संविधान संशोधनपछि नाका खुकुलो भएको समाचार आए पनि सामान्य जनताको दिनचर्या सजिलो भएको छैन। कालोबजारको चंगुलबाट जनसाधारण उम्कन पाएका छैनन्। शक्ति हुने कारिन्दा र कार्यकर्ताले त कहिले पो कष्ट सहेका थिए र? पहुँच र सम्पत्ति हुनेका लागि जीवन कष्टकर नभएपछि सर्वसाधारणले कसरी गुजारा गरेका होलान्? जनजीवन सहज बनाउन राज्यले के गर्नसक्छ भन्ने प्रश्न शासकबीच बहसको विषयसम्म पनि बनेन। नत्र, 'तारे होटललाई तेल र ग्यासको अभाव हुन नदिएको' सगर्व घोषणा गर्दा पर्यटन मन्त्रीले ग्यास नपाउने, बिजुली कटौतीले गर्दा बिहान बेलुका प्रयोग गर्नै नमिल्ने र दाउरा किनेर ल्याउन पनि नसक्ने सुत्केरीले कसरी गुजारा चलाउँछिन् भन्ने पनि सोच्थे होलान्। त्रिपालले घेरेको, बाँसले बारेको घाम, पानी र हावा नछेकिने टहरामा हिउँदमा काठिएका भूकम्पपीडितले राज्य कसको ठान्छन् होला? आन्दोलन, तस्करी र हिंसाको चपेटामा परेको तराईमा शीतलहरबाट जोगिन नसकेर दमको व्यथा बल्झेका गरिबका लागि यो राज्य र लोकतन्त्रको अर्थ के हुन्छ होला? भन्ने जस्ता प्रश्न पनि बहसका विषय बन्थे होलान्। तराईमा प्रदेशको सीमा र संख्यामा यत्रो मारामार भयो। तराईका गरिबहरूको कष्टकर जीवन कहिल्यै बहसको विषय बनेन। यस्तै त हुन्छ भुइँफुट्टाले चलाएको ठालुतन्त्र!
राज्यको ढुकुटी : भुइँफुट्टाको सम्पत्ति
राज्य सञ्चालन गर्नेहरू राज्यको ढुकुटीलाई शासकको निजी सम्पत्ति मान्छन्– जसरी र जेमा खर्च गरे पनि हुने। उनीहरू जनतालाई कर र भोट दिने जमातमात्र ठान्छन्। जनताप्रति राज्यको दायित्व हुन्छ भन्ने त तिनलाई सायद हेक्का पनि छैन। पहिले राजा र उनका चाकरीदारले चलाएको ठालुतन्त्र लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछि राजनीतिक दलका नाममा कारिन्दा र कार्यकर्ताले चलाएका छन्।
बिपी कोइरालाले भनेको 'भुइँफुट्टा' वर्ग सायद यही कारिन्दा र कार्र्यकर्ताको जमात हो। जनताले २०७२ सालको सुरुदेखि नै कहिल्यै नभोगेको संकट बेहोर्नु पर्योा। परन्तु, शाक्तिशाली कारिन्दा र कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा न भुइँचालोले न नाकाबन्दीले नै कुनै असर गर्यो बरु नाफा भयो। कालोबजारको कमाइसमेत थपियो तिनको सम्पत्तिमा। यही वर्षको कमाइले घरजग्गा जोड्नेसमेत देखिए समाजमा। बदल्नुपर्ने त यो विसङ्गति हो। विपत्तिमा त कर्मचारीको सुविधा कटौती हुनुपर्थ्यो। नेताले सुविधा त्याग गर्नुपर्थ्यो। राजस्वको लक्ष्य पक्कै पनि पूरा हुँदैन। राजस्व भन्सारमा आधारित छ र आधा वर्ष त यसै पनि आयात बिथोलिएको छ। पुनर्निर्माणको काम बेलैमा थालेको भए वा जनतालाई उदारतापूर्वक सहायता गर्ने नीति भएको भए अर्थतन्त्रमा केही हलचल हुन्थ्यो र राजस्व पनि बढ्थ्यो। अर्को वर्ष नलागी सरकारले पुनर्निर्माणका नाममा कारिन्दा पोस्नेबाहेक अरू केही नगर्ने भयो। नाका सबै खुलेर आयात जति नै भए पनि उपभोक्ता सामानको माग त कम भइसक्यो। यस्तो अवस्थामा राजस्वबाट तलब भत्ता पाउनेको सुविधामा कटौती हुनुपर्थ्यो। साना कर्मचारीको तलबले गुजारा चल्दैन। तिनको सुविधा कटाउनु अन्याय हुन्छ। तर ठूला कर्मचारीको तलबले गुजारा त चल्छ। बेतनभोगी कर्मचारीले आफूले पाउने वैध आयबाट गुजारा चलाउने जीवनशैली अपनाउनुपर्छ। कारिन्दा वा कार्यकर्तालाई कसैले बलपूर्वक कम आय हुने काममा खटाएको हैन। स्वेच्छाले वरण गरेको पेसामा गुनासो गर्न मिल्दैन।
तस्करलाई सुम्पेको अर्थतन्त्र
अहिलेको सरकार नाकाबन्दीपछि अर्थतन्त्र र वितरण प्रणाली तस्करतन्त्रलाई जिम्मा लगाएर 'माक फुइँ' देखाएर बसेको छ। सरकारले चाहेको भए अहिले उपलब्ध इन्धन र ऊर्जा गरिबलाई सजिलो हुने वितरण व्यवस्था मिलाउन सक्थ्यो। तर सरकारलाई त कमजोरहरूको कष्टको कुनै मतलब छैन। यसैले त सरकारले सहरमा पेट्रोल र डिजेलको आपूर्तिका लागि जति प्रयास खाना पकाउने ग्यास ल्याउन कहिल्यै गरेन।
सामान्य जनतालाई बढी मर्का भने खाना पकाउने ग्यास नपाउँदा हुन्छ। जो भएको ग्यास कालोबजार गर्ने गिरोहका लागि सजिलो हुने गरी वितरण गर्नुको साटो उपभोक्ता परिवार पहिचान गरेर दिने व्यवस्था मिलाएको भए सबैको पालो आउन सक्थ्यो। साना सहरदेखि महानगरसम्म ग्यास प्रहरी तैनाथ गरेरमात्र बाँड्ने गरिएको छ। यसैले लगभग सबै वितरणमा दसदेखि बीस प्रतिशतसम्म ग्यास प्रहरीले नै लिने गर्दारहेछन्। प्रहरीले राख्ने ग्यास तिनको निजी प्रयोगका लागिमात्र पक्कै होइन। अर्थात्, त्यसरी पनि लाममा लागेका जनताले पाउनुपर्ने ग्यास प्रहरीका हाकिम हुँदै शासक गिरोहका ठालुकहाँ पुग्छ। नभए कालो बजारमा पुग्छ अनि त्यसबाट आउने पैसा आन्दोलनकारी र सत्ताधारी ठालुहरूको हातमा। अनि न पेट्रोलियम पदार्थको आयात जति भए पनि कालोबजार बन्द नभएको हो।
बिजुली कटौतीको तालिका पनि अलि राम्ररी हेर्ने हो भने ठालुहरूलाई सजिलो हुने गरी बनाइएको स्पष्टै देखिन्छ। घरमा शक्तिशाली इन्भर्टर राखेर बिजुली संकलन गर्नसक्नेलाई अहिलेको एकैपटक लामो समय कटौती गर्ने विशेषगरी बिहान र बेलुका बिजुली नदिने वितरण प्रणालीले खासै अप्ठेरो पर्दैन। इन्भर्टर राख्न नसक्ने उपभोक्ताका लागि सातामा एक वा दुई छाकमात्र बिजुली प्रयोग गर्न मिल्छ। दिउँसो १२ देखि ४ बजेसम्म वा राति १० देखि बिहान ४ बजेसम्म आउने बिजुली कसरी प्रयोग गर्ने? उत्पादन तत्काल हुन नसक्ने, आयातका लागि पनि पूर्वाधार बनाउन समय लाग्ने भएकाले जो भएकै बिजुली वितरण गर्ने हो। सहरको माग धान्न अहिलेको बिजुली अपर्याप्त छ। चुहावट र चोरी घटाउने रट वर्षैपिच्छे भदौ १ गते दोहोरिए पनि सुधार हुन सकेको छैन। यसैले अहिले दिएको भन्दा धेरै बिजुली दिन सकिँदैन। तर सरकार संवेदनशील हुने हो भने वितरण प्रणालीलाई जनमुखी बनाउन सकिन्छ। एकैपटक लामो समय कटौती गर्नुको साटो बिहान र बेलुका दुवै समय ५ बजेदेखि १० बजेका बीचमा सबैले एकपटक कम्तीमा २ घन्टा बिजुली पाउने व्यवस्था मिलाउनै नसकिने त पक्कै हैन। बिजुलीको खपतअनुसार नयाँ ससाना समूह बनाउने र आवश्यक भए ट्रान्सफर्मरहरू थप गर्ने हो भने यस्तो व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ। दुवै छाक पाक्ने बिजुली नपाए एक छाकसम्म पनि बिजुलीको भर पर्न सकिने हो भने जनसाधारणलाई धेरै सजिलो हुनेछ।
र अन्त्यमा
'कमजोर वर्गका लागि न्यायोचित वितरण प्रणाली राज्यले नै कायम गर्नुपर्छ। अनियन्त्रित र अव्यावसायिक बजारका भरमा छाड्दा असमानता र सामाजिक अन्याय बढेको छ।' यस मान्यतामा राजनीति गर्नेहरू सहमत हुन्छन् तर जब तिनैले निर्णय गर्ने बेला हुन्छ– 'भन्दीभइन् कैकयी। रामलाई वनवास भरतकन त राज माग्छु म चाँडो गई' भनेजस्तो गरिहाल्छन्।
प्रकाशित: १७ माघ २०७२ २१:१३ आइतबार
