बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले २०८२ चैतमा सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूची’मा विद्यार्थी संगठनहरू र दलीय राजनीतिलाई शैक्षिक संस्थाबाट अलग गर्ने स्पष्ट प्रावधान राखेपछि नेपालमा यसले ठुलै बहस उठाएको छ। विद्यार्थी संगठन खारेजी वा संरचना हटाउने विषय सय बुँदे कार्यसूचीको प्रशासनिक पुनर्संरचना र शिक्षा क्षेत्र सुधार खण्डअन्तर्गत विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूलाई दलीय हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न शैक्षिक संस्थाहरूभित्र रहेका दलका विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू ६० दिनभित्र हटाइने उललेख छ। सरकारको यो शासकीय सुधारको सय बुँदे कार्ययोजनामा निश्चित समय ६० दिनभित्र तोकेर शैक्षिक संस्थाबाट दलीय संगठनका संरचना हटाउने र ९० दिनभित्र गैरराजनीतिक विद्यार्थी परिषद्को मोडल लागु गर्ने कुरालाई एकातर्फ अभिभावकहरूले शिक्षा क्षेत्रको शुद्धीकरणका लागि एउटा साहसिक कदमका रूपमा स्वागत गरेका छन्। यता दलहरूले भने ‘विचारधारामाथिको प्रतिबन्ध’ भन्दै विरोध जनाएका छन् उनीहरूका सांसदहरूले यो बहस सदनमा प्रवेश गराएका छन्।

नेपालमा विगतमा विद्यार्थी संगठनहरू प्रत्यक्ष सत्ताको वा राजनीतिक दलको स्वार्थमा काम गर्ने, भातृसंगठन भएकाले शिक्षण संस्थाको प्राज्ञिक वातावरण बिथोलेका मात्र छैनन्,दलीय आधारमा कुटाकुट, लडाइँ झगडा गर्नेदेखि अनिश्चितकालीन तालाबन्धी र शिक्षकमाथि कुटपिटमा समेत उत्रेर कुख्याती कमाएका छन्। यही कारण शिक्षक र विद्यार्थीलाई शैक्षिक संस्थाहरूमा रहेका दलीय आधारका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी दलीय आबद्धताबाट मुक्त गर्नुपर्ने व्यापक माग उठेको हो।

के छन् त अरू देशमा प्रावधान

विद्यार्थी संगठनहरूको दलीय र राजनीतिक संलग्नता देशअनुसार फरक–फरक देखिन्छ। यसमा मूलतः दुई वटा विचारधारा देखिन्छन्। पहिलो, केही देशमा विद्यार्थीलाई राजनीतिक विचार राखी वा कुनै दल विशेषको संगठन खोल्ने कुरालाई ‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ र ‘संगठित हुन पाउने अधिकार’ व्याख्या गरिएको छ र सोहीअनुरूप कानुनी मान्यता दिइएको छ। उदाहरणका लागि नेपाल र भारत तथा दक्षिण एसियाली देशमा यी संगठनहरू सम्बन्धित दलसँग आबद्ध भई खुला रूपमा दलीय झन्डा र अजेन्डा बोकेका छन्। दलगत विद्यार्थी संगठनहरूको सञ्चालन आफ्नो दलको निर्देशन र नियन्त्रणमा रहन्छन् र दलीय स्वार्थअनुरूप काम गर्छन्। नेपाल र बंगलादेशजस्ता देशहरूमा विद्यार्थी संगठनहरू प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा संलग्न छन्। उनीहरू सरकारका विरुद्ध आन्दोलन गर्ने, चुनावमा पार्टीको प्रचार गर्ने र राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा दबाब दिने काम गर्छन्। यसलाई ‘पार्टीको नर्सरी’ पनि भनिन्छ, जहाँबाट भविष्यका नेताहरू जन्मिन्छन्।

दोस्रो, अमेरिका र केही युरोपेली देशहरूमा विश्वविद्यालयबाट बजेट प्राप्त गर्ने आधिकारिक विद्यार्थी काउन्सिलहरू अनिवार्य रूपमा निष्पक्ष वा गैरराजनीतिक हुनुपर्ने प्रावधान छ। ती देशहरूमा विद्यार्थीका दलीय संगठनहरूलाई केवल ‘एक्स्ट्रा–करिकुलर’ क्लबको रूपमा मात्र अनुमति दिइन्छ। विकसित देशहरूमा यस्ता विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नै सदस्यता शुल्क र विश्वविद्यालय तथा अन्य स्रोतबाट खर्च जुटाउँछन्। विकसित देशहरूमा विद्यार्थी संगठनहरूको ध्यान विद्यार्थीको हकहित, क्याम्पसको शैक्षिक गुणस्तर र नीतिगत बहसहरूमा मात्र सीमित हुन्छ। उनीहरू राष्ट्रिय राजनीतिमा सहभागी भए पनि व्यक्तिगत रूपमा मात्र हुने र त्यसले विश्वविद्यालयको पठनपाठन वा प्रशासनिक कार्यमा कुनै हस्तक्षेप गर्दैनन्।

विश्वका विभिन्न विकसित र विकासशील देशहरूमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको राजनीतिक संलग्नतालाई लिएर फरक–फरक कानुनी व्यवस्थाहरू छन्। कतिपय देशमा शैक्षिक वातावरणलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न कडा प्रतिबन्ध लगाइएको छ भने कतिपयमा यसलाई विद्यार्थी कल्याणमा मात्र सीमित गरिएको छ।

विद्यार्थीलाई  गैरराजनीतिक रूपमा राखेका देशहरू

विद्यार्थीलाई  गैरराजनीतिक राख्ने देशहरूमा सिंगापुर, चीन, भियतनाम, दक्षिण कोरिया, रुवान्डा, तान्जानिया, इथियोपिया, इरिट्रिया, मेक्सिको, पेरु, क्युवा, चिली, कोलम्बियालगायत छन्। यीमध्ये धेरै देशहरूले र शिक्षकलाई पनि राजनीतिबाट अलग राखेका छन्। यस्ता देशमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूले कुनै पनि दलको सदस्यता लिन वा क्याम्पसमा दलीय गतिविधि गर्न कानुनी रूपमै बन्देज लगाइएको पनि पाइन्छ।

सिंगापुरमा विद्यार्थी र शिक्षकहरूको राजनीतिक भूमिका अत्यन्तै सीमित छ। यहाँका विश्वविद्यालयका विद्यार्थी युनियनहरू पूर्ण रूपमा गैरराजनीतिक हुन्छन् र तिनीहरूको ध्यान केवल विद्यार्थी कल्याण, खेलकुद र सांस्कृतिक गतिविधिमा मात्र केन्द्रित हुन्छ। शिक्षकहरूलाई पनि सक्रिय राजनीतिमा लाग्न वा दलीय प्रचार गर्न अनुमति छैन।

चीन र भियतनाममा विद्यार्थी संगठनहरू भएपनि तिनीहरू स्वतन्त्र वा विपक्षी राजनीतिक विचार राख्न पाउँदैनन्। त्यहाँका संगठनहरू केवल सत्ताधारी दलको प्रत्यक्ष निर्देशन र नियन्त्रणमा रहने ‘युवा लिग’का रूपमा काम गर्छन्। दलीय प्रतिस्पर्धा वा स्वतन्त्र राजनीतिक संगठित हुने अधिकार त्यहाँ छैन।

दक्षिण कोरियामा विगतमा विद्यार्थी आन्दोलनको लामो इतिहास भए तापनि वर्तमान समयमा दक्षिण कोरियाका विश्वविद्यालयहरूमा दलीय राजनीति निषेध जस्तै छ। त्यहाँका विद्यार्थी संगठनहरू मुख्यतया ‘विद्यार्थी परिषद्’मा आबद्ध हुन्छन् र तिनीहरूले शिक्षण शुल्क, सुविधा र क्याम्पस जीवनका विषयमा मात्र काम गर्छन्।

विद्यार्थी भूमिकालाई ‘विद्यार्थी कल्याण’मा मात्र सीमित गरेका देशहरू

अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा विद्यार्थीहरू संगठित हुन्छन् तर उनीहरूको आधिकारिक भूमिका राजनीतिमा हुँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतमा विश्वविद्यालयभित्र स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट वा स्टुडेन्ट युनियन हुन्छन्  तर यी स्टुडेन्ट गभर्मेन्ट वा स्टुडेन्ट युनियनहरूलाई कुनै पनि दलसँग आबद्ध हुन कानुनी रूपमा अनुमति हुँदैन। उनीहरूको मुख्य काम विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने, कलेज प्रशासनसँग संवाद गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने हो। यद्यपि विद्यार्थीहरूले कलेजबाहिर राजनीतिक क्लब खोलेर आफ्नो व्यक्तिगत विचारधारा व्यक्त गर्न सक्छन् तर ती कलेजका आधिकारिक निकाय हुँदैनन्। यी देशहरूमा शिक्षक वा प्राध्यापकहरूलाई आफ्नो कक्षाकोठामा कुनै पनि विशेष दलको प्रचार गर्न  प्रतिबन्ध छ। उनीहरूले तटस्थ रहेर शिक्षा दिनुपर्ने पोलिटिकल इम्पार्सियालिटीको नियम पालना गर्नुपर्छ।

नेपालमा दलीय आधारमा संगठित विद्यार्थीको इतिहास महत्त्वपूर्ण रहेपनि पछिल्लो समयमा बदनाम हुँदै गरेको छ । क्याम्पसहरूमा सक्रिय दलका भ्रातृसंगठनका रूपमा रहेका विद्यार्थी युनियन नै विश्वविद्यालयका अधोगतिमा अग्रणी रहेको प्रमाण उनीहरूले शैक्षिक क्यालेन्डर अवरोध गर्ने, क्याम्पस तालाबन्दी गर्ने, विश्वविद्यालयको सम्पत्ति क्षति गर्ने घटनाहरू नै हुन्। कृषि विश्वविद्यालयको नवनिर्मित भवनको मूल ढोकामा आगजनी गर्ने, त्यहींका प्राध्यापकलाई कालोमोसो र जुत्ताको माला लगाउने, त्रिवि कीर्तिपुरको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्राध्यापकमाथि आक्रमण गरी मरणासन्न बनाउनेजस्ता गतिविधिपछि यस्ता दलीय विद्यार्थी संगठन खारेजीको व्यापक आवाज उठिरहेका थिए।

विश्वविद्यालय सुधारको एक महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा दलीय विद्यार्थी संगठन खारेजी (प्राध्यापकहरूको समेत) गरी विद्यार्थी कल्याण, खेलकुद र शैक्षिक गतिविधिमा सीमित रहने गैरदलीय विद्यार्थी संगठनको आवश्यकताबारे मैले धेरैपटक यही नागरिक दैनिकमा समेत लेखेको थिएँ । मेरो स्पष्ट मान्यता छ– सरकारी शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीहरूले कुनै पनि दलको सदस्य भई शैक्षिक संस्थामा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन र यस्तो गतिविधि रोक्न कडा कानुनी प्रावधान राख्नुपर्छ । विकसित देशहरूमा शिक्षा र राजनीतिलाई अलग राख्न दलगत राजनीति र विद्यार्थीबिच स्पष्ट सीमा कोरिएका छन् । त्यसैकारण नै विकसित देशहरूमा शिक्षाको गुणस्तर उच्च रहेको छ।

निष्कर्ष

हालै नेपालमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउन दलगत विद्यार्थी संगठनका संरचनाहरू हटाउने र गैरराजनीतिक संयन्त्र ‘विद्यार्थी काउन्सिल’ विकास गर्ने कार्ययोजना ल्याएको छ। यो समग्र शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि अपरिहार्य छ। यसको उद्देश्य पठनपाठनको वातावरणमा राजनीतिक अवरोध हटाई शैक्षिक संस्थाहरूलाई विशुद्ध प्राज्ञिक थलोका रूपमा विकास गर्नु रहेको छ। विद्यार्थी संगठन खारेजीको विकल्पमा विद्यार्थीहरूको हकहित र भावनाको सही प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न ‘विद्यार्थी परिषद्’ उपयुक्त ढाँचा हो।

एसियामा नेपाल, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकाजस्ता देशहरूमा राजनीति अनुमति दिइएको छ भने उत्तर कोरिया, चीन, सिंगापुर, भुटान, भियतनाममा विद्यार्थीलाई दलीय राजनीतिमा प्रतिबन्धित गरिएको छ वा सीमित स्थान मात्र दिइएको छ।

युरोपमा विद्यार्थीलाई सीमित भए पनि राजनीतिक गतिविधिमा अनुमति दिइएका देशहरूमा बेलायत, जर्मनी, फ्रान्स, इटाली, स्पेन रहेका छन् भने बेलारुस, रुस, हंगेरी, पोल्यान्ड, टर्कीलगायत देशहरूमा विद्यार्थीलाई राजनीति प्रतिबन्धित गरिएको छ।

अफ्रिकामा सीमित भए पनि विद्यार्थीलाई राजनीति अनुमति दिने देशहरूमा दक्षिण अफ्रिका, नाइजेरिया, केन्या, घाना, युगान्डा छन् भने प्रतिबन्धित गर्ने देशहरूमा इजिप्ट, इरिट्रिया, इथियोपिया, रुवान्डा, जिम्बाब्वे रहेका छन्। उत्तर अमेरिकामा अमेरिका, क्यानडा, मेक्सिको, कोस्टारिका, जमैकाले विद्यार्थीलाई केही राजनीति अनुमति दिएका छन्।

दक्षिण अमेरिकामा विद्यार्थीलाई राजनीति अनुमति दिने देशहरूमा ब्राजिल, अर्जेन्टिना, चिली, कोलम्बिया, उरुग्वे छन् भने भेनेजुएला, बोलिभिया, पेरु, पाराग्वे, इक्वेडरमा यस्ता संगठनमा सक्रिय राजनीतिको अभ्यास निरुत्साहित गरिएको छ। ओसिनियाका अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड, फिजी, पपुवा न्यु गिनी, सामोआमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा केही अनुमति दिइएको छ। त्यसैले यो सवाललाई कुनै पनि देशले आफ्नो परिवेश, राजनीतिक गतिविधि र राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा विद्यार्थीलाई राजनीतिमा पूर्ण, आंशिक अनुमति दिने वा पूर्ण प्रतिबन्धित गर्ने निर्णय गर्छ।

नेपालको सन्दर्भमा भने अहिले देखिएको सरकार र विद्यार्थी संगठनहरूबिचको द्वन्द्व समाधानको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको विद्यार्थीका समस्या समाधान गर्ने, कलेज प्रशासनसँग संवाद गर्ने र बजेट व्यवस्थापन गर्ने गैरदलीय ‘विद्यार्थी परिषद्’ नै हो, जहाँ विद्यार्थीहरूलाई संगठित हुने हक त हुन्छ तर त्यो संगठन दलको भ्रातृ संगठन बन्न वा ‘हड्ताल’ र ‘तालाबन्दी’ गर्न पाउँदैन। परिणामतः यो गैरदलीय ‘विद्यार्थी परिषद्’ले विद्यार्थीलाई आफ्नो नेतृत्व विकास गर्ने अवसर पनि दिन्छ र शैक्षिक वातावरण पनि बिग्रन दिँदैन।