै उत्साहित भएका हुनसक्छन्। यसैले भारतीय पक्ष पनि पर्खेर हेर्ने रणनीतिमा रहेको हुनसक्छ। संकटमा पर्दा त 'ठ्याँठ्याँ' गर्ने नेपालीले संकट टरेपछि टेर्दैनन् भन्ने भारतको शंका सत्य नै हो।
यसरी सबैतिरबाट हेर्दा 'मधेस आन्दोलन' र 'नाकाबन्दी' को चपेटामा परेर नेपाली जनतालाई जति सास्ती भए पनि समस्याका सबै पक्ष यसलाई समाधान गर्दाभन्दा लम्याउँदा आफ्नो हित हुने ठान्दैछन्। हामी तिनैको मुख हेरेर बस्न अभिशप्त छौँ।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७२ २१:०६ आइतबार
