मुलुकको वर्तमान राजनीतिमा महिला नेतृत्वको खडेरी छ। बरु ३५ वर्षअघि २०४६ सालको जनआन्दोलनकै बेला नेपाली महिलाले नेतृत्वदायी भूमिका पाएका थिए।

हो, जनआन्दोलन २०४६ दुई प्रमुख शक्ति प्रजातान्त्रिक र वामपन्थीको एकताबाट सम्भव भएको थियो। प्रजातन्त्रवादी कित्ताको नेतृत्व गणेशमान सिंहको थियो भने वाममोर्चा अध्यक्ष थिइन् सहाना प्रधान।

सात वामपन्थी घटक मिलेर बनेको संयुक्त वाममोर्चाको नेतृत्व तिनै सहानाले गरेकी थिइन्, जो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संस्थापक महासचिव पुष्पलालकी पत्नी हुन्। गुट, फुट र विभाजनले आक्रान्त वाम दललाई एउटै ढिक्का बनाएर लैजान कुनै पुरुष नेताभन्दा सहानालाई अघि बढाउँदा सहज हुने ठानेर त्यो बेला नेतृत्व दिइएको थियो।

जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि महिला सहभागिता बढाउन संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भएका छन्। तैपनि यदाकदा अपवादका रूपमा महिलालाई नेतृत्वदायी र निर्णायक ठाउँमा पु¥याए पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त भएको छैन।

महिलाको प्रतिनिधित्व हुनु र निर्णय क्षमता बढाउनु एउटै पक्ष होइन। महिलाको निर्णायक उपस्थिति सबैजसो दलमा अझै कमजोर छ। नेपालको संविधान २०७२ जारी भएयता राज्यका निकायमा महिलाको उपस्थितिमा जोड दिए पनि दलको नेतृत्वमा महिला उपस्थिति अझै कमजोर छ।

राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन सबै निकाय र स्तरमा महिलाको कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत सहभागिता अनिवार्य गरेको छ। जनसंख्याका हिसाबले महिला संख्या पुरुषभन्दा माथि छ। तर, सामाजिक तथा राजनीतिक अवस्थाका कारण उनीहरू निर्णायक ठाउँमा पुगेका छैनन्।

राजनीतिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्न महिलालाई परम्परागत सोच, वित्तीय साधनको कमी, क्षमता अभिवृद्धि, लैंगिक विभेद आदिले असर पारेको छ। तर, दूरदराजका धेरै पुरुष रोजगारीका निम्ति बिदेसिँदा पनि परिवार चलाउने महिला हुन्। बालबालिकादेखि वृद्ध सासूससुराको हेरचाह र परिवार सञ्चालनमा महिलाकै भूमिका छ।

यसका साथै महिलाहरूले स्थानीय स्तरका सामाजिक जमघट तथा गतिविधिमा सहभागिता बढाई आफ्नो जिम्मेवारी राम्रैसँग निर्वाह गरिरहेका छन्। हिजोआज त रुढीवादी मान्यता चिर्दै महिलाहरूले पहिले पुरुषले मात्रै गर्दै आएका हलो जोत्ने, मलामी जानेजस्ता काम पनि गर्दै आएका छन्।

महिला संगठनहरूले नेपाली इतिहासमा तत्कालीन निरंकुश राणाशासनविरुद्ध र प्रजातन्त्रप्राप्तिका लागि पुरुषसँगै लडेका थिए। २०१७ सालमा प्रजातन्त्र अपहरण भएपछि २०४६ सालसम्म पटकपटकका आन्दोलनमा महिलाले भाग लिएका छन्।

२०१७ सालमा राजालाई कालो झन्डा देखाउँदा कांग्रेस नेता शैलजा आचार्य १३ वर्षकी मात्र थिइन्। उनी त्यसै अभियोगमा तीन वर्ष जेल बसिन्। कांग्रेस मात्र होइन, वाम दलमा समेत कैयन् महिलाले क्रान्तिकारी भूमिका निर्वाह गरेका छन्। तर, तिनले कहिल्यै नेतृत्वमा भूमिका पाएनन्।

२०१५ सालको पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा निर्वाचित भई द्वारिकादेवी ठकुरानी नेपालको इतिहासमा पहिलो महिलामन्त्री बनेकी थिइन्। त्यसपछि पनि विभिन्न आम निर्वाचनमा महिलाहरूले प्रतिनिधित्व गर्दै आएका छन्। २०८१ सालसम्म आइपुग्दा महिला दलमा जति आउनुपर्ने हो, त्यति सहभागिता देखिएको छैन।

नेपाली राजनीतिको इतिहासमा बिपी कोइराला, मदन भण्डारी र प्रचण्डहरूको नाम आइरहँदा इतिहासमा यी वीर महिला नेतृहरूको योगदानको चर्चा महिलासम्बन्धी गोष्ठी र सम्मेलनबाहेक अन्य ठाउँमा कमै सुनिन्छ।

प्रजातन्त्र स्थापनापछिको सात दशकमा महिला राज्यका उच्च तहमा नपुगेका भने होइनन्। मुलुकले इतिहासमै पहिलोपटक राष्ट्रप्रमुखदेखि राज्यका उच्च निकायका प्रमुखमा महिला पाएको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सभामुख ओनसरी घर्ती र प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की हुँदा विश्वभर नेपालको महिलामैत्री पहिचान फैलियो पनि।

जनसंख्याको ५१.५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने महिलाले अहिलेसम्म संसद्मा ३३ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्न पाएका छैनन्। महिलालाई संविधानले निर्देश गरेअनुसारको संख्यामा मात्र सीमित गर्ने प्रयास गरिएको छ।

वास्तवमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको हो। अझ निर्णायक ठाउँमा ती महिला पुगेकै छैनन्। नेपाली कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालका अनुसार नयाँ संविधानले राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गरे पनि निर्णायक पदमा पुग्न सकेका छैनन्। संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न दलसहित सबै निकायलाई बाध्यकारी अवस्थाले महिलाको सहभागिता बढाए पनि उनीहरू निर्णायक भूमिकामा अझै आउन सकेका छैनन्।

भुसालका अनुसार निर्णायक पदमा महिलालाई राख्न जरुरी छ। राजनीति भनेको राज्यशक्तिमा पुगेर नीतिगत निर्णय गर्नु पनि हो। महिलाको रूपान्तरणका लागि पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन जरुरी छ।

‘हरेक ठाउँमा महिला–पुरुष समान भन्छन् तर व्यवहारमा लागु हुन सकेको छैन्,’ उनले भनिन्, ‘महिला–पुरुषलाई चुनाव जित्न मत बराबरी चाहिए पनि निर्णय गर्ने ठाउँमा तिनलाई राखिँदैन। यो राजनीतिक न्याय भएन। महिलामाथि सांस्कृतिक, आर्थिकभन्दा बढी राजनीतिक विभेद धेरै छ। नेतृत्वमा ठुला पार्टीमा महिलाभन्दा पुरुष नै बढी छन्।’

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला हुनैपर्ने अनिवार्य व्यवस्था छ। गत निर्वाचनअघि यो संख्या नपुग्ने भएपछि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले १० जना महिलालाई यसका निम्ति मनोनयन गरेका थिए।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समेत केन्द्रीय कमिटीमा महिला सदस्य संख्या नपुग्ने भएपछि २२ नेतृलाई मनोनयन गरेको थियो। भुसालका अनुसार, राजनीतिक निकायमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्छ भन्ने कानुन बनेको छ। यसको अर्थ ३३ प्रतिशत आरक्षणमै सीमित हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यसैले कानुनमै निर्णायक ठाउँमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

महिला नेतृहरूका अनुसार दलका विधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा तिनको समानुपातिक प्रतिनिधित्वका प्रावधान छन्। तर नेतृत्व, निर्णय र नीतिनिर्माण गर्ने तहमा पुरुषकै बाहुल्य छ। सबैजसो दलमा उच्चजातीय पुरुष वर्चस्व छ। तिनले महिलालाई निर्णायक ठाउँमा पु¥याउन आवश्यक ठान्दैनन्।

‘एक त हाम्रो पार्टी, समाज र संस्कारले महिलालाई सहजै स्वीकार गर्न मान्दैन,’ भुसाल भन्छिन्, ‘हाम्रो समाजको पितृसत्तात्मक सोच, व्यवहार र विभेदले ठुलो प्रभाव पारेको छ। समाजमा महिलालाई जस्तो व्यवहार गरिन्छ, राजनीतिक दलमा पनि त्यही देखिन्छ।’

मुलुकको राष्ट्रपतिदेखि व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुखसम्म महिला भए पनि त्यसले भुइँ तहका महिलाको जीवनमा तात्त्विक अन्तर पारेको छैन। महिलालाई आरक्षणबाहेक अरू पदमा प्रतिस्पर्धा गर्ने ठाउँ नदिएको उनले बताइन्।

प्रतिस्पर्धा गर्न खोजे महिलालाई हराइदिने प्रवृत्ति छ। राजनीतिले परिवर्तन गर्नसक्छ भन्ने आत्मविश्वास भए मात्र महिला राजनीतिमा आउन उत्सुकता हुन्छन्। राजनीतिका लागि महिला आफैंले बाटो तय गर्नुपर्छ।

दलमा मात्र होइन, महिलाका निम्ति घर पनि चुनौती बन्छ। महिलाले घरेलु र प्रजननसम्बन्धी सबै काम सम्पन्न गरेर मात्रै राजनीतिमा लाग्नुपर्ने हुन्छ। घरमा महिलाको काम अरूले सघाउँदैनन्। जसले गर्दा उनीहरूले राजनीतिलाई समय दिन सकिरहेका हुँदैनन्। पुरुषले एकोहोरो राजनीतिमा मात्र भाग लिए पुग्छ।

भुसालका अनुसार कतिपय अवस्थामा महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने इच्छा भए पनि त्यसलाई व्यक्त गर्न पाउँदैनन्। उनीहरूलाई सशक्त पार्न शिक्षा, नेतृत्व विकासबारे प्रशिक्षण र सञ्चार प्रविधिमा पहुँच दिनुपर्छ।

अहिले पनि नेपाली राजनीतिमा प्रायः अविवाहित, पारपाचुके भइसकेका, पुरुष उत्पीडनमा परेका र पति वा परिवारको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका महिला नै बढीजसो टिक्न सकेको देखिन्छ। भुसालका अनुसार, महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरे पनि तिनको नेतृत्व क्षमतामा बल पुग्ने उचित पारिवारिक र सामाजिक वातावारण अझै बन्न सकेको छैन।

 यसैकारण महिला राजनीतिमा केही समय उदाउने र चाँडै अस्ताउने गरेका हुन्। दलहरू राज्यका विभिन्न निकायमा संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम महिला सहभागिताको खोजी त गर्छन् तर आफ्नै पार्टीभित्र त्यसको अभ्यास गर्न र गराउन तत्पर हुँदैनन्।

ठुला दल मात्र होइन, संसद्भित्र ठिक्कको भूमिका भएका नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) जस्ता दलको अवस्था पनि उस्तै छ। पार्टीको २२ सदस्यीय पदाधिकारीमा तीन महिला छन्। एक उपाध्यक्ष र दुई सचिव महिला भए पनि महत्त्वपूर्ण छलफल र निर्णयमा उनीहरूको हस्तक्षेपकारी भूमिका देखिँदैन। २२ पदाधिकारीसहित ४१ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा थप दुई महिला छन्।

केन्द्रीय कमिटीमा एक सय नौ जना महिला छन्, जुन तीन सय ४५ जनामा पुगनपुग ३२ प्रतिशत हुन आउँछ। जिल्ला तहका संरचनालाई अझै पूर्णता दिइनसकेको नेकपा एसले बाग्मती प्रदेशको अध्यक्षको जिम्मेवारी भने महिलालाई दिएको छ।

नेकपा एकीकृत समाजवादकी नेतृ रामकुमारी झाक्रीका अनुसार पितृसत्तात्मक सोचले गर्दा कुनै पनि दलको नेतृत्वमा पनि महिला आउन सकेका छैनन्। ‘पितृसत्तात्मक समाजले गर्दा महिला राजनीतिमा आउन सकेका छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘महिलालाई ३३ प्रतिशतको सिट दिए पनि गुणात्मक तरिकाले कुनै पनि अवसर पाएका छैनन्। संख्यात्मक हिसाबले महिलालाई ठाउँ दिए पनि नेतृत्व गर्ने अवस्थामा महिलालाई अघि सारेको देखिँदैन।’

उनी भन्छिन्, ‘अहिलेको नयाँ पुस्ताका महिला सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय हुने, उच्च शिक्षासँगै उनीहरू बोल्न पनि सक्ने देखेकी छु। यसले गर्दा नयाँ युवापुस्ताका महिला राजनीति गर्न चाहेको अवस्थामा उनीहरू सक्षम छन्।’

परिवर्तित सन्दर्भमा महिलालाई विगतमा भन्दा सजिलो छ। पहिले महिलालाई राजनीतिमा टिकाउन परिवारदेखि समाजसम्मले अवरोध पुर्‍याउन सक्थे। सायद, यही अवस्थाका कारण नयाँ दलहरूमा महिला सक्रियता बढी देखिन्छ। झाक्रीका अनुसार, अब पार्टीहरूले कोटा पुर्‍याउन मात्रै महिलालाई राजनीतिमा सहभागी गराउने होइन, तिनको नेतृत्व क्षमतालाई हुर्काउन सक्ने वातावरण संगठनभित्र र बाहिर तयार पार्न आवश्यक छ।

लोकतन्त्रका लागि देशमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको चर्चा बारम्बार हुन्छ। तर, जब महिलाको राजनीतिक हकको सन्दर्भ आउँछ, उनीहरू दोस्रो दर्जामा सीमित हुन पुग्छन् भन्ने धेरै महिलाको टिप्पणी छ। तैपनि महिलाका लागि वातावरण पूरै नकारात्मक पनि छैन।

नेतृत्वमा पुग्ने क्षमता भएका महिलाको संख्या कम हुनुमा उनीहरू राजनीतिमा आउनै ढिला गरेको नेकपा (माओवादी केन्द्र)की उपमहासचिव पम्फा भुसालको बुझाइ छ। पुरुषको तुलनामा महिलाहरूलाई आर्थिक स्रोतसाधन, शिक्षा, सामाजिक जिम्मेवारीमा पहुँच छैन। बाहिरी सम्पर्कमा आउनसमेत महिलालाई असहज अवस्था छ।

राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णय लिने तहहरूमा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व एकदमै कम भएको उनले बताइन्। सकारात्मक विभेद र समावेशीकरणको नीति अवलम्बन गर्दा समेत तल्लो तहमा महिला उपस्थिति देखिएको छ तर नेतृत्व तहमा अपेक्षाकृत संख्या नभएको बुझाइ भुसालको छ। नेतृत्वमा पुरुषभन्दा महिलाहरू बढी भएमा देशमा हुने भ्रष्टाचार कम हुने उनले बताइन्।

‘पुरुषका तुलनामा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व वृद्धि भएको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने धेरै तथ्यांकले देखाउँछ,’ उनले भनिन्, ‘विश्व परिवेशको अध्ययन गर्दा महिला सहभागिताबाट धेरै प्रकारका फाइदा भएका छन्। पुरुषको तुलनामा महिलाहरू कम भ्रष्ट भएको स्थिति पनि छ।’

महिलालाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने उत्साह र जाँगर सबैजसो दलमा नदेखिएसँगै पुरुषको भन्दा बढी संख्यामा रहेका महिलाले अवसर कम पाइरहेको टिप्पणी भुसालको छ। २०७८ पुसमा सम्पन्न माओवादी महाधिवेशनले दुई सय ९९ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी बनाउने र हरेक तहमा ३५ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था विधानमा गरेको छ। तैपनि माओवादीको प्रदेश र जिल्ला नेतृत्वमा महिला पुगेका छैनन्। महाधिवेशनअघिको एक सय ५१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा २३ महिला थिए।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयकी पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठका अनुसार हामीले समानुपातिकबाट जुन महिला प्रतिनिधित्व सभामा छन्, उहाँहरूलाई कसैकी दिदीबहिनी, पत्नी र नजिकको मान्छे भनेर वर्गीकृत गर्ने गरेको अवस्था छ। जब कि यो हेर्दैनन्, ती महिला कति लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रामा लागेर आफ्नो जीवन व्यतीत गरेका हुन्छन्। त्यही यात्रामा आफ्नो जीवनसाथी भेटाएसँगै परिवार पूरै राजनीतिमा लागेका पनि हुन्छन्। यसरी महिलालाई विभिन्न वर्गमा छुट्याएकै कारण उनीहरू नेतृत्व तहमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछिन्।

‘महिलालाई प्रायः वर्गीकरण गर्ने गरिएको छ। जसले गर्दा उनीहरूलाई नेतृत्व तहमा पुग्न सहज भएको छैन,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘राजनीतिक यात्रामा लागेका महिलाहरूलाई हेर्ने हो भने धेरैले आफ्नो समुदाय र क्षेत्रका समस्या बोकेर हिँडेका हुन्छन्। जसलाई हरेक ठाउँमा आफ्नो विषयवस्तु उठान पनि गरेका हुन्छन्।’

आफू राजनीतिक यात्रामा नयाँ भएकै कारण समग्र तथ्यांक हेर्दा पनि महिला कुनै पनि दलको नेतृत्वमा रहेमा भ्रष्ट्राचार कम भएसँगै सुशासन पनि राम्रो हुने उनले बताइन्।

महिलाको नेतृत्वलाई समाजले पनि ध्यान दिएसँगै नेतृत्वमा ‘महिला’ नै हुनुपर्छ भनेमा र त्यस्तै वातावरण राजनीतिमा पनि भइदिए महिला सहजै राजनीतिमा आउने अनुभव श्रेष्ठको छ। रास्वपा केन्द्रीय कमिटीमा ६१ जनाको कार्यसमितिमा २२ महिला छन्। प्रतिनिधिसभा सदस्यमा २१ जनामा ८ जना महिला रहेका छन्। देशभर संगठनिक संरचना भएको एमालेको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पुगेका छैनन्। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा तत्कालीन नेकपा (माक्र्सवादी) की नेतृ सहाना प्रधानले संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट नेतृत्व गरे पनि नेकपा (माले)सँग एकीकृत भएर एमाले बनेको पार्टीको मूल नेतृत्वमा अहिलेसम्म महिला पुगेका छैनन्।

एमालेको काठमाडौंमा सम्पन्न नवौं महाधिवेशनबाट विद्यादेवी भण्डारी र अष्टलक्ष्मी शाक्य केन्द्रीय उपाध्यक्षको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए। तुलनात्मक रूपमा वामपन्थी दलले महिलालाई प्रोत्साहित गर्छन् भन्ने ठाने पनि व्यवहारिकता त्यस्तो नपाइएको अवस्था छ।

 अहिले एमालेको ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा ६ महिला र ९८ जनाको पोलिटब्युरोमा १८ महिला छन्। तीन सय एक सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा एक सय दुई जना महिला छन्। ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने विधानको बाध्यताले केन्द्रीय कमिटीमा एक सय दुई महिलाले अवसर पाएका हुन्। एमालेले पार्टीका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने व्यवस्था विधानमै गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार गत स्थानीय निर्वाचनमा सात सय ५३ पालिकाका ३५ हजार ४१ पदमा प्रतिस्पर्धा हुँदा ४०.९६ प्रतिशत महिला चुनिए। त्यसमध्ये उपप्रमुख पदमा महिलाको उपस्थिति ९२.९६ प्रतिशत छ। तर प्रमुख पदमा जित्ने महिलाको सङ्ख्या २.३९ प्रतिशत मात्र छ।

यसरी महिला भनेकै उपप्रमुखका निम्ति हुन् भन्ने भान पार्न खोजिएको छ। तैपनि महिला नेतृत्व विकासका निम्ति अहिले निर्वाचित भएका महिलाबाटै भविष्यमा योगदान हुन सक्ने देखिएको छ। राजनीतिमा महिला सहभागिताको प्रमुख चुनौती पितृसत्तात्मक सोच र संरचना नै हो। त्यसैले पितृसत्तात्मक सोच र संरचना ढाल्नुपर्छ।

संयोगले सहाना प्रधानले पार्टी नेतृत्व गर्न पाएको वा सद्भावना पार्टीमा एक पटक नेता गजेन्द्रनारायण सिंहपत्नी आनन्दीदेवीलाई नेतृत्वमा पु¥याएको इतिहास अपवाद मात्र हो। के त्यसयता कुनै पनि महिला दलको नेतृत्व गर्ने अवस्थामा छैनन् होला र ? अवश्य छन्। त्यसमा तिनलाई प्रोत्साहित गर्न तत्पर हुनुपर्छ।  

प्रकाशित: १३ पुस २०८१ ०७:३७ शनिबार