इन्धन वितरणका केही उदाहरण हेरौँ। घरमा आधुनिक विद्युतीय उपकरण हुने वा किन्न सक्नेहरूलाई अहिले ग्यास नपाउँदा पनि धेरै अप्ठेरो परेको छैन। कालोबजारबाट तेल किनेर मोटर चढ्नसक्नेको कुरा नगर्ने हो भने पनि लोडसेडिङले यस वर्गलाई खासै सताएको देखिँदैन। घरमा अलग्गै भान्से, इन्डक्टसन हिटर र माइक्रो ओभन राख्न सक्नेका लागि पकाउने र खाने समय मिलाइरहनुपर्ने चिन्ता हुँदैन। बिजुली आएका बेला पकाउन वा तताउन खासै कठिन हुँदैन। तर अहिलेको ४–५ घन्टा लगातार लोडसेडिङ गर्ने प्रचलनले माटाको हिटरमात्र किन्न सक्ने निम्नमध्यम र निम्न वर्गका कामकाजी परिवारलाई भने निकै सास्ती हुन्छ। आमाबाबु दुवैले बाहिर काम गर्नुपर्ने र साना नानी स्कुल जानुपर्ने परिवार भाडामा बसेको रहेछ भने कति अप्ठेरो पर्ला? ग्यास लिन दिनभर लाममा बस्ने हो भने काम छुट्छ। बिजुली बिहानभर आउँदैन। (५–९ बजे बिजुली कटौती नहुने मन्त्रीको आश्वासन उपहास बन्दै गएको छ।) केमा पकाउने? बासी रहेकै खाना पनि केमा तताउने? कुन बेला खुवाएर स्कुल पठाउने र आफू काममा जाने? सरकारी नीति निर्माताले यस वर्गको मर्का हेरेको भने कहिल्यै देखिएको छैन। नियम र नीति कर्मचारीलाई सजिलो अनि व्यापारीलाई फाइदा हुनेगरी बनाइन्छ। बिहान एकैपटक ४ घन्टा लोडसेडिङ गर्नुको साटो २ – २ घन्टा २ पटक गर्ने हो भने यस समूहलाई सजिलो हुन्थ्यो। अरूलाई पनि असुविधा हुनेथिएन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीलाई झन्झट धेरै होला तर उपभोक्ता विशेषगरी गरिबका लागि सजिलो हुन्छ। घरेलु उपभोक्ताका लागि नपुगे दिउँसो बरु बिजुली नदिए हुन्छ तर बिहान र बेलुकी २ पटक निश्चित अवधिमा बिजुली दिने हो भने सहरमा ग्यासको अभावबाट परेको मर्का धेरै कम हुन्छ। जीवनचर्या सहज हुन्छ। यो त एउटा उदाहरण हो। सिलिन्डर बोकेर लाममा लाग्न नसक्ने बूढापाकामात्र भएका घरमा छाक बसे पनि राज्यले खोजखबर गर्ने संयन्त्र र नीति छैन। नजिकै वितरण हुने ग्यास अर्कै कम्पनीको हुनेबित्तिकै उनीहरू बिलखबन्दमा पर्छन्। जुन कम्पनीको सिलिन्डर भए पनि ग्यास पाइने गरी अहिलेका वितरकलाई ठाउँ तोकेर जिम्मा दिने र नगरपालिका, गाविसहरूले घरघरको अवस्था हेर्ने व्यवस्थामात्र मिलाउन सके पनि यस्तो अवस्था अन्त्य गर्न सकिनेथियो।
भारदारी नीति यथावत
निजी मोटर किन्न सक्नेलाई सरकारले अनुदानमा इन्धन उपलब्ध गराउँछ। तर सार्वजनिक यातायातमा राज्यको लगानी छैन। संसारभर राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्यजस्तै महत्व सार्वजनिक यातायातलाई पनि दिएको देखिन्छ। पुँजीवादीदेखि समाजवादी, साम्यवादी भनिएका सबै सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गरेको पाइन्छ। नेपालमा भने सार्वजनिक यातायात गिरोहका हातमा छाडिएको छ। धनी मुलुकहरूमा निजी सवारी साधन किन्न सजिलो छ तर धान्न निकै खर्चिलो हुन्छ। नेपालमा भने किन्न गाह्रो तर धान्न सजिलो छ। राणाहरूले भारदारलाई सजिलो हुनेगरी सुविधामा पनि सामान्य जनताको सहज पहुँच नहोस् भनेर बनाएको नीति कायमै भएकाले यस्तो विसंगति जताततै व्याप्त रहेको हो।
अर्थात, सामन्ती संस्कारको उपज अहिलेको शासन तथा प्रशासनको मानसिकता र व्यवस्था शक्ति एवं सम्पत्ति हुनेका लागिमात्रै उपयुक्त छ। यसैले यसलाई लोकतान्त्रिक वा प्रगतिशील भन्न मिल्दैन। दुर्भाग्य, नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको सरकारबाट पनि यसमा परिवर्तन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन। बलियो र धनीलाईमात्र हुने अहिलेको 'समाजवादी' वितरण व्यवस्था प्रकारान्तरले लुटतन्त्र नै हो। यसले राज्यको उपादेयता समाप्त पारेको छ।
हिंसा र दमनको डर
आन्दोलन चर्काे बनाउन खोज्दा हिंसा फैलने लक्षण देखिइसक्यो। आन्दोलनकारी बढी नै हिंसात्मक र विध्वंशक हुँदैगएका छन्। त्यस अवस्थामा आन्दोलनको नेतृत्व अहिलेका नेताको हातमा रहनेछैन। हिंसा बढ्दै गयो भने राज्यले सबै शक्ति प्रयोग गरेर पनि साम्य पार्नैपर्ने हुनसक्छ। राज्य दमनमै उत्रियो भने आन्दोलन धेरै टिक्नसक्ने छैन। त्यति बेला भारतले जोगाइदेला भन्ने नठाने हुन्छ। विगतमा पनि अन्तिम अवस्थामा भारतले आन्दोलनकारीलाई नै अप्ठेरो पारेको अनेकौँ उदाहरण छन्। लामो समयसम्म यहीरूपको आन्दोलन चलाइरहन सकिँदैन भन्ने त पक्कै पनि आन्दोलनकारीले बुझेकै हुनुपर्छ। चर्का नाराका भरमा जनतालाई विशेषगरी युवा जमातलाई धेरै समय उराल्न सकिँदैन। कारण, अहिलेको संविधानले मधेसी र पहाडी जनताका स्तरमा भेदभाव गरेको छैन।
संघीयताको मर्मअनुसार मधेसमा एउटा वा दुईटा हैन ३ वा ४ प्रदेश हुनुपर्थ्यो। मधेसकै नेताको एक प्रदेशको रटानले सुरुदेखि नै संघीयता विरोधीलाई 'संघ विखण्डनको बाटो' हो भन्ने भ्रम फैलाउने अवसर दियो। संविधान बनाउने ठेक्का लिएको शीर्ष नेताको सिन्डिकेटले संघीयताका बारेमा राम्रो छलफल हुने अवसर पनि दिएन। यसैले बहुसंख्यक नेपाली जनतामा संघीयताका बारेमा भ्रम छ। अहिले जनमत संग्रह गर्ने हो भने पहाडको त कुरै छाडौँ, तराईमै पनि संघीयताका विपक्षमा ठूलो अभिमत व्यक्त हुनसक्छ। कम्युनिस्टहरू सिद्धान्ततः संघीयताका पक्षधर हैनन्। संघीयताका कट्टर विरोधी छवि बनाएका चित्रबहादुर केसीलाई थपनाका लागिमात्र उपप्रधानमन्त्री बनाइएको पक्कै हैन। प्रधानमन्त्री ओली र उनका 'मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को अवचेतनको अभिव्यक्ति सम्भवतः केसीको चयनमा प्रकट भएको छ।
केही महिना पहिले केपी शर्मा ओलीलाई पुष्पकमल दाहालकै अगुवाइमा 'मानसिक सन्तुलन' गुमाएको व्यक्ति घोषणा गरिएको थियो। त्यही समूहका दाहाल र विजयकुमार गच्छदार अहिले ओली सरकारका प्रमुख हस्ती भएका छन्। मौका मिल्नेबित्तिकै उपेन्द्र यादवदेखि राजेन्द्र महतोसम्मका उग्र ओली विरोधीहरू सरकारमा सामेल हुन तँछाडमछाड गर्नेछन्। मारिने त जनताका छोरा न हुन्। सत्तामा भएकाहरू सिद्धान्ततः अधिनायकवादी हुन्। पार्टीको विधानमा जे लेखिएको भए पनि मधेसी दलका नेता पनि लोकतन्त्रवादी हैनन्। नेपाली कांग्रेसमा लोकतन्त्रवादीको बहुमत होला तर नेतृत्वमा तिनको कुनै प्रभाव छैन। नेतृत्व त तर्बुजाले हत्याएका छन् जो भित्र रातो र बाहिर हरियो देखिन्छन्।
यिनको दोष छैन?
मधेसी नेताहरू संसद्बाट बाहिर त पुष्पकमल दाहालको अगुवाइमै गएका हुन्। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त प्रस्तावालाई छलफलमा समेत आउन नदिएर संसद्मा वितण्डा मच्चाउँदा नेतृत्व गर्ने बाबुराम भट्टराई पनि हुन्। तिनलाई मूलधारबाट विचलित गराएको दोष त दाहालले स्वीकार गर्नुपर्थ्यो। गल्ती स्वीकार गर्ने र सच्याउने संस्कार नेपाली राजनीतिमा छैन। यसैले प्रचण्डबाट पनि त्यसको अपेक्षा छैन। तैपनि, अहिलेको संकटका लागि कांग्रेस र एमालेभन्दा बढी दोष चाहिँ गलत तत्वलाई अनुचित मागका लागि उक्साउने एमाओवादीलाई नै लाग्छ। त्यसैले सजाय पनि उनैले पाउनुपर्थ्यो। अजब नेपालको राजनीति– प्रचण्ड त अहिलेको सरकारका हर्ताकर्ता पो बनेका छन्। र उनैको लहैलहै लागेका मधेसी दलहरू सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेका छन्।
सरकारको अनुहार
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालले अहिलेको संविधानको विपक्षमा मतदान गर्योर। राजतन्त्र समर्थक भएकाले राप्रपा नेपालले गणतन्त्रात्मक संविधानको विपक्षमा मतदान गर्नु अस्वाभाविक होइन। तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने संविधान कार्यान्वयन गर्ने सरकारमा राप्रपा सामेल हुनु अलि अस्वाभाविक देखियो। त्यसभन्दा पनि मधेसी आन्दोलनकारीसँग वार्ता गर्ने सरकारी समितिको नेतृत्व कमल थापालाई दिनु झन् बढी नमिल्दो भयो। दिल्लीमा वार्ताका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले विशेषदूतका रूपमा आफ्नै पार्टीका कसैलाई पठाएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ पनि कमल थापा नै पठाइए। अर्थात्, यो सरकारको अनुहार कमल थापा र ...मेन्टर' पुष्पकमल दाहाल देखिए। केपी शर्मा ओलीलाई असफल प्रधानमन्त्री सिद्ध गर्न सम्भवतः यिनै दुई पात्रको प्रभाव पर्याप्त हुनेछ।
नेकपा (एमाले) मा सरकारी वार्ता टोलीको नेतृत्व गर्ने व्यक्तित्व नै नभएको त पक्कै होइन। यस्तै नयाँ दिल्लीमा वार्ताका लागि जानसक्ने व्यक्तिहरू पनि छन् नै होला। त्यस्तो अवस्थामा उनीहरूलाई अगाडि सारेको भए अनुहार र विचार दुवै अर्काको लिएको दोष लाग्ने थिएन। त्यसको सबैभन्दा बढी फाइदा प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै हुन्थ्यो।
मधेसी नेताको परीक्षा
मधेसी दलका नेताहरूले बुझ्नैपर्ने यथार्थ के हो भने तस्करीकै भरमा पनि इन्धन आपूर्ति जसोतसो धान्न सकिने रहेछ। यस्तै अवस्थामा पनि केही दिनपछि जनजीवन सामान्य हुँदै जानेछ। जनजीवन सामान्य हुनेबित्तिकै दैनिक प्रशासन सहज हुन्छ। नेपाली कांग्रेसका नेता अब महाधिवेशनमा व्यस्त हुन्छन्। विपक्षको दबाब यसै पनि छैन त्यसमाथि पनि झन् कमजोर हुनेछ। त्यति हुनेबित्तिकै सरकारलाई आन्दोलनकारीको माग स्वीकार गर्नुपर्ने बाध्यता पनि रहँदैन। यस सरकारलाई मुलुकको चिन्ता त यसै छैन। वर्षा लाग्ने बेलासम्म पनि यस्तै रह्यो भने आन्दोलन तुहिएर जानसक्छ।
अहिलेको समस्या उति ठूलो र अप्ठेरो पनि होइन। राजनीति गर्नेहरूले बित्थामा जनतालाई दुःख दिएका मात्रै हुन्। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको सम्मान गरेर विधि एवं प्रक्रिया स्वीकार गरेको भए सहजै समाधान हुनसक्ने समस्यालाई पनि अप्ठेरो बनाइएको छ। भ्रष्टाचार र फजुलखर्ची कटौती नगर्ने तर जनप्रतिनिधिको खर्च धान्न सकिँदैन भनेर प्रदेशलाई व्यवस्थापन गर्नै नसकिने गरी अडमिल्दो बनाउने अहिलेको नकारात्मक निर्णय धेरै टित्तै्कन। यसैले तराई आन्दोलनको अवतरण सहज र सफलरूपमा होस् भन्ने चाहने हो भने प्रस्तावित संशोधन पारित गराएर संविधान कार्यान्वयनमा सहयोगी बन्नु उचित हुनेछ। स्थानीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनले धेरै जनालाई शासनमा संलग्न हुने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। यसैले सकेसम्म चाँडै सम्झौतामा पुगेर संविधान कार्यान्वयनमा संलग्न हुनु मधेसी दलहरूको पनि हितमा हुनेछ। संविधान त दुई तिहाइ जुटाउन सके जहिले पनि संशोधन गर्न सकिन्छ नि!
र अन्त्यमा
अहिलेका अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले अंकशास्त्र पढेका छैनन् रे! धेरैले अर्थ मन्त्रीको योग्यता पुगेन भनेर धेरैले भन्ने गरेका छन्। मैले भने ...कालो बादलमा चाँदीको घेरा' देखेको छु। अर्थशास्त्रका अव्यावहारिक सिद्धान्त र रकमी कारिन्दाका जोडघटाउमा उनले मोह राखेनन् भने नयाँ नीति अपनाउन सहज हुनेछ। थोत्रा सिद्धान्तका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र चलाउनुको साटो जनताको जीवन शैलीअनुसारको अर्थ नीति बनाउन सके मुलुकलाई ठूलो गुन लाग्नेछ। तस्करतन्त्रलाई प्रोत्साहित गरेर अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर बनाउने हास्यास्पद नीति यसभन्दा पहिलेका सबै अंकशास्त्री अर्थमन्त्रीले अपनाए। भन्सार शुल्कबाट राजस्व बढाएर देशको आर्थिक विकास गरेको डिङ हाँक्ने मूर्खता पनि यसभन्दा पहिलेका सबै विद्वान् अर्थ मन्त्रीले गरेका थिए। हुनत, एमालेको शासन सल्लाहकारका मातहत सञ्चालन हुन्छ क्या रे। तैपनि, अर्थ मन्त्री पौडेलले अर्थशास्त्रका थोत्रा सिद्धान्त हैन संवेदनशील व्यक्तिको सामान्य विवेक प्रयोग गर्न सके भने मुलुक सही बाटामा लाग्नसक्थ्यो।
प्रकाशित: ६ मंसिर २०७२ २२:१३ आइतबार
