संविधान जस्तोसुकै राम्रो किन नहोस्, त्यसलाई चलाउने मानिस खराब छन् भने संविधान खराब प्रमाणित हुनेछ। - डा. भीमराव अम्बेडकर

आज असोज ३ गते, संविधान दिवसको ११औं वर्षगाँठ। आठ वर्षको राजनीतिक रस्साकसी, सकस तथा अथक प्रयासपछि दोस्रो निर्वाचित संविधान सभाबाट ‘नेपालको संविधान’ २०७२ सालमा यही दिन जारी भयो। राष्ट्रले नयाँ जीवन पायो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समावेशिता, सुशासन, सहअस्तित्व तथा सामाजिक न्याय यसका आधारस्तम्भ हुन्। ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको’ घोषणाले जनता मालिक बने। नागरिकका कर्तव्यसहित ३२ धारामा समेटिएको मौलिक हक यसको मेरुदण्ड हो।

संविधानले व्यक्तिको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। शान्तिपूर्ण भेला तथा प्रदर्शन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचना, सञ्चार, दल तथा संघसंस्था खोल्ने, आवत–जावत, पेसा तथा रोजगारीका स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ। धार्मिक स्वतन्त्रताका साथै छुवाछुत, यातना एवं निवारक नजरबन्दविरुद्धका हक समेटिएका छन्।

महिला, दलित, अपांगता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकसमेत सीमान्तकृत वर्ग र स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास तथा रोजगारीका हक समावेश छन्। न्याय, अपराध पीडित, स्वच्छ वातावरण, उपभोक्ता, सम्पत्ति, सामाजिक सुरक्षाका साथै विभिन्न जातजाति, यौनिक अल्पसंख्यक, सहिद तथा द्वन्द्वपीडितका सामाजिक न्याय एवं समानता हकप्रति संविधान प्रतिबद्ध छ। देशको राजनीतिक स्थिरता संसद्को बहुमतबाट मात्र नभई यसका पूर्वसर्त यी अधिकारका संवर्धन, संरक्षण एवं कार्यान्वयन हो। दस्तावेजमा सीमित नराखी व्यावहारिक रूपान्तरण हो।

मुलुकमा नागरिकका मौलिक हक संकटमा छन्। परिवर्तनको भरोसा बोकेर करिब दुईतिहाइ संसद्मा सिट जिती सत्तामा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा उल्टो गतिमा छ। विधिको शासन मिचिएको छ। दादागिरी शैलीमा शासन चलेको छ। यसको पाँच महिनाको शासनमा नागरिक त्रास र अन्यायमा छन्। लोकतन्त्रको मर्म शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको खिल्ली उडाइएको छ। सरकारको दुरुत्साहनबाट मानिसले अकालमा ज्यान गुमाएका छन्।

काभ्रेका ६८ वर्षीय केदारनाथ पराजुलीले ६७ वर्षीया श्रीमती तिलकुमारीको स्वास्थ्य–उपचार नपाएबाट सुनकोसी नदीमा एकैसाथ हामफालेर जलसमाधि लिनु चिन्ताजनक अवस्था हो।

आत्मसम्मानमा ठेस पुगेबाट ‘राइड सेयरिङ’ पेसाका युवक गणेश नेपालीले मानसिक यातना खप्न नसकी आत्मादाह गरे। सुकुम्बासी बस्तीको डोजर आतंकबाट १८ वर्षीय वन तामाङ, ५७ वर्षीय इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गरे। १८ महिनाकी बच्चीको सामान ओसार्दा ज्यान गयो।घरबारविहीनताको आघातले उज्ज्वल तामाङ, पार्वती श्रेष्ठको हृदयघात र कर्णबहादुर श्रेष्ठको डिप्रेसनबाट मृत्यु भयो।

ग्यासका अभावले सुत्केरी श्रीमतीको भोक देख्न नसकी एक पुरुषले खोलामा हामफालेर आत्महत्या प्रयास गरे। गोरखाकी ३० वर्षीया लक्ष्मीदेवी बस्नेतले माइतीघर मण्डलामा सरकारले नसुनेपछि आत्मदाह प्रयास गरिन्। नेपालमा विरलै हुने आत्मदाहका घटना बालेन्द्र शाह सरकारको शासनमा नियमितजस्तो हुन थालेका छन्।

आर्थिक अभावले सप्तरीमा दलित महिला बबिता पासवानले सरकारी अस्पताल छेउको पेटीमा बच्चालाई जन्मदिनुको विकल्प पाइनन्।

‘होल्डिङ सेन्टर’मा राखिएका भोजराज दर्जीले समयमा उपचार नपाएबाट ज्यान गुमाए। सुनसरी–सिरहामा राज्यको असावधानीबाट चारजना युवाको राज्यको गोलीबाट हत्या भयो। बाराकी तीन वर्षीया गरिमा चौधरीको बलात्कारपछि निर्मम हत्या भयो। अनलाइनमा महिलामाथिका यौनहिंसाले समाज निरन्तर आक्रान्त छ। जातीय विभेदबाट काठमाडौंमा कोठाभाडा नपाएपछि माइतीघर मण्डलामा १५० दिनदेखि दीपा नेपाली सत्याग्रहमा छिन्। बिस वर्षदेखि सत्य, न्याय तथा परिपूरणीय अधिकारका लागि द्वन्द्वपीडित निरन्तर सडकमा छन्।

अभिव्यक्ति र सञ्चार स्वतन्त्रता राष्ट्रका ‘रक्तसञ्चार’ हुन्। सरकार यसमा असहिष्णु छ। सञ्चार गृह, विपक्षी नेताका ढोकामा गाडी तेर्साउने कार्य सरकारको अराजक चरित्रको हो। शासकविरुद्ध बोलेको र समाचार प्रकाशित गरेवापत बारम्बार दुर्गा प्रसाईं, पत्रकार किशोर श्रेष्ठ र पछिल्लो समयमा जनक परियार पक्राउ पर्छन्। सामाजिक सञ्जालमा सरकारी ‘साइबर सेना’ले निम्नस्तर टिप्पणी र ज्यान मार्नेसम्मको धम्कीबाट अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अघोषित प्रतिबन्ध छ। साइबर अपराधमा ‘सेलेक्टिभ’ धरपकड अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर आक्रमण हो।

रसुवा–त्रिशूलीको अकल्पनीय ‘हिमाली सुनामी’ले विदेशी पर्यटकसमेत १३ सयभन्दा बढीले ज्यान गुमाए। चार हजारभन्दा बढी बेपत्ता छन्। हजारौं मानिस घरबारविहीन छन्। १३ हजारभन्दा बढी व्यक्तिलाई सकुशल उद्धार गरेर सरकारले प्रशंसा पनि पाएको छ। तथापि यस राष्ट्रिय विपत्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव अस्वीकार गरेर राज्यको कमजोरी मात्र नभई सुरुङमा फसेका कयौं नागरिकको उद्धार र बाँच्न पाउने अधिकार हनन भएको छ। सात दिनपछिको अनुमतिले केही भाग्यशाली व्यक्ति बाँचे। बाढीपीडितका सुरक्षित पुनस्र्थापना, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारको अधिकार सुनिश्चित गर्नुको विकल्प राज्यसँग हुन सक्दैन।

सरकार दण्डहीनताका सवालमा उदासीन देखिन्छ। यसका अकर्मण्यताबाट घटेका घटनामा पीडितसँगका सम्झौताले केही समय आक्रोश शान्त होला तर दिगो नहुन सक्छ। भुसे आगोजस्तो रहन सक्छ। शासक इमानदार नभए कतिबेला आगो दनदनी सल्किन्छ थाहा पाइँदैन किनभने नागरिकका मौलिक हक लोकतन्त्रको प्राण हो। राज्यद्वारा यसको उल्लंघन हुनु मुलुकको भविष्यमाथि खेलबाड गर्नु हो।

२००७ को जनक्रान्ति, २०४६ र २०६३ सालका जनआन्दोलन एवं दशबर्र्से हिंसात्मक द्वन्द्वसमेत निरंकुश शासनविरुद्ध र मौलिक हकका लागि थिए। युवापुस्ताको भदौ २३–२४ को जेनजी विद्रोह भने दुईतिहाइको दम्भ र हठी सरकारविरुद्ध थियो। सुशासनका लागि भ्रष्टाचार र सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धविरुद्धका आवाज थिए। यसले संविधानलाई मात्र होइन, देशलाई नै गहिरो चोट पु¥यायो। पाँच दिनसम्म राष्ट्रको अस्तित्व रहने÷नरहने अन्योल छायो। धन्यवाद छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई, जसले ज्यान जोखिममा राखेर संविधान र राष्ट्रलाई जोगाए। एक अनुभवी लोकतन्त्रवादी राष्ट्राध्यक्ष भएबाट देशले राहत पायो।

यस संविधानप्रति नागरिक असन्तुष्ट पनि छन्। यसका विभेदकारी प्रावधानहरू सच्याउन माग हुँदै आएको छ। मधेसवादी दलले यसका विरोधमा संविधानसभा बहिष्कार गरी आन्दोलनमा उत्रिए। मधेसमा गोली चल्यो। महिला अधिकारवादीले महिला र पुरुषबिच संवैधानिक विभेद सच्याउन निरन्तर माग गर्दै आएका छन्।

‘महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ’ भनी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि विदेशी विवाह गर्ने आमाकी सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने तर विदेशी आमाबाट जन्मिएकी सन्तानले भने वंशीय नागरिकता पाउने विभेद यसमा छ। पुरुषले विवाह गरेका विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता तत्काल दिने तर महिलासँग विवाह गरेका विदेशी पुरुषलाई भने यो सुविधा छैन।

पच्चिस प्रतिशत हस्ताक्षर संसद्मा दर्ता महाभियोग प्रस्तावले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश एवं संवैधानिक निकायका अध्यक्ष तथा पदाधिकारी निलम्बन हुने सत्ताधारीको राजनीतिक हतियार बन्दै आएको छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिका हकमा भने यो लागु हुँदैन। यसखाले सबै विभेदका प्रावधान सच्याएर संविधानले परिकल्पना गरेको समानताको हक प्रत्याभूत गर्नु आजको माग हो।

संविधान जारी गर्ने प्रथम राष्ट्रपति रामवरण यादवको नागरिक फ्रन्टलाइनमा वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको टिप्पणी भाव छ– संसद्लाई कमजोर र अमर्यादित बनाउने, कार्यपालिकाले अपरिपक्व निर्णय गर्ने, संवैधानिक निकाय र न्यायपालिकामाथिका हस्तक्षेपबाट विधिको शासन संकटमा छ। यसमा सुधार हुनुपर्छ।