फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधसभा सदस्य निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएका दल र उम्मेदवारले नाम नखुलेका व्यक्ति र निर्वाचन आयोगले तोकेका सात संस्थाबाट आर्थिक सहयोग वा चन्दा लिन नपाउने भएका छन्।

उम्मेदवारले को, कससँग आर्थिक सहयोग लिन सक्ने र नसक्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ मा व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाले स्वेच्छाले दिने आर्थिक सहयोग लिन सक्छन् तर चन्दा लिन नपाउने व्यवस्था कानुनमा रहेको आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराइले बताए।

‘आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले कसैले स्वैच्छिक रुपमा दिने आर्थिक सहयोग लिन सक्छन् तर चन्दा भने लिन पाउँदैनन्’, उनले भने।

आचारसंहिताअनुसार संघीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहअन्तर्गतका कुनै पनि निकाय वा कार्यालय, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहअन्तर्गतका पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संगठित संस्था, सर्वसाधारणको सेयर रहेको पब्लिक लिमिटेड कम्पनी, कुनै सरकारी वा सामुदायिक विश्वविद्यालय, क्याम्पस, विद्यालय वा प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, विदेशी सरकार, संस्था वा व्यक्ति, नाम नखुलेको व्यक्ति वा संस्थाबाट उम्मेदवारले चन्दा लिन पाउँदैनन्। आयोगका अनुसार उम्मेदवारले कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाबाट २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग लिँदा त्यसको कारोबार बैंकिङ चेक वा बैंकिङ ट्रान्सफरमार्फत मात्र गर्नुपर्छ।

यसैगरी निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा निर्वाचनमा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोतसमेत खुलाउनु पर्छ। उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नु पर्छ।

उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा आफ्नो तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नु पर्ने र त्यसरी तोकिएका पदाधिकारीको नामसहितको विवरण निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय र निर्वाचन कार्यालयमा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था आचारसंहितामा छ।

उम्मेदवारले व्यक्ति वा संस्थाबाट स्वेच्छिक सहयोगका रूपमा नगद रकम लिएमा बुझेको रसिद वा भरपाइ दिई उम्मेदवारको वा दलको बैंक खातामा जम्मा गर्नु पर्ने, खर्चको विवरण तथा बिल भरपाइ राख्नुपर्ने, आम्दानी तथा खर्चको विवरण प्रचलित कानुनबमोजिम आयोगले तोकेको ढाँचामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था पनि आचारसंहितामा छ।

यसैगरी आयोगले खर्चको बिल भरपाइ तथा बैंक वा वित्तीय संस्थामा रहेको खाताको विवरण पेस गर्न आदेश दिएमा त्यस्तो भरपाइ र विवरण उम्मेदवारले बुझाउनुपर्ने छ।