जातमा त्यस्तो के छ हजुर? जुन मानवतामा छैन। जातीय विभेद दलितको या कुनै विशेष जातजातिको मात्रै समस्या होइन यो देशको समस्या हो। जातीय विभेदलाई सामान्य सामाजिक कुरीतिमै सीमित राखिएर बुझियो भने यो गलत बुझाइ हुनजान्छ। मूर्खतापूर्ण सोचाइ हुनेछ।

हप्तैपिच्छे छुवाछुतका घटना पत्रपत्रिका र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएको हुन्छ तर यो देशको सरकार, राजनीतिक पार्टीहरू किन आँखा चिम्लिरहन्छन? सुनेर पनि नसुनेझैं,देखेर पनि नदेखेझैं किन गर्छ राज्य? हरेक दिन र हप्तामा कहालीलाग्दो ज्यादतीका घटना सुनिन्छ, देखिन्छ तर राज्यको ध्यान, देशमा विद्यमान पार्टीहरूको ध्यान त्यसले खिच्न सक्दैन। मान्छेमाथि मान्छेले जात विशेषको कुरा लिएर गर्ने जघन्य अपराधको साक्षी लाचार भएर राज्यप्रणाली बसेको छ। उचित समाधान र निष्कर्ष निस्कदैन।

यदि दलित कुलमा जन्मनु अपराध नै हो भने देशको संविधान, नियम र कानुनबाट समानताको हक निलम्बन गरेर राज्यले दोहोरो मापदण्ड खडा गरोस् र विभेदलाई कानुनी रूपमा नै अंगीकार गरोस्, स्वीकारोस्। जस्तो १९१० मा नयाँ मुलुकी ऐन बनाएर जंगबहादुरले गरे। यदि हैन भने कानुन कागजको खोस्टो मात्रै हैन, त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर पहल र लगानी गरोस् ताकि देशका कुनै पनि नागरिक असमान छैनन् र देशमा जातीय छुवाछुत हुँदैन गरिन्न।

देशमा विद्यमान असमान जातीय अवस्था र मान्छेहरूका मनमा गहिरोसँग जरा गाडेर बसेको अन्धविश्वास र गलत धारणा बदल्न कानुनको डण्डा मात्रै कामयावी छैन र नहुन सक्छ। त्यसैले सामाजिक परामर्श पनि उपयोगी साधन हो जसको प्रयोग कानुन सँगसँगै गर्नु श्रेयस्कर हुन्छ। बलजफ्ती नै सबै कुरा र साध्य होइन कन्भिन्स गरेर सामाजिक जीवनलाई मानवीय लयमा लैजानुमा दीगोपन र सच्चाइ छ। कानुनी जोर जबर्जस्तीले मात्रै सबै कुरा हुन सक्तैन। कानुन मान्न अभिप्रेरित गराउनु र कानुनको पालना अनुष्ठान गरे सरह धर्म हो भनेर सत्धर्मको मनोविज्ञान पनि भरिदिनु बेस हुन्छ। जघन्य अपराध र दोहोरिरहने हर्कतलाई ठिक लगाउने चै फेरि पनि कानुन नै भएको कुरा बिर्सनु हुन्न। 

आज पनि इनारको पानी छोएको निहुँमा मान्छे मारिन्छन्, धारामा पानी थाप्दा मान्छे कुटिन्छन्। प्रेम गरेको र बिहे गरेको कारण मान्छे मारिनु परेको दुखद् कहानीहरू छन्। समाजमा छुवाछुतको नाममा थुप्रैथुप्रै सामाजिक अपराध र अन्याय भएका छन्। कथित उच्च र नीच जात भनेर दलित समुदायमा पनि विभक्त छ जात व्यवस्था। भोजमा बोलाएर पनि साँझ नै नपरी आँगनमा बसेर खाएको भनेर अपमानित गर्दै कुटपिट गरिएको घटना हुन्छन्। जातीय छुवाछुतको नाममा होस् या बोक्सीको नाममा मान्छे मारिनुको अर्थ सरकारको कमजोरी हो। सरकार जातीय विभेद उन्मुलन गर्न उदासीन र कठोर नबन्नुको परिणति हो।

अन्धविश्वास चिर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नहुनुले हो। जातीय विभेदलाई संगीन अपराध र फौजदारी कानुनको घेराबन्दीमा कस्नु आजको आवश्यकता हो। एक अर्कालाई जातको विशेष बनिबनाउ लेन्सबाट हेर्न र व्यवहार गर्न बन्देज गर्नुपर्छ। सामाजिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा एक हुन नदिन नेपाललाई जातजातिको मुद्दा उठाएर पनि भाँडभैलो मच्याउन केही अधिकारकर्मी र जातीय संगठनहरू तत्पर छन्।  

भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक रूपमा अलग र विभाजन गर्न जातजातिलाई उक्साउने र जातीय संघसंगठन खोल्न प्रेरित गर्ने क्रम पनि प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष तवरले भएको देखिन्छ। पुराना, परम्परा र मान्यता भन्दै पुरानै संस्कार र विचारलाई आज पनि समाजका प्रगतिशील चिन्तन, उद्धार प्रजातान्त्रिक लगाव र झुकाव भएका मान्छे समेतले बोकेर हिंडेको अनि जिम्मेवारीबाट भागेको उदाहरण यत्रतत्र देखिनु बिडम्वना नै हो। विभेदरहित नेपाल नारा र आदर्शमा होइन व्यवहारमा र जीवनशैलीमा देखिनुपर्छ।

सामाजिक अभ्यासमा प्रकट हुनुपर्छ। प्राय सार्वजनिक सभासमारोह, तालिम र गोष्ठीहरुमा सुन्न पाइन्छ। तपाई के थरि? नाम भन्नुभयो तर जात त भन्नुभएन। तपाईको थर पनि भन्नुस् न भनेर समाजमा जुन जिज्ञासा राखिन्छ, देख्दासुन्दा सामान्य लागे पनि त्योभित्र रहेको अर्थले हाम्रो सामाजिक चेतनाको स्तर झल्काउँछ। सोध्नेको दिमागमा त्यही चिज रहेको हुन्छ यो कुन जातको मान्छे हो कथित अछुत या छुत?

मान्छे मानवीय धर्म र स्वभावको कारण असल हुन्छ। जातले असल र खराबको कोटी निर्धारण गर्दैन। अछुत मान्छेको मानसिकता हो जात धर्म, समुदाय र सम्प्रदाय होइन। प्राय कथित अछुत र दलित भनिनेहरूबाट नै थर नलेखेको पाइन्छ। तसर्थ सोध्नेलाई सामान्य लाग्छ तर सोधिनेलाई नमिठोसँग दुखाउँछ। हिनताबोध गराउँछ। किन सोधिन्छन् चित्त दुख्ने प्रश्नहरू जान्ने, बुझ्ने भनिनेहरूबाटै। कारण प्रष्ट छ दिमागमा गहिरो जरा गाडेर बसेको सामाजिक छुतअछुतको भावना।

राजा महेन्द्रले २०२० सालमा मुलुकी ऐनको कागजमा गरिएको भए पनि व्यावहारिक प्रयोगमा त्यो बेलादेखि यो बेलासम्म काविल बन्न सकेन। कानुनको डण्डाभन्दा मान्छेको भित्री मनको तहमा बसेको त्यो भाव परिवर्तन गर्न व्यापक र बृहत सामाजिक जागरण र रूपान्तरणको खाँचो छ। सामाजिक र मनोवैज्ञानिक परामर्श र उपचारसँगै लैजानुपर्छ। समाजको मनोविज्ञानमा आधारित भएर छुवाछुत अन्त्यको अभियान सशक्त रूपमा चलाउनुपर्छ। ८० वर्षका वृद्धवृद्धाको मानसिकता र नव पुस्ताको मानसिकता चेतना अनि जातीय विभेदलाई, हेर्ने, स्विकार्ने क्षमता र विकास एकै प्रकारको हुन्न।

तसर्थ व्यापक मनोसामाजिक परामर्श सहितको उन्नत जागृत चेतनाको प्रसारमा ध्यान दिनु उपलब्धिमुलक हुन्छ। कथित गैरदलितलाई जातीय विभेद के हो र यो किन गर्नु हुन्न भन्ने प्रशिक्षण अत्यावश्यक छ। दलित भनिएकाहरूको अधिकार र क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्छ। अवसर र सम्भावनामा दलितलाई सामूहिक मिश्रित समुदायसँग तालिम गोष्ठी र कार्यशालामा सहभागी गराइनुपर्छ।

विडम्बना जातीय विभेद मुक्ति भनेर जातीय संगठन खोल्न र जातीय गतिविधि गर्न प्रोत्साहित गरिन्छ। छुट्टै जात विशेषका लागि मात्र कार्यक्रम आयोजना गरिन्छ, जसले गर्दा जातीय भावना र छुवाछुतजस्तो कुप्रथाले प्रकारान्तरले स्थान पाएको समाजशास्त्री र मानवशास्त्रीहरूको बुझाइ छ। धर्मसत्ताले निर्देशित संस्कार अब आधुनिक, वैज्ञानिक र सामयिक हुनुपर्छ। अन्यथा जातीय कलंकको टीका हरमान्छेको निधारमा पोतिनेछ।

 प्रकृति पुजक संस्कार र संस्कृति भएका हामी मान्छे प्रकृतिका सन्ततिप्रति समान व्यवहार किन गर्दैनौ? सीप, साधना, कला र श्रमका धनी केही मान्छेहरूलाई जातको कारण देखाएर घरमा पस्न किन दिंदैनौ? छोएको पानी किन चलाउँदैनौ? पशुपन्छी, पृथ्वी, चन्द्रसूर्य, जलथल सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्ने संस्कार एकातिर छ भने अर्कोतिर आफूजस्तै मानवलाई घरमा पस्न नदिने कुप्रथा र घिनलाग्दो प्रचलन छ।

अबको पुस्ताले यो अमानवीय लज्जालाई सधैंका लागि मेट्न भगीरथ प्रयत्न गरिरहनुपर्छ। मन्दिरको घण्टा बनाउने, त्रिशूल बनाउने र मुर्ति बनाउनेको सिप र त्यसका सर्जकको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। क्षेत्री ब्राम्हण समाजका पठित व्यक्ति, जाति र जनजातिका बुझेका व्यक्ति स्वयं दलित जातिभित्रका पनि एक अर्काको पानी नचलाउने समुदायका सचेत वर्गले आआफ्नो समुदायमा भएको छुवाछुतको नैतिक र व्यावहारिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ। आफ्नो घरपरिवारका सदस्यले कतै गरेको विभेदको अपजस लिने र कानुनको दायरामा जाने हिम्मत जरुरी छ।

परिवारका सदस्यलाई सम्झाउन नसकेको दोषको भारी बोक्ने तत्परता पढेलेखेका छोराछोरीले लिनुपर्छ। यसो भयो भने विभेद कम हुन्छ। आफ्नो समाजमा भएको जातीय विभेदको घटनाको दोष त्यो समाजबाट देशको उच्च शासनप्रशासनमा पुग्नेले लिने सामाजिक उत्तरदायित्वको भावना भयो भने जातीय विभेद अन्त्य हुन सहज हुन्छ। शिक्षक राज्यको जनस्तरमा छिटो पुग्ने प्रतिनिधि पात्र हो।

सामाजिक विभेद, जातीय छुवाछुतको घटना समाजमा घट्न नदिने विशेष दूत शिक्षकलाई बनाउनुपर्छ र नैतिक, सामाजिक जिम्मेवारी उसलाई दिएर दण्ड र पुरस्कारको भागीदार बनाउनुपर्छ। सचेतता र जागरण अनि विभेदयुक्त समाजका लागि शिक्षकले जति जागरण अरूले ल्याउन सक्तैन। घरघरमा एकैचोटि र धेरैभन्दा धेरै सन्देश दिन सक्ने प्रभावकारी माध्यम र बाटो हो शिक्षक।

समस्या दलितको मात्र होइन सबैको हो,देशको हो र आम मान्छेको हो। कार्यकारी अधिकार लिएर बस्ने र उच्च ओहोदाको हो।

जातीयता स्वीकार गरिएको अभ्यास हो निश्चित जाति विशेषका लागि मात्र छुट्टै तालिम, छुट्टै होस्टेल र छुट्टै गोष्ठी इतयादि। सामाजिक अन्तरघुलन मार्फत सहभागिताजनक अभ्यास गराइनुपर्छ।

जातीय संघसंगठन, जातीय मञ्च, फोरम किन बनाइन्छ्न? दलित होस्टेल मात्रै पनि चलाइएको छ के। यस्ता जातीय संघसंगठन र होस्टेलले जातीय विभेद घटाउन मद्दत गर्छ कि अरू फराकिलो बनाउँछ? छुतअछुतको भावना? कसको बुद्धिले दलित होस्टेल खोल्ने प्रेरणा जाग्यो? जातीय संघसंगठन खोल्नु अझ जातीय होस्टेल नै खोल्नु जातीय भेद कम गर्न हैन कायमै राख्न हो।

खास जातीय विभेद नजान्ने शहरी इलाकाका कतिपय नानी बाबुहरूमा अज्ञात रहेको कुरा बताएर जातप्रति अनावश्यक चासो र चिन्ता बढाउन पुग्छ। फलानो साथी त यस्तो जातको, छुन नहुने जातको र पानी नै नचल्ने पो रहेछ हगी भन्ने मृत भावना पुनरावृति गराउँछ।

तसर्थ अधिकार प्राप्तिको नाममा खोलिने जातीय संघसंगठनप्रति बन्देज लगाइनुपर्छ भन्ने मेरो बुझाइ र मान्यता छ। जातीयता विखण्डन, विभाजन र वैमनस्यको आधार बनाइएको छ जुन नितान्त गलत र भ्रमपूर्ण छ। समस्या जातमा छ, वर्गमा छ तर जातीयता नै सबभन्दा ठुलो समस्या भनेर बुझियो भने सामाजिक अर्थशास्त्रको पाटो छुट्न पुग्छ। समाजशास्त्रीय आँखामा सामाजिक अर्थशास्त्रको रूप र चिन्तन पनि घोलेर हेर्न जरुरी छ। वर्गीय विभेद कम हुँदै गयो भने जातीय भेद निश्चय नै कम हुन्छ। जातीय विभेदविरुद्ध भनेर जातीय संघसंगठन र मोर्चा बनाइयो भने त्यो भेद कम गर्न नभई अरू गहिरो खाडल निर्माण गर्न र अरू कैयौ वर्ष जातीय भावना कायम राख्न सहायकसिद्ध हुन्छ।

सबै जातजाति बीच सहयात्रा, सहभोज, सहमिलन र सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ। स्वत स्फूर्त अन्तर्जातीय विवाहलाई पुरस्कृत गर्नुपर्छ। जबर्जस्ती सर्वत्र वर्जित र निषेधित विषय हो। जबर्जस्तीले प्रतिशोध र मनमा तुष बसाउँछ। राष्ट्रले जातीय समभावका लागि संस्कृत मात्रै होइन सबै भाषालाई उत्तिकै चासोका साथ लगानी गर्नुपर्छ।

त्यसैगरी जातीय होस्टेल खोलेर दलितका लागि मात्र भनिनु त्यतिकै आपत्तिजनक हो। जातीय भेदभाव कायम राख्ने प्रपञ्च हो। जातीय नाम भएका संघसंगठन खोल्नु र अभ्यास गरिनु स्वतन्त्रताको हक प्रयोग गरेर जातीय द्वन्द्वको तयारी गर्नु हो जुन हाम्रो देश जस्तो जातीय विविधता भएको ठाउँका लागि अत्यन्तै खतरनाक र घातक अभ्यास हुन्छ। जातीय दुर्भावना कायम राख्ने तुष र अहंको कारण हो।

जसरी एउटा ब्राम्हणको छोराले आफूलाई चिनाउँदा म बाहुन हुँ भनेर गर्वका साथ भन्न सक्छ। त्यस्तैगरी दलित समुदायको जो कोहीले आफ्नो थर भनेर चिनाउन सक्ने वातावरण बन्नुपर्छ। जसका लागि राज्य, धर्म र सत्ताबाट निर्देशित बन्न छोडेर देशको ऐनकानुन, नियम र  संविधानबाट निर्देशित हुनु अपरिहार्य हुन्छ। थर जेसुकै होस् गर्व गर्न सकियोस्। कुनै थर जात र धर्मसँग हीनताबोध होइन गर्वबोध रहोस्। समस्या थरमा छैन समस्या हाम्रो मानसिकतामा छ। तसर्थ यो जसरी पनि फेर्नु जरुरी छ, नफेरी धरै छैन।

कागजमा लेखेर हुँदैन विभेदको अन्त्य

वैधानिक रूपमा नै (२०२०) नेपालले छुवाछुतलाई दण्डित मानेको करिब ६ दशक हुन लाग्यो। संयुक्त राष्ट्रसंघले १९६७ देखि मार्च २१ लाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय भेदभाव उन्मुलन दिवसको रूपमा मनाउन लागेको ५५ वर्ष पूरा भयो। नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै सबै किसिमका विभेदको अन्त्य गर्ने भनेर लेखिएको छ भने धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक, धारा ४० मा दलितको हक अनि धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हक र धारा २५५ मा राष्ट्रिय दलित आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै विभिन्न समयमा निर्माण गरिएका ऐनकानुन र आचारसंहिता, थुप्रै घोषणा, २०२० पछिका सबै संविधानमा जातीय छुवाछुत दण्डनीय अपराध उल्लेख छ। भेदभावविनाको समाज निर्माण गर्ने राष्ट्रसंघको मानवाधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरेको छ भने सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलनको महासन्धि १०६९ को पक्ष राष्ट्र नेपाल रहेको छ।

यति हुँदाहुँदै पनि व्यवहारमा सामाजिक चलनमा जिउँका तिउँ  छ, जातीय विभेद, यो किन? जातमा त्यस्तो के छ हजुर जुन चरित्र गुण मानवियतामा छैन? मानवताभन्दा ठूलो धर्म,जात,समता, मर्यादा र सम्मान अरू छ र?

प्रकाशित: ९ जेष्ठ २०७९ ०८:१४ सोमबार