‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानलाई कार्यान्वयन गरिने

सरकारले मौलिक फिल्म निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बिहीबार संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को आयव्यय विवरण (बजेट)मा राष्ट्रियता, भाषा र संस्कृतिको संरक्षण र संवद्र्धन गर्ने चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए।

कोरोना भाइरस महामारीको असरबाट सर्वत्र सिर्जित समस्याको सम्बोधन गर्ने क्रममा बजेटले रोजगारी, स्वास्थ्य, कृषि, निजी क्षेत्रका लागि राहत र अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्न आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको थियो। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा सानो आकारको बजेट पेस गरेका थिए।

सरकारले ‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यसको लागि सरकारले सबै प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल निमाण गर्ने भएको छ। गत वर्ष ‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानको सुरुआत गर्ने घोषणा गरेको थियो।

सरकारले ‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। यसको लागि सरकारले सबै प्रदेशमा फिल्म छायांकन स्थल निमाण गर्ने भएको छ। गत वर्ष ‘छायांकनका लागि नेपाल’ अभियानको सुरुआत गर्ने घोषणा गरेको थियो।

कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेका परिस्थितिले राष्ट्रिय फिल्म निर्माण तथा प्रदर्शन उद्योगमा परेको असर कम गर्न इजाजत पत्र र उपकरणको नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने घोषणा गरिएको छ। फिल्म हलले मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण र कर दाखिला गर्ने अवधि चौमासिक बनाइएको छ।साथै सम्बन्धित क्षेत्रको चालु पुँजीका लागि कर्जा सुविधा र लकडाउन अवधिभरका लागि ठेक्का तथा बैंक ग्यारेन्टी थप हुने समेत घोषणा गरिएको थियो। गत वर्षको बजेटमा फिल्म क्षेत्रले प्राथमिकता पाएको थिएन्।

यसअघि नेपाल चलचित्र निर्माता संघले राष्ट्रिय चलचित्र तथा गीत संगीत उद्योगलाई गतिशीलता प्रदान निर्माता संघले बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदर, सुलभ कर्जाको व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धि र स्थानीय कर छुट, सुटिङमा फर्कन फिल्मको विमा, चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ कर्जा, बिजुली महसुल मिनाहा र श्रमजीवी फिल्मकर्मीहरूको आयकरमा छुटको माग गर्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो।

त्यस्तै नेपाली चलचित्रको सुरक्षित भण्डारण र चलचित्र कलाकार संघको भवन निर्माणका लागि चलचित्र विकास बोर्डलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। गत वर्षको बजेटमा काठमाडौं उपत्यकामा अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न स्टुडियो निर्माण तथा श्रमजीवी फिल्मकर्मीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने सरकारको योजना रहेपनि यसपटक सम्बोधन गरिएन्।

नेपाल चलचित्र संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले सरकारले फिल्म क्षेत्रका लागि औसत बजेट ल्याइएको बताए। ‘गत वर्षको तुलनामा यसपटक फिल्म क्षेत्रलाई भने बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना भाइरस महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण थलिएको फिल्म क्षेत्रलाई उकास्न औसत बजेट ल्याइएको छ,’ उनले भने, ‘कोरोना महामारीपछिको दुई वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय चलचित्र तथा गीत संगीत उद्योगलाई गतिशीलता पार्न सरकारले बैंक तथा वित्तीय कर्जाको ब्याजदर घटाएर सुलभकर्जाको व्यवस्था, मूल्य अभिवृद्धि र स्थानीय कर छुट, सुटिङमा फर्कन फिल्मको विमा, चलचित्र निर्माणमा बैंकिङ कर्जा, बिजुली महसुल मिनाहा र श्रमजीवी फिल्मकर्मीहरूको आयकरमा छुट दिए फिल्म उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ भनेर सुझाव दिएका थियौं। केही सुझावलाई यसपटकको बजेटले सम्बोधन गरेको छ।’ अहिलेको परिस्थितिमा फिल्म हल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन करिब तीन वर्ष लाग्ने अनुमान निर्माता संघले गरेको थियो। फिल्म उद्योगमा आस्रित दुई लाख ५० हजार व्यवसायी, कलाकार र श्रमजीवी फिल्मकर्मीलगायत प्रभावित भएको अवस्थामा राष्ट्रको गहना भनेर परिचित राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगलाई कोरोना महामारीको चपेटाबाट बचाउन सरकारले समेत भूमिका निर्वाह गरेका उनले बताए।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७–७८ साहित्य, कला तथा संगीत क्षेत्रको उत्थान तथा विकास गर्न नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै देशका सबै समुदायका परम्परागत सीप, मूल्य मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण तथा सम्बर्धन गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। गत वर्ष साहित्यकार, कलाकार र संगीतकारको वृत्ति विकासमा ध्यान दिने विषयलाई यसपटक सम्बोधन गरिएन्।

हास्य कलाकार दीपकराज गिरी यसपटक बजेटमा फिल्म क्षेत्रलाई सम्बोधन हुन उत्साहजनक भएपनि मौलिक चलचित्रलाई विकास बोर्डले परिभाषा कसरी गर्छ भन्नेमा अन्यौलता भएको प्रतिक्रियासहित सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका थिए। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक पोष्ट सार्वजनिक गर्दै मौलिक फिल्म कसलाई भन्ने विषय स्पस्ट नभएको बताएका थिए। ‘मौलिक चलचित्र निर्माणलाई बजेट छुट्याइएको सुन्दाराम्रो छ। मौलिक चलचित्र छनौट गर्ने संयन्त्र चाँहि कुन हो?,’ उनले लेखेका थिए, ‘त्यही परम्परागत शैली होला। कस्तो चलचित्र मौलिक हो। हलमा आधा घन्टामा दर्शक निदाउने चलचित्र? विगतमा यस्ता चलचित्रहरूलाई पुरस्कृत गर्दै आइरहेको छौं। त्यसैले ९८ प्रतिशत यस्तै फिल्म बनिरहेका छन्। मनोरञ्जन क्षेत्र विदेशी फिल्मको भरमा टिकेको छ। हलिउड र बलिउडको दबदबालाई स्वीकार गर्न बाध्य छौं। किनकि हामी कथित मौलिक चलचित्रलाई प्रोत्साहित गर्दैछौं।’

उनले मौलिक चलचित्रको नाममा आन्तरिक बजारलाई कमजोर पार्नुको साटो ‘लोकप्रिय मौलिक चलचित्र’ निर्माणलाई प्रोत्साहित गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘चलचित्र उद्योग बचाँउनु आवश्यक छ। उद्योग बचेमात्र राम्रा चलचित्रको लागि सम्भावनाको ढोका सधंै खुल्ला रहन्छ,’ उनले लेखेका थिए, ‘एक पक्षलाई पक्षपोषण गर्ने परम्परागत शैली बन्द गरौं। बजेटमा चलचित्रलाईधेरै ठाँउमा सम्बोधन गरिएको छ। त्यो राम्रो पक्ष हो। तर चलचित्र उद्योगमा रहेका हरेक पक्षले

खुसी मनाउने वातावरण सिर्जना गरौं। कोरानाको मारमा फिल्म हललाई सम्बोधन गरिएन्। बलिउड र हलिउडका चलचित्र र नेपाली चलचित्रको टिकट मूल्य समान नहोस् भनेर हाम्रो मागयसपटक पनि तुहिएको महसुस भएको छ।’