कानुनमन्त्री गौतम र यूएन आवासीय संयोजक याहियाबीच शिष्टाचार भेट
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) की नेपालस्थित आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले आज शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छन्।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमसँग संयुक्त राष्ट्रसंघ (यूएन) की नेपालस्थित आवासीय संयोजक लिला पिटर्स याहियाले आज शिष्टाचार भेटघाट गरेकी छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आफ्नो सांगीतिक यात्राका क्रममा प्रयोग गरेको चर्चित गीत ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन...’ का स्रष्टा एवं जनगायक रामेश्वर श्रेष्ठ (रामेश) ले उक्त गीत अनुमतिबिनै प्रयोग गरिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्लेले कुनै पनि छिमेकीविरुद्ध नेपाली भूमि दुरुपयोग हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै विकासको विश्वासिलो साझेदार चीनसँगको मैत्रीलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका छन् ।
नेपालका सुप्रसिद्ध जनवादी गायक रामेश्वर श्रेष्ठ (रामेश) ले क्रान्तिकारी गीतहरू गाएर सत्ताको भर्याङ चढेका राजनीतिक दल र नेताहरूले गरिब तथा सीमान्तकृत वर्गलाई धोका दिएको बताएका छन्।
आर्थिक अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण वर्षौंदेखि दृष्टि गुमाएर अन्धकारमा बाँच्न बाध्य जुम्लाका १२२ जना नागरिकले पुन: संसार देख्न पाएका छन्।
श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य हर्क साम्पाङको आधिकारिक फेसबुक पेज पुनः सञ्चालनमा आएको छ।
गगन कुमार थापाले कोशी प्रदेशमा केही दिनभित्रै सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर किरण पण्डितले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको नियुक्तिसम्बन्धी योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै तीन रिट निवेदन दायर गरिएका छन्।
सरकारले अनलाइन मिडिया र सामाजिक सञ्जालमार्फत आधारहीन, मिथ्या र भ्रामक सूचना फैलाउने व्यक्ति तथा संस्थाहरूलाई कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ।
वैदेशिक रोजगार विभागले पश्चिम एसियाका विभिन्न देशमा कामका लागि जान केही समयदेखि रोक लगाएको श्रम स्वीकृति सोमबारदेखि पुनः दिन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई लक्षित गर्दै बृहत् प्रवास अभियानको घोषणा गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी निकायहरूमा अड्किएका फाइलहरूको फछ्र्यौट नभएको भए उजुरी दिन सर्वसाधारणलाई आग्रह गरेको छ।
मुलुकमा व्याप्त भ्रष्टाचार र दण्डहीनता अन्त्य गर्ने उद्देश्यले सरकारद्वारा गठित ‘सम्पत्ति छानबिन आयोग’ ले आजदेखि औपचारिक रूपमा कार्य प्रारम्भ गरेको छ।
जिल्ला अदालत कास्कीले वडाध्यक्ष अधिकारीलाई दोषी ठहर गर्दै साढे ४ महिनाको जेल सजाय तथा ७५ हजार जरिवाना तिर्ने फैसला गरेको थियो ।