आर्थिक मन्दिको चपेटामा परेको बेला उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा भने चुनावी बहसबाट हराएको गुनासो चितवनका उद्योगीहरूले गरेका छन् । राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा रोजगारी र विकासका कुरा भए पनि उद्योग प्रवर्द्धन, लगानी सुरक्षा र उत्पादन वृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट एजेन्डा नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

अहिले राजनीतिक दलहरुले पनि उद्योगी व्यवसायीका मुद्दा उठान छाडेको चितवन उद्योग संघका अध्यक्ष मदन घिमिरे बताउँछन् । अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘अहिलेको चुनावी माहोलमा । घरदैलो अभियान मात्रै देखिएको छ । तर उद्योगी व्यवसायीका वास्तविक समस्या उठेनन् । अर्थतन्त्र कमजोर भएको अवस्थामा दलहरूले आर्थिक मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने हो ।’ चितवनका उम्मेद्वारहरुमा विकासको बहस समेत हुन नसकेको उनले बताए ।  

चितवनमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रभाव पर्ने नेताहरु समेत छन् । यहाँबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, सोविता गौतम, नेकपाबाट रेनु दाहाल लगायतका उम्मेदवार छन् । उनीहरुले राष्ट्रिय राजनीतिमा मुद्दाहरु उठाउन नसकेको उनको अनुभव छ ।  

उनका अनुसार चितवनमा सञ्चालनमा रहेका उद्योगमध्ये धेरै उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न सकेका छैनन् । जिल्लामा साना ठुला गरेर १२ सय उद्योगमध्ये करिब ९ सय घरेलु उद्योग दर्ता भएका छन् । कतिपय उद्योग बैंक ऋणका कारण ‘कागजी उद्योग’ का रूपमा मात्र सञ्चालनमा छन् । सस्तो ब्याजदर (६ प्रतिशत) मा कर्जा उपलब्ध भए पनि बजार अभावका कारण उद्योगीले नयाँ ऋण लिन हिच्किचाइरहेका छन्। ‘टनओभर देखाउनुपर्ने सर्त छ, तर बजारै छैन भने कसरी देखाउने?’ घिमिरे प्रश्न गर्छन् ।

खैरहनी नगरपालिकामा गरिएको १२९ उद्योगका सर्वेक्षणमा ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्र सञ्चालन भइरहेको देखिएको छ । चितवनमा झण्डै ६५ प्रतिशत उद्योगीहरु घाटामा रहेको उनले बताए ।  

चितवनको शिवघाट क्षेत्रमा फर्मासिटी उद्योगहरू खुले पनि ऋण तिर्न उद्योगीलाई कठिनाइ भइरहेको उनी बताउँछन्। ‘वर्किङ क्यापिटलको पहुँच सीमित छ । वित्तीय क्षेत्र चलायमान नभएपछि उद्योग कसरी टिक्छ?’ उनी भन्छन्। उद्योगीहरूमा पुस्तान्तरणको समस्या पनि देखिएको छ । ‘हाम्रो पुस्ता यहीँ छ, तर नयाँ पुस्ता विदेशतिर छ । जब छोराछोरी नेपालमै बस्दैनन् भने यहाँ किन दीर्घकालीन लगानी बढाउने?’घिमिरेको भनाइ छ ।

चितवन उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष चिरञ्जिवि घिमिरेपनि उद्योगी व्यवसायी प्लायन हुने अवस्थामा पुगेको बेला उम्मेदवारले समेत आर्थिक मुद्दा उठाउन छाडेको बताए ।  

‘विगतका वर्षमा उम्मेदवारले उद्योगी व्यवसायीका केही न केही मुद्दा त सुन्दै आएका थिए । यसपटक त उनीहरुले आफ्ना चुनावी घोषणा पत्रमा समेत उठान छाडे,’ उनले भने ‘फेसबुक र टिकटकबाट भोट माग्ने उम्मेदवारले विकास बहस कसरी गर्छ । अहिले त विकासका कुरा शुन्य छन् ।’ उद्योगी व्यवसायीको करबाट देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुने हो । तर नेताहरुमा देशको विकास कसरी हुन्छ भन्ने विचार नै थाहा नहुने उनको भनाई छ ।  

उम्मेदवारका आर्थिक एजेन्डा कहिल्यै मुख्य मुद्दा नबन्ने गरेकोमा २२ वर्षदेखि उद्योग क्षेत्रमा सक्रिय अर्जुन सापकोटा बताउँछन् । ‘नेपालमा आजसम्म उद्योगी व्यवसायीको मुद्दा चुनावको मुख्य एजेन्डा बनेन। २००८ सालतिर उद्योग क्षेत्रको जीडीपी योगदान करिब १७ प्रतिशत थियो, अहिले करिब ४.८७ प्रतिशतमा झरेको छ, सापकोटा भन्छन् ।’

उनका अनुसार नेपालले न वस्तु बेच्न सकेको छ, न सेवा । ‘पर्यटन घट्दो छ, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षा क्षेत्र सीमित छ, टेक्नोलोजी बेच्न सकेका छैनौं । वस्तु वा सेवा नबेचेसम्म देशको विकास सम्भव छैन,’–उनले भने ।  

उनले राजनीति र सामाजिक लोकतन्त्र आएको दाबी गरिए पनि “आर्थिक लोकतन्त्र” स्थापित हुन नसकेको टिप्पणी गरे । “घोषणापत्रमा रोजगारीका कुरा छन्, तर कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना छैन,” उनी थप्छन्।

चितवनका उद्योगीहरूका अनुसार स्थानीय उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरता जस्ता विषय प्रत्यक्ष उम्मेदवारले उठाएका छैनन् । पूर्व–पश्चिम सडक, बाटोघाटो र भौतिक पूर्वाधारको बहस भए पनि उद्योग स्थापना, उत्पादन विस्तार वा निर्यात प्रवद्र्धनमा कसको पहल के थियो भन्ने स्पष्ट नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।

नवलपरासी (गैँडाकोट–१४ अमरापुरी) का सञ्चार उद्योगसँग सम्बन्धित बद्री पौडेलले उद्योग व्यवसायीलाई नेताहरुले काम गर्ने वातावारण समेत दिन नसकेको बताउँछन् । ‘उम्मेदवारलाई आर्थिक विषयमा पर्याप्त ज्ञान छैन कि जस्तो लाग्छ । उद्योगीलाई कसरी अगाडि बढाउने, रोजगारी कसरी सिर्जना गर्ने, अर्थतन्त्र कसरी बलियो बनाउने भन्ने स्पष्ट खाका देखिँदैन।’

उनका अनुसार नेपालमा श्रमिक अभाव बढ्दो छ। ‘विदेश जाने मान्छेलाई सहज कामको वातावरण छैन। यहाँ काम गरेर सम्मानजनक जीवन जिउन सकिने अवस्था भएन । हाइ–स्किलमा राम्रो पारिश्रमिक दिन उद्योगी पनि सक्षम छैनन्’–उनी भन्छन्।

उनीहरूका अनुसार वस्तु र सेवा निर्यात नगरेसम्म नेपालको विकास सम्भव छैन। तर त्यसका लागि उद्योगमैत्री नीति, वित्तीय पहुँच, श्रम सुधार र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टी आवश्यक रहेको उद्योगीको भनाई छ ।  

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का जिल्ला सभापति कृष्ण प्रसाद भुसाल क्षेत्रको विकासका लागि उम्मेद्वारको घोषणा पत्र आवश्यक नपर्ने बताउँछन् । ‘यो प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हो । क्षेत्रगत घोषणा पत्र आवश्यक छैनन,’ अध्यक्ष भुषाल भन्छन् ‘गत वर्ष हामीले पनि बनाएका थियौँ । तर त्यहाँ लेखेको कुराहरु पुरा गर्न नसकिने रैछ । बनाएर मात्र के गर्ने?’