सर्वोच्च अदालतले हालसालै प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजना कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको फुल बेन्चले यो आदेश दिएको हो। यसले सरकारको करिब अढाई दशकसम्मको पहल खेर गएको छ। यसपछि राजनीतिक दल र नेताहरु, संसद, संसदीय समिति, सरकारका विभिन्न निकाय र आमसरोकारवालाहरुबीच यसको भविष्यबारे बहस, चर्चा र छलफल भइरहेको छ।

यही सेरोफेरोमा हामीले प्रस्तावित आयोजनामा २०५१ सालदेखि अहिलेसम्म के के भयो? कसरी तुहाइयो विमानस्थल निर्माणको योजना? जिम्मेवार निकायहरु को को हुन्? खास विवाद के हो? अब के होला? विमानस्थल बनाउन हुन्छ की हुँदैन? हुन्छ भने कसरी वा हुँदैन भने किन? वा यसका अन्य विकल्पहरु अरु के के हुन सक्छन्? भनेर छलफल गरेका छौँ।

प्रकाशित: ३१ जेष्ठ २०७९ १०:०१ मंगलबार