‘यसभन्दा अगाडि पटक–पटक मैले नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा पनि गाउँ–गाउँमा दलीय राजनीतिक अभ्यास गर्नुहुँदैन, यसले योग्य मान्छे पाखा लाग्छन् भन्ने कुरा उठाउँदै आएको थिएँ। तर, जिम्मेवार साथीहरूले मेरो भावनालाई बुझ्न सक्नुभएन। गाउँ–गाउँबाट योग्य मान्छे पाखा लाग्दै जाने र दलको झन्डा बोकेका तर अयोग्य मान्छेले स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दै गए भने भोलिको नेपाल कस्तो होला ? स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रजातन्त्रवादीका हैसियतले गाउँमा दलीय राजनीतिक अभ्यास हुनुहुँदैन। यसलाई हामीले समयमै निरुत्साहित गर्न सकेनौँ भने भोलि गाउँ, नगर, टोलमा विकासका लागि सोच्ने समाजवादी र विकासपे्रमी योग्य मान्छे पाखा लाग्ने छन् र पार्टीको झन्डा बोकेर भ्रष्टाचार गर्ने गिरोहले समाजलाई गलत बाटोमा लैजाने छन्। त्यसैले आफ्ना गाउँगाउँ, टोलटोलमा योग्य उम्मेदवारलाई विजयी गराई प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीमा अपिल गर्दछु।’  

स्वतन्त्रता र न्यायका लागि गान्धीको बाटो पछ्याएका निधि नेपालमा गान्धीवादी नेताका रूपमा चिनिन्छन्। निधिमा गान्धीको आदर्श र विचार त थियो नै, साथै चरित्र पनि जीवनभर गान्धीकै जस्तो रह्यो। गान्धीको आदर्शलाई जीवनमा उतारेका निधिका धेरै दृष्टान्त छन्। तिनैमध्येको एक हो, स्थानीय निकायको निर्वाचनमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा। भारतमा गान्धीले ‘ग्राम स्वराज’ को कल्पना गरेर ‘ग्राम पञ्चायत’ अवधारणामा जसरी स्थानीय निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ भनेका थिए, त्यही विचारको जगमा उभिएर निधिले पनि नेपालमा त्यो अभ्यास गर्न चाहेका थिए। गान्धीले जस्तै सत्य र अहिंसाको जगमा राष्ट्र पुनर्निर्माण हुनुपर्छ र त्यो पुनर्निर्माण गाउँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर निधिले नेपाली समाजमा यस्तो विचार अघि सारेका हुन्। तर, उनको त्यो विचार र चिन्तनलाई तत्कालीन नेपाली समाजले बुझ्न सकेन, बुझ्न चाहेन।  

स्थानीय निकायको चुनावमा स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ भन्दै नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री महेन्द्रनारायण निधिले वैशाख २०५४ मा प्रकाशित गरेको प्रेस विज्ञप्तिलाई लिएर पार्टीभित्र र बाहिरबाट पनि आलोचना भएको थियो। विकाससँग सम्बन्धित हुने भएकाले स्थानीय चुनावमा दलीय उम्मेदवार खडा नगरी स्वतन्त्र छाडिदिनुपर्छ भन्ने निधिको विचारको हिजोका दिनमा जति धेरै आलोचना भए पनि पछिल्लो समय राजनीतिक दलका कोठे बैठकमा यो विषयमा बहस र छलफल हुन थालेको छ। संघीयता कार्यान्वयनसँगै तीन तहको सरकार गठन भएको सन्दर्भमा स्थानीय तहलाई जनताको घरदैलोको सरकार पनि भनिन्छ। स्थानीय सरकार जति स्वतन्त्र र बलियो हुन्छ, जनताका पक्षमा त्यति नै धेरै काम पनि हुन्छ। तर आजको दिनमा स्थानीय सरकारको प्राथमिकता दल र कार्यकर्ता मात्र हुन पुगेका छन्। विकास निर्माणका काममा समेत विभेद गरिनु सबैभन्दा खराब पक्ष हो। अर्कातिर, स्थानीय तह प्रदेश मातहत रहने कि संघ मातहत भन्ने विवाद पनि पूर्ण रूपले टुंगो लागिसकेको छैन। यही विवाद निरूपण गर्न कांग्रेससहितको दलको समर्थनमा बनेको पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले २०७३ सालमा संविधान संशोधनको प्रयास गरेको थियो। तर एमालेका कारण त्यतिबेला संविधान संशोधन हुन सकेन। प्रदेश र संघको चुनाव सम्पन्न भएपछि मात्र स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र स्थानीय तहलाई प्रदेश मातहतमा राख्ने प्रस्ताव संशोधनमा गरिएको थियो। यसो हुँदा स्थानीय तहका कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन मात्र होइन, उसले आफ्ना सबै गतिविधिको रिपोर्टिङ पनि प्रदेशमै गराउँथ्यो। तल्लो तहको सरकारले एकै पटक केन्द्रमा नगरी आफूभन्दा माथिल्लो तहको सरकारमा रिपोर्टिङ गर्ने प्रजातान्त्रिक अभ्यास पनि हो।  

राष्ट्रवादी नेता

महात्मा गान्धीको नेतृत्वमा भारतमा स्वतन्त्रताको आन्दोलन चलिरहेको थियो। जयप्रकाश नारायण (जेपी) र राममनोहर लोहिया आन्दोलनको अग्रमोर्चामा थिए। त्यसक्रममा विहार पुगेका बखत निधिको लोहियासँग भेट भएछ। निधिपुत्र विमलेन्द्रका अनुसार त्यतिबेला लोहियाले भनेछन्, ‘म मारवाडी भएर राजनीतिमा लागेको छु, तपाईं कायस्थ भएर पनि व्यापारमा ?’ लोहियाको उक्त वचनले नै निधिलाई राजनीतिमा समर्पित हुनका लागि उत्प्रेरित गरेको हो। त्यसकारण निधिले लोहियालाई राजनीतिक गुरु मानेका हुन्।  

महेन्द्रनारायण सत्याग्रहका पक्षपाती थिए। २०१४ सालमा सत्याग्रही हुँदा उनले गिरफ्तारी दिए। २०१५ सालमा भएको नेपालको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई संसद्को सभामुख भएका बेला निधि उपसभामुख थिए। बिपी कोइरालाको पहिलो जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने राजा महेन्द्रको २०१७ साल पुस १ गतेको कदमपछि अहिंसाका पक्षपाती भट्टराई र निधि दुवैजनालाई नख्खु जेलमा राखियो। २०१७ सालको काण्डपछि नेपाली कांग्रेसको पटना सम्मेलनले सशस्त्र आन्दोलन गर्ने निर्णय ग¥यो। यो निर्णयपछि निधि भारत प्रवासमै सुरक्षित साथ रहन पनि सक्थे। तर हिंसाको राजनीतिमा असहमति जनाउँदै स्वदेश फर्किएर उनले गिरफ्तारी दिए। जब कि त्यतिबेला बिपी कोइराला र सुवर्ण शमशेरसँग फरक मत राख्ने कुरा आम कांग्रेसजनले सोच्न पनि सक्दैनथे। तर उच्च आत्मबल र नैतिक साहसका कारण निधि चुनौती मोल्न तयार भएर नै स्वदेश फर्केका हुन्। यसरी गान्धीको आदर्शलाई बोलीमा मात्र नभएर उनले व्यवहारमै उतारेको पाइन्छ। त्यसकारण नै निधिलाई नेपालको सन्दर्भमा अहिंसात्मक आन्दोलनका पर्याय मानिन्छ। त्यही अहिंसात्मक आन्दोलनको जगमा उभिएर २०४६ सालमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन भएपछि प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना सम्भव भएको हो। हिंसालाई पृष्ठपोषण गर्दै पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका निम्ति उनले कहिल्यै राजनीति गरेनन्। जतिबेला बिपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद भट्टराई, निधिजस्ता नेता आदर्श र निष्ठाको राजनीति गर्थे। उनीहरूमा त्याग र समर्पणको उच्च संस्कार थियो। पद र प्रतिष्ठा उनीहरूका लागि गौण विषय थिए। उनीहरूको राजनीतिक लडाइँ पदका लागि नभई नागरिक हक अधिकारका लागि थियो। निधिलाई राम्रोसँग बुझेका भट्टराईले २०४८ सालमा झापामा सम्पन्न आठौं महाधिवेशनपछि महामन्त्री मनोनित गरेका थिए।  

२०४७ सालको अन्तरिम सरकारमा निधि जलस्रोत र स्थानीय विकासमन्त्री थिए। भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर नेपाल भ्रमणमा आएका बेला भएको दुई नेताबीचको संवादबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, निधि कति राष्टवादी नेता थिए भन्ने कुरा। नेपाल भ्रमणमा आएका बेला निधिले सोधे, ‘चन्द्रशेखरजी, नदीको माथिल्लो भाग र तल्लो भाग भनेको के हो, तपाईं जान्नुहुन्छ ? तपाईंको घर बलिया (बनारस नजिककै) छ, हैन ? त्यहाँ तपाईंको खेती कसले गर्छ ? चन्द्रशेखरले ‘परिवारका सदस्यले’ भन्ने जवाफ दिए। चन्द्रशेखरलाई निधिले भने, ‘घरमा खेती गर्नेलाई जानकारी होला, पानीको बाँडफाँडमा माथिल्लो भाग र तल्लो भागको अर्थ के हुन्छ भनेर।’  

नेपाल–भारतबीच पनि कोसीको पानीमा त्यही सिद्धान्त लागु हुन्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तको स्मरण गराउँदै जलस्रोतमन्त्री निधिले कोसीको पानीमा नेपालको हक कायम रहेको बताएका थिए। निधिसँगको भेटपछि भारतीय प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखरले प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईसँग भनेछन्, ‘तपाइको जलस्रोतमन्त्री निधिजी एकदमै खरो स्वभावको हुनुहँुदो रहेछ।’ हुन पनि भारतीय प्रधानमन्त्री तहको नेतासँग त्यसरी खरो गरी कुरा गर्ने त्यो साहस अहिलेको नेतृत्वमा पाउन कठिन छ।

प्रकाशित: १३ फाल्गुन २०७९ ०१:०९ शनिबार