निकुञ्ज ऐन संशोधन बदर: संरक्षणकर्मीद्वारा स्वागत असन्तुष्ट जनप्रतिनिधि

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ माथिको पछिल्लो संशोधनलाई बदर गरेपछि चितवनका जनप्रतिनिधि र संरक्षणकर्मीले फरकफरक मत जाहेर गरेका छन्।