चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट रत्नसंसार श्रेष्ठद्वारा अंग्रेजी भाषामा लेखिएको नेपालमा जलस्रोतको विकासको क्रमको आलोचनात्मक विवेचनामा केन्द्रित ‘ट्राभल्स अफ नेपाल्स वाटर सिसोर्सेस’ गहकिलो पुस्तक हो। यस पुस्तकमा नेपालमा जलस्रोतको विकासका विभिन्न आयामका अलावा सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी नेपाल–भारतबिच सम्पन्न द्विराष्ट्रिय सन्धिहरू तथा नेपाल सरकारले भारतीय कम्पनीहरूसँग निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी आयोजना विकास सम्झौताबारे गहकिलो विश्लेषण गरिएको छ।

सिँचाइ र बाढी नियन्त्रणसम्बन्धी द्विराष्ट्रिय सन्धिहरू तथा निर्यातमूलक जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी सम्झौताको गहकिलो विश्लेषण नै यस पुस्तकका प्रमुख दुई उद्देश्य हुन् भने तेस्रो उद्देश्यमा नेपाल सरकारले नेपालमा विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाउनुमा भन्दा जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणमा मात्र अस्वाभाविक चासो दिएको देखिन्छ।

नेपालका शासक, प्रशासक तथा राजनीतिज्ञहरू नेपाललाई जलस्रोतमा धनी राष्ट्र हो भन्ने भ्रममा छन्। त्यसैले भारतले सन् १९२० देखि नेपालको पानीमा ध्यान केन्द्रित गरेको देख्दादेख्दै पनि नेपालको पानी भारतलाई आवश्यक भएको तर नेपाललाई आवश्यक नभएकोजस्तो गरी बुझपचाउँछन्। त्यसैले त सन् १९९६ मा महाकाली सन्धि हुँदा भारतका परराष्ट्रमन्त्रीले ‘नेपालले प्रयोग गर्न नसक्ने नियमन गरिएको पानी भारतले निःशुल्क प्रयोग गर्छु’ भन्ने हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिए। त्यसैकारण पानीसम्बन्धी नेपाल–भारत सन्धिहरू १९२० को शारदा, १९५४ को कोसी, १९५९ को गण्डक सन्धिहरूमा माथि उल्लेखित गलत भाष्य देख्न र बुझ्न सकिन्छ।

महाकाली सन्धिमा त नेपालका शासक–प्रशासकहरू महाकाली नदी नै धेरै ठाउँहरूमा दुवै देशको साझा सिमाना नदी हो भनेर छिमेकीलाई नेपालको सार्वभौम नदीको आधा भाग ‘कन्यादान’ गर्न समेत हिचकिचाउँदैनन्। नेपालका कुनै पनि कानुनले नेपालको सीमामा फेरबदल गर्ने अधिकार नेपालको संसद्लगायत कसैलाई पनि नदिएकाले यो कुरा विवादमा मात्र सीमित रहनेछ।

श्रेष्ठले पहिला दुई उद्देश्यहरू विश्वस्त रूपमा पूरा गर्नुभएको छ। सन् १९२० को शारदा ब्यारेज निर्माण गर्ने सन्धिदेखि सन् १९९६ को महाकाली सन्धिसम्मका नेपाल–भारत सन्धि वा सम्झौताहरूमा उहाँको आलोचना सटिक छ। नेपाल सरकारको प्रशासन तथा राजनीतिक शासक वर्गले प्रायः कम महत्त्व दिने यी सम्झौताहरूले नेपालको पानीलगायत समग्र सार्वभौमिकतामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छन् भन्ने कुराको हेक्का राखेकोजस्तो देखिँदैन। मेरो विचारमा यस्ता सन्धि र सम्झौताहरू वास्तवमा अवैध भएका कारणले नेपालले आफ्नो स्वार्थ रक्षाका लागि तिनीहरूलाई उल्टाउनसमेत सक्छ। किनभने नेपालको कुनै पनि संविधानले भविष्यका पुस्ताहरूको पानीमाथिको नैसर्गिक अधिकारमाथि चलखेल गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन।

नेपाल सरकारले भारतीय वा अन्य कम्पनीसँग गरेका आयोजना निर्माण सम्झौताहरू पनि बिनाकारण नेपालीलाई भन्दा विदेशीलाई ज्यादा सहुलियत दिएका कारणले नेपालमा उत्पादन गरिएको जलविद्युत् नेपालभित्र भन्दा नेपालबाहिर सस्तो हुने भएकाले भारतपरस्त देखिन्छन् र त्यसैले नेपालीहरूलाई अमान्य छन्।

लेखकको तेस्रो उद्देश्यमा नेपाल सरकार आफूले पचाउन नसक्ने हदसम्मका आयोजनाहरू निर्माण गर्न उद्यत भएकाले सो कार्यको विपक्षमा रहेको खुलासा गर्छन्। जलविद्युत् आयोजनाको कुरा गर्दा नेपाल सरकारले नेपालभित्र खपत हुने तथा नेपाल र नेपालीलाई विद्युत् शक्तिमा आत्मनिर्भर बनाउने आयोजनामा भन्दा ऊर्जा निकासी गर्ने आयोजना निर्माणमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेकाले नेपालमा निर्माण भइरहेका जलविद्युत् आयोजनाहरूले नेपाल र नेपालीको भन्दा छिमेकीको स्वार्थ सिद्धि गरेको देखिन्छ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालभित्र नै अधिकतम खपत गर्न आवश्यक ‘सुधारिएको औद्योगिक नीति’ निर्माण गरी लागु गर्नुको सट्टा केवल सरकारी बजेट सिध्याउने कार्यशाला र गोष्ठीहरूको आयोजनाबाट आएको नतिजा त शून्यप्राय भएको छर्लङ्ङ भइसकेको छ। फलस्वरूप नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घटेर हाल न्यून विन्दुमा पुगेको देखिन्छ। तैपनि नेपाली नेताहरू ‘बुझ्दो न सुझ्दो टुँडिखेलमा कुद्दो’ जस्तो गरी बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने होइन, जलविद्युत् उत्पादन र निर्यात बढाउने आशयका चर्का भाषण गर्न पछि पर्दैनन्।

म नेपालमा पानीको भन्दा टोपोग्राफी र भूगर्भिक बनोटको ज्यादा महत्त्व छ भन्ने लेखकको भनाइसँग एकदमै सहमत छैन । मेरो विचारमा नेपालको टोपोग्राफी नेपालमा विद्यमान पानीका कारण नै बहुमूल्य भएको हो । साथै, नेपालको भूगर्भिक बनावट एकदमै जटिल तथा कमजोर भएकाले नेपालमा जलविद्युत्लगायतका भौतिक संरचनाहरूको निर्माण जटिल तथा खर्चिलो भएको छ।

सीमा नदीका रूपमा महाकाली नदी

सन् १८१६ को सुगौलीको सन्धिको दफा ५ अनुसार नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना महाकाली नदीको पश्चिमपट्टि रहेको तथा महाकाली नदी पूरै यसको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरादेखि महाकाली नदी भारत प्रवेश गर्ने ठाउँसम्म नदी क्षेत्र तथा सो नदीमा बग्ने सम्पूर्ण पानीसहित नेपालको सार्वभौम सम्पत्ति हो  तर नेपाल–भारतबिच सम्पन्न विभिन्न सन्धि, सम्झौता वा नेपालले भारतलाई मौखिक रूपमा प्रयोग गर्न दिएकै कारणले महाकाली नदी र सोको पानीमा भारतको पनि दाबी रहन सक्छ भन्ने लेखकको धारणासँग म पूर्णरूपेण असहमत छु।

मेरो विचारमा राष्ट्रको सिमानाजस्तो गम्भीर विषय कुनै कानुनी रूपमा बाध्यकारी भाषासहितको आधिकारिक लिखतबिना परिवर्तन हुन सक्छ भन्ने कुरा सरासर अमान्य छ। भूमि साटासाट गर्ने सम्झौता वा महाकाली नदीमा भारतलाई बाँध बनाउन दिने नेपाल सरकारको सहमतिले कानुनी रूपमा नेपाल वा नेपालको भूभागमाथिको सार्वभौम अधिकारमा कुनै प्रकारको पनि परिवर्तन हुन सक्दैन। कुनै पनि राज्यको कुनै पनि स्थानको सार्वभौमिकता प्रशासनिक सुविधा वा अनुमानित उद्देश्यहरूमार्फत स्थानान्तरण गर्न कानुनी रूपमा सकिँदैन। यसका लागि सम्बन्धित सरकारहरूबिच स्पष्ट रूपमा लेखिएको र परस्पर स्वीकृत सम्झौता आवश्यक हुन्छ, साथै यस्तो सम्झौताको कानुनी समर्थन भएको हुन पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सन्धिमा परिभाषित सीमालाई परिवर्तन गर्ने कुनै दस्ताबेजी सम्झौताको अभावमा लेखकको दृष्टिकोण अस्वीकृत हुन्छ। तथापि, भारतबाट ब्रिटिस सरकारको बहिर्गमनका समयमा नेपालले यो कुरा त्रिपक्षीय रूपमा प्रस्ट्याएको भए कसैले कुनै किसिमको दाबी गर्ने आधार हुने थिएन भन्ने कुरा साँचो हो।

यसरी नै सोही समयमा बेलायती सरकारसँग महाकाली नदीको उद्गम तथा कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्रको स्वामित्वबारे नेपालले प्रस्ट्याएको भए सो सम्बन्धी भारतीय दाबी स्वतः खारेज हुने थियो।

महाकाली नदीमाथिको बराबर अधिकार

माथि उल्लेख गरिएबमोजिम नेपाल र भारतबिचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना महाकाली नदीको पश्चिमी किनारमा अवस्थित छ। लेखकको विचारअनुसार नदी आफैं न त भारतको भूमिमा पर्छ, न त १९२० को शारदा सन्धिले यस नदीलाई भारतमा पर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ, न त १९९६ को महाकाली सन्धिले कहिलेदेखि तथा केका आधारमा महाकाली नदी भारतमा परेको हो भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ।

शारदा सन्धिले महाकाली नदीलाई सीमा नदीको रूपमा उल्लेख गरेको छैन, न त यस सन्धिले शारदा बराज निर्माण गर्न नेपालले अनुमति दिएकाले सो स्थानमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा हेरफेर भएको कुरा उल्लेख गर्छ।

त्यसैगरी, नेपालका प्रधानमन्त्रीले सन् १९९६ मा हस्ताक्षर गरेको र नेपालको संसद्द्वारा अनुमोदन गरिएको महाकाली सन्धि पनि महाकाली नदीलाई सीमा नदीको रूपमा परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा कानुनी रूपमा अमान्य छ। किनभने नेपालको विद्यमान कानुनले कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई, औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा, राष्ट्रिय सीमा परिवर्तन गर्ने गरी सम्झौता गर्न अधिकार दिँदैन। त्यसैले आफूसँग नभएको अधिकार प्रयोग गरी गरिएको कुनै पनि कार्य कानुनी रूपमा अमान्य हुने कानुनको साधारण सिद्धान्त हो। यसबाहेक सन्धि हस्ताक्षर भई संसद्द्वारा अनुमोदन गरेको लगभग तीस वर्षपछि पनि यस तथाकथित सन्धिअनुसार हुनुपर्ने कार्यमा कुनै ठोस प्रगति हासिल गर्न नसकिएको तथा सन्धिको प्रावधानअनुसार व्यतीत भएको तीस वर्षमा सो सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसारको कार्यसमेत नभएको परिप्रेक्ष्यमा यो एउटा कागजको खोस्टोमा परिणत भएको छ। यस सन्धिअनुसारको कार्यमा केही पनि प्रगति नहुनुलाई नेपाल र नेपालीले यस सन्धिमार्फत भारतले टनकपुर बराज निर्माण गर्दा गरेको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघनलाई केवल सच्याउने उद्देश्य तथा महाकाली नदी धेरै खण्डमा सीमा नदी हो भन्ने वाक्य घुसाउने साजिस मात्र भएको ठान्न सकिन्छ। यस्तो दुराशययुक्त रूपमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने अधिकार कसैसँग पनि विद्यमान नरहेकाले यो सन्धि स्वतः अमान्य तथा खारेजीयोग्य छ। त्यसैले नेपालले महाकाली नदीको पानीमा पूर्ण र सार्वभौम अधिकार राख्छ।

नियमन गरिएको पानीको मूल्य

उच्च बाँधमा भण्डारण तथा नियमन गरिएको पानीको मूल्य आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ, नोक्सानी र खर्चको समग्र मूल्यांकनका आधारमा निर्धारण गरिन्छ। नेपालमा नियमन गरी देशभित्र प्रयोग हुन नसक्ने तर भारतमा आवश्यक भई बिक्री हुन सक्ने पानीको मूल्य पनि यही आधारमा आँकलन गरिएको छ।

नेपालका जलाशयमा बाढीको पानी सञ्चित गरी हिउँदमा आवश्यकतानुसार पानी उपलब्ध गराउने सिद्धान्तमा यो विश्लेषण आधारित छ। यसरी जलाशयमा बाढीको पानी सञ्चित गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण प्रमुख फाइदा हो। नेपालका पहाडी घाटीमा बाढीको पानी सञ्चित नगरी उत्तरी भारतका मैदानी क्षेत्रमा बाढी नियन्त्रण सम्भव छैन।

तथ्यांकअनुसार नेपालबाट प्रवेश गर्ने बाढीका कारण उत्तरी भारतमा हरेक वर्ष करिब २००–२५० जनाको ज्यान जाने र करिब १ अर्ब डलरभन्दा बढी भौतिक क्षति हुने गरेको छ। जलाशय निर्माणले वर्षातको बाढी नियन्त्रणसँगै हिउँदमा नियमन गरिएको पानी उपलब्ध गराउँदा उत्तरी भारतका करिब एक लाख ८० हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा व्यावसायिक खेती सम्भव भई खाद्य सुरक्षा वृद्धि हुनेछ। साथै माछापालन, पर्यटन, इनल्यान्ड नेभिगेसन र वातावरणीय अवस्थामा सुधार भई दीर्घकालीन रूपमा क्षेत्रीय द्वन्द्वसमेत न्यूनीकरण हुने देखिन्छ।

पुस्तकका लेखकसँग माथि उल्लिखित केही असहमतिहरू हुँदाहुँदै पनि यो पुस्तक एक महत्त्वपूर्ण दस्ताबेज हो र यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरू र नीति–निर्माताहरूका लागि अनिवार्य पढ्नुपर्ने पुस्तक हो। यस पुस्तकले नेपालको जलस्रोतका क्षेत्रमा भएका कमी–कमजोरीहरू, खास गरेर तल्लो तटीय राष्ट्रसँग गरिएका सहमति, समझदारी वा सम्झौताहरूलाई उदांग पारेर देखाइदिएको छ र यसले पाठकहरूलाई जलस्रोतका विभिन्न असहज सत्यहरूको सामना गराउँछ।