काठमाडौं– सेयर बाँडफाँडको मुद्दा लिएर आन्दोलनमा जाने तयारी गरेको निर्माता संघले अन्तिम समयमा  चलचित्र संघसँग सम्झौता गरेको छ।

सोमबार चलचित्र संघसँग १७ बुँदै सम्झौता गर्दै तत्कालका लागि आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । सेयर बाँडफाँडमा हलले आफूमाथि अन्याय गरिरहेको भन्दै निर्माता संघले आन्दोलन जेद्ध ४ गतेबाट फिल्मको प्रदर्शन रोक्ने चेतावनी दिएको थियो।

२०६० सालमा निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच काठमाडौं उपत्यकामा चलचित्र प्रदर्शनपश्चात उठेको कुल रकममा भ्याट कट्टा गरी बाँकी रकममा चलचित्र भवनको भौतिक सुविधा,व्यापार, ठाउँ तथा क्षेत्रको आधारमा निर्माता तथा वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र प्रदर्शकले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्मका दरले सेयर लिने सहमति भएको थियो । निर्माता संघले यतिबेला भने काठमाडौं उपत्यकाको ठाउँमा नेपालभर भन्ने शब्द राखी सो सम्झौता अक्षरशः पालन हुनुपर्ने माग गरेको थियो । यसका अलावा बदलिँदो परिस्थितिमा फिल्म हलमा ट्रेलर, पोस्टर, स्थानीय पब्लिसिटी खर्च दुवै पक्ष बसी निर्णय गर्ने जनाएको थियो।  

सोमबार भएको सम्झौता अनुसार निर्माताले मल्टिप्लेक्सबाट पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत पाउनेछन् भने दोस्रो हप्ता ४५ प्रतिशत । निर्माताले तेस्रो र चौथो हप्तामा भने क्रमशः ४० र ३५ प्रतिशत पाउनेछन् । सिंगल थिएटरका हकमा भने निर्माताले चलेको दिनदेखि नउत्रेको दिनसम्म समान रुपमा ५० प्रतिशत रकम प्राप्त गर्नेछन्।

फिल्म चल्ने समयमा निर्माताले हलमा बजाएका ट्रेलर र हलमा राखिने ब्यानर, पोस्टर र स्ट्यान्डीको समेत हलवालालाई पैसा तिर्दै आएका थिए । सोमबार भएको सम्झौताले ती चिजमा हलले लिँदै आएको शुल्क खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । जेठ ४ देखि लागू हुने सम्झौतापश्चात् हलले दुई हप्तासम्मका लागि  ती प्रचार सामाग्री राख्ने निःशुल्क राख्न राजी भएका छन् । तर चलचित्र विकास बोर्डका अघिल्लो कार्यकालका अध्यक्ष राजकुमार राईको पहलमा हलले दुई हप्ताका लागि ट्रेलर भने हलले दुई हप्ताका लागि निःशुल्क बजाउँदै आएका थिए।

हलले काट्दै आएको भिपिसी (भर्चुअल प्रिन्टिङ कस्ट) चार्जका कारण निर्माताले ठूलो रकम गुमाउँदै आएका छन् । सो सम्बन्धमा भने सम्झौता मौन रहेको छ । सम्झौताको १६ नम्बरको बुँदामा भिपिसीसँगै डिसिपी फाइल र केडीएमको कुरा उल्लेख भए पनि दुवै पक्ष बसी छलफल गर्ने भन्दै बिट मारिएको छ ।निर्माता संघ र चलचित्र संघको सहमति सार्वजनिक भएसँगै फिल्मकर्मीको मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ । केहीले सम्झौताको स्वागत गरेका छन् भने केहीले निर्माता संघले २०६० सालमा गरेको सम्झौताभन्दा कमजोर रहेको बताएका छन्।

२०६० सालमा ४२ निर्माता संघले ४२ दिनसम्म हलका विरुद्धमा आन्दोलन गर्दै साउन २३ मा १९ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । सो सम्झौताका पहिलो बुँदामा नै उपत्यकमा निर्माता तथा वितरकले ५५ देखि ६० प्रतिशतसम्म र हलले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म सेयर बाँडफाँड गर्ने उल्लेख छ ।  तर अहिलेको सम्झौतामा निर्माताले ५० प्रतिशत मै चित्त बुझाएको भन्दै धेरैले सम्झौताको आलोचना गरेका छन्।

निर्माता निर्देशक केपी पाठकले  भने सम्झौताले निर्माताको आँखामा छारो हाल्ने काम गरेका टिप्पणी गरेका छन् । उनले भने, ‘खासै नयाँ कुरा केही आएन । पहिला बरु ६० प्रतिशत निर्माताले पाउने सम्झौता थियो त्यो अझ घटेर ५० मा झरेको छ । मल्टिप्लेक्सको अवधारणमा पनि दुवै संघ अन्यौलमा रहेको देखियो ।  टिकटदर भन्दा पनि पर्दाले कुनै हल मल्टिप्लेक्स हुनेकि नुहने निर्धारण हुनु पर्ने हो । सम्झौतामा पैसालाई आधार बनाइएको छ।’

पाठकले बक्स अफिसको मुखमा योे मुद्दा उठ्नुले निर्माता संघमा काम देखाउने हतारो मात्र रहेको बताए ।
‘निर्माताकोे पहिलो जोड बक्स अफिसमा हुनु पर्यो । यसपछि मात्र कति सेयर लिने भन्ने छलफल गरेको भए हुन्थ्यो । निर्मातालाई मार परिरहेको विषय भिपिसी र अन्य कुरामा सम्झौता मौन छ । पुरानो सम्झौता यथावत राख्ने नाममा सिन्डिकेटको पनि पक्ष पोषण भएको छ । यो राम्रो भएन,’ पाठकले भने ।निर्माता तथा अभिनेत्री ऋचा शर्माले  भने खोजे जति नपाए पनि सम्झौताले अक्षरसः पालनाले निर्मातालाई धेरथोर राहत दिने बताए।

‘हो त्यस्तो धेरै परिवर्तन देखिन्न । तर केही नहुनुभन्दा केही हुनु राम्रो हो ,’ उनले भनिन्, ‘ दुई हप्ताभित्र भुक्तानीको कुरा आएको छ । यो कार्यान्वयनमा आयो भने धेरैलाई राहत हुन्छ । मलाई पहिलाभन्दा वेटर लागेको छ ।’आकाश अधिकारीले पनि सम्झौताले निर्माता पहिलेभन्दा लाभान्वित हुने दाबी गरे । ‘पहिला कागजमा एउटा थियो तर व्यवहारमा अर्को । यो सम्झौतापछि जे लेखिएको छ त्यही लागू हुन्छ । हामीले यसका लागि कार्यदल बनाएका छौं, त्यसले निरन्तर सम्झौताको निगरानी गर्नेछ ,’अधिकारीले भने।

अधिकारीले हलले ६० सालको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दैे निर्मातालाई पहिलो हप्ता ५० प्रतिशत सेयर दिने गरेको भए पनि दोस्रो हप्ता ४२ प्रतिशत , तेस्रो हप्ता ३७ प्रतिशत र त्यसपछिका हप्तामा ३० प्रतिशत दिँदै आएको जानकारी गराए ।‘यही आधारमा हेर्ने हो भने पनि समग्रमा निर्मातालाई १० प्रतिशत फाइदा भएको छ । एकैचोटि सबै कुरा पाइन्छ भन्ने पनि होइन । सम्झौता दुई वर्षका लागि हो । बक्स अफिस लागू भएपछि  धेरै कुरा फरक हुन सक्छ । त्यो समयमा फेरि रिभाइज हुन्छ,’ अधिकारीले भने ।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७५ ०२:१५ मंगलबार