आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाबारे देशभर बहस सुरु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी योग्य र जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन गैरदलीय प्रणाली आवश्यक रहेको तर्क गरेको छ।

रास्वपाका अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले जनप्रतिनिधि दलभन्दा जनताप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेप, बजेट वितरणमा पक्षपात र राजनीतिक प्रभाव बढेको भन्दै स्वतन्त्र नेतृत्वको पक्षमा जनमत बढ्दै गएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकाले स्थानीय तहलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउन कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो अवधारणाले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने तर्क गरेका छन्।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय शासनलाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उपायबारे बहस आवश्यक भए पनि गैरदलीय प्रणाली नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग कसरी मेल खान्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय आवश्यक छ।